 |
| इंदिरा गांधी |
१९४७ ते १९६४ भारतात "नेहरू युग" होते, ज्याला काँग्रेसी आणि तथाकथित पुरोगामी
"सुवर्ण युग" म्हणतात, पण या काळात भारताच्या सुरक्षेकरता किती "सुवर्ण काळ" होता हे आपण
बघितले. २४ जानेवारी १९६६ रोजी इंदिरा गांधी यांनी लालबहादूर शास्त्री यांच्या
संशयास्पद मृत्यू नंतर भारताचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली आणि भारतात
"इंदिरा युग" अवतरले ! देशभरातून स्व. लालबहादूर शास्त्री यांच्या
मृत्यूचा तपास करायचा आग्रह असून त्या कडे दुर्लक्ष केल्या गेले. सोबतच भारत
पाकिस्थान मध्ये झालेला "ताशकंद करार" पण तडकाफडकी लागू करण्यात आला. |
| प्रसिद्ध "सिंडिकेट" |
पण बदलेल्या राजकीय परिस्थितीत पंतप्रधानपदा पर्यंत पोहचणे हे इंदिरा गांधी
यांच्या साठी पण अत्यंत कठीण होते. गुजरीलाल नंदा, मोरारजी देसाई,
जगजीवनराम
सारख्या मोठ्या काँग्रेसी नेत्यांच्या पण महत्वाकांक्षा जाग्या झाल्या होत्या.
मात्र इंदिरा गांधी सोडून इतर कोणावर आपला ताबा राहणार नाही असे कामराज यांना वाटत
असल्यामुळे "सिंडिकेट" ने आपले मत इंदिरा गांधी यांच्या तागड्यात टाकले.
हाच तो काळ होता जेव्हा इंदिरा गांधी यांची प्रसिद्धी "गुंगी
गुडीया" म्हणून करण्यात आली. पण ही परिस्थिती इंदिरा गांधी यांना मानवणारी
नव्हती,
त्यांना आपल्या
सत्तेत कोणालाही वाटा द्यायचा नव्हता. मात्र कामराज आणि "सिंडिकेट"
यांच्या विरोधात जायला इंदिरा गांधी यांच्या कडे योग्य शक्ती नव्हती.
 |
| कामराज |
मागील लेखात सांगितल्या प्रमाणे नेहरू यांच्या निधना नंतर काँग्रेस मधील
साम्यवादी कंपू सत्ता वर्तुळाच्या बाहेर फेकल्या गेला होता. १९६७ साली ईशान्य
मुंबई मतदार संघातून व्ही के कृष्ण मेनन यांना उभे राहायचे होते, पण स का पाटील यांनी ते होऊ दिले नाही, या अगोदर १९६२ साली नेहरूंच्या दबावाला स का
पाटील झुकले होते,
पण आता
परिस्थिती बदलली होती. मात्र हा अपमान सहन न होऊन कृष्ण मेनन यांनी कॉंग्रेसलाच
सोडचिठ्ठी दिली. या मुळे काँग्रेस मधील साम्यवादी गट एकाकी पडला होता, या गटाचे नेते कृष्ण मेनन काँग्रेस बाहेर तर, केशवदेव मालवीय सत्ता केंद्रापासून दूर गेले
होते. |
| इंदिरा गांधी - कामराज - मोरारजी देसाई |
इंदिरा गांधी यांना हवी होती निरंकुश सत्ता आणि साम्यवादी गटाला वाढवायची होती
आपली विचारधारा दोघांचे सत्तेचे गणित जमत होते. आपल्या मर्जीने सत्ता राबवायची तर
इंदिरा गांधी यांना "सिंडिकेट" विरोधात ताकद हवी होती, ती द्यायला हा साम्यवादी गट समोर आला पण
"समाजवादी" बुरखा ओढून आणि नवीन घोषणा समोर आली "काँग्रेस मधील
पुरोगाम्यांचे हात बळकट करण्यासाठी इंदिरा गांधीना बळकट करा"
 |
| व्ही के कृष्ण मेनन |
या युती किंवा आघाडीचा सगळ्यात पहिला कार्यक्रम भारतातील नेहरूंच्या काळात
समाजवादी मिश्र अर्थव्यवस्थेला साम्यवादी मिश्र अर्थव्यवस्थे मध्ये बदलण्याचा.
त्यातुनच समोर आला प्रसिद्ध १० कलमी आर्थिक कार्यक्रम! नागरी भूधारनेवर मर्यादा, बँक विमा आणि अनेक कारखाने व्यवसाय सरकारच्या
आखतीर्यात आणणे,
सारखे अनेक
कार्यक्रम या १० कलमी आर्थिक कार्यक्रमात होते.
 |
| मोरारजी देसाई |
अनेक काँग्रेसी नेत्यांना, विशेषतः खऱ्या समाजवाद्यांना हा आर्थिक कार्यक्रम आवडला नव्हता. काँग्रेस मधील
पक्के गांधीवादी आणि समाजवादी मोरारजी देसाई यांनी पण या आर्थिक कार्यक्रमातील
सरकारची वाढती भागीदारी धोक्याचे आहे असे विचार व्यक्त केले होते. या वरून
काँग्रेस मध्ये विचारमंथन सुरू झाले, याचे पर्यावसन खडाजंगी,
शह प्रतिशह
मध्ये व्हायला सुरुवात झाली. |
| केशवदेव मालवीय |
इथेच साम्यवादी गट केशवंदेव मालवीय यांच्या नेतृत्वात इंदिरा गांधी यांच्या
मागे उभा राहिला कॉग्रेसच्या "सिंडिकेट" च्या विरोधात "सोशालिस्ट
फोरम" म्हणून. हळू हळू काँग्रेस अंतर्गत राजकारणात सिडिकेटला विरोध करणे हाच
या फोरमचा एक कलमी कार्यक्रम, त्यातून मग तत्कालीन राष्ट्रपती निवडणूक वगैरे प्रत्येक निर्णयात फोरम आपले
अस्तित्व दाखवायला लागला.
