अमेरिकेच्या संबंधाचे त्रांगडे

आंतराष्ट्रीय संबंधांचा विचार करतांना नेहमी भारताला अमेरिकेपासून दूत राहण्याचा सल्ला दिला जातो, त्याने पुढे केलेल्या मदतीच्या हाताला नेहमीच संशयाने पाहिले जाते. अगदी प्रामाणिकपणे सांगायचे तर अमेरिकेसोबत भारताचे संबंध सुधारले की आनंद होणारे फार कमी आहे, त्या पेक्षा जास्त सावध भूमिका घेणारे आहेत, तर सगळ्यात जास्त नाक मुरडणारे आहे. हे जे नाक मुरडणारे आहेत ते डाव्या विचारांचे आहेत हे वेगळे सांगायला नकोच.

आज भारत चीन संघर्षाच्या मुद्यावर पण भारत अमेरिकेच्या मागे फरफटत जात आहे, त्या पेक्षा चीन सोबत चर्चा करत चीन सोबत जुळवून घेणे जास्त आवश्यक आहे हे त्यांचे प्रामाणिक मत असते. तर काहींना अमेरिका कधी काळी पाकिस्थानला मदत करत होता त्या मुळे राग येतो आणि १९७१ ची लढाई पण आठवते जेव्हा पाकिस्थानला मदत करायला अमेरिकेने आपली नौसेना पाठवली होती आणि त्याला अडवायला तत्कालीन सोवियत रशियाने पण आपली !

मात्र आपण एक विसरतो की पाकिस्थानने अमेरिका आपला मित्र आहे म्हणून गमजा मारला असला तरी अमेरिकेने मात्र नियमित तो आपला "स्ट्राटेजिक पार्टनर" म्हणूनच संबोधले आणि वागला पण ! आज गरज संपली आणि अमेरिका पाकिस्थान विरोधात जायला पण कमी करत नाहीये.

पण कठीण प्रसंगी अमेरिका भरतासोबत कशी वागली? भलेही त्यात तिचा फायदा असेल पण अमेरिकेने नेहमीच भारताला मदतच केली. आता भारत चीन युद्धाचे वारे आहेत आणि चीन १९६२ ची आठवण काढतच आहे तर तेव्हाचे एक इतिहासाचे पान आपण बघू.

आपले पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हे सोवियत रशियाच्या प्रेमात होते, साम्यवादी विचारांच्या प्रेमात होते हे जगजाहीर आहे. अमेरिकेपेक्षा त्यांना सोवियत रशिया जवळचा वाटत होता. तरी त्यांनी सोवियत ब्लॉक मधील युगोस्लाव्हिया, सर्बिया सारख्या देशांसोबत अलिप्तवादाचे तुणतुणे वाजवले. सोवियत रशियाने यावर आनंद व्यक्त केला, अर्थात त्याला माहित होते की यांनी कोणतेही तुणतुणे वाजवले तरी बसणार डाव्या बाजूला. अमेरिकेला हा प्रकार जास्त आवडला नव्हता आणि त्याच मुळे कृतीतून त्याने पाकिस्थानला आजून थोडे मांडीवर बसवून घेतले.

नेहरूंनी १९६१ साली अमेरिकेच्या नाकावर टिचून अलिप्तवाद चळवळीचे अधिवेशन भरवले कोण सहभागी होते या अधिवेशनात सर्बिया, युगोस्लाव्हिया, इजिप्त आणि इंडोनेशिया ! यात सर्बिया आणि युगोस्लाव्हिया हे युरोप मधील सोवियत ब्लॉक मधले देश होते. (तत्कालीन सोवियत रशिया या देशाची हद्द युरोप मधील हंगेरी पर्यंत होती, त्या पुढे पूर्व जर्मनी ज्यावर दुसऱ्या महायुद्धानंतर सोवियत रशिया राज्य करत होता त्या देशाच्या हद्दी पर्यंत जे देश होते ते स्वतंत्र दिसत असले तरी सोवियत रशियाच्या अमलाखाली होते या पूर्ण पट्याला सोवियत ब्लॉक म्हणायचे) तर इजिप्त हा इस्रायलच्या स्थापने मुळे ब्रिटन-अमेरिकेच्या विरोधात गेलेला देश आणि इंडोनेशिया स्वतः तेव्हा चाचपडत असलेला देश होता. या अमेरिके विरोधी टोळभैरव जमवून नेहरू अलिप्तवादाचा ढोल पिटत होते.

