भारताचे आर्थिक धोरण - भाग ३

गेल्या दोन लेखात आपण १९९० च्या काळात बिघडलेली देशाची आर्थिक स्थिती, या आर्थिक आरिष्ट्यावर मात करण्याचा तत्कालीन पंतप्रधान स्व. पी व्ही नरसिंह राव यांनी घेतलेला ध्यास आणि त्या करता तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहनसिंग यांनी आखलेले "नवीन आर्थिक धोरण १९९१" आपण बघितले.

तर दुसऱ्या लेखात देशात खाजगीकरण आणण्यासाठी कोणती पाऊले उचलायची याचे आपल्या "नवीन आर्थिक धोरण १९९१" च्या मार्फत ते पण सांगितले. पण भारतासारख्या लोकशाही देशात सरकारने ठरवले आणि केले असे सहजशक्य कधीही होत नसते. या खाजगीकरणाच्या मुद्यावरून तर डाव्या आणि समाजवादी विचारांच्या कंपूने गदारोळ केलाच, पण सार्वजनिक उद्यामांच्या निर्गुंतवणूक करणाच्या मुद्यावर तर सगळ्याच विचारांच्या राजकीय पक्षांनी काही आक्षेप नोंदवले. तेव्हा या आक्षेपांचे निराकरण केल्या शिवाय या मार्गावर आपल्याला पुढे जाता येणार नाही असे सरकारला जाणवले. तेव्हा जी क्षेत्रे अगोदर खाजगिकरणा कडे आणता येतील ती आणायची ठरवले आणि त्या नुसार १९९१ च्या आर्थिक धोरणा अंतर्गत जाहीर केलेल्या औद्योगिक धोरणा नुसार बहुतेक सगळी क्षेत्रे खाजगी उद्योगांकरता मोकळी करण्यात आली. सोबतच सार्वजनिक उद्यामांच्या निर्गुंतवणुकी करता योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी रंगराजन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली. सोबतच या उदयमांसाठी "औद्योगिक आणि वित्तीय पुनर्बांधणी महामंडळाची स्थापना करण्यात आली, आजारी सार्वजनिक उदयमांबाबत निर्णय घेण्याची तसेच तोट्यात चालणाऱ्या सार्वजनिक उद्यामांच्या बाबतीत योग्य निर्णय घेण्याची जवाबदारी या महामंडळावर टाकण्यात आली.

रंगराजन समितीने १९९३ साली दिलेल्या अहवालात सरकारच्या निर्गुंतवणुकीच्या धोरणाला हिरवा कंदील दिलाच पण नवीन आर्थिक धोरणात सांगितल्या पेक्षा जास्त निर्गुंतवणूक करण्याची शिफारस पण केली. या नंतर अजून एक समिती १९९६ साली जी. व्ही. रामकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आली. या जी. व्ही. रामकृष्ण समितीने निर्गुंतवणूकीचा प्राधान्यक्रम आणि दरवर्षी सरकार किती निर्गुंतवणूक करू शकते याचे उद्दिष्ट्य समोर ठेवले. याचाच भाग म्हणून मग सगळ्यात पाहिले सार्वजनिक उद्यामांमधील अतिरिक्त मनुष्यबळ कमी करण्यास सुरुवात झाली. या नुसार १९९७ ते १९९८ पर्यंत वेगवेगळ्या योजनांच्या मदतीने हे मनुष्यबळ कमी करण्यात आले. त्या नंतर निर्गुंतवणुकीसाठी उद्योगांचा प्रधान्यक्रम ठरवण्यात आला. पण खरे सांगायचे तर १९९६ साली जी. व्ही. रामकृष्ण समितीने सरकारला दिलेले निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ठ्ये आज पर्यंत एकदा पण गाठता आले नाहीये. २०१६-२०१७ मध्ये निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ५६,५०० करोड इतके होते, आता तुम्हीच शोधा सरकार हे उद्दिष्ट्ये पूर्ण करू शकले का?

सोबत अजून एक लक्षात घ्या की एखादी कंपनी दुसऱ्या कंपनीत सामावून घ्यायची तर दुकान जाऊन एखादी वस्तू घेण्यासारखे नाहीये. यात तर सार्वजनिक कंपनी म्हणजेच एका अर्थी देशाच्या जनतेच्या पैशाची कंपनी विकायची आहे, सोबत ज्या खाजगी कंपनीला विकत घ्यायची आहे त्याला आपला नफा पण त्या पाई घालवायचा नाहीये. साहजिकच सरकारी उद्योगाचे निर्गुंतवणूक प्रक्रिया ही एक मोठी आणि प्रदीर्घ प्रक्रिया ठरते.

