विदर्भाचे नक्की करायचे काय?

या विदर्भाचे करायचे काय? हा प्रश्न प्रत्येक राजकारण्यांच्या मनात दबा धरून बसला आहे. तसाच तो तथाकथित अखंड महाराष्ट्राचे समर्थन करणाऱ्यांच्या पण मनात आहे. विदर्भा विषयी काही लिहले की लगेच वेगळ्या विदर्भाचा प्रश्न बाहेर येतो. त्याच बरोबर अखंड महाराष्ट्राचे तथाकथित समर्थक विदर्भवाद्यांवर तुटून पडतात. मग संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलनात बळी पडलेले १०५ हुतात्मे त्यांना आठवतात, त्याच बरोबर विदर्भाचे किती नेते मुख्यमंत्री झाले किंवा विदर्भातील खासदार आमदार विदर्भाच्या परिस्थितीला जवाबदार नाही का ? असा सवाल विचारतात ! हा सवाल रास्तच आहे की तुम्ही निवडलेले तुमचे प्रतिनिधी जर तुमचे प्रश्न केंद्रात आणि राज्यात उचलू शकत नसतील तर तुम्ही त्यांना निवडून का देतात? बरोबर आहे पण माझे अखंड महाराष्ट्रवादी मित्रांनी किती वेळा विदर्भ आणि मराठवाड्यावर होणाऱ्या अन्याया विरोधात आवाज बुलंद केला आहे. जेव्हा केव्हा विदर्भ आणि मराठवाडा अन्याय झाल्याची तक्रार करतो तेव्हा त्याला कंगावखोरीची उपमा देणारे, सतत रडत राहता म्हणून हिंवणार्यात हेच तथाकथित महाराष्ट्रप्रेमी समोर असत नाही काय? 

१९९५ साली राज्यात पहिल्यांदा शिवसेना-भाजपचे युती सरकार हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या रिमोट कंट्रोल खाली सत्तेत आले. तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे यांनी गर्जना केली होती की येत्या पाच वर्षात विदर्भ आणि मराठवाड्याचा अनुशेष संपवू ! या करता वैधानिक विकास महामंडळाची स्थापना करू. 

खरे तर फक्त राज्याच्या मागास राहिलेल्या भागांसाठी असे मंडळ स्थापन करण्याची गरज होती जेणे करून, राज्याच्या विकासाच्या कामाकरता अवांटीत होणारा निधी अविकसित भागाकडे योग्य प्रमाणात वळतो आहे की नाही याची तजवीज हे महामंडळ करेल. या नुसार विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकण या तीन क्षेत्रासाठी अशी मंडळ स्थापन करण्याची गरज होती. मात्र सरकारने तेव्हा राजकीय दबावाखाली वरील तीन मागास भागांसोबतच उत्तर महाराष्ट्र आणि उर्वरित महाराष्ट्र अशी अजून दोन वैधानिक महामंडळे स्थापन केली, म्हणजे विकसित भागा करता अशी महामंडळे उभी करत या महामंडळाच्या स्थापनेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फसल्या गेले आणि अविकसित भागाचा निधी राजरोसपणे विकसित भागात खर्च व्हायला लागला. 

अर्थात कोणी सांगून अशी पळवापाळवी करत नाही. त्या करता वेगवेगळे मार्ग आखल्या जातात. विदर्भाचा विचार केला तर नैसर्गिक साधनसंपत्तीने परिपूर्ण विदर्भात जे उद्योगधंदे होते ते मुख्यत्वे खानन उद्योगाला पूरक आणि खनिज प्रक्रिया करणारे जास्त होते. मात्र सरकारच्या विदर्भ विरोधी मानसिकतेने या मुख्य उद्योगलाच नख लावले गेले. कसे ते पहा. 

