देशाच्या सुरक्षेचे तीनतेरा - भाग २

आपल्या वयक्तिक नैतिक अनैतिकच्या कल्पना कितीही उदात्त असल्या तरी आंतराष्ट्रीय राजकारणात खरी नैतिकता तीच असते जी आपल्या देशाचा फायदा करून देईन. पण पंडित जवाहरलाल नेहरू हे आपल्या वेगळ्याच वैचारिक जगतात जगत होते, वेगळ्याच स्वप्नात मश्गुल असल्यामुळे त्यांच्या कडून नैतिकतेच्या मुद्यावर देशाची जागतिक पत वाढवणारा अधिकार अव्हेरला हे सत्य आहे. 

संयुक्त राष्ट्रसंघाची स्थापना दुसरे महायुद्ध संपल्यावर २४ ऑक्टोंबर १९४५ या दिवशी झाली. दुसऱ्या महायुद्धात जे जिंकलेले पाच मुख्य देश म्हणजे अमेरिका, इंग्लंड, फ्रांस, सोवियत रशिया आणि चीन हे या संयुक्त राष्ट्रसंघाचे मुख्य भागीदार होते. होय चीन सुद्धा दुसऱ्या महायुद्धात जपान विरोधात लढला होता. या काळात चीन मध्ये कम्युनिस्ट माओ समर्थक आणि चँग कै शेक यांच्या नेतृत्वात लोकशाहीवादी यांच्यात गृहयुद्ध सुरू होते, पण महायुद्धात जेव्हा जपानने चीन वर हल्ला केला तेव्हा आपसातील लढाई तात्पुरती थांबवत यांनी पहिले जपान विरोधात मोर्चा उघडला आणि महायुद्ध संपल्यावर महायुद्धातील जिंकलेल्या देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसला.

वर सांगितल्या प्रमाणे चीन त्या वेळी चँग कै शेक यांच्या नेतृत्वातील "रिपब्लिक ऑफ चायना" आणि पक्ष होता चिनी राष्ट्रीय पार्टी! तर याच लोकशाही समर्थक पक्षाच्या नेतृत्वातील चीनला हे संयुक्त राष्ट्रसंघातील सुरक्षा समितीचे पद मिळाले होते आणि व्होटोचा अधिकार पण!

पण दुसरे महायुद्ध संपल्यावर चीन मधील कम्युनिस्ट आणि लोकशाहीवादी यांच्यातील देशावर आलेल्या जपानी संकटामुळे थांबलेले गृहयुद्ध पुन्हा १९४५ दरम्यान सुरू झाले. चीनच्या किंवा जगाच्या दुर्दैवाने १९४९ ला माओच्या नेतृत्वात चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने चीनच्या मुख्य भागावर नियंत्रण मिळवले आणि "रिपब्लिक ऑफ चायना" "पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना" झाला. लोकशाहीवादी चँग कै शेक यांची सत्ता फक्त चीनच्या तैवान प्रांतात सीमित राहिली आणि खरा चीन कोणता याचे भांडण सुरू झाले. मेनलँड चायना वाला चीन खरा की तैवान वाला चीन खरा.

संयुक्त राष्ट्रेसंघातील जागेचा वाद पण तेव्हाचाच, कारण या सगळ्या ओढताणीत राष्ट्रसंघातील सुरक्षा समितीची जी जागा कायम राहिली रिपब्लिक ऑफ चायना म्हणजेच तैवानकडे. मात्र सोवियत रशियाच्या नेतृत्वात काही देशांनी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना हा खरा चीन असल्याचा दावा करत तैवानची म्हणजेच रिपब्लिक ऑफ चायनाची जागा त्याला देण्याची मागणी केली तसा प्रयत्न पण सुरू केला, इकडे तैवानने पण काही देशांच्या पाठींब्याने आपली जागा शाबीत ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला. हा वाद जवळपास १९७१ पर्यंत सुरू होता, लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही की तो पर्यंत सुरक्षा समितीतील पद तैवान कडेच होते आणि या काळात त्याने एकदा "व्होटो" चा वापर पण केला होता. एक लक्षात घ्या की मुख्य चीनची सत्ता ही गृहयुद्धातून कम्युनिस्ट पक्षाने हस्तगत केली होती आणि मूळ सत्ता अजून तैवान मधून राज्य करत होती म्हणून ही परिस्थिती निर्माण झाली होती, दोघेही स्वतःला खरा चीन म्हणून स्थापित करायचा प्रयत्न करत होते.

