नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० - मुद्दे आणि गुद्दे

 

सरकारने दर १५-२० वर्षांनी शैक्षणिक धोरण ठरवणे अपेक्षित असते. शैक्षणिक धोरण म्हणजे काय? तर देश प्रगतीच्या वाटेवर चालत असतांना, देशाची प्रगती हि जगाच्या बरोबरीत असावी असे अपेक्षित असते, त्या नुसार देशाचा अभ्यासक्रम, शिक्षणाची पद्धत, विषय, त्या करता आवश्यक शिक्षकांचे प्रशिक्षण आणि विद्यार्थी यांच्यात मूल्यधारीत वाढ कशी करता येईल या करता अभिमुखता तयार करणे आणि दृष्टी देण्याचा प्रयत्न करणे हा शैक्षणिक धोरण तयार करण्याचा मुख्य उद्देश असतो.

साधारण ६० च्या दशकात एक विद्वान डॉ. कोठारी यांच्या नेतृत्वात कोठारी समिती नेमण्यात आली होती.  या समितीने शैक्षणिक धोरण मांडायची संकल्पना समोर आणली आणि काही प्रमाणात शैक्षणिक धोरण तयार पण केले. याच डॉ. कोठारी समितीच्या मार्गदर्शक तत्वावर १९६८ साली पहिले सर्वंकष राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण सादर केल्या गेले. त्या नंतर साधारण १९८६ मध्ये जुन्या शैक्षणिक धोरणात काही बदल केल्या गेले. राजीव गांधी पंतप्रधान असतांना आलेल्या या नवीन शैक्षणिक धोरणात त्यांच्या "चला २१ व्या शतका कडे" घोषणेचा असर होता, त्याच मुळे या धोरणाची भलावण सरकार कडून "आधुनिक शैक्षणिक धोरण" म्हणून केल्या गेली. १९९२ साली जुन्याच १९८६ सालच्या शैक्षणिक धोरणात थोडे बदल केल्या गेले, बाकी धोरण जुनेच ठेवल्या गेले म्हणजेच "नवीन बाटलीत, जुनीच दारू" ही परिस्थिती होती. या सगळ्या नंतर आज २०२० साली म्हणजेच जवळपास २८ वर्षांनी नवीन शिक्षण धोरण सादर केल्या गेले आहे. मात्र १९९२ ते २०२० काहीच झाले नाही असे नाही. वेगळे कमिशन बसवून शैक्षणिक धोरण आखल्या गेले नसले तरी काही महत्वाचे तत्व मात्र वेगवेळ्या शैक्षणिक विद्वानांच्या शिफारसी नुसार स्वीकारल्या गेले, तशे कायदे पण बनवले. उदाहरणच द्यायचे झाले तर २००९ साली आलेला शिक्षणाचा अधिकाराचा कायदा !

खरे तर २०१४ साली नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात आलेल्या NDA सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणा करता प्रयत्न सुरू केले होते. तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री स्मृती इराणी यांनी आर. एस. सुब्रह्मणीयम यांच्या नेतृत्वात एक समिती स्थापन केली होती, या समितीने आपला अहवाल सरकार समोर ठेवला, पण त्यातून काही निष्पन्न झाले नाही. त्यानंतर कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरी अजून एक समिती स्थापन केल्या गेली. ज्या समितीने गेल्या वर्षी आपला अहवाल सरकारला सादर केला. कस्तुरीरंगन समितीने सादर केलेल्या अहवालावर सरकारने देशभरातील शिक्षण क्षेत्रातील अनुभवी अभ्यासकांकडून  हरकती आणि शिफारशी मागविल्या होत्या. या सगळ्या कवायती नंतर म्हणजेच काही भाग वगळून आणि काही जोडून जो मसुदा तयार झाला, तो जवळपास ४८० पानांच्या अहवाल म्हणजेच सरकारने प्रदीर्घ चर्चेनंतर सादर केलेले नवीन शैक्षणिक धोरण. पण सरकारने पूर्ण अहवाल जनतेसमोर न आणता त्यातील काही महत्वाच्या बिंदूंना अधोरेखित करत किंवा त्या अहवालाचे सार म्हणून ६० पानांचे एक पुस्तक प्रकाशित केले आहे तेच आहे  "नवीन शैक्षणिक धोरण २०२०"

तर सरकारने प्रकाशित केलेल्या ६० पानांच्या या नवीन शैक्षणिक धोरणा नंतर त्यावर लगेच सकारात्मक आणि नकारात्मक सूर बाहेर आले जे स्वाभाविक आहे. पण एक गोष्ट प्रकर्षाने मान्य करावी लागेल कि कधी नव्हे ते सरकारच्या कोणत्याही धोरणाबद्दल पहिल्यांदाच अत्यंत सकारात्मक सूर जास्त लागले आहेत. याचे मुख्य कारण सरकारने या शैक्षणिक धोरणात घोषित केलेल्या काही प्रशासकीय बदल, तसेच शिक्षणाचा वाढवलेला आवाका आणि आंतराष्ट्रीय शैक्षणिक विश्वाच्या खांद्याला खांदा लागेल या पद्धतीने उच्चशिक्षणाच्या प्रक्रियेत आणलेले नियोजित बदल हे आहेत. हे उजव्या विचारांचे सरकार, त्याच्या बद्दल बोलल्या जाते तितके प्रतिगामी नक्कीच नाही हे या नवीन शैक्षणिक धोरणातून प्रकर्षाने दिसते. मात्र सरकारने ६६ पानांच्या पुस्तका सोबतच, पूर्ण ४८० पानांचा अहवाल पण जनतेला उघड केला असता तर अधिक चांगले झाले असते. तरी उपलब्ध माहितीच्या आधारे आपण हे नवीन शैक्षणिक धोरण आणि त्यावर असलेले आक्षेप आता आपण समजून घेऊ, तसेच हे नवीन शैक्षणिक धोरण लागू करतांना सरकार समोर असलेल्या काही समस्यांचा पण आपण मागोवा घेऊ.

१) सरकारने आणलेल्या या नवीन शैक्षणिक धोरणातील पहिली आणि अत्यंत महत्वाची स्वीकारलेली शिफारस म्हणजे सरकारने शिक्षणावरील खर्च वाढवण्याची. या नवीन धोरणात सरकारने देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६% रक्कम शिक्षणावर खर्च करण्याचे ठरवले आहे. भारताच्या पहिल्या शैक्षणिक धोरणा पासून सातत्याने शिक्षणावरील खर्च वाढवायची आणि तो किमान ६% पर्यंत आणायची मागणी होत होती. पण भारतातील शिक्षणावरील खर्च हा ४% ते ४.५% टक्क्यांवरच अडकून पडला होता. आता सरकारने स्वतःच त्याला ६% करण्याचे उद्दिष्ट्य ठेवले आहे. येणाऱ्या अर्थसंकल्पात सरकार या बाबतीत किती गंभीर आहे हे दिसून पडेलच.

२) सरकारने या शैक्षणिक धोरणात २००९ साली आलेल्या शिक्षणाच्या अधिकाराच्या विस्ताराची घोषणा केली आहे, हा एक उत्तम धोरणात्मक निर्णय असेल. या शिक्षणाच्या अधिकारात ६ ते १४ वर्षाच्या मुलांना मोफत शिक्षण घेण्याचा अधिकार देते, आता नवीन धोरणात हाच काळ ३ ते १८ वर्षे करायचा मानस सरकार मांडत आहे जे अतिशय चांगले आहे. पण या धोरणातील बदला मुळे एक नवीन समस्या समोर येत आहे ज्या वर अनेकांचा आक्षेप आहे तो पुढील मुद्यात आपण बघू.