पण जेव्हा १९६२ साली चीनने भारतावर आक्रमण केले तेव्हा कोणीही प्रत्यक्ष मदतीला आले नाही. सोवियत रशिया तेव्हा तथस्ट राहिली. तेव्हाच्या सोवियत रशियाला आपल्या विचारधारेच्या देशाविरोधात जायचे नव्हते हे उघड होते. इकडे चीन भारतात इतका आत आला की लवकरच उत्तर पूर्व भारत चीनच्या घशात जाणार ही भीती वाटायला लागली, सोबत कलकत्ता शहराला पण धोका उत्पन्न होतो की काय हा विचार सरकार मधील प्रत्येकाच्या मनात यायला लागला. त्याच वेळेस तेजपुर पर्यंत पोहचलेल्या चीनने एकाएकी युध्दाबंदीची घोषणा २० नोव्हेंबरच्या १९६२ च्या रात्री केली आणि इतकेच नाही तर आक्रमण सुरू व्हायच्या अगोदर म्हणजे ६ नोव्हेंबर १९६२ ला चीन सीमेवर ज्या ठिकाणी होता त्या पेक्षा २० किलोमीटर आत जाईल असे घोषित करून निघून पण गेला. मग लडाखच्या अक्साई चीन पासून मागे का गेला नाही? कारण त्याने १९५० मध्येच ताब्यात घेतले होते.

काही भारतीय इतिहासकार आणि लष्करी अभ्यासक मानतात की लवकरच हिवाळा सुरू होणार होता आणि हिवाळ्यात भारतातील चीनी सैन्याला रसद पुरवठा करता येणार नाही म्हणून माओने तेव्हा युद्धबंदी केली. पण यावर विश्वास ठेवणे थोडे जड आहे. कारण समजा चीनने चिकन नेक अडवला असता तर भारताला स्वबळावर पुन्हा आसाम जिंकणे कठीण होते. तत्कालीन अरुणाचल प्रदेश म्हणजे तत्कालीन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पण चीनला अलगत हातात पडले असते सिक्कीम आणि भूतान बोनस म्हणून मिळाला असता, इतक्या मोठ्या भूभागावर वेगळी रसद आणायची गरज नव्हती. बाकी मदत करायला पूर्व पाकिस्थान सोबत होताच. आश्चर्य वाटू देऊ नका जेव्हा १९५० साली चीनने तिबेट पर्यंत पोहचायला रस्ता अक्साई चीन मधून बनवला तेव्हा आपल्या हातात असलेला अक्साई चीनचा काही भाग पाकिस्थानने राजीखुषीने चीनला सप्रेम भेट दिला होता मैत्री दृढ करायला. तेव्हा भारत तुटतो आहे म्हणून पूर्व पाकिस्थान मधून पाकिस्थानने चीनला मदत केलीच असती. मग माशी शिंकली कुठे?

तर ती शिंकली अमेरिकेने भारताला आवश्यक मदत करायचे ठरवले तेव्हा, नुसतेच ठरवले नाही तर सक्रिय होत भारतापर्यंत पोहचला पण ! आणि या मदतीकरता पत्र पाठवणारे होते पंडित जवाहरलाल नेहरू ! १९६१ साली जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिरा गांधी हे अमेरिकन दौऱ्यावर जाऊन आले होते. तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ केनेडी यांचे बरोबर त्याची दक्षिण आशियाच्या राजकारणाबाबत चर्चापण झाली होती. त्या वेळेस जॉन एफ केनेडी नेहरूंबाबत काहीसे प्रतिकूल मत बनवून बसले होते हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.

लक्षात घ्या चीनने १९६२ चे आक्रमण पूर्ण तयारीनिशी केले होते. इकडे भारतीय सेनेने आणि विरोधी पक्षाने या बाबत इशारे देऊनसुद्धा सरकारने तशी तयारी करण्याची तसदी घेतली नव्हती. चीन सैन्याची संख्या पण खूप जास्त होती. साहजिकच आक्रमणाचा पहिल्या लाटेतच चीनचीने आघाडी घेतली आणि वर सांगितल्या प्रमाणे गंभीर स्थिती निर्माण झाली. शेवटी नेहरूंचे लाडके कमांडर बी जी कौल यांनी विदेशी सैन्य मदत घ्या असा सल्ला नेहरूंना दिला. एकूण परिस्थिती बघता नेहरूंना पण हा शेवटचा उपाय वाटला असल्यास नवल नाही. शेवटी १९ तारखेला नेहरूंनी अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ केनेडी यांना मदतीची याचना करणारे पत्र लिहले लिहले. एक नाही तर दोन पत्र लिहली. पहिल्या पत्राबाबत सगळ्यांना माहीतच आहे, पण दुसरे पत्र कायम गुप्त ठेवण्यात आले. नंतर पण भारत सरकार अनेक वर्षे या दुसऱ्या पत्राबद्दल कानावर हात ठेवत आली. काय होते या दुसऱ्या पत्रात असे की भारत सरकार हे पत्र दिले आहे हे मान्य करत नव्हती?

