भारताचे आर्थिक धोरण - भाग १

आज काल खाजगीकरण करण्याचा सरकारने कोणताही निर्णय घेतला की डावे आणि काँग्रेस समर्थक जोर जोरात देश विकायला काढला असल्याचे रडगाणे गातात. एकवेळ डाव्यांचे असे रडणे ठीकच आहे कारण त्यांच्या आर्थिक विचारात खाजगीकरण कुठे बसतच नाही ! मात्र ज्या पक्षाने भारतात खाजगीकरण सुरू केले त्या काँग्रेस पक्षाचे समर्थक आणि नेते जेव्हा या विरोधात बोलतात तेव्हा त्यांच्या एकूण विचारांची कीव येते. खाजगीकरणाला विरोध असणे हे एकवेळ मान्य, पण वेगवेगळ्या क्षेत्रात खाजगीकरण आणण्याचा निर्णय ज्यांनी घेतला आणि त्यावर अंमल केला तेच जेव्हा या खाजगीकरणाला "देश विकायला काढला" म्हणतात तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान स्व. नरसिंह राव आणि तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहनसिंग यांच्या समोर काय समस्या उभ्या असतील याची जाणीव होते. विशेषतः मनमोहनसिंग यांच्या मागे भक्कम पणे उभे राहिलेले नरसिंह राव यांचे मोठेपण नजरेत भरते.

२० जून १९९१ रोजी स्व. पी व्ही नरसिंहराव यांनी पंतप्रधान पदाची सूत्र हाती घेतली. तेव्हा पी व्ही नरसिंहराव यांनी आपले अर्थमंत्री म्हणून डॉ मनमोहनसिंग यांना नियुक्त केले. एक गैर राजकीय, सरकारी अधिकारी जे कधीही राजकारणात नव्हते, ते एकाएकी अर्थमंत्री पदावर नियुक्त केल्या गेले, नियमा नुसार मंत्रिमंडळात ज्याला सहभागी करायचे असते तो लोकसभा किंवा राज्यसभेचा सदस्य हवा, म्हणून मनमोहनसिंग यांच्या साठी तातडीने आसाम मधून राज्यसभा सदस्य बनविल्या गेले, इतका आटापिटा स्व. नरसिंहराव यांनी का केला?

स्वातंत्र्या नंतर देशाच्या नेतृत्वाने स्वीकारलेली मिश्र अर्थव्यवस्था अपेक्षित भरभराट देशाला देऊ शकली नाहीच, उलट या अर्थव्यवस्थेपाई जागोजागी परमिट आणि लायसन्सच्या नावाखाली खाजगी उद्योगजगताची अडवणूक होत होती. त्यात वाढीव भ्रष्टाचारा मुळे अवस्था अजून बिकट व्हायला लागली, या भ्रष्टाचाराच्या किडेपाई सरकारी आस्थापना सुद्धा सरकार करता पांढरा हत्ती ठरत होत्या. खाजगी कंपन्यामधील गुंतवणूक कमी झाली, परिणामी बेरोजगारी वाढली, अर्थव्यवस्था खुंटली, पैसे नाही म्हणून मग राजीव गांधी सरकारने "झिरो बजेट" आणले, म्हणजे सरकार पण जनतेला रोजगार देण्यास असमर्थ होती. वेळ अशी आली की स्व. चंद्रशेखर पंतप्रधान असतांना देशाला आपले सोने विदेशात गहाण टाकावे लागले. देशाकरता हे अत्यंत लाजिरवाणे होते.

आखाती युद्ध सुरू झाले होते, सहाजिकच तेलाचे भाव गगनाला भिडले होते. भारताच्या अर्थव्यवस्थेची नाजूक स्थिती जगापासून लपून राहिली नव्हती, परिणामी देशाच्या आर्थिक स्थितीबाबत अनिश्चितता जगभर तयार झाली. त्यातून मग एन. आर. आय. भारतीयांनी भारतात गुंतवणूक करण्यास हात आखरता घेत होते. परिणामी देशाची विदेश चलनाची गंगाजळी आटत चालली होती. त्यातच लोकांनी भारतीय बँकांमधील डॉलर काढून घ्यायला सुरुवात केली, ऑक्टोबर १९९० पासून तीन महिन्यात तब्बल २० कोटी डॉलर्स देशाच्या बँकांकडून वापस घेतल्या गेले. १९९१ च्या एप्रिल ते जून महिन्यातच तब्बल ९५ कोटी डॉलर्स देशाच्या अर्थव्यस्थेतून गुंतवणूकदारांनी काढून घेतले. त्यात देशाने अल्पमुदतीची भरपूर कर्जे घेतली होती, त्याचा ताण पण भारतीय अर्थव्यस्थेवर निर्माण झाला होता.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर नरसिंह राव पंतप्रधान झाले होते. पंतप्रधान म्हणून आर्थिक त्यांची आर्थिक वाट किती बिकट आहे याचा अंदाज त्याचे कॅबिनेट सेक्रेटरी यांनी पंतप्रधानांना दिला, सोबतच काय पावले उचलायला हवी त्याची रूपरेषा पण ! सोबतच कागदावर दिसत आहे त्या पेक्षा परिस्थिती अधिक बिकट असल्याचे पण नमूद केले गेले. देशाला या बिकट आर्थिक परिस्थितून बाहेर काढायचे तर अर्थमंत्रालय योग्य माणसाच्या हातात द्यायचे हे राव यांनी ठरवले, शोधाशोध सुरू झाल्यावर त्यांचा शोध डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या वर थांबला. यथावकाश मनमोहनसिंग अर्थमंत्री झाले.

