भारतीय संविधानानुसार संसदेच्या दोन अधिवेशनात सहा महिन्यापेक्षा अधिकचा अवधी नको. फेब्रुवारी २०२० मध्ये संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन झाले होते. त्या नंतर पावसाळी संसद सत्र व्हायला हवे होते. मात्र चिनी कोरोना विषाणूच्या प्रकोपत या वेळेस पावसाळी संसद अधिवेशन वेळेत होऊ शकले नाही. आता राष्ट्रपतींनी १४ सप्टेंबर पासून संसदेचे विशेष अधिवेशन घेण्याचे योजले आहे.
अर्थात एकूण परिस्थिती बघता या वेळेस नेहमी प्रमाणे लोकसभा आणि राज्यसभेची सत्रे न होता, त्यात बराच बदल केल्या गेला आहे. आपली संसद इमारत जुनी आहे आता लोकसभा आणि राज्यसभेत सदस्यसंख्या आहे. त्या मुळे दोन्ही सभागृह आणि संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये सदस्य अत्यंत दाटीवाटीने बसलेले आढळतात. तेव्हा आता या भौतिकदुरत्वाचा नियम पाळत दोन्ही सभागृहाचे सत्र आयोजित कसे करायचे हा राष्ट्रपती, लोकसभा आणि राज्यसभेचे सभापती यांच्या समोरील महत्वाचा प्रश्न होता. आज जेव्हा सभागृहात दोन सदस्यांच्या मध्ये सात इंचाचे अंतर आपण ठेवू शकतो तिथे आता फुटाचे अंतर कसे सांभाळणार?
तरी आता राष्ट्रपतींनी संविधानाला धरून अधिवेशन बोलवल्यावर लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सभापतींना मार्ग काढणे आवश्यक होते. त्यामुळे आता लोकसभा आणि राज्यसभेची सत्र एकाचवेळी न घेता त्यांच्या वेळेत बदल केला आहे. लोकसभेचे सत्र आता पहिल्या दिवशी सकाळी ९ वाजे पासून दुपारी १ वाजे पर्यंत राहील, तर बाकीचे दिवस दुपारी ३ वाजे पासून संध्याकाळी ७ वाजेपर्यंत राहील. तर राज्यसभेचे सत्र पहिल्या दिवशी दुपारी ३ वाजे पासून संध्याकाळी ७ वाजे पर्यंत तर बाकी दिवशी सकाळी ९ वाजे पासून दुपारी १ वाजे पर्यंत राहील. शनिवार आणि रविवार सुट्टी राहणार नाही. पण ही घोषणा झाली आणि नवीन वाद समोर आला.
या अधिवेशनात वेळेचे बंधन पळताना अडचण होत असल्यामुळे "प्रश्न काळ" रद्द केला गेला. लोकशाहीमध्ये सरकारवर विरोधी पक्षांचा दबाव राहण्यासाठी, जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी हा "प्रश्न काळ" अत्यंत महत्वाचा असतो. यात संसद सदस्य सरकारला वेगवेगळ्या प्रकरणावरील प्रश्न विचारून अडचणीत आणू शकतात. सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना जो मंत्री व्यवस्थीत उत्तर देईल त्याचे मंत्रालय उत्तम काम करत आहे असे समजले जाते. पण सरकारने "प्रश्न काळ" रद्द करत विरोधी पक्षांचा रोष ओढवून घेतला.
पण यात पण समस्या अशी की संसदेत सदस्य प्रश्न विचारत आहे आणि संबंधीत मंत्री उत्तर देत आहे हे चित्र जरी आपल्याला दिसत असले तरी, हे प्रश्न लिखित स्वरूपात संबंधित मंत्रालयाकडे अधिवेशनच्या १५ दिवस आधी पाठवलेले असतात, म्हणजेच त्यावर उत्तर तयार करायला संबंधित मंत्रालयाला १५ दिवस मिळतात. मात्र या कोविड काळात ही उत्तरे तयार करायला कदाचित जास्त वेळ लागू शकतो, त्या मुळे या विशेष अधिवेशनात सरकारने हा प्रश्न काळ रद्द करण्याचे ठरवले असेल असे प्रथमदर्शनी दिसते.
मात्र या निर्णयामुळे विरोधी पक्षाच्या हातात आयते सरकार विरोधात कोलीत मिळाले आहे. आज दिवसभर सरकारला पूर्ण कार्यकाळात एकही प्रश्न न विचारणारा सदस्य पण लोकशाहीच्या नावाने गळे काढत हिंडत होते. शेवटी संध्याकाळी सरकारने "प्रश्न काळ" जरी ठेवला नसला तरी लिखित स्वरूपात उत्तर मिळतील असें सांगत सारवासारव करायचा प्रयत्न केला आहे. मात्र काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष या बाबतीत किती सकारात्मक राहतील हा प्रश्नच आहे.
यात काँग्रेसची दुट्टपी भूमिका अशी कि राज्यात आघाडी सरकार घेत असलेल्या विधिमंडळ आदिवेशनात प्रश्नकाळ रद्द करण्यात आला आहे. मात्र आघाडी सरकारचा भाग असलेली काँग्रेस इथे त्या विरोधात ब्र पण करत नाही, मात्र संसदेत प्रश्नकाळ रद्द झाल्यावर लोकशाही धोक्यात येते असे काँग्रेसला वाटते !
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा