भारताच्या सुरक्षेचे तीनतेरा - भाग ४

खरे तर आंतराष्ट्रीय राजकारण हे "बळी तो कान पिळी" या तत्वावर चालत असते, दुसऱ्या लेखात सांगितल्या प्रमाणे या राजकारणात सगळ्या नैतिक - अनैतिक कल्पना या देशाच्या होणाऱ्या फायद्यावर अवलंबून असतात. सोबतच देश शक्तिशाली आहे या पेक्षा देश शक्तीचा उपयोग करतो या मुळे प्रभाव पडत असतो. त्याच मुळे इंग्लंड सारखा देश आपल्या राजधानी पासून १४ हजार किलोमीटर दूर असलेल्या भागाला आपल्या देशाचा अविभाज्य भाग मानतो आणि अर्जेंटिना सोबत फॉकलँड यद्ध करतो आणि जागा आपली राखतो. या बाबतीत अजून एक उदाहरण म्हणजे इस्रायल ! सगळ्या बाजूंनी आपल्या शत्रू राष्ट्राने घेरलेल्या अवस्थेत पण इस्रायलने युद्धात जिंकलेली जमीन कधीही वापस केली नाही.

पण भारताच्या राज्यकर्त्यांचा दृष्टिकोनच वेगळा होता. भारताने कधी स्वतःच्या हक्काच्या जमिनिकरता तर युद्ध केलेच नाही, पण आपली जमीन पण राज्यकर्त्यांच्या दूरदृष्टीने गमावून बसला. १९६५ साली लालबहादूर शास्त्री यांच्या राजकीय नेतृत्वात आपल्या सैन्याने बरी आघाडी घेतली होती. तहाच्या वाटाघाटीत आपण काश्मीर प्रश्न सोडवू शकलो नसलो तरी, निदान काश्मीर मध्ये आणि पाकिस्थानवर सामरिक दृष्टीने दबाव ठेवू शकू असे भाग आपण आपल्या ताब्यात नक्कीच ठेऊ शकलो असतो. हाजीपीर हा त्यातील एक भाग होता. सामरिक दृष्टीने काश्मीर मधील महत्वाचा भाग! पण दुर्दैवाने ताश्कंद करारात आपण जिंकलेली एक इंच जमीन पण जवळ ठेऊ शकलो नाही, ना तो विजय मिळवून देणारा सेनापती!

पण या नंतर प्रसिद्ध लोहमहिला इंदिरा गांधी यांची कारकीर्द सुरू झाली. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची राजकीय वारसदार म्हणून खरे तर १९६४ मध्येच इंदिरा गांधी पंतप्रधान झाल्या असत्या, मात्र कॉंग्रेसच्या अंतर्गत वादात त्यांची ती संधी हुकली आणि त्यांना लालबहादूर शास्त्री यांच्या निधनाने अचानक मिळाली पण! काँग्रेस अंतर्गत राजकारणाला इंदीरा गांधी यांनी तोडीसतोड उत्तर देत आपले पंतप्रधान पद टिकवले. त्यातून त्यांनी कणखर नेतृत्व म्हणून मान्यता प्राप्त केली.

पण देशाच्या सुरक्षतेचे काय? इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वात भारताने १९७१ चे भारत पाकिस्थान युद्ध खेळले. पूर्व पाकिस्थान मध्ये भाषिक संघर्षातून सुरू झालेली आग आता स्वातंत्र्य देशाच्या स्थापन करण्यापर्यंत पोहचली होती. पश्चिम आणि पूर्व पाकिस्थान मधील गृहयुद्ध आता त्यांच्या सीमा ओलांडत भारतात पोहचले होते. पश्चिम पाकीस्थानी सैन्याच्या अत्याचाराला कंटाळून अनेक पूर्व पाकीस्थानी बंगाली जनतेने भारतात आश्रयाकरता धाव घेतली. या शरणार्थी लोकांनाचा भार पेलणे भारताला कठीण झाले. त्यातून भारतात पण सामाजिक समस्या निर्माण होण्याची भीती होती. या सगळ्यातून पाकिस्थान सोबत जो संघर्ष उभा राहिला तो १९७१ मध्ये युद्धात परिवर्तित झाला.

३ डिसेंबर १९७१ रोजी सुरू झालेले हे युद्ध १६ डिसेंबर १९७१ या दिवशी पूर्व पाकिस्थानात पाकीस्थानी सैन्याचे आत्मसमर्पण करून घेत आपण संपवले. या युद्धात आपले सैन्याने पूर्व आणि पश्चिम दोन्ही आव्हाड्यांवर यशस्वी लढत देत भारतीय सैन्याचा हातोडा काय असतो याचे दर्शन जगाला दिले होते. ९५ हजार पाकीस्थानी जवान आणि अधिकारी भारताचे युद्धबंदी झाले. आजही काँग्रेस पक्ष पाकिस्थानचे तुकडे आमचा पक्ष सत्तेत असतांना झाले, या सारखे वक्तव्य करत याचा राजकीय फायदा उचलायचा प्रयत्न करतो. पण १९७१ च्या युद्धात भारतीयांच्या हातात काय आले ? तर फक्त मानसिक समाधान पाकिस्थानला धडा शिकवल्याचे आणि पाकिस्थानला मिळाला नवीन मार्ग भारताला त्रास देण्याचा !

१९७१ च्या युद्धा मुळे पाकिस्थानचे दोन तुकडे झाले, बांगलादेश स्वतंत्र झाला, इंदिरा गांधी यांचा गौरव झाला, भारतीय विरोधी पक्षांना त्यांच्यात साक्षात दुर्गेचे रूप दिसले, १९७१ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत इंदिरा गांधी आणि काँग्रेसला या युद्धाचा फायदा मिळाला, इंदिरा गांधी यांचे पंतप्रधान म्हणून स्थान अधिक बळकट झाले. पण देशाला नक्की काय मिळाले ? बांगलादेश शरणार्थी मुळे भारताच्या उत्तर - पूर्व भागात धार्मिक असमतोल तयार झाला, कारण सगळे शरणार्थी आपण वापस पाठवू शकलो नाही. त्यातून अनेक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आणि मुख्य म्हणजे देशाच्या सुरक्षतेच्या दृष्टीने संवेदनशील समस्या उभ्या राहिल्या. आपण पाकिस्थानचे ९५ हजार युद्धबंदी तर सोडले, पण पाकिस्थानच्या ताब्यात असलेले शंभरच्या वर भारतीय लष्करी अधिकारीच आपण सोडवू शकलो नाही, तर भारतीय जवान किती अडकले ते कसे कळणार? निदान बांगलादेश जिंकल्यानंतर त्याचा थोडा भाग तोडून आपल्या देशाला जोडून घेत भारताच्या मुख्य भूमीचे संबंध उत्तर - पूर्व भारताशी कायम ठेवणारा सामरिक दृष्ट्या अत्यंत नाजूक असलेला "चिकन नेक" आपण मोठा करू शकलो असतो, तसा करार आपण बांगलादेश बरोबर करूच शकलो असतो. काश्मीर प्रश्न बऱ्या पैकी सोडवता आला असता, फक्त बांगलादेश मुक्ती सोबतच आप काश्मीर पण मुक्त करू शकलो असतो. कारण या युद्धात इंदिरा गांधी यांनी अमेरिकेचा आणि इतर देशांचा आंतरराष्ट्रीय दबाव तर तसाही झिडकरलाच होता, सोबत आपला जीवाला जीव देणारा सोवियत रशिया पण आपल्या बाजूने होता. भारत आणि सोवियत रशिया मैत्रीचे गोडवे गाणारे कॉंग्रेसी, समाजवादी, साम्यवादी आजही अभिमानाने सोवियत रशियाने कसे अमेरिकन नौदलाच्या समूहाला कसे अडवले ते रंगवून सांगतात, मग नक्की या मैत्रीचा उपयोग काय झाला? चीनला अमेरिकेने पाकिस्थानला मदत करा म्हणून सांगितले असले तरी चीन पाकिस्थानला थेट मदत करू शकत नव्हता किंवा त्याला भारतावर हल्ला करावा लागला असता, पण चीन तेव्हा आंतरिक समस्ये मुळे या स्थितीत नव्हता.

मग भारताला मिळाले काय? काहीच नाही, ना बंदी झालेले अधिकारी, ना बांगलादेश कडून उपकाराची परतफेड (खरे तर आंतराष्ट्रीय राजकारणात उपकार वगैरे काही कामाचे नसतात सगळा रोख व्यवहार..) काश्मीरची जिंकलेली १३ हजार वर्ग किलोमीटर जमीन पण आपण वापस केली आणि देशाला मिळाला "शिमला समझोता" नावाचा एक बिनकामाचा करार! ज्यात पुन्हा १९६६ साली ठरलेला, आपल्यातले मतभेद आपणच बसून दूर करू या घोषणेचा पुनरुच्चारा शिवाय फक्त यात तिसरा कोणी मध्यस्थ राहणार नाही हे वाढीव कलम!

पाकिस्थानला धडा शिकवत, पाकिस्थानचा बांगलादेशातील क्रूर चेहरा समोर आणण्याचा आणि त्याची आंतराष्ट्रीय पत कमी करायचा चांगला मुद्दा आपण घालवला, पाकिस्थानला उगाच मोठेपणा दाखवत बरोबरीची संधी दिली जी नंतर आजपर्यंत आपल्या साठी डोकेदुखी ठरली आहे.

यातून पाकिस्थान मात्र एक गोष्ट नक्की शिकला, की जरी आपण भारताच्या बरोबरीच्या ताकदीचे देश आहोत हे जगाला दाखवत असलो तरी आपला भारता पुढे निभाव लागणार नाही. म्हणजेच समोरा समोर आपण भारताला हरवू शकत नाही. मग काय करायचे? आणि त्याचा उपयोग कसा करायचा? यातून मग पाकिस्थानची चाल बदलली, जगात फरक पडत होता, युद्धाचे स्वरूप बदलले होते, शस्त्र बदलत होती आणि देशाच्या सुरक्षेचे तंत्र पण बदलत होते. पुढील भागात आपण बघू पाकिस्थानने आपली आंतरिक सुरक्षेला कसा छेद दिला आणि आपण राज्यकृत्यांमुळे एका नवीन युद्धाला कसे सामोरे गेलो.