अर्थमंत्री बनल्यावर मनमोहनसिंग यांनी घोषणा केली की, काही वस्तूंचे भाव स्थिर ठेऊ आणि १०० दिवसात यांचे भाव १० जुलै १९९० च्या अगोदर होते तिथे नेऊ असे आश्वासन दिले. मात्र मनमोहनसिंग हे आश्वासन पूर्ण करू शकले नाही. त्या वरून खुद्द काँग्रेस मधूनच त्यांचा विरोध झाला होता. मात्र नरसिंह राव मात्र त्यांच्या मागे खंबीरपणे उभे होते. त्या मुळे मनमोहनसिंग यांना कठोर निर्णय घेत त्याची अमलबजावणी करणे सोपे गेले. अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी पहिला कठोर निर्णय घेतला तो १ जुलै १९९० ला रुपयांचे ७% नी अवमूल्यन करण्याचा, पण लगेच ३ जुलै पर्यंत हे अवमूल्यन ११% पर्यंत नेण्यात आले. सोबतच भारताकडे पर्याप्त विदेशी चलन उपलब्ध व्हावे म्हणून जुलै महिन्यात ४ दिवसांमध्ये ४६.९१ टन सोन बँक ऑफ लंडन मध्ये सोपवण्यात आले, त्या मुळे देशात जवळपास ६० कोटी डॉलर्स उपलब्ध झाले. अर्थात चंद्रशेखर सरकारने अगोदर २० मेट्रिक टन सोन स्वीत्झरलँडच्या युनायटेड बँक ऑफ स्वीत्झरलँड कडे गहाण ठेवले होते, आता मनमोहनसिंग यांनी पण तेच केले बघून विरोधी पक्षा सोबतच काँग्रेस सदस्यांनी पण मनमोहनसिंह यांच्या विरोधात संसदेत गदारोळ केला, पण मनमोहनसिंग यांनी आपले पाऊले योग्य असल्याचे नमूद करतांना, "एका क्षणात, कोणतेही कटू निर्णय न घेता अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करायला मी काही जादूगार नाही. पैशाचे काम पैसाच करतो आणि पैसे झाडावर उगवत नाही." असे वक्तव्य केले. सोबतच त्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात युरिया आणि इंधन दरवाढ सुचवली, इतकेच नाही तर सरकारच्या अनेक कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणूक करण्याचा, त्यातुन देशाच्या तिजोरीत भर घालण्याचा, अनेक क्षेत्रे ज्यात आज पर्यंत फक्त सरकारच गुंतवणूक करत होती ती क्षेत्र खाजगी कंपन्यांसाठी मोकळी करण्याचा मानस जाहीर केला, महत्वाचे म्हणजे देशाच्या विकासात खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढविण्यासाठी कंपनी नोंदणी अधिक सोपी, कंपनी कायद्यात व्यापक बदल, परवाना आणि लायसन्सची गरज दूर करण्याचा प्रयत्न केला. साहजिकच या सगळ्या विरोधात काँग्रेस सदस्यच जास्त आक्रमक झाले. आज पर्यंत ज्या समाजवादी आणि डाव्या विचारांकडे झुकलेल्या आपल्या आर्थिक विचारात हा तद्दन भांडवलशाही विचार त्यांना सहन होत नव्हता, डावे तर अजून बिथरले. मात्र नरसिंहराव यांच्या समोर अर्थसंकल्प संसदेत पारित करण्यासाठी सगळ्यात मोठा अडसर हा आपल्याच पक्षाचा होता हे नक्की.

(क्रमांश:)