हे भावनेचे राजकारण नाही काय ?

वर्तमानात घडणाऱ्या एखाद्या घटनेमुळे इतिहासातील एखाद्या अश्या घटनेचे पान उलटल्या जाते की आपण आश्चर्यचकित होतो. त्याच बरोबर आपल्या मनातील काही लोकांच्या बनलेल्या प्रतिमा पण उध्वस्त होतात. आज भावनिक राजकारण करतात असा आरोप करणार्यांनी कधी काळी याच भावनिक राजकारणाचा आधारच घेतला नसतो तर अनेक पिढ्या या राजकारणापाई बरबाद केल्याचे पाप पण त्यांच्या डोक्यावर आहे हे ते विसरतात.

एक बातमी वाचनात आली २७ ऑगस्ट २०१७ ची ! भारतापासून दूर कॅनडातुन ! कॅनडाच्या राजधानीत भारतीय दूतावासासमोर काही चिनी वंशाच्या लोकांनी निदर्शन केली आणि भारतीय दूतावासाला निवेदन दिल्याची. काय होते त्या निवेदनात? तर भारत सरकारने आमची माफी मागावी अशी त्यात मागणी होती. आता या चिनी नागरिकांची भारत सरकारने माफी का मागायची? बातमी वाचतांना लक्षात आले की हे चिनी वंशाचे भारतीय नागरिक आहेत.

मग भारतातील चिनी वंशाच्या नागरिकांचा इतिहास शोधला तर लक्षात आले की जवळपास १७७८ पासून चिनी वंशाचे लोक भारतात विशेषतः उत्तर-पूर्व भारतात स्थानांतरित झाले. पहिल्यांदा कलकत्ता येथे मोठ्या प्रमाणावर चिनी नागरिक येऊन व्यापार करायला लागले. कलकत्ता शहराच्या तिरट्टी बाजार आणि शहराच्या पूर्वेकडील टेंगरा भाग ज्याला नंतर चायना टाऊन नावाने ओळखल्या जायला लागले या भागात अनेक चिनी वंशीय स्थायिक झाले. भारतात प्रसिद्ध असलेले चीन मध्ये न मिळणारे भारतीय चवीचे चायनीज पदार्थ ही याच चिनी वंशीयांची !

तसेच जेव्हा चीन मध्ये गृहयुद्ध सुरू झाले तेव्हा अनेक चिन्यांनी साम्यवादी विरोधी भूमिका घेतली होती. जेव्हा चीन मधील गृहयुध्दात साम्यवादी विजयी झाले, तेव्हा ज्या साम्यवादी विरोधकांना तैवानमध्ये जाता आले नाही त्यातील काही जिवाच्या भीतीने भारतात आश्रयाला आले. कॅनडाच्या भारतीय दूतावसा समोर निदर्शन करणारे चिनी हे तेच चिनी वंशाचे भारतीय नागरिक !

१७७८ पासून भारतात राहणाऱ्या या चिनी वंशीय बहुतांश नागरिकांची चीन सोबत असणारी नाळ तुटली होती.अनेकांची भाषा भारतीय हिंदी, बंगाली, नेपाळी, खासी, आसामी झाली होती. तरी पण हे चिनी वंशीय भारतीय १९६२ साली चिनी आक्रमण झाल्यावर भारताचे शत्रू ठरले होते.

अर्थात असे होणे काहीही वेगळे नाही. जगाच्या इतिहासात एखाद्या देशाची अशी वागणूक अनेकदा दिसून येते. दुसऱ्या महायुद्धात जपानने अमेरिकेच्या पर्ल हार्बरवर जेव्हा हल्ला केला, तेव्हा जपानवर प्रतिहल्ला करण्या अगोदर अमेरिकेने सर्वप्रथम काय काम केले? तर अमेरिकेत स्थायिक झालेल्या जपानवंशीय अमेरिकन नागरिकांना अमेरिकेचे शत्रू घोषित केले. संपूर्ण अमेरिकेतील जपानी वंशाच्या लोकांना, कुटूंबियांना एका शिबिरात बंदिस्त केले. त्यांची सुटका तेव्हाच झाली जेव्हा अमेरिकेने जपानवर विजय मिळवत दुसरे महायुद्ध संपल्याची घोषणा केली.

