चीन विवाद आणि सीमा प्रश्नांबाबत दिशाभूल

देशाचे संरक्षणमंत्री राजनाथसिंग यांनी संसदेत भारत - चीन सीमा विवादात सुरू असलेल्या घडामोडी बाबत संसदेत निवेदन दिले. या निवेदनात आपल्या देशाची सीमेवरील स्थिती सांगतांना त्यांनी चीनने भारताची ३८००० वर्ग किलोमीटर जमीन बळकावली आहे, तसेच पाकिस्थानने चीनला ५१८० वर्ग किलोमीटर जमीन एका करारानुसार सप्रेम भेट केल्याचे नमूद केले. पण सोबतच त्यांनी एकदम निक्षून सांगितले की चीनने LAC ओलांडायचा प्रयत्न केला असला तरी त्याचे प्रयत्न भारतीय सेनेने हाणून पाडले आहे. भारतीय हद्दीत कुठेही चीनची घुसखोरी झालेली नाही. संरक्षण मंत्र्यांच्या या वक्तव्या नंतर पुन्हा विरोधी पक्ष काँग्रेसचे कोणतीही जवाबदारी नसलेले नेते राहुल गांधी यांना कंठ फुटला. त्यातून राहुल गांधी, काँग्रेसी नेते आणि त्यांचे लाचार पुन्हा एकदा सरकारवर टीका करायला लागले. त्यातही सनरक्षणमंत्र्यांनी अक्साई चीन भागातील ३८००० वर्ग किलोमीटर भाग चीनच्या ताब्यात असल्याचे सांगितले त्या वरून जनतेची दिशाभूल सुरू केली. पण ही दिशाभूल समजून घ्यायला आपल्याला पुन्हा इतिहासात शिरावे लागेल आणि या भागातील गुंतागुंत समजून घ्यावी लागेल. 

१९४७ साली भारताची फाळणी होत भारत आणि पाकिस्थान असे देश अस्तित्वात आले. त्या नंतर भारत आणि पाकिस्थानमध्ये काश्मीर वरून पहिली लढाई झाली. साल होते १९४८ ! काश्मीरच्या विलय कसा झाला हे आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहे. सोबतच भारत आणि पाकिस्थान मध्ये काश्मीर विभागल्या गेले हे पण ! जो भाग पाकिस्थान कडे राहिला तो झाला पाकव्याप्त काश्मीर ! भारताची या काश्मीर प्रश्ना बाबतीत आंतराष्ट्रीय भूमिका हीच राहिली की पाकव्याप्त काश्मीर सकट संपूर्ण काश्मीर हा भारताचा भाग आहे. भारतीय संसदेने पण या भूमिकेवर आपली मोहर उमटवली आहे. या काश्मीर प्रश्ना मुळेच भारत आणि पाकिस्थान मध्ये लढाया झाल्या आहेत, चर्चा झाल्या आहेत आणि भारतात इस्लामी आतंकवाद पण आला आहे. तर पाकव्याप्त काश्मीर हा भारताचा भाग असल्यामुळे आपण या भागातील भारत आणि पाक मधील सीमारेषेला आपण आंतरराष्ट्रीय सीमा म्हणत नाही याला आपण म्हणतो LOC म्हणजेच लाईन ऑफ कंट्रोल. अर्थात पाकिस्थान पण या सीमेला आंतराष्ट्रीय सीमा मानत नाही तेव्हा तो पण याला LOC असेच म्हणतो. भारताचे पश्चिम भागातील राज्य गुजरात पासून उत्तर भागातील पंजाब राज्यापर्यंत जवळपास २९०० किलोमीटर सीमा ही आंतराष्ट्रीय सीमा आहे, तर पंजाब मधील सियालकोट पासून थेट उत्तर काश्मीर मधील सियाचीन ग्लेशियर पर्यंत जी सीमा आहे त्याला ओळखतो ते LOC म्हणून ! जगातील सगळ्यात संवेदनशील सीमा म्हणून या LOC कडे बघितल्या जाते.

तत्कालीन वृत्तपत्रात आलेल्या बातम्या

याच पद्धतीने चीनने पण भारताच्या ताब्यात असलेल्या लडाख भागातील "अक्साई चीन" भागात साधारण १९४८-४९ पासून घुसखोरी करण्यास सुरुवात केली. ही तीच वेळ होती जेव्हा भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांनी मुख्य भूमीवरील साम्यवादी चिनी सरकारला मान्यता दिली आणि चीन दौरा करत "पंचशील करार" करून आले. म्हणजेच एकीकडे भारतीयांना "हिंदी चिनी भाई भाई" च्या घोषणेचा गुंतवून चीनने भारतात घुसखोरी केली होती. 

पाकिस्थान आणि चीनने तोडलेले भारताचे लचके

या बाबत चीनचे म्हणणे असे होते की ही आंतराष्ट्रीय सीमा बनवतांना तिब्बेट आणि भारत यांच्यात करार झाला होता. तेव्हा ब्रिटिशांनी दादागिरी करत हा चीनचा भाग आपल्या ताब्यात घेतला. तसा तो तिब्बेटचा भाग आहे आणि तिब्बेट हा आमच्या देशाचा भाग आहे ते स्वातंत्र्य राष्ट्र नाही. १९५१ साली चीनने अक्साई चीन भागातून एक रस्ता बनवायला सुरवात केली जेणे करून चीन मधील शिननियांग प्रांत आणि तिब्बेट मध्ये दळणवळण करायला अजून एक रस्ता तयार होईल. या नंतरच चीनने तिब्बेटच्या अंतर्गत प्रशासनात हस्तक्षेप करायला सुरुवात केली. चीन आपल्या हद्दीत आला आहे आणि सतत घुसखोरी करत आहे या आशयाचे अनेक संकेत पंतप्रधान नेहरु यांना भारतीय सेनेकडून, गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल आणि विरोधी पक्षाकडून दिल्या गेले होते. मात्र तिकडे नेहरूंनी नेहमीच दुर्लक्ष केले. १९५७ साली चीनने आपला रस्ता तयार केला. याच काळात चीनने तिब्बेट वर कब्जा करत त्याला चीनमध्ये जोडून घेतले होते. १९५९ साली पहिल्यांदा भारतीय सैन्याने चीनच्या घुसखोरीच्या विरोधात पाऊले उचलली. या काळात दोन्ही देशांच्या सैन्यामध्ये गोळीबार व्हायला सुरुवात झाली होती. २८ जुलै १९५९ रोजी चिनी सैन्य लडाख मध्ये अजून आत घुसले. त्याला भारतीय सैन्य प्रतिकार करायला लागले. जिथे प्रतिकार झाला तिथे थांबायचे आणि जिथे होत नाही तिथे पुढे जायचे या प्रकाराने चिनी सैन्य हळू हळू समोर सरकायला लागले. २५-२६ ऑगस्ट १९५९ साली चीनने लोंग्जु भागात पुन्हा घुसखोरी केली. याही वेळेस दोन्ही सैन्यामध्ये गोळीबार झाला. २० ऑक्टोबर १९५९ रोजी पुन्हा चिनी सैन्याने लडाखच्या आत येत आपल्या सैनिकांना बंधक बनविले. या वेळेस पण भारत आणि चीन सैन्यात गोळीबार झाला. यात आपले काही सैनिक पण मारल्या गेले आणि चिनी सैन्याला पण नुकसान सहन करावे लागले. 

नेहरू आणि चिनी पंतप्रधान

या चकमकी नंतर १४ नोव्हेंबर १९५९ रोजी भारतीय आणि चिनी प्रतिनिधिंची एक बैठक आपल्या बंदी सैनिकांना सोडवायला म्हणून झाली. परिणाम स्वरूप आपले बंदी बनवलेले १० सैनिक भारतीयांना चीनने वापस केले. याच काळात भारतीय सेना अधिकारी आणि भारताचे तत्कालीन संरक्षणमंत्री आणि पंतप्रधान नेहरू यांचे मित्र कृष्ण मेनन यांच्यात निर्माण झालेला दुरावा अजून मोठा झाला. खरे तर चीन घुसखोरी बाबत भारतीय सेना सतत केंद्र सरकारकडे अहवाल पाठवत होती. त्याच बरोबर या घुसखोरीला थांबवायला आवश्यक शस्त्र सामुग्री, थंड प्रदेशात वापरायचे कपडे याची मागणी करत होते. पण कृष्ण मेनन आणि नेहरू दोघांनीही भारतीय सेनेच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले. या काळात हा विवाद इतका वाढला की तत्कालीन भारतीय सेनेचे जनरल थीमय्या यांनी आपला राजीनामा ३१ मे १९५९ रोजी पंतप्रधान नेहरूंकडे सुपूर्द केला. अर्थात नेहरूंनी ना हा राजीनामा मंजूर केला, ना कृष्ण मेनन यांना काढले, ना भारतीय सेनेच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले. या प्रकारा विरोधात प्रजा समाजवादी पक्षाचे आचार्य कृपलानी आणि जनसंघाचे दिनदयाल उपाध्याय यांनी चांगलाच आवज उठवला, मात्र नेहरूंवर याचा काहीच प्रभाव पडला नाही. 

७ एप्रिल १९६० साली चिनी पंतप्रधान झोऊ एनलाय पाच दिवसाच्या भारत दौऱ्यावर येणार होते. त्या वेळेस विरोधी पक्षाने भारत सरकारला, पंतप्रधान नेहरू यांना सीमा प्रश्ना बाबत कडक भूमिका घेत, सीमा विवाद सोडवण्यासाठी चीनवर दबाव टाकण्यासाठी आग्रह केला. त्या नुसार पंतप्रधान नेहरू यांनी सीमा विवादा बाबत भूमिका मांडायचे आणि चर्चा करण्याची गळ झोऊ एनलाय यांना घातली. मात्र या चर्चेत चीन सरकारने भारत सरकारवर दबाव टाकत आपल्या सीमा प्रश्नाबाबत म्हणणे पुढे रेटले आणि चर्चा निष्फळ ठरली.

शेवटी अजून एक बैठक ७ ते १२ डिसेंबर १९६० मध्ये झाली. त्यात असे ठरले की दोन्ही पक्षाचे अधिकारी सीमेचे सर्वेक्षण करत सीमेच्या वास्तविक परिस्थितीचा एक अहवाल बनवतील आणि आपल्या सरकारकडे सुपूर्द करतील. अश्या प्रकारे भारत आणि चीन कडून अहवाल बनवण्यात आला. १४ फेब्रुवारी १९६१ रोजी पंतप्रधान नेहरू यांनी दोन अहवाल भारतीय संसदेसमोर ठेवले एक भारतीय आणि एक चिनी. खरी गंमत तेव्हा झाली. चीनने जो अहवाल भारत सरकारला सादर केला होता, तो चिनी मंडारीन भाषेत होता. या अहवालाची एक प्रत या मंडारीन अहवालाचे ईग्रजी भाषांतर म्हणून देण्यात आली होती. मात्र त्यात अनेक चुका होत्याच पुन्हा या अहवालावर "अधिकारीक नाही" असा शेरा दिलेला होता. म्हणजे आता संसदेत चीनचे दोन अहवाल सादर केल्या गेले होते, त्यातील अधिकारीक होता तो अहवाल भारतीयांना वाचता येत नव्हता आणि जो अहवाल वाचता येत होता तो अधिकारीक नव्हता. सहाजिकच भारतीय संसदेने तेव्हा अधिकारीक नसलेला अहवाल पटलावर घेतला नाही आणि मंडारीन अहवालाचे आपणच योग्य ईग्रजी भाषांतर करण्याचे भारत सरकारकडे मागणी करण्यात आली. 

१९६२चे चिनी आक्रमण

पण भारत सरकारला आश्चर्यकारकपणे या अहवालाचे भाषांतर करणारा मिळाला नाही. ही नेहरूंची प्रसिद्ध परराष्ट्र नीती होती ! आता चिनी अहवालात काय लिहले आहे तेच संसदेसमोर न आल्यामुळे, सीमा वादात चीनचा दृष्टिकोन काय होता ते संसदेला कळलेच नाही, ना त्यावर काही विचारमंथन संसदेत होऊ शकले. त्या मुळे चीन विरोधात नक्की काय पावले उचलायची, आपली लष्करी रणनीती काय ठेवायची या बद्दलपण काहीच चर्चा होऊ शकली नाही. एकीकडे सरकारच्या चीन सोबत चर्चा निष्फळ होत असतांना, सरकार मात्र आपण सीमा विवाद सोडवत असल्याचे आणि चर्चा प्रगतीपथावर असल्याचे भासवत राहिले. ही देशवासीयांचीच फसवणूक तर होतीच पण भारतीय संसदेची पण होती.

