तथाकथित मानवतावादाचा फाटणारा बुरखा

CAA विरोधातील देशभरातील आंदोलने, मोर्चे आणि काही छोट्या मोठ्या शहरात होत असलेली "शाहीनबाग धरणे" यांच्या सोबतच दिल्लीत झालेल्या दंगलीच्या मागे डाव्यांचा हात होता हे उघड गुपित होते. दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या सप्लिमेंट्री चार्जशीटमुळे त्यावर शिक्कामोर्तब झाले इतकेच.

CAA, NRC आणि NPR हे तिनही एकदम वेगवेगळे विषय होते. त्यातही NRC चा कायदा फक्त आसाम पुरतीच लागू होता. संपूर्ण भारतात NRC रजिस्टर फक्त आसाम मध्येच लागू होते. त्यातही NRC चा कायदा काँग्रेसच्या स्व राजीव गांधी सरकारचा, त्यांनीच तत्कालीन काळात आसाम मधील आसाम गण परिषदेसोबत करार करत NRC ची अमलबजावणी करेल असे सांगितले होते. इतक्या वर्षात ते आश्वासन पाळल्या गेले नाही. शेवटी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या मुळे आणि न्यायालयाने सरकारला करार पाळण्याचे आदेश दिल्या मुळे, आसाममध्ये NRC ची अमलबजावणी करणे या सरकारला आवश्यक होते आणि सरकारने केले. इथे कुठलाही धार्मिक वाद नव्हता, या NRC मध्ये मुस्लिम आणि हिंदू दोघांना पण त्रास होत आहे कारण ते भारताचे नागरिक नाहीये.

तसेच CAA कायद्यात केलेला बदल हा कधी आपल्याच देशाचा भाग असलेल्या, पण धार्मिक कारणांवर वेगळ्या झालेल्या पाकिस्थान, बांगलादेश आणि अफगाणीस्थान देशात अल्पसंख्यांक धार्मिक समूहावर होणाऱ्या धार्मिक अत्याचारामुळे ते शेवटी भारतातच आश्रयाला येत आहेत. भारतात आश्रय घेतल्यावर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करत त्यांना भारतीय नागरिकत्व मिळवायला होणारा उशीर त्यांच्या त्रासात भर घालत होता. या आधीच पीडित आणि वंचित बांधवांना होणारा त्रास कमी करण्याचा हा सरकारचा प्रामाणिक प्रयत्न होता. यात कुठेही भारतातील मुस्लिमांचे नागरिकत्व हिरावण्याचे किंवा त्यांना कोणतेही कागतपत्र मागण्याचा काहीही इरादा नव्हता, असे म्हणण्यापेक्षा भारतीय नागरिकांकरता हा कायदाच नव्हता हे म्हणणे जास्त संयुक्तीक होईल.

जे NRC आणि CAA चे तेच NPR चे NPR म्हणजे "नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर" याची सुरवात खरे तर गेल्या वेळेस शिरगणतीच्या वेळेस तत्कालीन UPA सरकारनेच आणलेली योजना, तेव्हा प्रायोगिक तत्वावर असलेली पुढच्या शिरगणतीच्या वेळेस देशात याची व्याप्ती वाढवायची असे ठरले होते. या NPR च्या अमलबजावणी मुळे देशातील लोकांचे शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक आणि सामाजिक आकडे अधिक विश्वासनियरीत्या जमा होतील त्यायोगे सरकारला आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक विकास योजनेकरता अधिक परिणामकारक रीतीने राबवता येतील हा त्या मागचा उद्देश!

तरी या तिनही वेगवेगळ्या कायद्याची रसमिसळ करत आणि त्यात भेसळ करत CAA/NRC/NPA बद्दल चुकीचे पसरवल्या गेले. हे कायदे हिंदुराष्ट्र उभारणीचा पाया असल्याची खोटी बोंब मारल्या गेली. याच खोट्याचा आधार घेत "सबका खून मिला है इस मिट्टी मे" सारखी फालतू शायरी करत, मुस्लिमांना भडकवण्याची कामे केल्या गेली.

चुकीचे पसरवत बुद्धिभेद करण्यात डाव्यांचा हात कोणीही पकडू शकत नाही आणि हा बुद्धिभेद करण्यासाठी आवश्यक विस्तृत यंत्रणा पण आपल्या देशाच्या पूर्वराजकारण्यांच्या कृपेमुळे त्यांच्या कडे उपलब्ध आहेत. हैदराबादच्या रोहित वेमुला कथित आत्महत्या असो, की राज्यात घडलेल्या कोरेगाव-भीमा दंगली किंवा महाराष्ट्र, ग्वाल्हेर आणि उत्तर भारतात सर्वोच्च न्यायालयाने एक्ट्रसिटी कायद्या राबवणाच्या अनुशंगाने दिलेले लागू केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचा विरोध असो, या सगळ्या रक्तरंजित दंगलीत महत्वाचे साम्य काय असेल तर त्यातील खोटेपणा आणि डाव्यांचा सहभाग ! इतकेच काय तर सरकार विरोधात किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्याधीशांच्या विरोधात झालेले कथित बंडाच्या मागे पण डावा मेंदू कसा काम करत होता हे पण जगजाहीर झाले आहेच !