काही लोकांना वाटते की वीज निर्मिती करणे, सिमेंट बनवणे आणि खाण कामगार तयार करणे हीच विदर्भाची जवाबदारी आहे असे तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही धन्य आहात. साधारण ९० पर्यंत महाराष्ट्र राज्य हे विजेच्या उत्पादनात सरप्लस होते, ते पण फक्त राज्य विद्युत मंडळाच्या भरवश्यावर..! मात्र राज्यात दाभोळ वीज प्रकल्पाच्या नावाखाली राजकारण सुरू झाले, त्याच काळात भारतात IT उद्योग झपाट्याने वाढत होता, सोबतच मध्य प्रदेशाचे विभाजन होत नवीन छत्तीसगड राज्य उदयाला आले. या दोन्हीचा परिणाम विदर्भाच्या अर्थकारणावर मोठ्या प्रमाणात झाला. 

पहिले तर राज्याच्या विद्युत निर्मितीवर वरवंटा फिरवला गेला. सरप्लस असलेली विद्युत निर्मिती इतकी कमी झाली की राज्यात मोठ्या प्रमाणावर लोड शेडिंग करावे लागले. अगदी औरंगाबाद, नागपूर सारख्या शहरात ६-६ तासांचे लोड शेडिंग व्हायला लागले. इथे विदर्भात वीज निर्मिती होत असून इथले उद्योग या लोड शेडिंग मुळे पिसल्या गेले. इथली वीज जायची मुंबई - पुण्यात कारण तेथील नेते तशी दादागिरी करत होते. 

राज्यातील जनतेच्या मनात भरवले की बंगलोर नंतर पुण्याचे वातावरण चांगले असल्यामुळे पुण्यात मोठ्या प्रमाणावर IT उद्योग येत आहेत, तर मुंबईत शहराच्या महात्म्या मुळे ! पण हे अर्थसत्य होते. कारण हैद्राबाद आणि चेन्नई शहरातील वातावरण, भौगोलिक स्थिती पण नागपूर, औरंगाबाद सारख्या शहरांसारखेच होते, तरी या शहरात IT उद्योग फोफावले. दक्षिण भारतात तर बंगलोर नंतर मोठे IT उद्योग क्षेत्र हैद्राबाद येथेच आहे. राज्यात असे झाले नाही कारण फक्त राज्यकर्त्यांची इच्छाशक्ती नव्हती, विदर्भाकरता उदासीनता होती. त्यात वीज नाही म्हणून IT उद्योग प्रयत्न करून पण नागपुरात आले नाही तेव्हा. 

त्यात छत्तीसगड राज्य निर्मिती नंतर अजून एक कुर्हाड कोसळली. छत्तीसगढ भागाला मध्य प्रदेशाचे पॉवर स्टेशन म्हणून ओळखले जायचे. जेव्हा छत्तीसगड वेगळे राज्य झाले तेव्हा सर्व प्रथम त्याने मध्य प्रदेशाची वीज कापली. आपली गरज पूर्ण करून उर्वरित वीज आम्ही मध्य प्रदेशाला देऊ असे घोषित केले. सोबतच आपल्या राज्यातील उद्योगाला कमी किमतीत वीज द्यायला सुरवात केली. परिणामी तेथे महाराष्ट्रा पेक्षा उत्पादन खर्च कमी यायला लागला. नागपूर, भंडारा या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर लोह खनिजावर आधारित उद्योग होते. या उद्योगाची सगळ्यात मोठी गरज ही वीज होती. मात्र वीज उत्पादन नाही या अनियमित वीज पुरवठा आणि त्यातही दर जास्त या चक्रात हे उद्योग अडकले. तेव्हा पण निदान येथे वीजेवर अनुदान द्यावे अशी मागणी करण्यात आली. मात्र राज्य सरकारने या कडे कधीच लक्ष दिले नाही. परिणामी येथील उद्योग छत्तीसगड येथे स्थानांतरित झाले. आजही महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड मधील वीज दरातील तफावत ही जवळपास २ रुपये प्रति युनिट इतकी आहे, तर मध्य प्रदेश आणि तेलंगणा राज्यातील वीजदर आपल्या राज्यापेक्षा एक ते दीड रुपयाने स्वस्त आहे. 

या सगळ्यात राज्य सरकार नक्कीच आवश्यक पाऊले उचलू शकले असते. आजही ऊस कारखाने, वायनरी या कडे जातीने लक्ष घालणारे राज्य सरकार विदर्भाकडे मात्र दुर्लक्ष करते, हे नक्की आहे.