३) नवीन शैक्षणिक धोरणात "अर्ली चाईल्डहूड केअर अँड एज्युकेशन" म्हणजेच ज्याला आपण नर्सरी म्हणतो त्या कडे हे धोरण विशेष लक्ष घ्यालण्याची गोष्ट करत आहे. आज पर्यंत साधारण या भागाकडे शैक्षणिक धोरणात काहीसे दुर्लक्ष झाले आहे, त्याच मुळे याचा अंतर्भाव शैक्षणिक धोरणात करणे हा एका प्रकारे क्रांतिकारी निर्णय आहे. पोरांचा मानसिक विकास हा प्रामुख्याने ८ व्या वर्षा पर्यंत होत असतो, त्यातही ३ ते ५ हे वर्ष या मानसिक विकासा साठी खूप महत्वाची असतात. आता हे धोरण म्हणते आहे की मुलांचे शिक्षण हे ३ ऱ्या वर्षीच सुरू झाले पाहिजे. तशी सोय पण उपलब्ध करून घ्यायचे आश्वासन हे धोरण देत आहे. मुलांमध्ये लहान पणा पासूनच शिक्षणाची गोडी निर्माण करण्याचा हा चांगला मार्ग होऊ शकतो आणि म्हणूनच शिक्षणाच्या अधिकाराच्या विस्ताराच्या घोषणे मध्ये मुलांच्या वय हे ३ ते १८ असे केले आहे. मात्र आज पर्यंत काही राज्य सोडले तर ३ ते ५ वयाच्या मुलांची शिक्षणाची सोय सरकार करत नाही. ज्या राज्यात ती सोय आहे त्याला "अंगणवाडी सेविका/सेवक" चालवतात, हे सेवक/सेविका प्रकर्षाने शिक्षक नाही, त्यांचे तसे शिक्षण पण नाही. त्या मुळे याच्या मार्फत सरकार आपले मनसुबे कसे तडीस नेणार हा सांशोधनाचा विषय राहील. सरकारच्या म्हणण्यानुसार सरकार अश्या अंगणवाडी सेवक/सेविकांसाठी एक प्रमाणपत्र प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. पण या कामात अनेक प्रशासकीय अडथळे उभे राहू शकतात. मात्र मुळात अशी शिफारस २०१३ मध्ये UPA सरकारच्या काळात पण आली होती, मात्र तेव्हा या शिफारसीला प्रत्यक्षात आणता आले नाही, हे सरकार प्रयत्न करणार असेल असेल तर काय हरकत आहे?

४) सगळ्यात जास्त वाद होत असलेला या नवीन शैक्षणिक धोरणातील विचार म्हणजे पहिली पाच वर्षे पोरांना आपल्या मातृभाषेतून शिक्षण मिळाले पाहिजे आणि त्रीभाषा सूत्र! खरे तर यात काहीही नवीन नाहीये भारतीय शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेतून शिक्षण आणि त्रीभाषा सूत्र हे अगदी भारताच्या पहिल्या शैक्षणिक धोरणा पासून राबवायचा प्रयत्न होत आहे. मात्र गेल्या काही वर्षात सरकार व्यतिरिक्त धोरणकर्त्यामुळे म्हणा अथवा बाजाराच्या मानसिकतेने म्हणा भारतात इंग्रजीचे महत्व अवास्तव वाढवण्यात आले. त्याचा फटका सहाजिकच लहान पोरांना पण बसला. या पोरांना मातृभाषा आणि ईग्रजी भाषा या दोन्ही भाषांमध्ये अनावश्यक लढा द्यावा लागत आहे. या नवीन धोरणात हे पूर्णपणे बंद करण्याचा मानस आहे. फक्त याचे व्यवस्थापन कसे होणार हा प्रश्न खूप मोठा राहील. यातील पहिले कारण म्हणजे इंग्रजी माध्यमांबाबत खाजगी शाळाचालकांचे आणि खुद्द राज्य सरकारचे धोरण आणि पालकांची मानसिकता हे आहे. आजच्या घडीला तेलंगणा राज्याने आपले संपूर्ण प्राथमिक शिक्षण इंग्रजीतून केले आहे, आता हे राज्य सरकार आपले धोरण फिरवणार का ? आणि नाही फिरवले तर इतर राज्य नवीन शैक्षणिक धोरण मान्य करणार का ? कारण मातृभाषेतील शिक्षणाबद्दल बद्दल कितीही कणव कोणत्याही राजकीय पक्षाने दाखवली तरी पुढे नोकरी - व्यवसायात प्रगतीसाठी इंग्रजी भाषा उपयोगी पडते हे देशातील वास्तव आहे आणि त्याच मुळे पालकांचा इंग्रजी शिक्षणा कडे ओढा जास्त आहे हे वास्तव आपल्याला नाकारता येणार नाही. महत्वाचे म्हणजे हा धोरणात्मक निर्णय प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सरकारला मोठ्या प्रमाणावर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा चालवणाऱ्या नेक्सस सोबत लढा द्यावा लागेल, यातील काही प्रत्येक पक्षात बसलेले लोक आहेत, तर काही अल्पसंख्यांक समुदायाच्या विशेष सवलती अंतर्गत शाळा चालवणारे शिक्षा संस्थान आहे. सरकार यांना हात लावायची हिम्मत दाखवणार का हा खरा प्रश्न आहे. गेल्या ७० वर्षात कोणत्याही सरकारने ही हिम्मत दाखवली नाही. त्या मुळे हे धोरण कोणताही राजकीय वाद निर्माण न करता रेटने सरकार करता तारेवरची कसरत राहील. मातृभाषा म्हणजे स्थानीय भाषा की मुला सोबत घरी बोलल्या जाते ती भाषा हा प्रश्न उभा राहील. मग महाराष्ट्रात राहणाऱ्या इतर भाषीय पोरांना त्यांच्या मातृभाषेतील शिक्षण कसे उपलब्ध करून देणार, याचे व्यवस्थापन कसे करणार हे अजून स्पष्ट नाहीये. तसेच त्रिभाषा सूत्राला देशातून विशेषतः दक्षणीं भारतीय राज्यातून विशेष विरोध आहे. या सूत्राचा उपयोग करत आपल्यावर उत्तर भारतीय हिंदी लादायचा हा प्रयत्न आहे अशी त्यांची मानसिकता आहे. अर्थात महाराष्ट्रात सतत निर्माण होणार मराठी विरुद्ध हिंदी भाषा वादाकडे बघितले तर दक्षिणी राज्यांची भीती अगदीच अनाठायी नाही. पण देशाच्या भाषीय विविधतेला जपत शैक्षणिक क्षेत्रात भाषीय क्रांती आणणे गरजेचे आहे हे नक्की. एकूण भाषा या विषयावर सरकारला खूप मेहनत करावी लागणार आहे.

