काय गंमत आहे पहा, साधारण २०१४ च्या पहिले भारतातील तमाम पुरोगामी पत्रकार राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्या सोबत त्यांच्याच विमानातून अनेक वेळा विदेश दौऱ्यावर सोबत गेलेत. त्या विमान प्रवासात आणि विदेशात या पत्रकारांनी उधळलेले रंग आणि ढंग ह्याच्या सुरस कथा आजही चर्चिल्या जातात. २०१४ नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या तमाम पत्रकारांची ही एय्याशी बंद केली. त्या मुळे असेल कदाचित पण आता भारताच्या पंतप्रधानां करता येणाऱ्या नविन विमानाचा विरोध आणि त्याला पैशाचा अपव्यय म्हणायला लागले आहेत.
अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांच्या विमानाची कॉल साइन जशी "एअर फोर्स वन" आहे, तशीच भारतीय राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्या विमानाची कॉल साइन ही "एअर इंडिया वन" आहे आणि ही आजची नाहीये तर अगदी एअर इंडिया भारत सरकारच्या ताब्यात आले तेव्हा पासून आहे.
भारताच्या राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांच्या करता सगळ्या सुरक्षा प्रणाली युक्त प्रवासी विमान हवे हा विचार आजचा नाही. जवळपास १९९७ च्या आसपास आपण पहिल्यांदा बोइंग ७४७ - ४०० ची दोन विमान या करता विकत घेतली. तत्कालीन काळातील सगळ्यात उन्नत सुरक्षा प्रणाली त्या विमानांत लावलेली होती. ही विमान भारताच्या बदलेल्या आर्थिक परिस्थितीचे आणि वाढलेल्या जागतिक मानाचे प्रतीक म्हणून बघितली गेली. या विमानात आण्विक हल्ल्यापासून बचाव करण्यासाठी विशेष व्यवस्था, विशेष रडार आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्या पासून बचावाची यंत्रणा अश्या अनेक विशेष सोइ असतात. दर काही वर्षांनी यातील सुरक्षा प्रणालीसह काही काही प्रणाल्या उन्नत केल्या जातात.
साधारण २००९ मध्ये जुनी झालेली दोन बोइंग ७४७-४०० काढून त्या जागी नवीन बोइंग विमाने ताफ्यात घ्यायची शिफारस या विमानांच्या रखरखाव आणि सुरक्षेची जवाबदारी असलेल्या भारतीय वायूसेनेने केली होती. जी मंजूर होत त्या वर काम सुरू करण्यात आले. विमाने कोणती घ्यायची? , त्यात नक्की कोणत्या सुरक्षा प्रणाली लावायच्या ?, त्या विमानात नक्की काय काय अंतर्गत सुरक्षा बदल करायचे ? आणि महत्वाचे म्हणजे किंमत काय राहणार ? या सगळ्यावर विचार विमर्ष करत जवळपास २०१५ - १६ ला ही विमान घ्यायचे पक्के करण्यात आले. साधारण २०१७ - १८ मध्ये या विमानांची नोंदणी करण्यात आली. आता २०१९ - २० मध्ये ही विमाने भारतीय वायू सेनेच्या ताफ्यात समाविष्ट होणार आहे.
तेव्हा आता भारतीय वायू सेनेच्या ताफ्यात येणारी नवीन बोइंग ७७७ - ३०० इ. आर. ही विमाने काही आताच घ्यायचे ठरलेले नाही. भारतीय राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी भारताच्या आर्थिक आणि सामरिक पत विचारात घेत विमाने घ्यायची शिफारस या लोकांच्या सुरक्षेची जवाबदारी असणारे विशेष सुरक्षा दलाचे अधिकारी ठरवतात. या करता देशाच्या प्रत्येक बजेट मध्ये वेगळी व्यवस्था केलेली असते. या विमानाचे किंवा कारचे कोणतेही व्यवस्था आतील बनावट याचे फोटो बाहेर देत नाहीत.
त्या मुळे पंतप्रधानांवर या येणाऱ्या नवीन विमानांच्या नावाखाली टीका करणाऱ्या चोग्यांनी इतकेच लक्षात घ्यावे की साधारण २००० पासून २०१९ पर्यंत त्यांनी किती मोबाईल, लॅपटॉप आणि गाड्या किती वेळा बदलल्या आणि का? कारण सोपे आहे या सगळ्या वस्तूंच्या प्रणाल्या उन्नत झाल्या म्हणून आणि महत्वाचे तुमच्या खिशात पैसा होता म्हणूनच ना? महत्वाचे म्हणजे निदान या पंतप्रधानांना भारतीय वायू सेनेच्या आणि नौसेनेच्या ताब्यातील विमानांना नक्की कशा साठी वापरायचे याचे गांभीर्य आहे. नाहीतर या विमानांचा आणि नौसेनेतील यद्धक जहाजांचा उपयोग आपल्या माजी पंतप्रधानांनी तर सिगारेटी आणायला आणि आपल्या कुटुंबा सोबत सहली करायला केला आहे हे विसरू नये.
https://web.archive.org/web/20110926214104/http://www.hindu.com/thehindu/holnus/000200904011612.htm
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा