भारताच्या सुरक्षेचे तीनतेरा - भाग ५

गेल्या चार लेखांमध्ये आपण भारताने खेळलेली तीन युध्दे आणि या अनुषंगाने तत्कालीन भारतीय पंतप्रधानांनी घेतलेले निर्णय बघितले. पण त्यांनी जे निर्णय घेतले त्या मागे आंतराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय दबावतंत्र मोठ्या प्रमाणात काम करत असणार त्यात वाद नाही. पण हे दबाव झुगारण्याची ताकद त्यांच्यात का नव्हती ? याचा विचार करतांना भारतातील पारतंत्र्य काळात आणि स्वातंत्र्या नंतर राजकारणात विचारधारेचा जो प्रभाव पडत होता तो पण समजवून घ्यायला हवा. 

आज चीन सोबत तणावाच्या वातावरणात काँग्रेसची भूमिका देशविरोधी आहे असे अनेकदा आपल्याला वाटते. २०१७ साली भूतान - भारत आणि चीन या तीन देशांच्या सीमा जिथे मिळतात तिथे चीन करत असलेल्या बांधकामाच्या निमित्याने तणाव निर्माण झाला होता. त्या तणावात जेव्हा रोज चीन भारताला वेगवेगळ्या धमक्या देत होता, नेमके तेव्हाच काँग्रेसचे राजकुमार राहुल गांधी यांनी दिल्ली स्थित चिनी दूतावासात गुप्त भेट दिली होती, त्या नंतर पण राहुल गांधी कैलास-मानसरोवरच्या यात्रेवर गेले असता त्यांची भेट चिनी अधिकाऱ्यां सोबत झाल्याच्या चर्चा होत होत्या, पण आता गलवान विवाद सुरू असतांना काँग्रेस आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्ष यांच्यात झालेल्या सामंजस्य करारा समोर आला, सोबतच राहुल गांधी घेत असलेली भूमिका चीनच्या पथ्यावर पडत असल्याचा आरोप पण झाला.

पण फक्त चीनच नाही तर पाकिस्थान बद्दल काँग्रेसने आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी वेळोवेळी घेतलेल्या भूमिका पण तितक्याच वादग्रस्त ठरल्या. काँग्रेसच्या आजच्या घेतलेल्या भूमिकेची चिडफाड करायची तर स्वतंत्र्य भारताच्या राजकीय इतिहासातील काही महत्वाच्या घटनांची नोंद नक्कीच घ्यावी लागेल आणि या सगळ्याला निर्णायक कलाटणी मिळालेल्या इंदिरा गांधी यांची कारकीर्द सजकपणे तपासावी लागेल. कारण इंदिरा गांधीच्याच कार्यकाळात भारत वेगाने साम्यवादी विचारधारेच्या बाजूने वळू लागला, त्याच बरोबर लोकशाहीचा संकोच झाला, पण जनता लोकशाही विषयी अधिक सजग झाली होती, होत होती! त्यातून इंदिरा गांधी भारतात घडणाऱ्या घटनेमागे "विदेशी शक्तीचा हात" सांगायला लागल्या. पण या मागे असलेल्या काही राजकीय विचारधारेचा आणि त्याच्या परिणामांचा विचार करवा लागेल. त्याचाच एक वेगवान आढावा आज घेऊ.

१९२५ या साली भारतात दोन वेगवेगळ्या संघटनांची स्थापना झाली. वेगवेगळ्या विचारसरणी, वेगवेगळी उद्दिष्ट्ये आणि वेगवेगळे मार्ग ! पण या दोन्ही संघटना आणि त्याच्या विचारधारेने भारतीय राजकारणात बरीच उलथापालथ केली. यातील एक राजकीय पक्ष म्हणून स्थापन झाला, तर दुसरे सांस्कृतिक संघटन म्हणून, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ!

तर वामपंथी विचारणाच्या नेत्यांनी एकत्र येत भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची स्थापना केली. मार्क्सवादी विचाराने भारलेले आणि १९१७ मध्ये बोल्शेविक क्रांतीने प्रभावित झालेले हे नेते एकत्र आले आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष स्थापन झाला. पण भा.क.प. पक्षाची सगळी धोरणे ही सोवियत रशियात आणि सोवियत रशियाच्या आंतराष्ट्रीय राजकारणाला पूरक अशी ठरवल्या जात होती. कदाचित हेच कारण असेल की ब्रिटिश काळात कम्युनिस्ट पक्षाला भारतात जास्त पाठबळ मिळत नव्हते, भारतात या लोकांसाठी गमतीने असे म्हंटले जात होते की, "मास्को मध्ये पाऊस पडला, तर वामपंथी नेते इकडे भारतात भर उन्हाळ्यात छत्र्या उघडून फिरतात." कदाचित याच मुळे असेल तर भारतीय राष्ट्रवादावर विश्वास असणारे पण वामपंथी विचारांच्या लोकांनी या कम्युनिस्ट पक्षापेक्षा काँग्रेस जवळचा पक्ष वाटत होता. काँग्रेसची धोरणे समाजवादी होती, जी साम्यवादाच्या धोरणांना पूरक होती. मात्र या मुळे काँग्रेस अंतर्गत पण विचारधारेचे गट तयार झाले होते.