अखेर सप्टेंबर १९६२ ला चिनी सैन्य गलावन पर्यंत पोहचल्याचा संदेश पंतप्रधान नेहरू यांना मिळाला. जवळपास पुढील एक महिना भारत आणि चिनी सैन्य या सगळ्या भागावर अमोरासमोर होते. मात्र त्यातून काहीही निष्पन्न निघाले नाही. ना पंतप्रधान नेहरूंनी भारतीय सेनेला चिनी सैन्याला मागे रेटायचे आदेश दिले, ना हा भाग वापस घेण्या बाबत काही हालचाल केली. परिणामी २० ऑक्टोबर १९६२ ला चिनी सैन्याने भारतावर आक्रमण केले. त्या नंतर उर्वरित पेंगोंन लेक पर्यंत चिनी आत घुसले आणि कायम झाले. या नुसार चीनने १९५० ते १९६२ साला पर्यंत भारताचा जवळपास ३८००० वर्ग किलोमीटर भाग आपल्या घशात घातला. या नंतर जवळपास सियाचीन ग्लेशियर पासून अरुणाचल प्रदेश पर्यंत जवळपास ३,४८८ किलोमीटर सीमा ही LAC म्हणून ओळखल्या जाते. म्हणजेच इतक्या मोठ्या सीमेवर चीन भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेच्या आत बसला आहे.

या नंतर १९६३ साली पाकिस्थानने अनधिकृत पणे ५१८० वर्ग किलोमीटर भाग जो पाकव्याप्त काश्मीर मधील सियाचीन सेक्टरचा होता तो चीनला बहाल केला. असा जवळपास ४३१८० वर्ग किलोमीटर भाग चीनने ताब्यात आहे. 

आता बघू की नक्की सीमा वाद काय आहे? तर या भागावर १९६२ च्या लढाई नंतर चीन होता तिथेच राहिला तेव्हा या सीमेला आंतरराष्ट्रीय सीमा न म्हणता याला आपण LAC म्हणजेच लाईन ऑफ अच्युअल कंट्रोल म्हणायला लागलो. तसेच CRPF ऍक्ट च्या खाली ITBP म्हणजेच इंडो तिबेट सीमा पोलीस या एका नवीन दल स्थापन केले २४ ऑक्टोबर १९६२ ला. या सीमेच्या संरक्षणाची जवाबदारी या दलावर टाकण्यात आली. 

त्याच सोबत निदान LAC वर एकमत व्हावे आणि संघर्ष कमी व्हावा, सोबतच सीमा विवादा बाबत पण चर्चा करत हा प्रश्न संपवा म्हणून प्रयत्न केल्या गेले. पण चीनने आपली हेकेखोर भूमिका सोडली नाही. त्यातच चीनने LAC च्या बद्दल पण वाद घालायला सुरवात केली. म्हणजे चीन सोबत सीमा वाद सोडवणे तर दूर आता आहे तो भाग वाचवणे आवश्यक झाले. या मुळे झाले काय की इथे प्रत्यक्षात इथे दोन LAC निर्माण झाल्या एक भारताच्या परिप्रेक्षातून आणि दुसरी चीनच्या. आता भारत काही भाग जो आपला म्हणून नकाशात दाखवतो तो चीन स्वतःचा पण म्हणून दाखवतो. संपूर्ण LAC वर काही भाग असे आहेत. जसे पेगोंग लेकच्या उत्तर भागात असलेले तळहाताच्या बोटांसारखे तलावात उतरलेले पहाड ! असे आठ पहाड आहेत. ज्याला फिंगर १ ते फिंगर ८ पर्यंत नावे दिली आहेत. इथे भांडण असे आहे की भारत आपली LAC फिंगर ८ ला आहे असे मानतो, तर चीन मात्र भारताची LAC फिंगर चार पर्यंत असल्याचे संगतो. मग भारतीय सेना फिंगर आठ पर्यंत आपली देखरेख ठेवते, तर चीन प्रयत्न करतो की आपण फिंगर चार पर्यंत पोहचावे. यातून संघर्ष उभा राहतो. चीन आक्रमक पणे या फिंगर ४ ते ८ च्या मध्ये आपले अस्थायी लष्करी बांधकाम करण्याचा प्रयत्न करतो. भारतीय सेना त्याला तोडते. पहिले हा संघर्ष रक्तरंजित पण व्हायचा, मात्र १९९० ते १९९६ या काळात भारत आणि चीन मध्ये काही चर्चा झाल्या आणि करार झाले त्यातून या संपूर्ण LAC वर बंदूक वापरणार नाही अशी भूमिका घेतल्या गेली, सोबतच स्थानीय संघर्षात LAC वर असलेल्या दोन्ही सेनेच्या अधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन वाद सोडवावा असे ठरले. त्यातही अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा भाग नसून चीनचा भाग आहे यावर चीन ठाम आहे.