मी राज्यकर्ते हा शब्द वापरत आहे, राज्याच्या राजकारणात ज्यांचे वजन असते ते राज्यकर्ते असतात. नशिबाने आज गडकरी आणि फडणवीस यांनी या भागाकडे जितके जमेल तितके लक्ष घालायचा प्रयत्न केला. नागपूर मेट्रोचे काम पुणे मेट्रोच्या अगोदर सुरू झाल्यावर झालेली आगपाखड आठवा. ही फक्त खदखद नव्हती तर द्वेष होता. पुणे मेट्रोचे काम करायला नोडल एजन्सी किंवा सल्लागार म्हणून नागपूर मेट्रोची नियुक्ती केली तेव्हा झालेले आंदोलन आठवा. याला द्वेषच म्हणायचे ना ! 

यात अजून एक लक्षात घ्या. विदर्भातून जे खनिज काढल्या जाते त्याची मोठ्या प्रमाणावर रॉयल्टी केंद्रा कडून राज्याला मिळते, खरे तर त्यावर फक्त विदर्भाचा हक्क आहे. मात्र ही रॉयल्टीची रक्कम मात्र सगळ्या राज्यावर खर्च होते. विदर्भावर यातील किती वाटा खर्च होतो याची विचारणा वैदर्भीय जनता करते तेव्हा मात्र वाटाण्याच्या अक्षदा लावल्या जातात.

सोबतच राज्याचे सगळ्यात जास्त जंगल विदर्भात आहे. असून अडचण नसून खोळंबा असा याचा हिशोब झाला आहे. जंगल आहे म्हणून पर्यावरणवादी उच्छाद मांडतात आणि विकास नाही म्हणत नक्षली ! अजून तरी राज्य सरकारला यातून मार्ग सापडत नाहीये. एक प्रकार आहे झुडपी जंगल ! या भागात मोठी झाडे नसतात तर छोटी झुडपे असतात. या भागात ससे आणि तत्सम प्राणी विहार करतात म्हणून त्याला म्हणतात झुडपी जंगल. मात्र राज्य शासनाचा वन विभाग कोणत्याही ओसाड जागेला झुडपी जंगल म्हणून घोषित करते. एकदा जंगल घोषित झाले की तिथे कोणतेही विकास कामे करता येत नाही. 

जंगलातून गेलेली जुनी नारोगेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॉडगेज मध्ये रूपांतरित करायला म्हणून उखडली. तो पर्यंत झोपलेले पर्यावरण प्रेमी एकाएकी जागे झाले आता जुनी लाईन तर उखडली आणि नवीन टाकायला पर्यावरण प्रेमी विरोध करत आहेत, प्रकरण न्यायालयात गेले आहे. नुकसान झाले ज्या दुर्गम भागातून ही रेल्वे जात होती त्यांचे. आता याला काय म्हणावे?

विदर्भाकरता वीज मिळवणे ही एक मोठी समस्यां आहे. राज्यातील सगळ्यात जास्त वीज उत्पादन करणारा भाग विजेपासून वंचित ठेवल्या जातो ही शोकांतिका नाही काय? इतकेच नाही तर विदर्भात वीज निर्मिती करून त्याला वापरासाठी उर्वरित महाराष्ट्रात पाठवतांना होणारा ट्रान्समिशन लॉस आणि वीज चोरी पण विदर्भातील जनतेकडून वसूल करायचा उरफाटा न्याय पण हेच महाराष्ट्र सरकार लावते हे माहीत आहे काय? म्हणजे वीज निर्मिती साठी होणारे पर्यावर्णीय नुकसान विदर्भवासी सहन करणार, विजे करता जास्त दरपण विदर्भवासी देणार आणि राज्यात वीज पुरवठा कमी आहे म्हणत जे लोड शेडिंग होणार त्याचा जास्ती भार पण विदर्भवासीच अंगावर घेणार हे कसे? 

आजही महाराष्ट्र राज्याला लागणाऱ्या विजेपैकी सगळ्यात जास्त वीज विदर्भात तयार होते, नव्हे तर त्या पेक्षा अधिक वीज तयार होते जी राज्या बाहेर विकल्या जाते. राज्य शासनाच्या एकूण ९ औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रा पैकी ४ विदर्भात आहेत. आशिया खंडातील सगळ्यात मोठे औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्र चंद्रपूर येथे आहे, येथे २९२० मेगावॅट वीजनिर्मिती होते. तर नागपूर जवळ खापरखेडा येथे २४०० मेगावॅट, तर कोराडी येथे १३४० मेगावॅट वीजनिर्मिती होते. तर अकोल्यातील पारस येथे सध्या ५०० मेगावॅट वीज निर्मिती होते आहे. म्हणजे विदर्भातील राज्य शासनाच्या औष्णिक केंद्रातून रोज सुमारे ७१६० मेगावॅट वीजनिर्मिती करत आहे. या सगळ्या वीज निर्मिती केंद्रांची क्षमता वाढवण्याचा एकत्र प्रस्ताव तरी आहे किंवा काम तरी सुरू आहे. त्या नुसार चंद्रपुरात वीज निर्मितीची क्षमता अजून १००० मेगावॅटने वाढवायचे काम सुरू आहे. या सोबतच खापरखेडा येथे ५०० मेगावॅट, कोरडी येथे १००० मेगावॅट, तर अकोल्यातील पारस येथे २५० मेगावॅट ने क्षमता वाढवायचा प्रस्ताव आहे. म्हणजे राज्य शासनाच्या वीज निर्मितीची क्षमता एकट्या विदर्भात २७५० मेगावॅटने वाढेल.

या शिवाय नागपूर जवळ मौदा येथे NTPC सध्या २३२० मेगावॅट वीज निर्मिती आपल्या औष्णिक केंद्रातून करत आहे. नॅशनल ग्रीड तयार झाल्यावर आणि महाराष्ट्र त्या ग्रीड मध्ये सामील झाल्यावर झालेल्या करारानुसार केंद्र सरकार राज्याला २००० मेगावॅट वीज राज्याचा कोटा म्हणून देते. म्हणजे या कोट्यपेक्षा जास्त वीजनिर्मिती केंद्र सरकार या मौद्याच्या वीज निर्मिती केंद्रातून करते. सोबतच या केंद्राची क्षमता वाढवण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. 

या शिवाय राज्यातील सगळ्यात जास्त खाजगी वीज निर्मिती संच विदर्भात कार्यरत आहेत. यात गोंदिया येथे तिरोडा औष्णिक केंद्रात ३३०० मेगावॅट, नागपुरात आयडिया एनर्जी ५४० मेगावॅट, तर रिलायंस ६०० मेगावॅट वीज निर्मिती करत आहे. चंद्रपूर येथे धारिवाल ६०० मेगावॅट, GMR वरोरा ६०० मेगावॅट, वर्धा पॉवर, वरोरा ५४० मेगावॅट, तर अमरावती येथे १३५० मेगावॅट वीज निर्मिती होत आहे. अशी एकूण ७५३० मेगावॅट खाजगी असथापने वीज निर्मिती करत आहे. 

या पद्धतीने एकूण १७०१० मेगावॅट वीज निर्मिती विदर्भात फक्त कोळशावर आधारित औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रातून होते. 

या शिवाय आता चंद्रपूर जवळ १००० मेगावॅटचा सोलार पॉवर प्लान्ट उभा राहिला आहे. सोबतच अजून काही अपारंपरिक स्रोतातून छोट्या प्रमाणावर वीज निर्मिती करणारी संयंत्रे इथे काम करत आहेत. महाराष्ट्राच्या एकूण विद्युत मागणी पूर्ण करायची क्षमता आज विदर्भात आहे. आता या सगळ्या उठाठेवीतून राज्य सरकारला अजिबात उत्पन्न मिळत नाही असा कोणी दावा करू शकते काय? मग राज्यात फक्त मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, नाशिक भागच कर रुपी पैसा मिळवून देतो आणि विदर्भ काय चिंचोक्या देतो काय? 

अखंड महाराष्ट्रवाद्यांना खरेच राज्य अखंड राहावे वाटत असेल तर त्यांनी या सगळ्या विरोधात आवाज उठवायला नको काय?