भारताचे आर्थिक धोरण - भाग २

भाग १ च्या लेखात आपण देशावर १९९० साली आलेले आर्थिक संकट आणि त्यातून बाहेर येण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वात अर्थमंत्री मनमोहनसिंग यांनी कश्या उपाययोजना केल्या ते बघितले. त्याच बरोबर अर्थमंत्री मनमोहनसिंग यांनी १९९१ साली एक व्यापक आर्थिक धोरण संसदे समोर ठेवले, यालाच आपण "नवीन आर्थिक धोरण १९९१" म्हणून ओळखतो. या आर्थिक धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे भारतात खाजगीकरण आणि उदारीकरणाचे नवीन युग अवतीर्ण झाले.

या आर्थिक धोरणाच्या अंमलबजावणी मागे काही उद्देश होते. मुख्य उद्देश म्हणजे या धोरणाच्या मदतीने भारताला जागतिक आर्थिक परिस्थितीसोबत आणि प्रगती सोबत बरोबरी करता येईल असा होता. खाजगिकरणाने नवीन प्रऔद्योगिक उत्पादन तर भारतात होईलच सोबत प्रऔद्योगिक संशोधन पण देशात सुरू होत नवीन आधुनिक उत्पादनाच्या दिशा मोकळ्या होतील. जेणे करून भारतातील खाजगी आणि सार्वजनिक औद्योगिक उत्पादनात वापरत असलेली जुनी खर्चिक पद्धत हद्दपार होईल. या योगे उत्पादन वाढेल, उत्पन्न वाढेल आणि देशाचा आर्थिक विकास दर पण वाढेल, निर्यात वाढेल त्या योगे देशाचा विदेशी मुद्रा संकट दूर तर होईलच, सोबत विदेशी मुद्रा भांडार वाढेल. खाजगीकरण वाढवत सरकारवरील अनुत्पादक खर्च कमी करणे हे सारे उद्देश या नविन आर्थिक धोरण आणण्यामागे होते.

या १९९१ च्या आर्थिक धोरणातील मुख्य मुद्दा होता सार्वजनिक क्षेत्रातील औद्योगिक आस्थापना बाबत. भारतात जरी आर्थिक व्यवस्था स्वीकारतांना मिश्र अर्थव्यवस्था स्वीकारली असली तरी ती मुख्यतः समाजवादी आणि डाव्या विचारांवर जास्त आधारित होती. त्यामुळे भारतात सरकार अनेक औद्योगिक उत्पादनात स्वतःला गुंतवून घेऊ लागले होते. यातील काही उद्योग चुकीच्या व्यवस्थापन पद्धतीमुळे किंवा भ्रष्टाचारामुळे तोट्यात होते. त्यामुळे सरकारला या अस्थापणाचा तोटा कमी करण्यासाठी खूप मोठा पैसा ओतावा लागे, त्या मुळे सरकारवर अनावश्यक आर्थिक भार पडे. नवीन आर्थिक धोरण १९९१ मध्ये सगळ्यात पहिले या सार्वजनिक अस्थापणाचा वित्तीय तोटा कमी करण्यासाठी एक विशेष कोष तयार करून दिला, हा कोष १९९१ च्या आधी असलेला सार्वजनिक औद्योगिक क्षेत्रातील असलेला वित्तीय तोटा कमी करण्याचे आश्वासन देत होता. मात्र सोबतच पुढील प्रत्येक अर्थसंकल्पापासून सार्वजनिक औद्योगिक आस्थापनाकरता करण्यात येणारी वित्तीय तरतूद कमी करत न्यायची आणि लवकरच बंद करायची असे धोरण आखण्यात आले. या सार्वजनिक औद्योगिक आस्थापनांना कडक ताकीद देण्यात आली की, आपल्या अस्थापनाच्या चुकीच्या व्यवस्थापनाला आणि भ्रष्टाचाराला लवकरात लवकर काबूत आणावे आणि संभाव्य वित्तीय तोट्या पासून वाचवावे. सरकार या अस्थापणाचा वित्तीय तोटा आता भरून काढणार नाही, तर त्या ऐवजी या औद्योगिक आस्थापना एक तर बंद करील किंवा त्याला खाजगी संस्थेला विकून टाकेल!