चीनच्या ताब्यातील अक्साइ चीन भाग

म्हणजे भारत चीन संघर्ष थांबला असे नाही किंवा चीन या भागात आक्रमक आणि घुसखोरी मानसिकतेत राहिला नाही असे नाही, मात्र हा विवाद आता गंभीर विवादला जन्म घालणार नाही याची ही तजवीज होती. याच काळात दोन्ही देश आर्थिक प्रगती करत असल्याने या देशाची प्राथमिकता पण बदलली होती. मात्र चीन सतत पेंगोंग लेक परिसरात घुसखोरी करायचा प्रयत्न करत असायचा. जो प्रकार या तलावाच्या उत्तर भागात, तोच प्रकार तलावाच्या दक्षिण भागात पण कायम होता. LOC असो की LAC या दोन्ही सीमा आखलेल्या नसल्या मुळे यातील काही भाग हा भौगोलिक दृष्ट्या अत्यंत प्रतिकूल भागात आहे. मग तिथे दोन्ही देशांच्या आपसातील सहयोगाने कठीण नैसर्गिक परिस्थितीत या भागापासून मागे जायचा करार आहे. या वेळेस दुसरा देश रिकामी जागा भरणार नाही असा हा अलिखित करार. अश्याच एका अलिखित कराराचे उल्लंघन करत पाकिस्थानने कारगिल आपल्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न LOC वर केला होता. तसाच प्रयत्न अधून मधून चीन पण करत असतो, कधी स्वतः मागे जातो कधी रेटावे लागते. अश्या प्रकारचा संघर्ष हा आजचा आहे असे तुम्हला वाटत असेल तर तुम्ही चूक आहात, हा प्रकार १९६२ पासून सतत होत आहे. 

लाल रेष म्हणजे आंतराष्ट्रीय सीमा आहे आणि पांढरी रेष म्हणजे LAC, आता बघा पॉईंट १४ कुठे आहे आणि विचार करा चीनभारतात येऊ शकला का?

