शांता कुमार समतीच्या शिफारशी आणि खोटे पत्रकार

नवीन शेती विषयक विधेयक संसदेत पारित होण्या वरून आणि झाल्या नंतर अनेक विद्वानांना नवीन नवीन शोध लागत आहे. काँग्रेसने तर आपल्या २०१९ मध्ये जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासनेच विसरली आहे. अर्थात जी काँग्रेस आपल्याच कार्यकाळात चीनने भारताची ३८००० वर्ग किलोमीटर जागा आपण चीनच्या घशात घातली हे विसरते तेव्हा हे तर निवडणुकी पुरता दिलेले आश्वासन होते. 

समर खडस यांचा लेख वाचा

मात्र या सगळ्यात महाराष्ट्रात ज्यांना विद्वान पत्रकार म्हणून मान दिल्या जातो असे पत्रकार पण चुकीच्या गोष्टी सांगत असेल तर ! विद्वान पत्रकार समर खडस आपल्या समाज माध्यमांवर लिहलेल्या लेखा द्वारे सरकार विरोधात सपशेल खोटे पसरवत आहे. ते लिहतात की सरकारने शांताकुमार समितीच्या शिफारशी मान्य केल्या आहेत ज्यात शेतकऱ्यांना मिळणारी आधारभूत किंमत आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था दोन्ही संपवून टाका. पण प्रत्यक्षात विद्वान खडस एकदम चुकीचे बोलत आहेत. उलट शांता कुमार समितीने प्रसंगी भाजप ज्या गोष्टींचा पोटतीडकीने विरोध करत होती त्याच शिफारसी सरकारला सादर केल्या आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. या समितीने कोणत्याही पद्धतीने आधारभूत किंमत देणे बंद करावे किंवा सार्वजनिक व्यवस्था संपवून टाकाव्या अशी शिफारस केली नाहीये. या करता तुम्हाला शांता कुमार समिती नक्की कशा करता स्थापन केल्या गेली आणि या समितीने नक्की काय शिफारशी केल्या हे बघावे लागेल.

२० ऑगस्ट २०१४ ला भारतीय खाद्य महामंडळाच्या योग्य परिचलन आणि कुशल आर्थिक प्रबंधनाचा अभ्यास करण्यासाठी शांताकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्च स्तरीय समिती स्थापन केली. सोबतच राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायद्याच्या निकषांवर पण ही समिती आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर करणार होती. २१ जानेवारी २०१५ ला या समितीने आपला अहवाल आणि शिफारशी सरकार समोर ठेवल्या. काय होत्या या शिफारसी ?

१) गहू, धान आणि तांदूळ यांच्या सरकारी खरेदीचे सगळे व्यवहार भारतीय खाद्य महामंडळ कडून काढत राज्यांना सुपूर्त करायला हवे. विशेषतः त्या राज्यांना ज्यांना अश्या खरेदी करण्याचा पुरेसा अनुभव आला आहे आणि ज्या राज्यात पायाभूत सुविधा पण उभ्या राहिल्या आहेत.

२) केंद्र सरकारने भारतीय खाद्य महामंडळ आणि राज्य सरकार यांच्यात एक करार करून द्यावा जेणे करून सरकार सोबत किमती मध्ये आणि सरकारी खरेदीच्या नियमांन मध्ये मूलभूत मापदंड तयार होतील. 

३) जसे गुजरात राज्यात कमिशन सकट वैधानिक आकारणी ही ३% आहे, तर पंजाब राज्यात तीच १४.५% आहे. या आकारणी मध्ये समानता आणण्यासाठी ती किमान आधारभूत किमतीच्या कमीतकमी ३% तर जास्तीजास्त ४% हवी. 

४) सरकारी खरेदीत गुणवत्ता नियंत्रण मानकांचे पालन व्हायला हवे.

५) भारतीय खाद्य महामंडळाला त्या राज्यात मदती करता समोर यायला हवे जिथे शेतकरी किमान आधारभूत किमतीच्या कमीने आपले धान्य विकत आहेत.

६) निगोशीयेबल रिसीप्ट सिस्टीम (NWRs) ला प्राथमिकतेत आणावे आणि त्याच्या वापर पण जलद गतीने वाढवावा.

