(सदर लेख नागपूर तरुण भारत वृत्तपत्रात प्रकाशित)
कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग हा कायदा यायच्या अगोदर पासून देशात सुरू आहे. ९० मध्ये जेव्हा जागतिकीकरण आपण स्वीकारले तेव्हा तत्कालीन सरकारने वक्तव्य केले होते की, " या जागतिकीकरनाव्दारे आम्ही देशात कॉम्प्युटर चिप्स बनवू, न की पोटॅटो चिप्स !" आता देशात कंप्युटर चिप्स बनवायचा कारखाना आला नाही, तो का येऊ शकला नाही हा वेगळा विषय आहे त्याचा उहापोह इथे नाही. मात्र पोटॅटो चिप्स मात्र देशात मोठ्या प्रमाणावर बनवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्या दाखल झाल्या. या आलेल्या मोठ्या कंपनीतील एक नाव म्हणजे "पेप्सीको" !
ही कंपनी भारतात आली तेव्हा तिने "लहर पेप्सी" नावाने शीतपेय आणि "लहर चिप्स" बाजारात आणले होते. आज तुम्ही जे "लेज" नावाने मिळणारे बटाट्याचे चिप्स खातो ते याच कंपनीचे ! तर पेप्सीकोने भारतात आपले बस्तान बसवल्यावर त्याला सगळ्यात पहिले तजवीज करावी लागली ती कच्च्या मालाची. आपल्या बटाटा चिप्स करता आपल्याला हवा तो बटाटा आपल्याला हव्या त्या प्रकारे पिकवलेला हवा आणि इथे या देशात तो उपलब्ध व्हायला हवा हा विचार या मागे होता. या करता पेप्सीकोने आपल्या प्रॉडक्ट् करता विकसित केलेले बटाट्याचे "एफ एल २०२७" वाण इथे भारतातील शेतकऱ्यांकडून उगवून घ्यायचे ठरवले. या करता प्रथमच देशात कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगचा प्रयोग केल्या गेला. पहिल्यांदा गुजरात आणि राजस्थान मधील तत्कालीन भाजप सरकारच्या मध्यस्थीने स्थानीय शेतकरी आणि पेप्सीको कंपनीत एक एम ओ यु तयार केला. त्या नुसार शेतकरी पेप्सीको करता बटाटा पेरायला लागले. पेप्सीको कंपनी त्यांना बटाट्याचे बी, कीटकनाशके, खते उपलब्ध करून देते, सोबत वेळोवेळी शेती सल्ला देते आणि तयार झालेला संपूर्ण बटाटा विकत पण घेते. या मुळे शेतकरी आणि पेप्सीको कंपनी दोघांनाही फायदा होत आहे. आता तर या कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगची व्याप्ती उत्तर प्रदेशात झाली आहे. असे नाही की यात वादाचे मुद्दे आले नाहीत, समस्या उभ्या राहिल्या नाहीत. पण तेव्हा तेव्हा राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने प्रत्येक वेळेस मध्यस्थी करत शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिला आहे. विशेष म्हणजे हे सगळे शेतकरी मध्यम आणि अल्प भूधारक आहेत आणि त्यांच्या जमिनी अजून त्यांच्या जवळच आहे, मात्र पैसा पण योग्य प्रमाणात मिळत आहे.
साधारण दीड दोन वर्षापूर्वी आपल्या तथाकथित शेतकरी संघटनांची विशेषतः डाव्या विचारकांची नजर या पेप्सीको कंपनीकडे वळली होती. पेप्सीको इंडियाने गुजरात मधील साबरकाठा जिल्यातील चार शेतकऱ्यांवर जवळपास एक करोड रुपयांचा दावा ठोकला होता. पण या पूर्ण प्रकरणाची शहानिशा न करता हे तथाकथित शेतकऱ्यांचे कैवारी पेप्सीको कंपनी विरोधात रस्त्यावर उतरले, "पेप्सीको भारत छोडो" च्या घोषणा देण्यास सुरुवात झाली होती. पण प्रकरण नक्की काय होते?
प्रकरण होते की पेप्सीको कंपनीने स्वतःच्या उत्पन्नाचा दर्जा कायम राखण्यासाठी जे बटाट्याचे वाण "एफ एल २०२७" विकसित केले होते, ज्या वाणाचे स्वामित्व या कंपनीजवळ होते. त्याची लागवड या शेतकऱ्यांनी कंपनीच्या परवानगी शिवाय केली होती आणि त्याची विक्री ते शेतकरी खुल्या बाजारात करायचा प्रयत्न विशेषतः पेप्सीको कंपनीच्या स्पर्धक कंपन्यांना करायचा प्रयत्न करत होते, म्हणून पेप्सीकोने या शेतकऱ्यांवर दावा ठोकला होता. परंतु आपले राजकीय इप्सित सांभाळताना करार मदार, कायदे यांना न जुमाणणाऱ्या डाव्या कंपूने या प्रकरणात कंपनीची बदनामी सुरू केली. एकीकडे कंपनी आणि सरकार हे प्रकरण सामंजस्याने सोडवायचा प्रयत्न करत असतांनाच डावे मात्र चुकीच्या लोकांची साथ देत होते. मात्र ते शेतकरी आणि कंपनीने आपसात करार करत या प्रकरणावर पडदा टाकला. पेप्सीको कंपनीने या चारही शेतकऱ्यांना आपल्या करारात सामावून घेतले आणि न्यायालयात केलेला दावा पण मागे घेतला. या कामात गुजरात सरकार आणि केंद्र सरकार शेतकर्याच्या बाजूने उभे राहिले होते. मात्र त्याची चूक पण त्यांच्या लक्षात आणून दिली होती हे महत्वाचे.