सरकारने आपला एक सार्वजनिक उपक्रम "भारत अल्युमिनियम" ज्याची स्थापना भारत सरकारने १९६५ साली केली होती त्याच्या निर्गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरू केली. १९९७ साली ही प्रक्रिया सुरू केली, हा उपक्रम १००% भारत सरकारच्या मालकीचा होता. त्यानंतर अनेक कायदेशीर बाबी, बाजाराच्या प्रक्रिया पूर्ण करत या उपक्रम विक्रीकरिता सरकारने खाजगी उपक्रमांना आमंत्रित केले, शेवटी या उपक्रमा करता सगळ्यात जास्त रक्कम देणाऱ्या स्टारलाईट इंडस्ट्रीज या खाजगी उपक्रमात संमलीत झाली, ते साल होते २००१ ! सरकारने या उपक्रमातील फक्त ५१% समभाग विकले होते आणि या सगळ्या प्रक्रियेत सरकारला मिळाले ८२७.५० करोड रुपये.

आता बघा १९९७ साली म्हणजे इंद्रकुमार गुजराल सरकारच्या काळात सुरू झालेली ही प्रक्रिया २००१ साली म्हणजे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात असलेल्या NDA सरकारच्या कार्यकाळात ! आता सांगा की हा उपक्रम नक्की विकला कोणी? धोरण ठरले ते १९९१ साली नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वात असलेल्या काँग्रेसने, उपक्रमतील हिस्सा विकण्याची प्रक्रिया सुरू झाली ती १९९७ साली इंद्रकुमार गुजराल यांनी, तर प्रक्रिया पूर्ण झाली अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात २००१ साली!

याच काळात भारत सरकारने भारत अल्युमिनियम सकट, हिंदुस्थान झिंक, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स, विदेश संचार निगम या सरकारी उपक्रमात पण निर्गुंतवणूक प्रक्रिया सुरू केली आणि पूर्ण केली. या सगळ्या प्रक्रियेत अर्थमंत्री मनमोहनसिंग पासून पंतप्रधान मनमोहनसिंग पर्यंत सगळेच गुंतले होते. म्हणजेच १९९१ पासून जवळपास २००५ पर्यंत ही प्रक्रिया सुरू होती.

लक्षात घ्या, कोणतेही सरकारी धोरण हे चार वर्षांची मक्तेदारी नसते तर देशाच्या उज्वल भविष्यासाठी वेगवेगळ्या पक्षाच्या सरकार कडून निरंतर या धोरणावर काम केल्या जाते तेव्हा त्या धोरणाचा परिणाम देशावर दिसत असतो. स्व. पी व्ही नरसिंह राव यांनी आणलेले "नवीन आर्थिक धोरण १९९१" च्या अमलबजावणीत अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने पण कोणतीही कसूर केली नाही. तसेच अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात या सरकारला आर्थिक पाठबळ पण याच आर्थिक धोरणामुळे मिळाले हे पण लक्षात घ्यायला हवे. वाजपेयी सरकारच्या काळात देशाच्या पायाभूत सुविधेचा जी मोठी वाढ झाली त्यात खाजगी अस्थापणाने देशात केलेल्या गुंतवणुकीचा आविष्कार होता.

दुर्दैवाने "नवीन आर्थिक धोरण १९९१" च्या अमलबजावणीत या धोरणाचा आविष्कार करणारे अर्थमंत्री जेव्हा पंतप्रधान म्हणून जेव्हा रुजू झाले तेव्हा कमी पडले. UPA ला सरकार स्थापन करण्यासाठी डाव्या पक्षांचा घ्यावा लागलेला पाठींबा हे त्याचे कारण होते. निर्गुंतवणूकीकरण कोणत्याच पक्षाच्या सरकारला नकोय असे नाही, पण आपणच जनतेच्या मनात भरवलेल्या तथाकथित समाजवादी आणि डाव्या आर्थिक विचारांना कसे समजवायचे हे यांना समजत नाहीये. पण तुम्हाला वैश्विककरणाची रसाळफळे तर चाखायची आहे, पण त्या करता कडक धोरण राबवायची पण तयारी नाहीये असे कसे शक्य होऊ शकते ?

१९९१ च्या नवीन आर्थिक धोरणा नुसार भारतीय सरकारच्या मालकीच्या प्रत्येक उपक्रमामधील ७५% पर्यंत गुंतवणूक नक्कीच विकू शकते. ते विकल्या शिवाय १९९१ साली सुरू केलेल्या आणि देशासाठी सर्वार्थाने योग्य ठरलेल्या या वैश्विककरणाच्या उन्नतीसाठी आवश्यक आहे. ही गुंतवणूक अगदी भारतीय जीवन विमा निगम पासून भारतीय रेल्वे पर्यंत असू शकतात. अर्थात जनतेचा विचार त्या मध्ये समाविष्ट केल्या जाऊ शकतो, पण हे येणारे पैसे पण देशाच्या जनतेसाठीच वापरण्यात येणार हे लक्षात घेतले तर आजकाल खाजगीकरणाच्या विरोधात "देश विकायला काढला" किंवा "देश खाजगी झाला" म्हणणारे मूर्ख आहेत असे म्हणायला हवे किंवा "नवीन आर्थिक धोरण १९९१" बनवणारे मूर्ख होते असे म्हणायला हवे.