७) निगोशीयेबल रिसीप्ट सिस्टीम व्दारे शेतकरी आपले उत्पादन नोंदणीकृत गोदामात ठेऊ तर शकतीलच सोबत त्या उत्पादनाच्या आधारभूत किमतीच्या आधारे आलेल्या किमतीच्या ८०% रक्कम बँकेकडून अग्रीम रुपात मिळवू पण शकतील.

८) डाळी आणि तेलबिया यांना प्राथमिकता देणे आवश्यक आहे आणि भारत सरकारने पुढे येत या पिकांना चांगली किमान आधारभूत किंमत द्यायला हवी.

९) भारत सरकारने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या बांधिलकी आणि अमलबजावणीचा सतत आढावा घ्यायला हवा.

१०) सुरुवातीला सार्वजनिक वितरण प्रणालीत रोख हस्तांतरण सुरू केले जावे. दहा लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या मोठ्या शहरांमधून याची सुरुवात केली जाऊ शकते.

११) समितीने सर्वजनिक वितरण प्रणालीत जी रोख हस्तांतरण सांगितले आहे, त्या साठी समिती शिफारस करते की रक्कम सरळ कुटूंबातील महिलेच्या खात्यात दिल्या जायला हवी. या करता पंतप्रधान जनधन योजना आणि युनिक आयडीटिफिकेशनला जोडण्यात यावी. 

१२) भारतीय खाद्य महामंडळाने आपली साठवण कारभार वखार मंडळ, राज्य वखार महामंडळ पेग योजने (PEG सिस्टिम)अंतर्गत खासगी क्षेत्राकडे आणि सरकारी जमिनीवर खाजगी क्षेत्राद्वारे सायलो उत्पादन करणार्‍या राज्य सरकारांना (उदा. मध्य प्रदेश) दिले पाहिजे.

१३) भारतीय खाद्य महामंडळाच्या जुन्या साठवण व्यवस्थेला खाजगी क्षेत्र आणि इतर साठवण एजन्सींच्या मदतीने सायलो मध्ये रुपांतरित केले जावे.

१४) संरक्षित आणि प्लिन्थ (कॅप) साठवण साइट्स क्रमशः नष्ट केली जावीत आणि तीन महिन्यांपेक्षा जास्त धान्य कोणत्याही कॅपमध्ये ठेवू नये.

१५) खाद्यान्याची वाहतूक कंटेनर व्दारेच केल्या जावी.

१६) धान्य उतारण्यात गुंतलेल्या ठेका पद्धतीने काम करणाऱ्या कामगारांना चांगल्या सुविधा देऊन परिस्थिती सुधारली पाहिजे.

१७) शेतकऱ्यांना दिल्या जाणारे अनुदान हे रोख स्वरूपात शेतकऱ्यांचंय बँक खात्यात जमा करायला हवे, तसेच खत क्षेत्राचे नियमित नियमन करावे जेणे करून युरीयाचा वापर गैर कृषी क्षेत्रात होण्यास प्रतिबंध बसेल.

१८) शेतकऱ्यांकडून येणाऱ्या उत्पादनाच्या प्रतिपासून, धान्य साठवण, वाहतूक आणि शेवटी TPDS (टारगेटेड पब्लिक डीस्ट्रीब्युशन सिस्टीम) च्या मदतीने वितरणच्या शेवटच्या पातळी पर्यंत संपूर्ण अन्न व्यवस्थापन संगणकीकृत करायला हवे. 

आता बघा या वरील शांताकुमार समितीच्या शिफारशीत कुठे सरकारने आधारभूत किंमत कायमची संपवावी अशी शिफारस केली आहे ? उलट काही शेती उत्पादनावर ही किंमत वाढवायचीच शिफारस ही समिती करत आहे. 

पुन्हा समर खडस यांच्या म्हणण्यानुसार सर्वजनिक वितरण प्रणालीतून काही नागरिकांना बाहेर काढण्याची शिफारस ही समिती करते आहे. मात्र हे अर्ध सत्य आहे.