संविधानाचे नाव घेत, मानवतावादी झुल पांघरून, वंचितांची लढाई लढत आहोतची भाषणबाजी करत त्याच वंचितांचे रक्त पिण्याची डाव्यांचा पराक्रम आता देशवासीय चांगलेच ओळखू लागले. त्याचमुळे देशातील डाव्यांच्या पायाखालची वाळू सरकायला लागली. आपले अस्तित्व वाचवण्यासाठी म्हणून गेल्या काही वर्षात यांनी इस्लामी मूलतत्ववाद्याच्या गळ्यात गळे घालणे सुरू केले. जगात सर्वत्र यांची हीच खेळी चालली आहे, भारत पण त्याला अपवाद नाही.

त्यातूनच काश्मीर मधील पाकपुरस्कृत धर्मयुद्धाला डावे विचारवंत हळूहळू आपले वैचारिक अधिष्ठान उपलब्ध करून देत होतेच. त्यातूनच मग अफजल गुरुची फाशी हा "न्यायालयीन खून" ठरवणे, काश्मीर मध्ये कार्यरत भारतीय सेनेवर गलिच्छ आरोप करणे किंवा डाव्या विचारांची मक्तेदारी असलेल्या JNU मध्ये "भारत तेरे तुकडे" किंवा "हमे चाहीये आझादी" च्या घोषणा दिल्या जाणे हा त्याचाच परिपाक होता. काँग्रेस सारखा वैचारिक बैठकीपासून भरकटलेला, नेतृत्वहीन पक्ष यांच्या मागे फरफटल्या गेला असे मानण्याची अजिबात आवश्यकता नाही. कारण चिनी साम्यवादी पक्षाशी राष्ट्रपोरोक्ष पक्षांतर्गत करार करणारी काँग्रेस समजून उमजून या डाव्यांच्या मागे उभी राहिली, तर मानवतावादाच्या, नैतिकतेचा गप्पा मारणारे कथित अभ्यासक, समाजसेवक ही डाव्या विचारांचेच ट्रोजन हॉर्स आहेत हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

CAA विरोधातील आंदोलनात या सगळ्याची झालेली युती किंवा आघाडी डोळ्यात भरेल इतकी उघड होती. केरळ मधील बंदी घातलेली PFI आणि साम्यवादी पक्षाची युवा संघटना DSU याचे साटेलोटे उघड दिसत होते. उमर खलिद, कन्हैय्या कुमार, शरजिल इमाम सारखी बिनडोक देशविरोधी टोळी या करता प्रयत्न करत उलटसुलट चुकीची वक्तव्ये देत होती, तर देशभरातील डावे पत्रकार याला आपल्या वैचारिक अधिष्ठानाने प्रसिद्धी देत होते. तर कलाकार, अभिनेते आणि कथित समाजसेवकाच्या रूपातील "ट्रोजन हॉर्स" मानवतावादाच्या नावाखाली समर्थन देतो आहोतचे नाटक वठवत होते.

या सगळ्यांसमोर सरकार झुकत नाही म्हणून सोबतच भारतीय सरकारची, राष्ट्रवादी विचारांची विशेषतः देशातील हिंदुत्ववादी राजकारणाची बदनामी संपूर्ण जगात करण्याच्या उद्देशानेच दिल्ली दंगलीची योजना आणि वेळ ठरवल्या गेली होती आणि आमलात आणल्या गेली होती. समजून उमजून दिल्लीत दंगलीच्या आधी काही भागात मुस्लिम जमावाने नाकाबंदी करण्याचे आणि त्यातून हिंदू मुस्लिम तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न जाणीवपूर्वक केल्या गेले. या सगळ्यामागे नक्षली डावे विचार आणि स्वतःला लोकशाही वादी ओळख सांगणारे डावे यांची खेळी साफ दिसत होती. आता दिल्ली पोलिसांच्या अहवालाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले इतकेच !

दिल्ली दंगलीनंतर झालेल्या तपासात ही घृणीत आघाडी आणि डाव्या नेत्यांचा राक्षसी चेहरा समोर आला आहे. डाव्या विचारांचे प्राबल्य असलेल्या JNU च्या विद्यार्थिनी देवांगण कलीता, नताशा नरवाल यांच्या सोबत या दंगलीचे केंद्र असलेल्या दिल्ली मधील जामिया मिलिया इस्लामीया विश्वविद्यालयातील विद्यार्थिनी गुलफिशा आणि फातिमा या विद्यार्थिनींनी आपल्या कबुली जवाबात सीताराम येचुरी, योगेंद्र यादव, जयंती घोष, अपूर्वानंद, आणि वृत्तपट निर्माता राहुल रॉय यांची नावे घेतली आहेत. हा कबुली जवाब धक्कादायक अजिबात नाही.

या अगोदर पण कोरेगाव-भीमा दंगलीच्या निमित्याने देशातील अनेक मानवतेचा बुरखा धारण केलेले तथाकथित समाजसेवक आणि लेखकांचा बुरखा फाटला होता. आता सीताराम येचुरी आणि योगेंद्र यादव यांच्या चेहऱ्यावरील बुरखा पण फाटणार हे नक्की ! पण राजकीय फायद्यासाठी या लोकांच्या मागे उभे राहणाऱ्या पक्षांना कोण सांगणार?