या सगळ्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सोवियत रशियाच्या कम्युनिस्ट राजकारणाला शह द्यायला म्हणून चीनचे सुरक्षा समिती मधील पद निरस्त करत ती जागा भारताला द्यायचा विचार अमेरिकन राजकारण्यांमध्ये समोर आला. त्या मुळेच आपल्या परराष्ट्र सचिवा मार्फत तसा प्रस्ताव अमेरिकेने भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना पाठवला, पण आपल्या जवाहरलाल नेहरू यांनी नैतिकतेचा हवाला देत हे पद भारताला देण्यापेक्षा चीनच्या मुख्य भूमीवर राज्य करत असलेल्या कम्युनिस्ट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाला ही जागा देण्यात यावी असा पावित्रा घेतला आणि हाती आलेला हा संयुक्त राष्ट्रसंघातील सुरक्षा समिती मधील स्थायी सदस्यांच्या पदाला, त्या व्होटो च्या अधिकाराला नाकारले, अव्हेरले. खरे तर भारतातील अनेक अभ्यासकांना रशिया सुद्धा भारताला संयुक्त राष्ट्रसंघातील स्थायी सदस्य बनवायला अनुकूल होता असे वाटते. पण एकूण घटनाक्रम बघता सोवियत रशिया चीनच्या ऐवजी भारताला या पदावर बसवायला उत्सुक होता का? हा खरा प्रश्नच आहे. आता नेहरूंनी हे पद नाकारले यात खरेच फक्त नैतिकता होती की सोवियत रशियाचा दबाव पण होता, सोवियत रशिया आणि साम्यवादी विचारांचे प्रेम होते हे काही कळायला मार्ग नाही, त्या मुळे आपण नैतिकतेचा दावा खरा मानू. 

त्यातून पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायनाला मुख्य चीन म्हणून मान्यता मिळाली आणि तैवान हा अनधिकृत देश ठरला आणि कम्युनिस्ट चीन संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीत स्थायी सदस्य झाला. या स्वप्नातून बाहेर पडायला पंडित नेहरूंना १९६२ साल उजडावे लागले, पण तो पर्यंत बराच उशीर झाला होता. १९७१ येता येता अमेरिकेने पण काही प्रमाणात कम्युनिस्ट चीन सोबत जुळवून घ्यायला लागला होता.

जवाहरलाल नेहरू १९६२ मध्ये अमेरिका भेटीवर गेले होते. तेव्हा झालेल्या जवाहरलाल नेहरू बरोबर झालेल्या दक्षिण आशियातील राजकारणा वरील चर्चा आणि नेहरूंचे कम्युनिस्ट चीन आणि सोवियत रशिया विषयी असलेली मत अमेरिकन राष्ट्रध्यक्ष जॉन एफ केनेडी यांना फारशी रुचली नव्हती. कदाचित याच दौऱ्यात केनेडी यांनी जवाहरलाल नेहरू यांच्या कडे भारताने आण्विक स्फोट घडवावे या बाबतीत अमेरिका भारताला आवश्यक मदत देईल असा प्रस्ताव ठेवला होता जो नेहरूंनी धुडकवला. या सगळ्या अनुभवाने की काय ? केनेडी यांनी या भेटीला कोणत्याही देशाच्या राष्ट्रप्रमुखा सोबत झालेल्या भेटीपैकी सगळ्यात निराशाजनक भेट असे म्हंटले होते.

भारताला आंतराष्ट्रीय राजकारणात आपली पत वाढवायच्या संध्या नैतिकतेच्या नावाखाली सोडत असतांनाच नेहरूंनी गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल, शामाप्रसाद मुखर्जी सारखे नेते, भारतीय सेनेचे उच्च अधिकारी यांनी चीनच्या बाबतीत केलेल्या सूचना, दिलेले इशारे नेहरूंनी सपशेल नाकारले. चीनने तिब्बेतवर आक्रमण केल्यावर आणि त्या विरोधात तिबेट ने भारताला लष्करी सहाय्य मागितल्या वर पण नेहरूंनी त्यावर काहीच हालचाल केली नाही. 

ज्या नेहरू भक्तांचा दावा असतो की नेहरूंनी भारतीय सेनेचे बळकटीकरण प्रयत्न केला. पण प्रत्यक्षात १९६२ ची सेनेची अवस्था बघितली तर असे काही होत असल्याचा हा दावा फोल ठरतो, "I remember many a time when our senior generals came to us, and wrote to the defence ministry saying that they wanted certain things... If we had had foresight, known exactly what would happen, we would have done something else... what India has learnt from the Chinese invasion is that in the world of today there is no place for weak nations... We have been living in an unreal world of our own creation." (Jawaharlal Nehru, Rajya Sabha, 1963) १९६२ च्या आपल्या सेनेच्या पराभवानंतर राज्य सभेत नेहरूंनी दिलेल्या या वक्तव्या वरून तरी त्यांनी सेनेच्या बळकटीकरणा साठी लष्करी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या मागण्या पूर्ण केल्या नसल्याचेच दिसते. 

एकूण काय तर, आपल्या नैतिक अनैतिक, हिंसा अहिंसेच्या कल्पनांपाई देशाच्या अंतर्गत भागात, देशांच्या सीमा आणि अंतराष्ट्रीय राजकारणात नेहरूंनी अत्यंत चुकीचे निर्णय घेतले. त्याचीच फळे आज काश्मीर आणि लडाखच्या प्रश्नात आपल्याला मिळत आहे. पण देशाच्या सुरक्षे बद्दल किंवा सेनेने केलेल्या कामावर बोळा फिरवणारे एकटे नेहरूंच होते काय? हे बघू पुढच्या भागात!