"मेट्रो रेल्वे" आणि आपण - ( भाग - ७ )

मित्रानो १९९६ साली देशाने दोन नवीन शब्द ऐकले खाउजा आणि सूचना प्रद्योगिकी ! म्हणजे खाजगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण आणि आय.टी. (इन्फर्मेशन टेकनोलॉजी) ! १९९१ साली भारताला बसलेल्या प्रचंड आर्थिक फटक्यानंतर नरसिंहराव सरकारने तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहनसिंह यांच्या मदतीने भारताची अर्थव्यवस्था "खुली" केली. त्याच काळात तुम्हाला आठवत असेल तर संगणक विश्वात Y2K नावाची भीती धुमाकूळ घालत होती, ही त्रुटी दूर करण्यासाठी जगाला असंख्य संगणक अभियंतांची गरज होती. भारतीय आय.टी. कंपन्यांनी आणि भारतीय अभियंत्यांनी जगाची ती गरज पूर्ण केली. त्याच बरोबर जगाला भारताची एक नवीन ओळख कळली. या सगळ्यात भारत संगणक क्षेत्रातील सेवा देणारा जगातील मोठा देश ठरला. हळू हळू भारतात अनेक सेवा क्षेत्राचा विकास झाला. सहाजिकच भारतात एक आर्थिक क्रांती झाली. त्याच बरोबर देशाला काही नवीन समस्येने घेरले.

भारतातील काही शहरांचा झपाट्याने आकार वाढायला लागला. दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई सोबत आता बंगलोर, हैद्राबाद, पुणे, अहमदाबाद, ठाणे, नवी मुंबई, नागपूर, नोएडा, गुडगाव, लखनऊ या शहरांची वाढ पण झपाट्याने व्हायला लागली. या गावात नवीन रोजगाराच्या संधी वाढल्यामुळे देशाच्या इतर भागातून या शहरात मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरित यायला लागले. या शहरांच्या पायाभूत सुविधांवर असर पडायला लागला. आर्थिक विकासामुळे जनतेची क्रयशक्ती वाढली परिणामी या सगळ्या शहरात मोठ्या प्रमाणावर दुचाकी, चारचाकी विकत घेण्याचे प्रमाण वाढले. यातील काही शहरात शहर परिवहन सेवा होती, पण अपुरी ! तर काही शहरात ती पण नव्हती. बरे त्यातही मुंबई, पुणे, दिल्ली, कलकत्ता शहरांच्या स्थानीय संस्थाची आर्थिक स्थिती काहीशी चांगली होती, मात्र देशातील अनेक शहरांच्या विकासा करता स्थानीय संस्थांकडे आवश्यक निधीची कमतरता होती.

या वर साधारण २००० साला पासून गहन चर्चा सुरू झाली होती. आता ही शहरे फक्त शहरे नसून देशाचे आर्थिक जनरेटर म्हणून समोर येत होती. तेव्हा या शहरांतील नागरिकांना उत्तम सुखसुविधा मिळणे आवश्यक होते. त्या शिवाय या शहरात विदेशी संस्था गुंतवणूक करण्यास तयार होणार नव्हत्या. केंद्र सरकारने मग या बाबत पाऊल उचलले, केंद्राने २००५ मध्ये एक नवीन योजना आणली ती म्हणजे "जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनर्निर्माण योजना" देशातील ६३ शहरांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात तीन गटात विभागून ही योजना आणली होती. यात प्रामुख्याने शहरातील पायाभूत सुविधा वाढवणे हेच ध्येय होते. शहरातील पाणी वितरण, सांडपाणी निचरा, रस्ते, पदपथ, शहराचे सौदर्यकरण ही मुख्य कामे तर होतीच, पण अधिक लोकसंख्या आणि परीघ असलेल्या शहराला योग्य परिवहन व्यवस्था उभारायला मदत आणि परिवहन व्यवस्था असलेल्या शहरात त्या व्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी विशेष मदत केंद्र सरकार करत होते. त्या निमित्याने भारतातील अनेक शहरात केंद्र सरकारने बस उपलब्ध करून दिल्यात किंवा तसा निधी उपलब्ध करून दिला. आपल्या शहरात पूर्वी आणि आताही ज्या JNNURM लिहलेल्या बसेस दिसतात त्या याच योजनेतून आल्यात.