५) शाळेतील मुलांना मध्यान्ह जेवणा सोबत सकाळची न्यायारी द्यायचे धोरण सरकार मांडत आहे. "खायेगा इंडिया, तो पढेगा इंडिया" हा विचार या मागे आहे. भारतात अजूनही मुलांना आपल्या दोन वेळच्या जेवणाची मारामार आहे हे सत्य आहे. या मुलांना शिक्षणा पेक्षा आपल्या पोटाची खळगी भरणे जास्त आवश्यक असते. आता कदाचित या मुळे ही शिक्षण क्षेत्राच्या बाहेर असलेली पोर शिक्षण घेऊ शकतील. अर्थात भारतात मध्यान्ह जेवणाच्या योजनेत होणारा भ्रष्टाचार बघता, अजून एक भ्रष्टाचाराचे कुरण तर तयार होत नाही याचा विचार जरूर करावा.

६) सरकारने या धोरणात अजून एक महत्वाचा विचार मांडला आहे तो म्हणजे शिक्षणातील "ड्रॉप अप रेट" म्हणजेच शिक्षण अर्धवट सोडण्याचे प्रमाण शून्यावर आणायचा प्रयत्न करण्याचा! आज भारतात कोणत्याही कारणाने अर्धवट शिक्षण सोडण्याचे प्रमाण खूप जास्त आहे, हे प्रमाण शून्यावर आले तर नवीन शैक्षणिक धोरणकर्त्यांचे आणि सरकार दोन्हीचे कौतुक खरेच करावे लागणार.

७) भारतात पैसा आणि जागा या दोन महत्त्वाच्या गोष्टींचा वणवा असल्यामुळे सगळ्याच शाळांमध्ये सगळे विषय शिकवता येतील हे कठीण असते. त्या मुळे एखाद्या भागातील काही शाळा मिळून त्यांचा "पूल" बनवायचा आणि या सगळ्या शाळा मिळून मुलांना त्यांच्या आवडीचे विषय शिकण्याचे स्वातंत्र्य द्यायचे हा विचार मांडला आहे. हा एक चांगला प्रयत्न असू शकतो. याचे चांगले व्यवस्थापन कसे करता येईल? हा एक संशोधनाचा विषय होऊ शकेल, या बाबतीत काही शंका पण उपस्थित होऊ शकतील पण असे प्रत्यक्षात आले तर कमी खर्चात एक चांगली व्यवस्था नक्कीच उभी राहू शकते.

