सरकार नक्की कसे निर्णय घेते आहे हेच कळत नाही. राज्यात कोरोनाचा कहर वाढत आहे, रुग्ण वाढत आहे आणि सरकार मात्र "राजकारण करू नका" या वक्तव्यावर ठाम आहे. मध्यंतरी संजय राऊं यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुलाखत घेतली होती, त्यात त्यांच्या कार्यशैलीचे आणि त्यांना असलेल्या वैद्यकीय ज्ञानाचे मोठे कौतुक केले होते. संजय राऊत यांच्या मते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना कोरोनाच्या बाबतीत इतके सारे वैद्यकीय ज्ञान आहे की जागतिक आरोग्य संघटनेला पण ते मार्गदर्शन करत असतील अशी शंका येते. हे मात्र खरे असेल तर जगाला देव पण वाचवू शकत नाही.
तरी इतके वैद्यकीय ज्ञान असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना मात्र कोरोना काळातील वैद्यकीय व्यवस्थापना करता आपले काही ज्ञान आपल्या अधिकाऱ्यांना आणि सहकारी मंत्र्यांना द्यावे असे अजिबात वाटले नाही, जागतिक आरोग्य संघटना तर दूर मात्र निदान महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागाला तरी काही मार्गदर्शन करावे असे पण मुख्यमंत्र्यांना वाटत नाही काय? त्याच पाई राज्यात रुग्णवाहिकेचा तुटवडा, रुग्णशैय्येचा तुडवडा, आरोग्यदायी औषधांचा तुटवडा, डॉक्टर आणि नर्सचा तुटवडा वगैरे समस्या निर्माण झाल्या. त्यात भर पडली प्राणवायूच्या पुरवठ्याच्या तुटवड्याची !
राज्यातील मोठ्या शहरात प्राणवायूचा मोठा तुटवडा गेल्या काही दिवसा पासून भासत आहे. अनधिकृत पणे प्राणवायूची किंमत पण वाढली होती. काही महाभागांनी प्राणवायूच्या सिलेंडर्सची काळाबाजारी पण सुरू केली आहे. अर्थात कोरोनात रुग्णाच्या शरीरातील प्राणवायूचे प्रमाण कमी होते आणि त्याचे प्राण वाचवतांना प्राणवायू पुरवणे हा महत्वाचा भाग या रोगाच्या इलाजात असल्या मुळे मोठ्या प्रमाणावर प्राणवायू लागणार हे साहजिक आहे. त्यातच प्राणवायूचे उत्पादन मात्र तितक्या मोठ्या प्रमाणात होणार नाही हे पण सत्य आहे. पण राज्यात मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण मिळत असतांना, त्यातही मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण अत्यवस्थ अवस्थेत रुग्णालयात येत असतांना प्राणवायू मोठ्या प्रमाणावर लागणार पक्के होते. तरी सरकार या बाबतीत गाफील राहिले. पण ही समस्या समोर आल्यावर राज्य सरकारने जो उपाय योजला आहे, त्या मुळे मात्र मुख्यमंत्र्यांचे वैद्यकीय ज्ञान जागतिक आरोग्य संघटनेच्या उपयोगी पडत नाही तेच योग्य अशी स्थिती आहे.
प्राणवायूचा तुटवडा आहे मान्य केल्यावर सरकारच्या वतीने आश्वासन देण्यात आले की प्राणवायूचा तुटवडा का आहे याचा अभ्यास करू, प्राणवायूचे योग्य नियोजन करू, तसेच लवकरच प्राणवायूचा पुरवठा सामान्य करू. प्राणवायूचा तुटवडा का भासत आहे याचा अभ्यास केल्यावर सरकारने घोषित केले की सध्या उत्पादन आणि मागणी याचा मेळ बसत नाहीये. अर्थात हे काही चुकीचे नव्हते, या काळात एकाएकी मागणी वाढली आहे. पूर्ण क्षमतेने उत्पादन करून सुद्धा पुरवठा हा मागणीपेक्षा कमीच राहणार आहे.
दुसरे कारण सांगितले की राज्यात अन लॉक प्रक्रिया सुरू झाल्या मुळे ओद्योगिक उत्पादन सुरू झाले आहे. अनेक कारखान्यांना त्यांच्या उत्पादनात प्राणवायूची आवश्यकता असते, त्या मुळे राज्यातील प्राणवायू उत्पादनातील मोठा पूरवठा या कारखान्यांना होत असल्यामुळे राज्यातील प्राणवायू मागणी आणि पुरवठ्यात तफावत तयार झाली आहे. हे पण कारण पटण्यासारखे होते, सरकार गंभीरपणे कारण शोधत आहे आणि लवकरच यावर उपाय शोधला जाईल अशी आशा निर्माण झाली. आता यावर उपाय म्हणून सरकारने ओद्योगिक उत्पादनासाठी होणाऱ्या प्राणवायूच्या पुरवठ्यात ८० % कपात करत हा पुरवठा राज्यातील आरोग्य सेवेकडे वळवायचा निर्णय घेतला. वरकरणी हा पण निर्णय योग्य असाच होता. मात्र दुर्दैव असे की हे उपाय करून सुद्धा प्राणवायूचा पुरवठा सरकारला वाढवता आला नाही. राज्यात प्राणवायूचा तुटवडा कायम राहिला.
ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्या पासून सुरू झालेल्या या समस्येला तोंड फुटले जवळपास ५ सप्टेंबरच्या आसपास, सरकारने अशी समस्या असल्याचे मान्य केले ९ सप्टेंबरला अजित पवार यांनी पुण्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत. तेव्हा पासून सरकार या प्राणवायू तुटवड्याची वेगवेगळी कारणे देत आहे आणि यावर वेगवेगळ्या उपाययोजना जाहीर करत आहे. मात्र परिस्थितीत सुधारणा नाही.
शेवटी या सरकारने तेच केले जे आजपर्यंत करत आले आहे. काय ? तर आपल्या चुकांचे खापर दुसऱ्यावर फोडायचे ! दोन दिवसांपूर्वी सरकारच्या आरोग्य विभागाने जाहीर केले की खाजगी रुग्णालये प्राणवायूचा अनावश्यक जास्तीचा वापर करत आहे म्हणून राज्यात प्राणवायूचा तुटवडा वाढला आहे. या वर उपाय म्हणून राज्य सरकार आता प्राणवायूच्या वापराचे लेखा परीक्षण करणार आहे. याचाच अर्थ असा की अतिदक्षता विभागात असलेल्या अत्यवस्थ रुग्णाला किती प्राणवायू द्यायचा याच्यावर आता सरकार नियंत्रण ठेवणार ! खरेच असे शक्य आहे ? रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात प्राणवायूची आवश्यकता असणारे रुग्ण भरून असतांना, रोज त्यात नवीन रुग्णांची भर पडत असतांना, इतकेच नाही तर अतिदक्षता विभागाच्या बाहेर पण प्राणवायूची आवश्यकता असलेल्या असंख्य रुग्णांना प्राणवायूचा पुरवठा सुरू असतांना हा प्राणवायू नियंत्रित करून रुग्णांना देणे खरेच शक्य आहे का याचा विचार सरकारच्या प्रशासनाने केला आहे का? प्राणवायू हा ओषधांच्या डोजा सारखा "सकाळ- दुपार- संध्याकाळ एक चमचा" या प्रमाणात देणे शक्य आहे काय? आणि खाजगी रुग्णालये आवश्यतेपेक्षा जास्त प्राणवायूचा वापर करत आहे हा निष्कर्ष प्रशासनाने कोणत्या पद्धतीने काढला? की प्रशासनाला अश्या अभ्यासाचे मार्गदर्शन जागतिक आरोग्य संघटनेला मार्गदर्शन करणाऱ्या आपल्या विद्वान मुख्यमंत्र्यांनी केले होते हे कळायला मार्ग नाही !
शेवटी प्राणवायू पुरवठ्यात येणाऱ्या तफावतीचे कारण शोधण्यास आज प्रशासनाला यश आल्याचे लक्षात आले. आज वृत्तपत्रात आणि वृत्तवाहिन्यात प्राणवायूचा पुरवठा २० ते ३० टक्क्याने महागणार ही ठळक बातमी आली. सरकारने वाढीव दरवाढ मान्य केल्याचे बातमीत दिले आहे. म्हणजे आता राज्यातील प्राणवायूचा पुरवठा पूर्ववत होईल याची खात्री झाली आहे. अर्थात या काळात कच्च्या मालाचा कमी झालेला पुरवठ्यावर, कमी झालेले मनुष्यबळ, कमी मनुष्यबळात वाढीव उत्पादन घेतांना पडणारा आर्थिक भुर्दंड आणि अतिरिक्त स्वच्छतेपाई पडलेला आर्थिक भुर्दंड, मालवाहतुकीचा वाढीव खर्च या मुळे किमतीत वाढ होणे साहजिक आहे, यात दुमत नाही. आपले आणि आपल्या परिवाराचे प्राण वाचवण्यासाठी सामान्य जनता पण हा खर्च अंगावर घेईल यात पण काही शंका नाही. मात्र ही भाववाढ करण्यासाठी जवळपास महिनाभर रुग्णांना वेठीला धरणे कितपत योग्य आहे. सोबतच आज सरकार प्राणवायू पुरवठादारांसोबत बैठक घेत त्यांच्या समस्या ऐकत असेल, त्या वर निर्णय घेत असेल तर हेच काम गेल्या महिन्यात करायला सरकारला का सुचले नाही? आणि प्राणवायूचा अनावश्यक अतिरिक्त वापर रुग्णालये करता आहेत असे बिनबुडाचे आरोप सरकारने कोणत्या अभासातून केले? हे राज्यातील सामान्य जनतेला कधी कळणार आहे का?
Casinos Near You in Jordan 6-reels & 12-reels | Air Jordan
उत्तर द्याहटवाFind your next hotel stay jordan 5 retro clearance near buy air jordan 6 shoes you in Jordan 6-reels & 12-reels. All-around air jordan 1 retro top-rated hotels with 해축 보는 곳 world-class amenities, 24/7 titanium earrings Casino and Spa and Casino.