देशाच्या सुरक्षेचे तीन तेरा - भाग १

ब्रिटिश भारतात आले होते भारतीयांवर राज्य करायला आणि भारताचे आर्थिक दोहन करायला. ते भारताला आपल्या साम्राज्याचा "कोहिनुर" म्हणायचे आणि याच करता त्यांनी भारताचे संरक्षण व्हावे या करता बराच प्रयत्न केला. भारताच्या सीमा आखल्या, शेजारी देशांवर कधी लष्करी दबाव, कधी आर्थिक मदत, तर कधी त्यांच्या सोबत चर्चा करत करार केले. पण भारतीय सीमांचे रक्षण केले. भारताचे दोहन करत असतांना त्यांनी "गवताचे पाते उगवत नाही, ती जमीन काय कामाची" असा विचार केला असता तर? चाललेच असते की, इतक्या मोठ्या साम्राज्याची काही चौरस मिटर जमीनच गेली असती, ज्यातून काहीही फायदा ब्रिटिश सरकारला मिळत नव्हता. पण अश्या पध्द्तीने जमीन सोडत गेलो तर काय होऊ शकते याची ब्रिटिशांना पक्की जाणीव होती. 

पण दुर्दैवाने आपल्या स्वतंत्र्य भारताच्या राज्यकर्त्यांनी नक्की काय केले? आपल्या राज्यकसर्त्यांनी आहे ते पण टिकवून ठेवायची क्षमता दाखवली नाही. पहिले तर देशाचे तुकडे होऊ दिले, पाकिस्थान बनला. पण प्रकरण इथेच थांबले का? काँग्रेसने भारताच्या लोकशाहीला, आर्थिक, सामाजिक राजकारणाला दिशा दिली, भारताचा विकास केला, भारताला बलाढय केले असे मानले जाते, पण नेहरू विचार असो की इंदिरा गांधी यांची पोलादी प्रतिमा देशाच्या संरक्षणासाठी नक्की काय फायदा झाला? याचा विचार करायला हवा. देशा अंतर्गत पण राज्यकर्त्यांनी चुका केल्या आपल्या वयक्तिक फायद्यासाठी, सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी!

हैद्राबाद प्रश्नात सरदार पटेल यांनी लक्ष घातले नसते तर? कारण पंडित नेहरूंना तर हैदराबादच्या निजामला दुखवायचे नव्हते! नेहरूंना हैद्राबाद बनवायचे होते स्वायत्त राज्य ! २९ नोव्हेंबर ४७ ला लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी 'जैसे थे' करार निझाम आणि भारत सरकारसाठी पेश केला. हैदराबाद संस्थान भारताच्या अधिपत्याखाली पण स्वायत्त देश असेल (Autonomus Dominion nation under India ) अशी तरतूद त्यात होती.

पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वातील नव्या भारत सरकारने तो संमत करून टाकला होता, पण संस्थानातील काँग्रेसच्या नेते मंडळीना हा करार मंजूर नव्हता, त्यांनी निजामा विरोधात दंड थोपटले. निजामानं या आंदोलनाचे नेते स्वामी रामानंद तीर्थना अटक केली. या सगळ्यात युनो सारख्या संस्थेकडे निझामाने अपील केले की 'मला भारत देशापासून धोका आहे हा देश माझ्यावर आक्रमण करू शकतो.' संस्थान युनोचे सदस्य नसताना सुद्धा काही राष्ट्रांनी निजामाचे अपील विचारात घ्यावं म्हणून राजकारण केलंच. पण युनोत डाळ शिजली नाही तेव्हा निजामाने पाकिस्थान, पोर्तुगाल कडून शस्त्रे विकत घेतली.

शेवटी निजमच्याच संमतीने रझाकार, इत्तेहाद आणि निजामाच्या सेनेचे अत्याचार हैदराबादच्या जनतेवर वाढायला लागले तेव्हा १३ सप्टेंबर १९४८ रोजी सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी पंडित नेहरूंच्या विरोधाला न जुमानता हैद्राबाद विरोधात लष्करी कारवाई सुरू केली, नाव ठेवले "पोलीस कारवाई"  आणि तीन दिवसात हैद्राबाद लष्कराने स्वतंत्र केले. मात्र हैद्राबादच्या जनतेवर अत्याचार करणारा रझाकार कासीम रिजवी विरुद्ध फक्त एक खून खटला चालला. त्याला ७ वर्षं शिक्षा झाली. काही वर्षं तो येरवडा जेलमध्ये होता. मध्येच तो सुटला आणि पाकिस्तानात राहायला गेला.