८) या धोरणातील अजून एक महत्वाचा विचार म्हणजे शिक्षक भरतीचा! विषय राज्या अंतर्गत येतो, काही राज्यात सरळ शिक्षक भरती न करता, त्यांना "शिक्षा मित्र", "पाहुणे शिक्षक" किंवा तत्सम नावाने कमी पैशात भरती करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. या भरतीत परदर्शीतेचा अभाव पण आहे. सोबतच शिक्षणाच्या दर्जावर पण त्याचा प्रभाव पडत आहे. हे धोरण असल्या कोणत्याही अंशकालीन भरत्या न करता पूर्णकालीन शिक्षक म्हणून भरतीचा आग्रह करत आहे जो सर्वांगाने योग्य आहे. या अगोदर पण जी एस वर्मा समितीने हा प्रस्ताव आणला होता जो धूळ खात पडला आहे.

९) खाजगी विश्वविद्यालय बंद करण्याचे हे धोरण म्हणत आहे हे पण कठीण काम दिसते. कारण पुन्हा तेच अश्या खाजगी संस्था चालवणारे संस्थाचालक हे राजकीय प्रतिनिधी किंवा त्यांच्याशी संबंधित व्यक्ती आहेत ते आपला विरोध त्याच पद्धतीने दर्शवणार. सरकार हे सहन करत धोरण समोर सरकवू शकणार काय? या बाबतीत काही मार्गदर्शक तत्वे सरकारने किंवा धोरणकर्त्यांनी मांडलेली दिसत नाहीये.

१०) या धोरणात एक विचार मांडला आहे "उदारमतवादी शिक्षणाचा" म्हणजेच अभियांत्रिकी किंवा वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्याला कला किंवा वाणिज्यचा अभ्यास पण करता येणार इतिहास, समाजविज्ञान याचा अभ्यास करता येणार. एकूणच भारतातील शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवायची क्षमता या निर्णयात आहे. अर्थात कोणत्याही विषयाचा अभ्यास करता येईल इतकीच याची व्याप्ती नाही तर पदवी शिक्षण घेत असतांना घेण्यासाठी कोणत्याही स्तरावर, कोणत्याही शैक्षणिक नुकसाना शिवाय आत येण्याची आणि बाहेर जाण्याची सोय पण या मुळे उपलब्ध होणार आहे. आता कोणत्याही पदवी किंवा पदवीत्तर शिक्षणाचा ३ वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करणे आवश्यक आहे, त्या शिवाय पदवी हातात येत नाही. मात्र नवीन पद्धती नुसार कोणत्याही वर्षात तुम्ही काही कारणाने शिक्षण व्यवस्थेच्या बाहेर निघत असले तरी तुम्हाला डिप्लोमा मिळेल ज्याचा उपयोग तुम्हाला नोकरी करतांना होणार आहे आणि पुन्हा पुढील शिक्षण घ्यायचे असेल तर डिप्लोमा ज्या वर्षाचा आहे त्याच्या पुढील शिक्षण पूर्ण करून पदवी पण मिळवता येणार आहे. पुन्हा त्यात विषयाचे स्वातंत्र्य पण आहेच. तेव्हा या मुळे भारतातील उच्च शिक्षणाचे प्रमाण वाढण्यास तर हातभार लागणार आहेच, पुन्हा हि व्यवस्था जगातील प्रागतिक शैक्षणिक व्यवस्थेशी जुळणार आहे. या मुळे विदेशात जाऊन पुढील उच्च शिक्षण घेणाऱ्याच्या काही समस्यांचे निराकरण होणार आहे.