त्याच बरोबर बँकिंग, विमा, खाण, वाहतूक सारखी अनेक क्षेत्रे जे आजपर्यंत फक्त सरकारच्या हातात होती ती खाजगी अस्थापनांसाठी खुली करण्यात आली. जेणे करून या क्षेत्रात वैश्विककरणं, उदारीकरण आणि खाजगीकरणच्या धोरणामुळे ग्राहकांमुख धोरण या क्षेत्रात येईल, ज्या योगे व्यापार आणि उद्योगांवर सकारात्मक परिणाम होईल.

तत्कालीन काळात सोवियत रशियाच्या पतनानंतर जगात डाव्या आर्थिक विचारांबाबत संभ्रम तयार झाला होता, परिणामी जागतिक स्तरावर वैश्विककरण आणि खाजगीकारणाची लाट आली होती. याचाच फायदा घेत मलेशिया, थायलंड या दक्षिण आशियायी गरीब देशांनी आर्थिक विकासाचे नवीन मापदंड तयार करत "आशियायी वाघ" ही उपाधी धारण केली होती. भारताच्या सतत वाढणाऱ्या वित्तीय तोट्या मुळे भारतीय अर्थव्यवस्था सतत गोत्यात येत होती, याचा दबाव आंतराष्ट्रीय स्तरावर पण पडत होताच. त्या मुळे भारतावर पण आपला वित्तीय तोटा कमी करण्यासाठी आणि भारताच्या आर्थिक विकास होण्यासाठी याच वैश्विककरण आणि खाजगीकारणाची कास धरावी असा दबाव पण जागतिक आर्थिक संस्थांकडून येत होताच. १९९१ साली नेमका हेच धोरण मनमोहनसिंग यांनी आखले आणि आमलात आणायला सुरवात झाली.

याचा अर्थ असा कि देशाला खाजगीकरणाच्या मार्गावर न्यायला एक पक्के आणि कोणताही किंतु न ठेवता एक पक्के धोरण आखले होते. हे धोरणच या पासून पुढे देशाचे आर्थिक धोरण राहणार होते, मग कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो ! या खाजगीकरण करण्याकडे सरकार गंभीर आहे हे जगाला दर्शवण्यासाठीच, हे खाजगीकरण कसे आमलात आणणार याचा मार्ग मनमोहनसिंग यांनी सांगितला होता. त्यात पहिला मार्गच मुळी सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्यम खाजगी क्षेत्रातील उदयमांना हस्तांतरित करण्याचे वचन होते. या नुसार पूर्णपणे सरकारच्या मालकीचे उद्यम किंवा सरकारचे ५१% हिस्सेदारी असलेले उद्यम पहिल्या झटक्यात विकायचे किंवा सरकारची हिस्सेदारी २६% किंवा त्या पेक्षा कमी करायची असे हे धोरण म्हणत होते.

या धोरणाचा मोठा विरोध भारतातल्या डाव्या पक्षांनी केला जो सहाजिक होता, मात्र खुद्द काँग्रेस मधून पण मोठ्या प्रमाणात या बाबतीत विरोध झाला होता. भाजप मध्ये पण या आर्थिक धोरणाबद्दल दोन मते होती. पण अर्थमंत्री मनमोहनसिंग यांच्या "नवीन आर्थिक धोरण १९९१" लागू झाल्याच्या पहिल्या दोन वर्षातच या धोरणाची चांगली आर्थिक फळे देशाला मिळू लागली. हळू हळू डावे पक्ष आणि काही समाजवादी विचारांचे पक्ष सोडले तर भाजप सकट सगळ्यांनीच या धोरणाला आपला पाठींबा दिलाच, पण जेव्हा अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात NDA सरकार स्थापन झाले, तेव्हा या सरकारने पण अर्थमंत्री मनमोहनसिंग यांच्या "नवीन आर्थिक धोरण १९९१" च्या मार्गानेच आपले आर्थिक नियोजन केले.

(क्रमांश:)