जनतेत १० कलमी कार्यक्रम कसे जनतेच्या भल्याचे आहेत याचा प्रचार करायला लागला, खाजगीकरण देशाला पर्यायाने जनतेला कसे नागवत
आहे याचे खरे खोटे दाखले देत जनतेत संभ्रम तयार करायला लागला. यातून भारतातील इतर
साम्यवादी पक्ष पण इंदिरा गांधी यांच्या मागे उभे राहायला लागले.
 |
| सिंडिकेट मेम्बर्स चर्चा करतांना |
तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण काँग्रेस अंतर्गत आणि काँग्रेस बाहेरील साम्यवादी
गटाचा "आम्हीच पुरोगामी" हा प्रचार इतका मोठा झाला की पुरोगामी आणि
प्रतिगामी म्हणजे काय?
याच्या व्याख्या
आणि प्रतीकच बदलल्या गेली ती आजतागायत. यातून जी वातावरण निर्मिती तयार झाली
त्याचा फायदा घेत काँग्रेस कार्यकारिणीत कोणीही इंदिरा गांधी यांच्या
"बँकांचे राष्ट्रीयीकरण" या निर्णयाच्या विरोधात जायची हिम्मत दाखविली
नाही. कॉंग्रेसच काय तर भारतातील विरोधी पक्ष सुद्धा या विरोधात खूप काही करू शकला
नाही कारण भारतातील तथाकथित पुरोगामी साम्यवादी पक्ष या निर्णया सोबत होते.
तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण बँकांचे "राष्ट्रीयकरण" करण्याचा निर्णय जो
भारताच्या आर्थिक जगतावर दूरगामी परिणाम करणारा होता, या वर भारताच्या संसदेत चर्चाच झाली नाही.
साम्यवादी लोकांची वातावरण निर्मितीच अशी होती की जो विरोध करत आहे तो जनतेच्या
विरोधात आहे असे चित्र तयार करण्यात आले होते. फक्त एका अध्यादेशाने भारतातील
बँकांचे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले.हा इंदिरा गांधी यांचा पक्षा अंतर्गत विजय होता, आता त्यांचा वारू उधळणार होता, यातूनच आंतराष्ट्रीय राजकारण धोरण पण बदलणार होतेच पण भारतीय जनतेला
"हुकूमशाही" म्हणजे काय? याची चांगलीच जाणीव होणार होती. इंदिरा गांधी आणि साम्यवादी कंपूत झालेली हि
युती इंदिरा गांधी यांना फायद्याची होती कारण त्यांना सत्ता पूर्ण हातात येत होती
आणि साम्यवादी कंपूचा विचार दूरचा होता, त्यांना सत्तेपेक्षा आपली विचारधारा पसरवणे
जास्त गरजेचे होते, त्या करता त्यांना सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागात शिरकाव करायला मिळाला.या
सगळ्याचा परिणाम भारताच्या संरक्षण विचारावर पण पडणार होताच, मुख्य म्हणजे या साम्यवादी-इंदिरा गांधी युती
मुळे साम्यवाद्यांचा अलगद शिरकाव देशाच्या संरक्षण, शिक्षण आणि आर्थिक धोरण ठरविणाऱ्या कंपूत झाला तो अजूनही कायम आहे, याचे परिणाम
पुढच्या भागात.
उत्तर द्याहटवावा छानच, नेहरुंप्रमाणेच इंदिरा गांधी पण अतिमहत्वाकांक्षी होत्या हे खरंच आहे. संपूर्ण सत्ता हाती येण्यासाठी शास्त्रीजी पहिला अडसर होता व पक्षांतर्गत असेलेले मोरारजी सारखे मोठे नेते.
यासाठीच देशभरात शास्त्रीजींच्या गुढ म्रुत्युबाबत संशय होता. कारण हा अडसर केवळ इंदिरा गांधीसाठी नव्हता तर सत्तेपासून दूर फेकल्या गेलेल्या कॉंग्रेसमधील साम्यवाद्यांना पण होता. पण काही असो तो अडसर दूर झाला हे खरंच आहे.
साम्यवाद्यांनी भारतात सत्ताधाऱ्यांच्या आडोशातून अनेक क्षेत्रात गोंधळ घातलाय. भांडवलदार म्हणजे वाईट, लुटारू, शोषणकर्ता हे यांचे आवडते तत्वज्ञान. सर्व सरकारी मालकीचे हे यांचेच रशिया आणि चीनमधून आयात केलेले मत. भारताच्या इतिहासात घातलेला घोळ सर्वज्ञात आहे, आता त्याला विरोध होऊ लागला आहे. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करुन काय साधले तर बँकांची सरकारी योजनातून लूट. फायदे नक्कीच होते पण सरकार आपल्या मालकीच्या उद्योगधंद्यांचे जे करते तेच बँकांचे केले गेले.