कृषी कायद्याला स्थगिती - केंद्र सरकारला चपराक की आंदोलनकर्त्यांना?

केंद्रीय कृषी कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला स्थगतीचा निर्णय हा प्रथमदर्शनी विचित्र आणि संसदेच्या अधिकारांवर घाला आणणारा वाटत असला तरी काही प्रमाणात या कायद्याच्या आडून चाललेल्या राजकारणाला आणि आंदोलन कर्त्यांना चपराक देणारा आहे. 

लक्षात घ्या की सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यांना स्थगिती दिली आहे ते कायदे सरसकट रद्द केलेले नाही हे अतिशय महत्वाचे आणि अधोरेखित करणारे आहे. कृषी कायद्यांविरोधात याचिका करणाऱ्या वकीलांनी वृत्तवाहिन्यासमोर वक्तव करतांना, " सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय कृषी कायदे स्थगित केले म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या हे कायदे असंवैधानिक आहे हे आमचे म्हणणे पटले ." असे म्हंटले जे सर्वार्थाने चुकीचे आहे. 

कारण या कायद्यांना स्थगिती देण्यासोबत या कायद्याच्या अभ्यासासाठी आणि कायद्यात आवश्यक बदल करण्यासाठी म्हणून एका चार सदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे. या समितीत १. भुपेंदरसिंग मान - राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान युनियन, २. डॉ. प्रमोद कुमार जोशी- इंटरनॅशनल पॉलिसी हेड, ३. अशोक गुलाटी - कृषी अर्थतज्ज्ञ, ४. अनिल घनवट - अध्यक्ष, शेतकरी संघटना (शरद जोशी) यांची वर्णी लावली आहे. या लोकांचे कृषी क्षेत्रातील काम त्यांची ओळख देत आहे. 

 १. भुपेंदरसिंग मान - राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय किसान युनियन हे या केंद्रीय कृषी कायद्याचे सक्रिय विरोधक आहेत. कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीला यांचा सक्रिय पाठींबा आहे. १९९० साली भुपेंदरसिंग मान यांच्या शेतकऱ्यांच्या साठी केलेल्या संघर्षाची दखल घेत तत्कालीन राष्ट्रपतींनी यांना राज्यसभेत नामांकन दिले होते.

२. डॉ. प्रमोद कुमार जोशी- हे दक्षिण आशिया आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेचे संचालक आहेत. याआधी त्यांनी हैदराबाद येथे राष्ट्रीय कृषी संशोधन व्यवस्थापन अकादमीचे संचालकपद भूषवलेले आहे. त्याच्या संशोधन क्षेत्रांमध्ये तंत्रज्ञान धोरण, बाजारपेठ आणि संस्थागत अर्थशास्त्र यांचा समावेश आहे. ते नॅशनल अकादमी ऑफ अ‍ॅग्रीकल्चरल सायन्सेस आणि इंडियन सोसायटी ऑफ अ‍ॅग्रीकल्चरल इकॉनॉमिक्सचे फेलो आहेत. डॉ. जोशी यांनी बांगलादेशातील ढाका येथे सार्क कृषी केंद्राच्या संचालक मंडळाचे अध्यक्ष म्हणूनही काम पाहिले आहे. 

या स्थगिती दिलेल्या कृषी कायद्याच्या अनुषंगाने सरकारने MSP च्या पण समोर जात नवीन मूल्य नीती बनवणे आवश्यक आहे अश्या मताचे आहे. यांची निवड खरे तर सरकार आणि शेतकरी दोघांसाठी पण निर्णायक होऊ शकते. 

३. अशोक गुलाटी - सुप्रसिद्ध कृषी अर्थतज्ञ अशोक गुलाटी हे १९९९ ते २००१ या काळात पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे सदस्य होते. ते भारतीय कृषी अर्थशास्त्रज्ञ आणि कृषी खर्च आणि किंमती आयोगाचे (सीएसीपी) माजी अध्यक्ष आहेत. सीएसीपी ही भारत सरकारची अन्नपुरवठा व किंमतींच्या धोरणांची सल्लागार संस्था आहे. बर्‍याच धान्य उत्पादनांसाठी किमान आधारभूत किंमत वाढविण्यात गुलाटीची महत्त्वाची भूमिका होती. सध्या ते आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध भारतीय संशोधन परिषदेत (आयसीआरआयईआर) इन्फोसिस फॉर अ‍ॅग्रीकल्चरचे अध्यक्ष आहेत. ते एनआयटीआय आयोगांतर्गत पंतप्रधानांनी कृषी कार्यावरील टास्क फोर्सचे सदस्य आणि कृषी बाजार सुधारण (२०१५) वर तज्ञ गटाचे अध्यक्ष आहेत. भारतीय खाद्य महामंडळाची परिचालन व आर्थिक कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी एनडीए सरकारने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीचे ते सक्रिय सदस्य होते. यांनी केंद्रीय कृषी कायद्याच्या विरोधात होणाऱ्या आंदोलनाच्या पर्शवभूमीवर टाइम्स ऑफ इंडियातील लेखात हे कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे असल्याचे निक्षून सांगितले होते. सरकार हे फायदे शेतकऱ्यांना समजवून सांगण्यात कमी पडत आहे या बद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली होती. 

अनिल घनवट -  हे शेतकरी संघटनेचे आहेत. स्व.शरद जोशी यांनी शेतकरी संघटना शेतकरी संघटनेची स्थापना केली होती. महाराष्ट्रात तरी शेतकरी संघटना माहीत नाही असा कोणी नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्येबद्दल वेळोवेळी राज्य आणि केंद्र सरकारला जागृत ठेवण्याचे, समस्या निवारण करण्यासाठी बाध्य करण्याचे काम या संघटनेने केले आहे. सरकार सोबत चर्चा करायला आणि कायद्यात आवश्यक बदल करायला सरकारच्या प्रयत्नांना त्यांचे समर्थन आहे. 

आता खऱ्या अर्थाने सर्वोच्च न्यायालयाने खेळ आंदोलनकर्त्या तथाकथित शेतकरी नेत्यांचा केलेला आहे. सरसकट कायदे रद्द करा ही मागणी बरोबर नाही आहे. सरकारने या कायद्यातील वादाच्या मुद्यांवर चर्चा करत त्या योगे या कायद्यात संशोधन करण्याचे मान्य केलेच होते. मात्र या शेतकरी नेत्यांच्या राजकारणाला सर्वोच्च न्यायालयाने एका अर्थी दिलेली ही चपराक आहे. आता न्यायालयाच्या या निर्णयावर आंदोलनकर्ते काय भूमिका घेतात हे महत्वाचे.