बरे तुम्हाला देशात फक्त पेप्सीकोच असे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग करते आहे असे वाटत असेल तर ते तसे नाही. जगातील सगळ्यात मोठी खाद्य तेल उत्पादक बहुराष्ट्रीय कंपनी कारगिल ! नाही भारतातील कारगिल ज्या वरून भारत पाकिस्थान लढाई झाली होती त्याचा आणि या कंपनीचा काहीही संबंध नाही. ही कारगिल अमेरिकन कंपनी आहे. उदारीकरणा नंतर भारतात आली आणि इथे खाद्य तेल उत्पादन करू लागली. नेचर फ्रेश, जेमिनी, सनफ्लॉवर आणि ऍक्टिव्ह हार्ट सारखे तेलाचे ब्रँड याच कंपनीचे ! ही कंपनी पण दोन प्रकारे आपले उत्पादन तयार करते, स्वतः च्या कारखान्यात आणि इतर भारतीय कारखान्यांकडून आपल्याला हवे तसे उत्पादन विकत घेणे, ज्याला आपण आउटसोर्स म्हणतो तसे ! मात्र या सगळ्यात एकच समान गोष्ट आहे ती म्हणजे हे सगळे कारखाने आपल्याला लागणाऱ्या तेलबिया मधील बराचसा भाग खुल्या बाजारातून विकत न घेता सरळ शेतकऱ्यांकडून करार करून विकत घेतात. या करता त्यांनी शेतकर्यांसोबत करार केले आहेत, ते शेतकऱ्यांना बी बीयाणे, खते, कीटकनाशके पुरवतात, शेतकी समस्यां दूर करतात. त्या बदल्यात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न विकत घेतात. त्याचा योग्य मोबदला देतात.
खरे तर रिलायसन फ्रेश किंवा फ्युचर ग्रुप या धंद्यात खूप उशिरा आले. त्यातही हे दोन्ही ग्रुप अन्न प्रक्रिया न करता विकतात, करत असले तरी वरील कंपन्यांसमोर हे खूप नगण्य आहेत. बरे शेतकऱ्यांकडून थेट माल घेणाऱ्या वर दिलेल्या आहेत इतक्याच कंपन्या आहेत का? तर नाही भारतातील सगळ्यात मोठी अन्न प्रक्रिया करणारी कंपनी म्हणजे गोदरेज ! तुम्ही भारतात म्याक्डोवलचे बर्गर खा किंवा गोली वडा पावचा वडा या दोन्हीच्या आतमधील टिक्की किंवा बटाटा वडा हा तयार करते हीच गोदरेज कंपनी. इतकेच नाही तर भारतातील अनेक स्ट्रीट फूड स्टोल आणि छोटे मोठे खाद्य पदार्थ व्यवसायिक याच कंपनीचे "रेडी टू इट" आणि "रेडी टू कुक" उत्पादने वापरत आपल्या व्यवसायातील श्रम वाचवत आहेत. बरे असे उत्पादन करणारी गोदरेज एकटी नाहीये, MTR सारख्या नावाजलेल्या कंपन्यांसोबत अनेक स्थानीय ब्रँड या करता उत्पादन करत आहेत. असे नाही की सगळ्याच कंपन्यांनी थेट शेतकर्यांसोबत करार केले आहेत म्हणून, पण या पैकी बऱ्याच कंपन्यांनी शेतकर्यांसोबत करार करत आपल्याला हवा तसा कच्चा माल मिळवत आहेत. शेतकऱ्यांचा फायदा करून देत आहे.
तेव्हा मूठभर शेतकरी जे फक्त सरकारला आपला माल विकत गब्बर बनले आहे त्यांचे न ऐकता संपूर्ण देशाच्या शेतकऱ्यांचा विचार करा आणि या आंदोलना विषयी व्यक्त व्हा !
टीप: वरील माहिती वेगवेगळ्या ऑन लाईन आणि वर्तमान पत्रातील वेगवेगळ्या वेळी आलेल्या बातम्याचे एकत्रीकरण आहे. मुळात कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग किंवा कॉर्पोरेट फार्मिंगने शेतकरी देशोधडीला लागेल असे म्हणणे अतिशयोक्ती आहे असे मला वाटते. कोणा कडे या विषयी अजून माहिती असेल तर उपलब्ध करून देणे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा