मागील लेखात आपण पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या पासून इंदिरा गांधी यांच्या पर्यंत काँग्रेसमध्ये डाव्या विचारांच्या तथाकथित समाजवादी विचारांची कशी सरशी झाली हे आपण बघितले आणि त्या मुळे भारताच्या संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरणावर कसा प्रभाव पडला ते पण बघितले. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी सुरु केलेली अलिप्तवादाची चळवळ पण त्याचेच ध्योतक होती. पण आपण अलिप्तवादाच्या नावाखाली अमेरिकेला आपल्या पासून दूर ठेवले पण, सोवियत रशियाला मात्र आपण दूर ठेऊ शकलो नाही. कारण सरळ होते आपले राज्यकर्त्यांवर डाव्या विचारांचे गारुड होते.
इंदिरा गांधी यांच्या काळात तर काँग्रेस अंतर्गत डाव्या विचारांच्या कंपूला सत्तेत वाटा तर मिळालाच पण सत्तेच्या चाव्या आपल्या हातात राहाव्या म्हणून देशातील डाव्या पक्षांची पण मदत इंदिरा गांधी यांनी घेतली. इंदिरा गांधींकरता हा सौदा अधिक फायद्याचा या करता होता कि या डाव्या पक्षांना प्रत्यक्ष सत्तेत काहीच वाटा नको होता. चाणाक्ष डाव्यांनीं या बदल्यात सरकारच्या वेगवेगळ्या समित्यांमध्ये जागा मागितली, ज्याला इंदिरा गांधीनी त्वरित संमती दिली. आज शिक्षण, इतिहास, सामाजिक विज्ञान या क्षेत्रात जी डाव्या विचारांची मक्तेदारी दिसते त्याची खरी सुरवात इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात आहे.
मग सत्ता सांभाळण्याच्या दबावाखाली अनेक निर्णय जे वरकरणी जरी लोकप्रिय वाटत असले तरी देशाच्या सर्वांगीण उन्नतीला, देशाच्या संरक्षणाला बाधक ठरले. जसे कि मागील लेखात आपण १९७१ च्या बांगलादेश युद्धात जिंकल्यानंतर पण आपल्या देशाचा नक्की कोणताही मोठा सामरिक फायदा झाला नाही हे लक्षात येते. आर्थिकतेत तर इंदिरा गांधी यांनी "गरिबी हटाव" च्या घोषणेच्या आड पूर्णतः डावी आर्थिक नीती लागू करण्याचा सपाटा लावला. त्यातून अनेक खाजगी उद्योग हे सरकारी मालकीचे केल्या गेले. उद्योगांवर अनेक वेगवेळ्या परवाना पद्धती लागू केल्या, त्यातून भारताची औद्योगिक वाढ थांबली, देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला, भ्रष्टाचारात वाढ झाली.
 |
| लायसन राज मध्ये लागलेला फायलींचा अंबार - म्हणजेच उद्योगजगताची अडवणूक आणि भ्रष्टाचारास चालना |
आज अनेक लोक भारतीय चलनाची दुरवस्था यावर मोठी मोठी भाषणे देतात, खास करून आपण आयात करत असणारे खनिज तेल आणि त्याची किंमत हा आपल्या करता तसाच राजकारण्यांकरता महत्वाचा विषय असतो. आज काही डावे विचारक मोदी सरकारला मोठ्याने विचारतात कि भारतीय रुपयाला मोठे करण्यासाठी सरकार किती देशांसोबत भारतीय रुपयांमध्ये व्यवहार करते? मी या लेख मालिकेच्या पहिल्या लेखात पण सांगितले होते कि ब्रिटिशांनी भारतावर राज्य केले असले तरी भारताची आर्थिक आणि सामरिक सीमांचे त्यांनी डोळ्यात तेल घालून रक्षण केले, भलेही त्याची फळे स्वतः चाखली. पण आपले नाकर्ते आणि अदूरदर्शी राज्यकर्त्यांनी मिळालेल्या या वारशाचे जतन पण करू शकले नाही. आपल्याला पण वाटते कि भारतीय रुपया हा डॉलर, पौंड आणि युरो सारखा मजबूत असावा. पण तुम्हाला हे माहित आहे का कि भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा भारतीय रुपया चांगलाच मजबूत होता आणि इतकेच नाही तर हा भारतीय रुपया आफ्रिका आणि आखाती देशात अधिकृत चलन म्हणून वापरात होते, हे देश होते ओमान, कुवैत, बहारीन, कतार, केनिया, युगांडा आणि मॉरिशस हे यातील काही महत्वाचे देश. हि व्यवस्था खरे तर ब्रिटिश सामर्ज्याची देणं होती. आता या देशांची नावे बघितली तर यातील अनेक देश हे तेल उत्पादक देश आहेत, तर काही साखर उत्पादक, मुख्य म्हणजे या सगळ्या देशात भारतीय वंशाच्या लोकांची संख्या जास्त आहे. पण आपण हि व्यवस्था कायम ठेवू शकलो नाही. सुरवातीला या सगळ्या देशात भारतीय रुपया अधिकृत पणे वापरण्यात येतो आणि त्याचा ताण भारताच्या विदेशी मुद्रासंचयावर येतो हे कारण देत भारताने या देशांकरता वेगळे चलन छापायला सुरवात केली त्याचे नाव होते "गल्फ रुपया"! साधारण १९६६ साला पर्यंत भारतीय रुपया आणि गल्फ रुपया याचा विनिमय दर हा सारखा होता आणि भारतीय रुपया पण जागतिक बाजारात मजबूत पत राखून होता.
 |
| गल्फ रुपया - १९५७ |
पण देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर आलेल्या नवराष्ट्रनिर्मात्यांनी घातलेला मिश्र अर्थव्यवस्थेचा धेडगुजरी घाट आणि शांतीच्या वांझोट्या कल्पनांपाई देशाच्या संरक्षणात केलेले अक्षम्य दुर्लक्ष याचा मोठा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला. आज देशाच्या हरित क्रांतीला चालना देणाऱ्या म्हणून आपण इंदिरा गांधी यांचा उदो उदो करतो पण त्या करता देशाला मोठी किंमत मोजावी लागली. ती फक्त अमेरिकेतून काँग्रेस गवताच्या बियांसकट आलेला निकृष्ट गहू खाण्याची नव्हती, तर त्या करता केलेल्या रुपयांच्या अनावश्यक अवमूल्यनाच्या रूपाने होती. खरे तर तत्कालीन काळात भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन व्हावे अशी मना पासून इच्छा असणारे दोन देश होते अमेरिका आणि सोवियत रशिया. मिश्र अर्धव्यवस्था आणि इंदिरा गांधी यांनी सत्ता ताब्यात ठेवण्यासाठी केलेले डाव्या विचारांचे आर्थिक प्रयोग, त्यातच १९६५ च्या युद्धाचा खर्च या मुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर बोजा आला होता. त्यातच देशात अन्नधान्याची कमतरता तयार झाली. या करता आंतराष्ट्रीय मदत मागण्याची वेळ देशाच्या पंतप्रधानांवर आली. इंदिरा गांधी यांनी अमेरिका, ब्रिटन आणि सोवियत रशियाचा दौरा केला. अमेरिकेने भारताला मिळत असलेल्या धान्यमदतीत वाढ करायला स्वीकृती दिली अट ठेवली ती रुपयाचे अवमूल्यन करायची ! शेवटी आंतराष्ट्रीय राजकारणात काहीच फुकट मिळत नसते. तेथून इंदिरा गांधी पहिले ब्रिटन आणि नंतर सोवियत रशियाला पोहचल्या. सोवियत रशियाने चाणाक्ष पणे धान्याची मदत करायचे कोणतेही आश्वासन दिले नाही, मात्र इतर मदत करत राहू या मोघम आश्वासना वर बोळवण केली. मात्र भारताने रुपयाचे अवमूल्यन करावे हा अमेरिकेने सल्ला योग्य असल्याचा निर्वाळा मात्र सोवियत रशियाने दिला.
 |
| गल्फ रुपया - १९५७ |
भारताने रुपयाचे अवमूल्यन करू नये, सबुरी धरावी, रुपयाचे अवमूल्यन केल्याने भारताची अर्थव्यवस्था धाराशाही होईल आणि भारताची आंतराष्ट्रीय बाजारात आर्थिक पत कमी होईल असा इशारा फक्त एकाच देशाने दिला तो म्हणजे ग्रेट ब्रिटन. पण सोवियत रशिया तुन आल्यावर इंदिरा गांधी यांचा निर्णय जवळपास पक्का झाला होता. त्याला भारतातील काही नेत्यांनी, तथाकथित धोरणकर्त्यांनी आणि वित्तीय अधिकाऱ्यांनी पण दुजोरा दिला. रुपयाचे अवमूल्यन केल्याने भारताच्या अर्थव्यवस्थेला होणाऱ्या फायद्याचे गुलाबी चित्र उभे केले. १९६६ साली भारताने रुपयाचे अवमूल्यन केले. भारतीय रुपयाच्या या अवमूल्यनाचा दबाव भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि भारतीय रुपयावर विसंबून असलेल्या सगळ्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर पडला. परिणामी भारताच्या "गल्फ रुपयावर" पण हा दबाव आला. "गल्फ रुपया" रुपी भारतीय रुपया चलन म्हणून वापरणाऱ्या देशांनी भारतीय चलनाशी असलेले आपले नाते तोडले. अनेकांनी स्वतःचे चलन सुरु केले किंवा अगोदर असेल तर त्याचे महत्व वाढवले. आपसूकच हे देश पौंड, डॉलर आणि रुबलच्या वळचणीला जाऊन बसले. ओमान, कुवैत, बहारीन, कतार हे तर मोठे तेलउत्पादक देश त्यांचे स्वतःचे चलन भारतीय चलनापेक्षा वरचढ झाले.
या अवमूल्यनाचा फायदा काहीच झाला नाही. उलट देशाची अर्थव्यवस्था अजून गटांगळ्या खायला लागली. आपल्या डाव्या विचारसरणी पाई भारतीय उद्योगजगताचा पण गळा घोटाळ्या गेला होता. त्यातच १९७१ चे युद्धाच्या खर्चाने अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले. त्यातून सरकार विरोधात असंतोष तयार व्हायला सुरवात झाली. भारतात सुरु झालेले नवनिर्माण आंदोलन याच सगळ्या अनागोंदीचा परिणाम होते. मग इंदिरा गांधी तसेच वागल्या जसे एक डाव्या विचारांचे सरकार वागते. त्यांनी देशात आणीबाणी घोषित करत भारतीय लोकशाही आणि संविधानाचा गळा घोटला. पण सोबतच या डाव्या विचारांच्या घुसखोरांनी नंतर भारताच्या वेगवेगळ्या धोरणात कसा प्रबाव टाकायला सुरवात केली ते पुढच्या भागात.
उत्तर द्याहटवाभारतीय नेत्यांना विशेषतः कॉंग्रेस नेत्यांना कम्युनिस्ट विचारांचे एवढे प्रेम का, हे कधीच कळाले नाही. सत्तेवर रहाण्यासाठी केलेली तडजोड नक्कीच होती पण स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लगेचच नेहरुनां सत्ता टिकवण्यासाठी डाव्यांची मदत घेण्याची गरज नव्हतीच, कारण संपूर्ण भारतीय जनता स्वतंत्र भारताचे पहिले पंतप्रधान म्हणून प्रेमात होती. मग असे काय होते की अलिप्ततावादी म्हणवून घेताना अमेरिकेपासून अंतर ठेवले पण रशियाच्या जवळ गेले. कारण नसताना हिंदी चीनी भाई भाई करत बसले. आपल्याला मिळत असलेला स्थायी सदस्यतेचा सन्मान चीनला द्यावा म्हणून सांगितले. पुढे पुढे तर इंदिरा गांधी रशियाच्या पूर्णपणे आहारी गेल्या आणि पाकिस्तानने त्याचा फायदा उठवून अमेरिकेशी जवळीक साधली. (पाकिस्तानला त्याचा प्रगतीसाठी फायदा उठवणे जमले नाही, त्याचा उपयोग त्यांनी भारताच्याविरोधी शस्त्र म्हणून केला)
अनेक बँका राष्ट्रीयकरण करुन देशाचा फायदा काय झाला? अनेक सरकारी योजना राबवल्या गेल्या पण ना त्यातून लोकांचा फायदा झाला ना बँकांचा ना सरकारचा. सरकारी योजनेतील कर्ज म्हणजे घ्या आणि बुडवा. प्रत्यक्ष टार्गेट असलेल्या माणसाला त्याचा लाभ झालाच नाही, त्यांना थोडेफार पैसे देऊन पुढाऱ्यांंनीच हा पैसा लाटला नव्वद टक्क्याच्यावर ही कर्जे बुडाली. सरकारी बँकाना बिझनेस सेंटरपेक्षा सरकारी कार्यालयाची कळा आली. अनेक कंपन्या सरकारने ताब्यात घेतल्या नंतर त्या सरकारच्या गळ्यातील लोढणे बनल्या. एअर इंडिया उत्कृष्ट उदाहरण. हे सर्व डाव्यांच्या प्रेमात पडल्यामुळे घडत होते हे आपले म्हणणे सत्य आहे.
भारताचा इतिहास, संस्कृती, प्राचीन वारसा याची तर डाव्यांनी वाटच लावली आहे. यांचा इतिहास मुघलांच्या पुढे जात नाहीच पण त्याच्या मागे पण जात नाही, अपवाद सम्राट अशोक याचा आणि त्याचे कारण त्यांने स्विकारलेला बौद्ध धर्म. त्याचा आजोबा महापराक्रमी चंद्रगुप्त मौर्य त्याचा गुरु चाणक्य यांना काही महत्व नाही. गुप्त घराणे याला काही महत्वच उरले नाही. रामायण महाभारत काल्पनिक काव्य म्हणून हिणवले गेले. हिंदू देवदेवतांची चेष्टा करणे, हिंदू मान्यतांना अंधश्रद्धा म्हणून आसूड ओढणे या सगळ्याला पुरोगामीत्व असे गोंडस नाव दिले गेले. पण मुस्लिमांचे लांगुलचालन, त्यांच्या समजूती, मान्यता यांना दिलेल्या अवास्तव आदर याला सर्वधर्मसमभाव हे गोड नाव दिले गेले.
मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून उपाशी असलेले आणि प्रचंड पोटशूळ उठलेले हेच डावे आहेत ज्यांची राजकीय कारकीर्द संपत आली आहे, त्यांच्या तथाकथित बुद्धिमत्तेची लोक चीरफाड करत आहेत.