तरी काँग्रेस जो देश विकण्याचा आरोप करते तो किती बिनबुडाचा आहे हे खालील यादी वरून आपल्याला समजून येईल.

वर्ष २००९ - १०
१) एन एच पी सी लिमिटेड. - २०१२ करोड रुपये
२) ऑइल इंडिया लिमिटेड - २२४७ करोड रुपये
३) एन टी पी सी - ८४८० करोड रुपये
४) रुलर इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोशन लिमिटेड - ८८२ करोड रुपये
५) एन एम डी सी - ९९३० करोड रुपये
वर्ष २०१० - ११
६) एस जे व्ही एन लिमिटेड - १०६२ करोड रुपये
७) इंजिनारिंग इंडिया लिमिटेड - ९५९ करोड रुपये
८) कोल इंडिया लिमिटेड - १५१९९ करोड रुपये
९) पॉवर ग्रीड कॉर्पोशन इंडिया लिमिटेड - ३७२१ करोड रुपये
१०) मोयल - ६१८ करोड रुपये
११) शिपिंग कॉर्पोशन ऑफ इंडिया लिमिटेड - ५८२ करोड रुपये
वर्ष २०११ - १२
१२) पॉवर फायनान्स कॉर्पोशन लिमिटेड - १११४४ करोड रुपये
१३) ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोशन - १२७४९ करोड रुपये
वर्ष २०१२ - १३
१४) एन बी सी सी लिमिटेड - १२४ करोड रुपये
१५) हिंदुस्थान कॉपर लिमिटेड - ८०७ करोड रुपये
१६) एन एम डी सी - ५९७३ करोड रुपये
१७) ऑइल इंडिया लिमिटेड - ३१४१ करोड रुपये
१८) एन टी पी सी - ११४५७ करोड रुपये
१९) आर सी एफ एल - ३१०करोड रुपये
२०) एन ए एल सी ओ (नाल्को) - ६२७ करोड रुपये
२१) एस ए आय एल (सेल) - १५१४ करोड रुपये
वर्ष २०१३ - १४
२२) एन एच पी सी लिमिटेड. - २१३१ करोड रुपये
२३) भारत हेवी इलेट्रिकल्स लिमिटेड - १८८६ करोड रुपये
२४) इंजिनारिंग इंडिया लिमिटेड - ४९७ करोड रुपये
२५) एन एम डी सी - कामगारांना शेअर दिले
२६) पॉवर ग्रीड कॉर्पोशन इंडिया लिमिटेड - १६३७ करोड रुपये
२७) सी पी एस सी एक्सचेंज फंड - ३००० करोड रुपये
२८) इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड - ५३४१ करोड रुपये
३०) नॅशनल फर्टिलायझर लिमिटेड - १०१ करोड रुपये
३१) एम एम टी सी - ५७१ करोड रुपये
३२) हिंदुस्थान कॉपर लिमिटेड - २५९ करोड रुपये
३३) इंडिया टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोशनर - ३० करोड रुपये
३४) स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोशन लिमिटेड - ४ करोड रुपये
३५) नेव्हली लिगनिघट कॉर्पोशन लिमिटेड - ३५८ करोड रुपये.
तर ही यादी आहे वर्ष २००९ ते २०१४ पर्यंत वेळोवेळी केंद्र सरकारने देशाच्या सार्वजनिक उद्योगातून आपली भागीदारी किंवा संपूर्ण सार्वजनिक उद्योग विकले त्याची. ही महिती सरकारच्या https://dipam.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.
भारतातील जुनी अव्यवस्थित विमानतळे याच काळात मोठी आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाची झाली, या कायापलटाला सरकारने खाजगी गुंतवणूकदारांबरोबर केलेली भागीदारी जवाबदार होती. तुम्हाला मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बंगळुरू, हैद्राबाद येथील विमानतळे या भागीदारीची रसाळ फळे दिसतील. मग आता सरकारने अजून काही महत्वाची विमानतळे खाजगी उद्योजकांकडे फक्त व्यवस्थापन, रखरखाव आणि विकासासाठी करार करणे म्हणजे "देश विकणे" म्हणत असाल तर हा मुर्खपणा नाही काय ? उद्या समजा हे सरकार बदलले आणि काँग्रेस सत्तेवर आली आणि अश्याच सरकारच्या निर्णयाची निर्भरसना भाजपने केली तर काँग्रेस समर्थक काय म्हणार ? कारण जनतेला सुविधा देण्यासाठी, देशातील पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी, देशाचे संरक्षण करण्यासाठी, आलेल्या नैसर्गिक संकटांचा मुकाबला करण्यासाठी तसेच त्या संकटातून झालेले जनतेचे तसेच सरकारचे नुकसान भरून काढण्यासाठी पैसे लागतात...आणि माजी पंतप्रधान, जगप्रसिद्ध अर्थशास्त्री मनमोहनसिंग यांनी अगोदरच आपल्याला सांगितले आहे, "पैसे झाड पे नही उगते!"

समाप्त