पण हे सगळे करतांना जग अजून एका वेगळ्या समस्येशी पण झुंजत होते ते म्हणजे प्रदूषण ! जगातील वाढते प्रदूषण कमी कसे करायचे या वर जगभरात डोके फोड सुरू असतानाच, देशात पण वाढत्या रहदारीने अनेक शहरे वायू प्रदूषणाच्या विळख्यात वेढल्या जात होते. यावर उपाय म्हणून जगभरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वेगवेगळ्या स्वरूपात बळकट करण्याचे प्रयोग सुरू झाले. अर्थात भारतात पण तसे वारे वाहायला लागले. तेव्हा सगळ्यात पहिले समोर आली BRT ! बस रॅपिड ट्राझिट

भारतात जरी BRT नवीन असली तरी जगात तिची ओळख १९४८ पासूनची. मात्र २००० नंतर जेव्हा काही शहरात रहदारीचा त्रास जास्त व्हायला लागला, तेव्हा जगातील अनेक देशांनी BRT उचलून धरली. अर्थात भारतात सुद्धा या करता प्रयत्न सुरू झाले. शहरांच्या रस्त्यावर एक भाग बस करता राखीव ठेवायचा म्हणजे बसला कोणत्याही प्रकारे रहदारीचा त्रास न होता जलद प्रवास करता येईल आणि या जलद प्रवासामुळे अधिक शहरी या परिवहन सेवेचा लाभ घेतील अशी ही कल्पना. मात्र भारतात आधीच कमी रुंदीचे रस्ते असल्यामुळे ही BRT अनेक शहरात सफल झाली नाही. भारतात अहमदाबाद, भोपाळ, इंदौर अश्या काही निवडक शहरातच BRT आज यशस्वीरीत्या सुरू आहे. आपल्या राज्यात पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या शहरात BRT योजना आहे. मात्र ती कितपत यशस्वी झाली हा वादाचा मुद्दा आहे. खुद्द देशाची राजधानी दिल्लीत ही योजना फोल गेली.

तर या सगळ्या पार्श्वभूमीवर २००२ ते २००५ मध्ये दिल्ली मेट्रो रेल्वे सुरू झाली आणि याचा पहिला दृश्य परिणाम म्हणजे ज्या भागात ही मेट्रो रेल्वे सेवा देत होती त्या भागातील रहदारीची समस्या काही प्रमाणात कमी झाली, त्या भागातील वायू प्रदूषण कमी झाले आणि मेट्रो रेल्वे विषयीचा देशा अंतर्गत मानसिकतेत बदल व्हायला लागला. कधीकाळी श्रीमंत देशांची, श्रीमंत लोकांवरता केलेली वाहतूक व्यवस्था अशी या मेट्रो रेल्वेची संभावना केल्या जात असे. मात्र दिल्ली मेट्रोने निदान काही शहरी नियोजन करणाऱ्या लोकांचे मेट्रो रेल्वे विषयीचे मतपरिवर्तन यशस्वी पणे केले. त्यातही पुढील दोन वर्षात दिल्ली मेट्रो रेल्वेने जो सेवा विस्तार केला त्यामुळे हा सकारात्मक बदल संपूर्ण दिल्लीत दिसायला लागला.

दिल्ली मेट्रो रेल्वे योजने वरून प्रेरणा घेत मग देशातील मुंबई, पुणे, बंगलोर, हैद्राबाद, जयपूर, चेन्नई, त्रीची या शहरांनी मेट्रो रेल्वे करता पुढाकार घेतला. त्यातून काही समस्या निर्माण झाल्या, काही अवरोध समोर आले आणि या समस्यांचे निराकरण किंवा अवरोध दूर करतांना काही नवीन मापदंड पण निर्माण केल्या गेले. समस्या आणि अवरोध कोणते आणि मापदंड कोणते ते बघू पुढच्या लेखात.