मग या वेळेस संघर्ष का चिघळला आणि त्याची व्याप्ती का वाढली? तर आंतराष्ट्रीय सीमा जिथे असते दोन्ही देशाचे सैन्य त्या सीमे पासून आपल्या भागात काही किलोमीटर आता असतात. या मधल्या भागाला नो मॅन्स लँड असतो. दोन्ही देशाचे सैन्य तिथे आळीपाळीने पेट्रोलिंग करत असते. LOC आणि LAC दोन्ही ठिकाणी सगळ्याच भागात ही स्थिती निर्माण होऊ शकत नाही. मात्र काही ठिकाणी अशी स्थिती दोन्ही देशांच्या सहयोगाने तयार केल्या गेली आहे. या भागासाठी काही करार पण या देशांशी झाले आहेत. गलवान भागात पण चीन सोबत झालेल्या करारानुसार गलावन पॉईंट १४ पासून दोन्ही सेना काही किलोमीटर मागे राहतील आणि पॉईंट १४ पर्यंत फक्त पेट्रोलिंग करतील, तसेच पॉईंट १४ वर दोन्ही देश कोणतेही स्थायी किंवा अस्थायी बांधकाम करणार नाही असे ठरले आहे. मात्र चीनने आपल्या बाजूने या पॉईंट १४ पर्यंत रस्ता बांधायला सुरवात केली ज्याला भारतीयांनी आक्षेप घेतला. या करता चर्चा सुरू असतांनाच चीनने पॉईंट १४ वर चौकी बांधायचा प्रयत्न सुरू केला. या करता आक्षेप घ्यायला आपले सेना अधिकारी आणि तुकडी तेथे पोहचली असता, चिनी सैन्याने त्यांच्यावर हल्ला केला आणि येथेच आताच्या संघर्षाने उग्र रूप घेतले. गलवान भागात हा प्रकार सुरू असतानाच पेगांग लेक भागात पण चीनच्या कारवायात एकाएकी वाढ झाली. तिथून पण भारतीय सेना आणि चिनी सेनेच्या संघर्षाच्या बातम्यांच नाही तर चलचित्र समोर यायला लागल्या आणि मग यातून संपूर्ण LAC वर तणाव वाढला, दोन्ही देश आपले लष्करी सामर्थ्य या भागात वाढवायच्या पाठी लागले. भारतीय सेना मागील अनुभव लक्षात घेत अजून सतर्क झाली. त्यातूनच कधी कधी फिंगर परिसरात आत आलेल्या चिन्यांना शांतपणे मागे जा म्हणून सांगणारी भारतीय सेना त्यांना धक्के मारून बाहेर काढायला लागली. तसेच या तलावाच्या दक्षिण भागात दुर्गम शिखरावर जिथे इतरवेळेस जात नाही तिथे जाऊन बसली. त्यातही काही भागात घुसखोरीचा चीनचा प्रयत्न भारतीय सेनेने हाणून पाडला. चिन्यांना मार खावा लागला. भारतीय सेनेने वेळीच केलेल्या या कारवाई मुळे चीनच्या संघर्षाची व्याप्ती वाढवण्याच्या मनसुब्याला लगाम तर बसलाच, मात्र भारतीय सेना शिखरावर जाऊन बसल्यामुळे उंचीचा फायदा भारतीयांना मिळणार हे त्यांना कळले. त्यातून मग १९९० ते १९९६ साली झालेल्या विविध करारानुसार गोळी न चलवण्याचे आश्वासन चीन विसरला आणि गोळ्या चालवल्या. 

गलवान संघर्षाचे योग्य चित्र

आता वरील पूर्ण चिन सोबत घडलेल्या घडामोडी वाचून तुम्हाला दोन गोष्टी लक्षात आल्या असतील की वेळीच चीनला लगाम घालण्याचे पाप नक्की कोणाचे आहे. तसेच आता चीनने घुसखोरीचा प्रयत्न केला पण भारतीय सेनेच्या सतर्कतेमुळे आणि भारतीय सरकारच्या वेळीच उचलेल्या पावलामुळे फसला आहे आणि हेच सत्य आहे. हेच आपल्या निवेदनात संसदेत संरक्षण मंत्री राजनाथसिंग यांनी सांगितले आहे. 

पेंगांग लेक फिंगर १ ते ८

मात्र काँग्रेसचे राहुल गांधी यांनी हा संघर्ष सुरू झाल्यापासून सतत भारतीय सेना आणि भारतीय सरकार यांच्या विरोधात वक्तव्य करत, भारतीय जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न तर केलाच, पण एकआर्थी चीन धार्जिणी भूमिका घेतली आहे. त्यातही चिनी प्रपोगंडा फॅक्टरी असलेल्या ग्लोबल टाइम्सचे दाखले द्यायला पण ते विसरले नाहीत. खरे तर या आधी पण चीन सोबत झालेल्या डोकलाम विवादाच्या वेळेस नुसते सरकार विरोधी वक्तव्यच केले नाही तर लपतछपत भारतातील चिनी दूतावसाला भेट देत गुप्त चर्चा पण केली. पहिले अशी कोणतीही भेट नाकारणारी काँग्रेस नंतर चिनी दुतावासाने प्रसिद्ध केलेले छायाचित्र प्रसार माध्यमांकडे पोहचल्यावर मात्र मान्य करते झाले होते. मात्र आजपर्यंत काँग्रेसने तिथे नक्की कशावर चर्चा झाली हा तपशील जाहीर केला नाहीये. आतापण काँग्रेस आणि चिनी साम्यवादी पक्षात काही करार झाल्याचे वृत्त आणि तसे काही छायाचित्र प्रकाशित झाले आहे. देशातील एक विरोधी पक्ष दुसऱ्या त्यातही शत्रू देशाच्या सत्ताधारी पक्षासोबत नक्की कोणते करार करतो? हे करार संवैधानिक आहेत का? हा करार देशाची प्रतारणा करणारा नाही काय? 