११) जसे बदल उच्च शिक्षणामध्ये केले आहेत तसेच बदल प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्चमाध्यमिक शिक्षण क्षेत्रात करण्याचे मनसुबे हे शैक्षणिक धोरण करत आहे. आज पर्यंत १० + २ अश्या पद्धतीने चालणारी शिक्षण पद्धती बदलून आता ५ + ३ + ३ + ४ या प्रकारात करणार आहे आणि म्हणूनच आपल्या मुद्दा क्रमांक ३ आणि ४ मध्ये आपण बघितले कि अंगणवाडीचा आणि मातृभाषेतील शिक्षणाचा यात अंतर्भाव कसा झाला आहे ते. १० + २ पद्धती आपल्याला माहीतच आहे, तर आता बघू नवीन पद्धत नक्की काय आहे. पहिल्या पाच वर्षात नर्सरी ते २ री पर्यंत शिक्षण होईल. त्या नंतर ३ री ते ५ वि, त्या नंतर ६ वि ते ८ वि, त्या नंतर ४ वर्षाची ९ ते १२ वि. यात आपण आता १० वि पास केल्यावर कला, वाणिज्य किंवा विज्ञान घ्यायचे हे ठरवत होतो, आता नवीन पद्धतीत ते आपल्याला ९ वितच ठरवावे लागेल. परीक्षा पद्धतीत पण बदल केला आहे, यात टक्केवारीला आलेले महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. आता तुम्हाला मुद्दा २ चे पण महत्व लक्षात आले असेल. तर एकूण मुद्दा क्रमांक ३, ४ आणि ११ मध्ये आपण या धोरणावर असलेले आक्षेप पण बघितले आहेत.

१२) आता तुम्ही देशातील कोणत्याही महाविद्यालयात प्रवेश घेऊ शकाल. आज देशातिक महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रवेश परीक्षा द्याव्या लागतात. त्या सगळ्या रद्द करत एन. टी. ए. च्या माध्यमातून एकच प्रवेश परीक्षा (सी.इ.इ.) घेण्याचे नियोजन आहे. पण वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि न्यायिक विषयांच्या महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी वेगळी प्रवेश परीक्षा असेल. पण महत्वाचे म्हणजे या धोरणात महाविद्यालयांवर हे धोरण स्वीकारण्याची सक्ती नाहीये. त्या मुळे राजकीय किंवा आर्थिक शक्ती असलेली महाविद्यालये या सगळ्या प्रक्रियेच्या बाहेर राहू शकतात आणि त्या योगे पालकांच्या खिश्यावरील भार अजून वाढवू शकतात.

१३) या नवीन शैक्षणिक धोरणात प्रशासकीय पटलावर मोठे बदल करण्याचे सूतोवाच केला आहे. यु. जी. सी.  ही संस्था बंद करत या संस्थेच्या अधीन असलेली कामे करण्यासाठी वेगवेगळ्या संस्था कार्यरत करायच्या. या अगोदर पण यशपाल समितीने हा विचार मांडला होता जो प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही. पण आता हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया (एच. इ. सी. आय.) ची व्यवस्था असेल, जी भारतातील तमाम उच्च शिक्षणाच्या वेगवेगळ्या नियंत्रक संस्था बंद होऊन हि एकच संस्था कार्यरत राहील. पुन्हा हे सगळे करताना लक्ष हे आहे कि येत्या १५ वर्षात भारतातील तमाम महाविद्यालयच स्वयस्त संस्था म्हणून नावाला येतील.

१४) देशातील प्रत्येक जिल्ह्याजवळ एक विश्वविद्यालय तयार व्हावे हा या शैक्षणिक धोरणातील एक महत्वाचा निर्णय आहे. जो भारतातील शिक्षण क्षेत्राला विद्यार्थ्यांपर्यन्त पोहचवण्यास चांगला निर्णय आहे.

१५) भारतातील संशोधनात्मक शिक्षणाच्या सरलतेसाठी आता नॅशनल रिसर्च फॉउंडेशनची स्थापना करण्यात येईल. या मुळे संशोधनात्मक कार्यासाठी लागणारी वित्तीय आणि इतर सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध होईल आणि जगाच्या दृष्टीने या संशोधनात्मक शिक्षणात मागे राहिलेला देश समोर येण्यास मदत मिळेल. सोबतच एम. फील. ची परीक्षा रद्द करत, पुढील पी.एच.डी. सारख्या संशोधनात्मक शिक्षणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. हा पण निर्णय या धोरणातील एक चांगला निर्णय आहे.