या पत्रात भारताची युद्ध भूमीवरील दारुण परिस्थितीची जाणीव तर होतीच, पण अमेरिकन लष्कराच्या परिवहन आणि युद्ध विमानांची मागणी पण होती. किती विमाने मागितली होती जवळपास ३५० ! यात B ४७ बॉम्ब वर्षाव करणारे विमान पण मागितले होते. सोबत ही विमान फक्त चीन विरोधात वापरू, पाकिस्थान विरोधात या विमानांचा वापर करण्यात येणार नाही असे आश्वासन पण होते. इतकेच नाही तर आता या आणीबाणीच्या प्रसंगी आलेल्या विमानाचे प्रशिक्षण भारतीय सेनेला घेता येणार नाही तेव्हा ती विमाने चालवायला आणि त्याची देखभाल करायला अमेरिकन सैनिक पण हवे असे लिहले होते. याचा अर्थ या ३५० विमानांसकट एकूण १०००० अमेरिकन जवान भारतीय युद्ध भूमीत हवे आहेत असे ते पत्र होते.

आता असे पत्र देतांना नेहरूंचे अलिप्ततावादाचा सिद्धांत गुंडाळून ठेवले नव्हते का? तेव्हा अमेरिकेला नाराज करतांना आपल्यावर वेळ येईल तेव्हा कोण मदतीला येणार हे नेहरूंना कळले नव्हते का? असो पण या पत्रावर अमेरिकेने पाऊले उचलली?

तर अमेरिकेन सरकार तसेही भारतातील अमेरिकन दुतावसासोबत संपर्क ठेऊन परिस्थितीचे गांभीर्य समजून घेत होती. जेव्हा नेहरूंचे पत्र अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षाना मिळाले तेव्हा त्वरित पॅसिफिक फ्लिटच्या मुख्यालयाला त्वरित आपल्या ७ व्या नौसैनिक बेड्याला कलकत्ता शहराकडे कूच करण्याचे आदेश देण्यात आले, त्या नुसार USS किटी हॉक बंगालच्या उपसागरात यायला निघाली. इतकेच नाही तर एव्हरल हेरिमेन याच्या नेतृत्वात एक उच्चस्तरीय दल भारतात पाठवले ज्याला भारताच्या मदतीकरता भारत आणि अमेरिकेत समनव्यय साधायचा होता. हे दल विशेष लष्करी विमानाने भारताकडे निघाले.

२० तारखेला पत्र हातात पडताच अमेरिकेने जी पाऊले उचलली ती चीन राजकारण्यापासून लपून राहणे शक्यच नव्हते. कदाचित असे पत्र मिळाल्या नंतर अमेरिकेने पाकिस्थानला पण तंबी दिलीच असणार. मुख्य म्हणजे अमेरिका युद्धात उतरले तर युद्ध शांत होणार नाही आणि आपल्याला अपेक्षित रसदही मिळणार नाही हे चिनी राज्यकर्त्यांना लगेच लक्षात आले असणार आणि म्हणून चीनने तेजपुर पर्यंत येऊन तेजपुर हातात न घेता २० तारखेच्या रात्री युद्धविराम घोषित केला. अर्थात भारतीयांना ही खबर लागली ती २१ तरखेच्या दुपारी !

आज पर्यंत असे कोणतेही पत्र नाकारत असलेले भारतीय सरकारला मात्र २०१० साली या पत्रांचे अस्तित्व मान्य करावे लागले. कारण २०१० ला जॉन एफ केनेडी प्रेसिडेंशिअल लायब्ररी अँड म्युझियमने या नेहरूंच्या दोन्ही पत्रांना सार्वजनिक केले आहे.

एकूण नेहरूंना चीनने भारतावर केलेल्या हल्ल्याचा आणि त्यात भारतीयांच्या झालेल्या वाताहातीचा इतका धक्का बसला नसेल जेव्हढा आपल्याला मदतीसाठी शेवटी अमेरिकेकडेच जावे लागले याचा धक्का बसला !

तर आंतराष्ट्रीय राजकारणात कोणीही मित्र किंवा शत्रू नसतो, प्रत्येक देश आपला फायदा बघत एकमेकांचे हात धरत असतात. प्रत्येक देशाची परराष्ट्रनीती याच तत्वावर काम करत असते. नेमके हेच तत्व अलिप्तवादाचे नाटक करतांना भारतीय राज्यकर्ते विसरले.