खरे तर UPA सरकारने आणलेल्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याला तत्कालीन भाजपने विरोधच केला होता. स्व. अरुण जेटली यांनी या विधेयकाच्या विरोधात आपले मत मांडतांना असे म्हंटले होते की, " काही लोकांवर ही सामाजिक सुरक्षा लादली जात आहे." तर बऱ्याच भाजप संसद सदस्यांनी या योजनेच्या सर्वमान्य असण्यावरच प्रश्नचिन्ह लावले होते. तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री आणि विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर या कायद्याचे काँग्रेस जितके फायदे सांगत आहे त्या पेक्षा तोटेच जास्त होतील असे निक्षून सांगितले होते. म्हणजेच भाजप या कायद्याच्या विरोधातच होता. त्याच मुळे भाजपने आपल्या २०१४ च्या जाहीरनाम्यात या कायद्यात सुधारणा करण्याचे आश्वासन पण दिले होते. 

हे विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, "लाभार्थ्यांच्या निवडीची पद्धत म्हणजे तुम्ही एक निकष लावला, त्या पेक्षा  सर्वेक्षण करा आणि नंतर योजनेला कोण पात्र आहे हे ओळखा. आपले अन्न सुरक्षा विधेयक असे आहे की आपण लाभार्थ्यांच्या संख्येबाबत आधीच निर्णय घेतला आहे आणि आता आपण ही मर्यादा अमलात आणण्यासाठी राज्यांवर दबाव आणत आहेत. त्यांना अशी कुटुंबे शोधण्यास सांगत आहात. या प्रक्रियेमुळे ही योजना कधीही यशस्वी होणार नाही. "

मात्र या शांताकुमार संमतीने नेमके भाजपचे या कायद्याच्या बाबतीत असलेल्या मताच्या विरोधात आपले मत मांडले आहे. समितीने आपल्या शिफारशीत केंद्राला एक कुत्रीम मर्यादा सुचविली असून, त्यात लाभार्थ्यांची संख्या देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ४०% पेक्षा कमी ठेवण्यास सुचवण्यात आले आहे. ही शिफारस मान्य झाली तर याचा अर्थ असा होईल की, NDA सरकार भारतात प्रति व्यक्ती दररोज २९.२ रुपयांच्या कमी खर्च करणाऱ्याला गरिबीच्या रेषेच्या खालील व्यक्ती म्हणून मान्य करेल. नॅशनल सँपल सर्व्हे डेटाला आधारभूत मानले तर आपल्याला असे लक्षात येईल की ग्रामीण भारतात २९.२ रुपया पेक्षा जास्त रक्कम प्रति दिवस खर्च करणारे आणि शहरी भागात ४६.७५ रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम प्रति दिवस खर्च करणारे UPA च्या निकष नुसार आजपण या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कायद्याचा लाभ घेऊ शकत नाही. 

याचाच अर्थ असा की विद्वान पत्रकार समर खडस या बाबतीत असे लेख समाज माध्यमांवर टाकून जनतेची अनावश्यक दिशाभूल करत आहे. त्यांच्या लेखात त्यांनी कापूस एकाधिकार बद्दल पण अशीच अर्धसत्य गोष्ट सांगितली आहे. मात्र सत्य हे की या एकाधिकार योजने पाई शेतकऱ्यांना फक्त सरकारला किंवा राज्यातच आपला कापूस विकायचे बंधन घातल्या गेले होते, त्या मुळे बहुतेकवेळा परिस्थिती अशी येत असे की आपल्या शेजारी राज्यात कापसाला जास्त भाव मिळत असून शेतकऱ्याला जबरदस्ती आपला माल कमी भावात या कापूस एकाधिकार योजनेतच विकावा लागे, या मुळे शेतकरी संकटात यायला लागला. यालाच कंटाळून शेवटी शेतकऱ्याने कापसाचा पेराच कमी केला. परिणामी एकाधिकार योजना पण सरकारला गुंडाळून ठेवावी लागली. खरे तर यावर अधिक प्रकाश विदर्भातील जुने कापूस उत्पादकच टाकू शकतील. 

मात्र विद्वान समर खडस यांनी आपला अभ्यास वाढवावा किंवा पत्रकारिता सोडून द्यावी, कारण खोटे बोलून कोणाची चाकरी करत आहे हे स्पष्ट दिसत आहे.