१६) नॅशनल एज्युकेशन टेक्नॉलॉजी फोरम बनवल्या जाईल ज्या माध्यमातून शिक्षण क्षेत्रातील ज्या ज्या भागात आपल्याला जास्तीजास्त टेक्नॉलॉजीचा उपयोग करत गोष्टी सुगम बनवता येतील या कडे लक्ष ठेवण्यात येईल. मुलांच्या टेक्नॉलॉजी विषयक ज्ञानाला निरंतर वाढवणे हे पण या सांस्थेचे काम असेल. म्हणजेच आज कोविड - १९ नंतर उत्पन्न शिक्षण क्षेत्रातील ऑनलाईन पद्धतीच्या गोंधळा सारखा गोंधळ पुढे आपल्याला टाळता येईल.   

१७) शिक्षणात खाजगीकरणं मोठ्या प्रमाणावर आणल्या मुळे तसेच त्या वर योग्य नियंत्रण नसल्यामुळे ते महाग होत आहे यावर ना हे नवीन शिक्षण धोरण काही भाष्य करत ना सरकार. तसेच हे धोरण दिशानिर्देश देते, धोरण लागू करण्यासाठी कोणतीही सक्ती राज्यांवर नाही. एकूणच सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारमधील संबंध पाहता, तसेच शिक्षण क्षेत्रात राज्यांना असलेले महत्व बघता हे धोरण जसेच्या तसे लागू झाले तर केंद्र सरकार साठी न भुतो न भविष्यती असा विजय राहील.

१८) हे धोरण शिक्षणात भाषा, वंश, लिंग, धर्म, जाती या सगळ्यावर मात करत सगळ्यांना समान अधिकार द्यायची भाषा बोलत आहे. अर्थात हे धोरण पहिल्या शैक्षणिक धोरणात पासून लागू आहे, पण त्याचे योग्य व्यवस्थापन होत नाही. त्या साठी किती पारदर्शी व्यवहार करायचा प्रयत्न करणार कोणती नवीन मार्गदर्शक तत्वे किंवा कायदे करणार याची स्पष्टता या धोरणात नाही.

१९) भारतात येणाऱ्या विदेशी विश्वविद्यालया बद्दल पण योग्य भूमिका या धोरणात नाही. या विश्वविद्यालयांमुळे पुन्हा स्थानीय महाविद्यालयांचे महत्व तसेच शिक्षणाचा वाढत जाणारा खर्च हा एक मोठा मुद्दा बनेल. यातून देशात पुन्हा एक नवीन सामाजिक उतरण जी शैक्षणिक असेल सुरु होईल असा सूर हि समोर येत आहे, अर्थात यात काही चुकीचे नाही.

पुन्हा एकदा महत्वाचे म्हणजे शैक्षणिक धोरण हे काही संवैधानिक दस्तावेज नाही. म्हणजेच धोरणात अंतर्भूत प्रत्येक गोष्ट सरकार करेलच याची शाश्वती नाही. खास करून जुना अनुभव बघता दस्तावेजा मध्ये उत्तम वाटणारे धोरण प्रत्यक्षात कधीच पूर्ण लागू होत नाही, कारण सरळ आहे त्यातील राजकीय आणि सामाजिक दबाव! सरकार या नवीन शैक्षणिक धोरणाला गंभीर पणे लागू करण्याचा विचार करत असेल तर त्याचा कार्यक्रम सरकारने जाहीर करावा लागेल, राज्यांची संमती मिळवावी लागेल. यातील काही बदल तर तात्काळ करता येतील विशेषतः प्रशासकीय आणि आर्थिक भागातले ! सोबतच भारतातील शिक्षक संघटना या बदलला सामोरे कसे जातात? त्यांना हे बदल मानवणार आहे का ? कि त्या व्यापक प्रमाणात या धोरणाला विरोध करणार या वर पण या नव्या शैक्षणिक धोरणाचे भवितव्य अवलंबून आहे.

एकूण काय तर आधुनिक विचार देणारे हे नवीन शैक्षणिक धोरण असले तरी यातील अनेक तरतुदी सामान्य पालकांच्या खर्चात वाढ करू शकतात. तसेच शासकीय आणि खाजगी शिक्षणात असलेली दरी अजून वाढवू शकते, यावर नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे असे प्रकर्षाने वाटते, सरकार त्या कडे लक्ष देईल अशी आशा करायला हरकत नाही.