दोकलाम विवादाच्या वेळेस चिनी पाहुणचार

हे इथवरच नाही तर आज पर्यंत संरक्षणाच्या कोणत्याही संसदीय समितीच्या बैठकीला उपस्थित न राहणारे राहुल गांधी मात्र काही दिवसांपूर्वी चीन संघर्षाच्या बाबत उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांना उत्तरे द्यायला चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ असलेले जनरल बिपीन रावत उपस्थित असलेल्या बैठकीला पोहचले. त्यांनी तिथे त्यांना या संघर्षा विषयी असलेले प्रश्न जे ते रोज प्रसार माध्यमात विचारत होते, त्या शंका जे ते रोज ट्विट करत होते, ते न विचारता, राहुल गांधी यांनी भारतीय सेनेत अधिकारी आणि जवान यांच्या जेवणाच्या दर्जात तफावत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. अर्थात CDS ने राहुल गांधी यांच्या शंकेचे योग्य निराकरण केले. मात्र हा योगायोग असेल नाही की भारतीय सेनेत असा जेवणात भेदभाव होतो या बद्दल चिनी ग्लोबल टाइम्सने याच्या अगोदर बातमी केली होती ! अर्थात लाचारांना या सगळ्या कहानीने नक्कीच फरक पडणार नाही. कारण यांना घराण्याची गुलामगिरी करतांना "राष्ट्रप्रेम" आणि "राष्ट्रवाद" या दोन्हीचा विसर पडला आहेच, सोबत मोदींद्वेष हा चीन पेक्षा जास्त आहे.

ताजा कलम: अरुणाचल प्रदेशमध्ये पण चिनी घुसपेठ ही १९६२ च्या युद्धातील. तेव्हा पासून दोन देशांनी केलेल्या सहमती विरोधात जात चीनने त्याच्या ताब्यात असलेल्या भारतीय भूभागावर गावे वसवली ज्याच्या विरोधात हे काँग्रेसी आणि त्याचे बगलबच्चे ओरडत असतात. नुकताच अरुणाचल प्रदेश मधील भाजपा खासदार तापिर गावो यांनी चिनी सैन्याने भारतीय मुलाचे अपहरण केल्याची तक्रार समाज माध्यमांवर टाकली होती. मोठा गहजब उडाला होता. भारतीय सेनेने दोन देशांमधील मान्य प्रोटोकॉल नुसार चिनी सैन्याशी चर्चा करत या मुलाची सुटका केली. या घटनेत पण काँग्रेसी नेते "चीन सैन्य भारतात घुसले" वगैरे वक्तव्य संसदेत करत आहे. या वरून गृहराज्यमंत्री किरण रिजीजू यांच्यात खडाजंगी पण झाली. चिनी त्याब्यात असलेल्या मुलाने चुकून LAC ओलांडली होती आणि चिनी ताब्यात गेला होता.

त्या मुलाची व्यथा मांडणाऱ्या भाजपा खासदार यांनी जो ट्विट केला होता, त्यात त्यांनी LAC नाही तर आंतराष्ट्रीय सीमा ध्यानात घेत मांडली होती. त्यांच्या मता नुसार LAC आंतराष्ट्रीय सीमा नाही, त्या मुळे चिनी सैन्य अनधिकृतपणे भारतीय हद्दीत आहे. त्याचे म्हणणे खरे असले तरी वस्तुस्थितीला धरून नाही आणि काँग्रेसी विलाप तर अजिबात नाही कारण जी काही LAC तयार झाली ती त्यांच्याच राज्यात हे मात्र लपविल्या जाते.