भारत सरकारने पण या चिनी वंशीय भारतीय नागरिकांवर जी कारवाई केली त्याला कारण होते १९६२ चे चीन आक्रमण आणि ज्या कायद्याखाली ही कारवाई करण्यात आली तो कायदा आहे डिफेन्स ऑफ इंडिया ऍक्ट १९१५ ! या कायद्याला बनविल्या गेले होते पहिल्या महायुद्धाच्या वेळेस. तत्कालीन ब्रिटिश राज्या विरोधात भारतात विशेषतः पंजाब, बंगाल आणि महाराष्ट्रात जनता आपला लढा देत होती. त्याच वेळेस पहिले महायुद्ध सुरू झाल्यामुळे ब्रिटिशांची सगळी ताकद तिकडे खर्च होत असतांना भारतातील क्रांतिकारी घटना वाढायला नको म्हणून ब्रिटिशांनी अनेक संशयितांना याच कायद्याखाली स्थानबद्ध केले किंवा कारागृहात टाकले होते. हा कायदा ब्रिटिशांनी दुसरे महायुद्ध सुरू झाल्यावर पण वापरला होता.

स्वतंत्र्य भारतात १९६२ आणि १९७१ च्या युद्धात या कायद्याचा वापर झाला. पण प्रसिद्धी मिळाली ती १९६२ च्या भारत चीन युद्धाच्या वेळेस. कारण या वेळेस मोठ्या प्रमाणावर या कायद्याचा वापर करत भारत सरकारने चिनी वंशीय भारतीय नागरिकांना अटक केली.

अर्थात माझे लक्ष या घटनेकडे या करता नाही गेले की भारत सरकारने काही लोकांना अटक केली. देशाच्या संरक्षण करण्याचे काही नियम असतात, त्या नियमानुसार कायदे पण असतात, त्याच कायद्याला धरून ही कारवाई असल्यामुळे या कारवाईला विरोध नक्कीच नाही. पण या कारवाईच्या वेळेबद्दल मला काही शंका नक्कीच आहेत. खास करून मानवतावादी, कोमलहृदयी म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरू पण असे वागू शकतात या बद्दल वाईट वाटते.

चीन आक्रमण सुरू होण्या अगोदर आपल्या स्वप्नविश्वात आणि पंचशील करारात आकंठ बुडालेले पंडित नेहरू चीन बद्दल धोक्याची सूचना देणाऱ्या विरोधकांना आणि सैन्य अधिकाऱ्यांचे अजिबात ऐकत नव्हते. पण जेव्हा चीनने भारतावर आक्रमण केले तेव्हा पंडित नेहरू खडबडून जागे झाले. देशात आपल्या विरोधात जनभावना तयार होत असल्याचे लक्षात आल्यावर अजून अस्वस्थ झाले. कदाचित तेव्हा आपण देशा करता आणि चीन विरोधात कडक पावले उचलत आहोत हे देशवासियांना दाखवायची कदाचित गरज निर्माण झाली. तेव्हा त्यांच्या मदतीस आला हा डिफेन्स ऑफ इंडिया ऍक्ट १९१५ !

चीन आक्रमण सुरू झाले २० ऑक्टोबर १९६२ ला आणि संपले २१ नोव्हेंबर १९६२ ला. पण या डिफेन्स ऑफ इंडिया ऍक्ट १९१५ ची अमलबजावणी सुरू झाली २४ नोव्हेंबर १९६२ ला ! याला मराठीत म्हणतात "वराती मागून घोडे" ! खरे तर चीन आक्रमणा नंतर कलकत्ता शहरातील या चायना टाऊन कडे भारतीय संशयित नजरेने बघत होते. उत्तर-पूर्व भागातील संख्येने कमी असलेल्या चिनी वंशीय नागरिकांना पण हाच अनुभव येत होता, मात्र कुठेही मोठ्या प्रमाणावर हिंसक वळण या संशयाला मिळाले नव्हते. पण चीनने आपले आक्रमण थांबवल्यावर आणि भारताचा या युद्धात मानहानीकारक पराभव झाल्यावर पंडित नेहरूंना आपण चीन विरोधात कडक पाऊले टाकत आहोत हे देशवासियांना दाखवायला काही करणे आवश्यक होते आणि त्या करता पिढ्यानपिढ्या भारतात राहणारे चिनी वंशीय नागरिक हे एकदम सोपे लक्ष होते. खरे तर भारतात राहणाऱ्या चिनी वंशीय नागरिकांची संख्या तत्कालीन काळात पण फक्त ३००० नव्हती, ती कितीतरी जास्त होती, मग फक्त या ३ हजार लोकांनाच का बंदी बनवण्यात आले?