 इकडे भा.क.प. मात्र सतत सोवियत रशियाच्या धोरणामुळे सतत परस्पर विरोधी भूमिका घ्यायचा. दुसरे महायुद्ध सुरू झाले तेव्हा प्रथम क्रूरकर्मा हिटलर आणि सोवियत रशिया यांच्यात मैत्रीचा करार झाला होता. नेमके तेव्हाच ब्रिटिशांनी भारतात या लढाईसाठी लष्कर भरती आयोजित केली होती. या काळात स्वातंत्र्यवीर सावरकर आणि भारतातील इतर नेत्यांनी पण भारतीयांनी लष्करात भरती व्हायचे आवाहन केले, जेणे करून या लढाईचा फायदा घेत लष्करातील उच्चपदावर भारतीय पोहचतील आणि त्यांचा उपयोग भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी करता येईल. मात्र तेव्हा कम्युनिस्ट पक्षाची भूमिका ही ब्रिटिशांविरोधात सहकार्याची होती, साम्राज्यवादी, भांडवली ब्रिटिश सत्तेला कोणतीही मदत करणे त्याच्या वामपंथी विचारला पटत नव्हते.

पण १९४१ रोजी हिटलरने सोवियत रशिया सोबत केलेला मैत्री कराराला कचऱ्याच्या डब्यात टाकत सोवियत रशियावर हल्ला केला आणि भा.क.प. ला एकाएकी साम्राज्यशाही, भांडलशाही ब्रिटिश विश्व कल्याणासाठी काम करत असल्याचा साक्षात्कार झाला. त्यातूनच मग काँग्रेसने १९४२ ला ब्रिटिश विरोधात केलेल्या "चले जाव" चळवळीला विरोध केला.

प्रकरण इथेच थांबले नव्हते, याच काळात सुभाषचंद्र बोस हे वामपंथी विचारांचे "राष्ट्रवादी" नेते ब्रिटिश नजरबंदी मधून निसटले. साम्राज्य संकटात असतांना त्या विरोधात सशस्त्र उठाव केला तर देशाला लवकर स्वातंत्र्य लाभेल असा त्यांचा होरा होता. ते भारतातून पलायन केल्यावर काबुल मार्गे त्यांना सोवियत रशियात जात तेथून भारतीय स्वातंत्र्याच्या लढाईसाठी रसद गोळा करायची होती. मात्र १९४१ पर्यंत आंतराष्ट्रीय राजकीय कॅनव्हास वरील रंग बदलले होते. ब्रिटिश आणि रशिया हिटलर विरोधात एकत्र होते, त्या परिस्थितीत सोवियत रशियाने एका ब्रिटिश विरोधी राजकारण्यांचा मदत करणे सोव्हियतच्या राजकारणाला घातक होते. सुभाषबाबूंना तेथे निराशा हातात आल्यावर त्यांनी थेट बर्लिन गाठले आणि तेथून जपान. मात्र नेताजींच्या या भूमिकेचा सगळ्यात जास्त राग भा.क.प. आला. त्यातून आपल्या मुखपत्रातून नेताजींवर शरसंधान करायचा कोणताही मुद्दा सोडला नाही.

आता सोवियत रशिया असो किंवा चीन येथील नेत्यांच्या "राष्ट्रवादी" विचारांमुळेच हे देश जगाच्या राजकारणात महत्वाची भूमिका करण्याच्या पदा पर्यंत पोहचले. मात्र भारतीय वामपंथी विचारांनी मात्र "राष्ट्रवादाला" नेहमीच विषारी असल्याचा दर्जा दिला कारण सोवियत किंवा चिनी साम्यवादी नेत्यांना भारतात "राष्ट्रवादी" विचारांचा नेता सत्तेत येणे धोक्याचे वाटत होते. पण मग हे साम्यवादी भारताच्या मुख्य राजकीय प्रवाहात कसे आले? त्याचा भारतीय राजकारणावर काय परिणाम झाला? यात इंदिरा गांधी यांची भूमिका काय होती? हे बघू पुढील भागात!