मात्र त्या कासीम रिजवीच्या अत्याचारा मागे असलेला, ज्याने भारता विरोधात पण कटकारस्थाने केली होती तो "निजाम" मात्र २६ जानेवारी १९५० ला हैद्राबाद राज्याचा पहिला प्रमुख म्हणजे राज्यपाल बनला, ज्या मेजर जनरल चौधरी यांनी कारवाई करत निजामाला झुकवले, त्याच निजामाला राज्यपाल म्हणून मेजर जनरल चौधरी यांना सलामी द्यावी लागली. आता हे सगळे कोणामुळे शक्य झाले हे वेगळे सांगायला नकोच.

देशाच्या स्वातंत्र्या नंतर १४ वर्षे आपले बांधव पोर्तुगीज देशाचे गुलाम राहिले, का? पोर्तुगीज भारताचा भाग सोडायला तयार नव्हते तर मग आधीच लष्कर का पाठवले नाही तो भाग मोकळा करायला ? पोर्तुगीजांनी खरे तर हैदराबादच्या निजामाला युनोत मदत केली होतीच, पण त्याला भारता विरोधात वापरायला शस्त्र पण पुरवली होती. पण नेहरू मात्र पोर्तुगीजा विरोधात लष्करी कारवाई करायला नाकारत होतेच, पण तेथील जनता, काँग्रेस कार्यकर्ते जे पोर्तुगीज विरोधात लढा देत होते त्यांना पण कोणत्याही पद्धतीने मदत करायला पण नाकारत होते. गोवा मुक्ती संग्रामातील स्वातंत्र्य सैनिक, निवृत्त आय.पी.एस अधिकारी प्रभाकर सिनारी यांनी आपल्या 'अंधारातून प्रकाशाकडे' या आत्मचरित्रात या सगळ्या परिस्थितीचं सविस्तर वर्णन केलं आहे.

ते म्हणतात, 'पोर्तुगीज आणि गोवा यांच्यामधील तेढीवर शांततापूर्वक तोडगा काढण्यासाठी भारत सरकार कटिबद्ध होतं. त्यामुळे सार्वभौम पोर्तुगालच्या विरोधात सत्याग्रहींनी केलेल्या कुठल्याच कृत्यांना भारत सरकारकडून परवानगी किंवा पाठिंबा मिळणार नाही हे भारत सरकारने आधीच स्पष्ट केले होते.'

'एवढंच नव्हे तर नेहरूंनी गोवा मुक्तीसाठी चालवलेल्या सशस्त्र लढा आणि सत्याग्रहाला कोणतंच सहकार्य केले नाही', असंही सिनारी लिहितात. नेहरूंच्या या भूमिकेबद्दल आपल्या पुस्तकात त्यांनी कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत.

प्रभाकर सिनारी म्हणतात, 'जर भारत सरकारने आणि पंडित नेहरूंनी त्यावेळी ठाम भूमिका घेतली असती तर गोवा देखील भारतापाठोपाठ मुक्त झाला असता.'

'आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली प्रतिमा टिकून ठेवण्याच्या नादात त्यांनी गोमंतकीय जनतेचा विचार केला नाही. नेहरूंच्या धोरणाबद्दल सत्याग्रहींच्या मनात शंका निर्माण झाली. शांततापूर्ण समेट घडवून आणण्याचा पुरस्कार करून ते एका अर्थी पोर्तुगीजांनाच मदत तर करत नाहीत ना असा त्यांच्याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता', असं त्यांनी म्हटलं आहे.

१९४७ ला असलेले तत्कालीन आर्मी चीफ लेफ्टनंट जनरल सर रॉबट लॉकहार्ट यांना पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना जर, "स्क्रॅप द आर्मी" सांगितले असेल तर काहीही नवल नाही. स्वतःच्या स्वप्नात मश्गुल असणाऱ्या आणि स्वतःला शांतिदुत म्हणून मान्यता प्राप्त व्हावी अशी आशा करणाऱ्या पंडित असलेल्या नेहरूंचा "शक्ती शिवाय शांती" मिळत नसते या बाबतचा अभ्यास मात्र कमी पडला.  हैद्राबाद मुक्ती असो की गोवा दमन दिव मुक्ती दोन्ही ठिकाणी तेथील जनतेने शस्त्र हाती घेत आपल्यावर अत्याचार करणाऱ्या राज्यकर्त्यां विरोधात उठाव केला. हैद्राबाद मधील जनतेला निदान सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या मूळे लगेच मदत तरी मिळाली, मात्र गोवा दमन आणि दिवच्या जनतेला मात्र त्या साठी १४ वर्षे लढा द्यावा लागला. पण या गोष्टी इथेच थांबल्या का? नेहरूंच्या वारसदारांनी त्यात अजून घोळ घातले. पुढच्या लेखात त्यावर.