तर २४ नोव्हेंबर १९६२ पासून या चिनी वंशीय नागरिकांना एकत्र करणे सुरू करण्यात आले. अगदी आसाम, मेघालय, शिलॉंग पासून जमा केलेल्या या नागरिकांना ज्यात पुरुष, महिला आणि लहान पोर सगळे होते त्यांना तेथून विशेष रेल्वेने थेट राजस्थान मधील देवळी येथे एका कॅम्पमध्ये स्थानबद्ध करण्यात आले. किती होती ही संख्या ? ही संख्या होती ३ हजार ! ज्या विशेष रेल्वे गाडीने यांना नेण्यात येत होते त्यावर मोठ्या अक्षरात लिहले होते "एनिमी ट्रेन" शत्रूची गाडी. साहजिकच जेव्हा गाडी एखाद्या स्थानकावर थांबे आणि बाहेरील लोकांना आत चिनी वंशाचे लोक दिसायचे तेव्हा चीन आक्रमणाचा राग भारतीय या शत्रू गाडीतील लोकांवर काढायचे. मग दगड मार, शेण फेक असल्या घटना जो पर्यंत ही गाडी राजस्थान मधील देवळी येथे पोहचली नाही तो पर्यंत होत होत्या.

या तीन हजार नागरिकांना देवळी येथे कॅम्प मध्ये बंदिस्त ठेवले किती वर्षे जवळपास ४ वर्षे ! विशेष म्हणजे १९६३ साली तत्कालीन नेहरू मंत्रिमंडळात गृहमंत्री असलेले लालबहादूर शास्त्री यांनी या कॅम्पला भेट दिली होती आणि काही वेळ या बंदीनसोबत घालवत त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या होत्या. तेव्हा त्यांनी या लोकांना प्रश्न विचारला होता की, "तुम्हाला चीन मध्ये जायचे आहे की भारतात राहायचे आहे?" तेव्हा बहुसंख्य लोकांनी भरतासोबत राहायला पसंती दिली होती. मात्र या नंतर पण भारत सरकार कडून काहीही पावले उचलल्या गेली नाहीत. या कॅम्प मध्ये या लोकांचा काळ थांबून गेला होता, ना मुलांना शिक्षण मिळत होते, ना मोठ्याना काम धंदा करता येत होता. अर्थात युद्धबंदी होते ते ! त्यामुळे मिळणारे निकृष्ठ जेवण यावरच गुजराण करावी लागत होती.

शेवटी जवळपास चार वर्षांनी म्हणजे साधारण १९६६-६७ साली चीन सरकारला या कॅम्प विषयी माहिती मिळाली, तेव्हा चीन सरकारने भारत सरकारला या नागरिकांना चीन मध्ये वापस पाठवण्याची व्यवस्था करण्याचा प्रस्ताव पाठवला. तेव्हा पुन्हा या तथाकथित युद्धबंदी लोकांसमोर तोच प्रश्न उभा राहिला जो १९६३ साली शास्त्रीजींनी उभा केला होता. आता या बंदी जीवनाला कंटाळलेल्या काही लोकांनी चीन मध्ये जाण्याचा प्रस्ताव स्वीकारला ! पण तरी अनेक असे होते ज्यांना चीन मध्ये पुन्हा जायला नकोसे वाटत होते. याला दोन कारणे होती यातील अनेकांनी किंवा त्यांच्या पूर्वजांनी साम्यवादी चीनी सरकार विरोधात भूमिका घेतली होती. चीन मध्ये गेल्यावर आपल्यावर कारवाई होईल अशी त्यांना भीती होती. तर अनेक लोकांच्या अनेक पिढ्याच भारतात जन्माला आल्या होत्या त्यांना चीन हा दुसरा देशच होता.

तर शेवटी चार वर्षांनी या लोकांची सुटका झाली. मात्र या नंतर भारतात राहिलेल्या या लोकांचे जीवन अधिक खडतड झाले. तुरुंगात यायच्या अगोदर हे जिथे राहायचे त्या जागांवर इतरांनी अतिक्रमण केले होते, कामधंदा बुडाला होता, कोणतीही मदत मिळण्यास त्रास होत होता. इकडे कलकत्ता शहराची पण रोनक उतरत चालली होती, रोजगार कमी झाले होते, मुख्य म्हणजे शत्रू देशाचे नागरिक हा शिक्का माथी बसला होता. शेवटी अनेकांनी पुन्हा भरता बाहेरचा रस्ता पकडला ! चीन नाही ते गेले युरोप, अमेरिका आणि कॅनडाला. कॅनडा देशात या कॅम्प मधील बहुतांश नागरिकांनी शरण घेतली. तिथे त्यांनी एक संघटना बांधली आहे, "असोसिएशन ऑफ इंडिया देवळी कॅम्प इंटरनीज १९६२" लेखाच्या सुरवातीला सांगितलेले निदर्शन आणि निवेदन देणारे हेच ! पण जे अजूनही भारतात राहत आहे त्यांचे काय? १९८२ पर्यंत या लोकांना आपल्या जवळील पोलीस ठाण्यात नियमित हाजरी द्यावी लागत होती. आज जेव्हा पुन्हा चीन भारत विरोधी कारवाया करत आहे तेव्हा पुन्हा अनेकांना १९६२ आठवत आहे.