अर्णवच्या अटकेने फाटलेले बुरखे

पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती नावाची एक समिती आहे त्याचे अध्यक्ष श्री. एस. एम. देशमुख नावाचे पत्रकार आहेत. यांनी आपल्या समितीच्या वतीने एक पत्र जारी केले आहे. ज्यात त्यांनी अर्णव गोस्वामी यांची अटक ही पत्रकारांवरील हल्ला किंवा अत्याचार अशी होऊ शकत नाही असे म्हणत या अटकेचा निषेध व्यक्त करण्यात सपशेल नकार दिला आहे. 

त्यांच्या आकलना नुसार रिपब्लिक टीव्ही चे संपादक अर्नब गोस्वामी यांच्या अटकेचा निषेध यासाठी करता येणार नाही की, हे प्रकरण व्यक्तीगत आहे. त्याचा पत्रकारितेशी दुरान्वयाने संबंध नाही. त्यामुळे अर्नब यांची अटक म्हणजे चौथ्या स्तंभावरचा हल्ला वगैरे म्हणत कोणी गळे काढण्याची गरज नाही.

मे 2018 मध्ये अलिबाग तालुक्यातील कावीर येथील वास्तूविषारद अन्वय नाईक आणि त्यांच्या मातोश्री कुमूद नाईक यांनी आत्महत्या केली होती. अर्नब गोस्वामी यांच्याकडून कामाची मोठी रक्कम येणे होती. पत्रकारितेची झुल पांघरूण वाट्टेल तसे उद्योग करणारयांची पाठराखण मराठी पत्रकार परिषद आणि पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समिती करू शकत नाही. अर्नब गोस्वामी यांनी पत्रकारितेचे सर्व संकेत पायदळी तुडवले असून पत्रकारिता कशी नसावी याचा नवा आदर्श जगासमोर ठेवला आहे. असे पण तारे या महाशयांनी तोडले आहे. 

अर्थात यात काही नवीन नाही. ज्या सरकारच्या भरवश्यावर आपण आपले पोट भरत आहे त्यांच्या विरोधात आपण बोलणार कसे ? आपल्याला हवी असलेली राज्यपाल कोट्यातून मिळणारी आमदारकी खुणावत असतांना आपण सरकार विरोधात भूमिका घेणे किती प्रशस्त असेल याचा विचार या महाशयांनी केलाच असेल. त्याच मुळे की काय, सर्वसामान्य जनतेला पडणारे साधे प्रश्न या पत्रकार हल्ला कृती समिती सारख्या भारदस्त संघटनेच्या सर्वेसर्वा असलेल्या पत्रकाराला पडत नाही. 

तरी या पत्रकार साहेबांनी, अन्वय नाईक यांच्या पत्रात नावे असणाऱ्या इतर आरोपींवर ठाकरे सरकारने कारवाई का केलेली नाही ?  ही कारवाई करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला एक वर्ष का लागलं? आरोपीला चौकशीसाठी बोलावण्याची तरतूद कायद्यात असताना पोलीस स्वतः अटक करायला का गेले ? त्यांनी चौकशीची नोटीस का पाठविली नाही? सरकारने आणि मुंबई पोलिसांनी रिपब्लिक टीव्ही वर टीआरपी घोटाळ्याचा आरोप केला होता, त्याची चौकशी कुठवर आली? हे सगळे सुरू असतांनाच ठाकरे सरकारने १९२२ चा एक ब्रिटिशकालीन कायदा वापरून रिपब्लिकच्या एक हजारापेक्षा जास्त पत्रकारांवर गुन्हा दाखल का केला? रिपब्लिक मध्ये काम करणाऱ्या सामान्य पत्रकारांवर महाराष्ट्र सरकारने अन्याय का केला? हा सगळा प्रकार अर्णव गोस्वामी आणि त्याच्या वृत्तवाहिनी वरील आकस आणि त्या आकसातून केलेल्या कारवाई कडे बोट नाही दाखवत का? 

२०१८ साली पुराव्या अभावी बंद केलेल्या या प्रकरणात आज आरोप केला जात आहे की भाजपने तत्कालीन काळात असलेल्या सत्तेचा दुरुपयोग करत प्रकरण दाबले. हे जर खरे असेल तर आज मुख्यमंत्री असलेल्या उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना तेव्हा सरकार मध्ये होती आणि शिवसेने कडे गृहराज्यमंत्री पद पण होते, विशेष म्हणजे ही शिवसेना तेव्हा राजीनामे खिशात ठेऊन फिरत होती, सरकार मध्ये राहून विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत होती. तेव्हा पण या अन्वय नाईक यांच्या घरच्यांनी मंत्रालयाचे, विरोधी पक्षाचे उंबरठे झिजवले असतील की, मग तेव्हा होणारा अन्याय या लोकांना दिसला नाही काय? मुळातच तेव्हा पण ही मंडळी आपल्या फायद्याच्या राजकारणा पाई अन्याय करत होती आणि आजही सत्तेच्या राजकारणा पाई अन्याय करत आहे हे या पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीच्या पत्रकारांना कळत नाही असे नाही. 

तेव्हा पत्रकार म्हणून मखरात बसणारे हे सगळे आपल्या फायद्यासाठी किती संकुचित भूमिका घेतात ते आता जनतेने बघायचे आहे. लोकशाहीचा चवथा खांब म्हणून ज्या पत्रकारितेला गौरविण्यात येते, या निमित्याने तो खांबाला सत्तेची उधळी लागल्याचे दिसत आहे.