भारत-चीन संघर्ष फक्त सीमावादा पुरता आहे?

"मालदीव" प्रकरण विसरले का तुम्ही? अहो, २०१८ च्या फेब्रुवारी मध्ये मालदीव येथे सत्ता संघर्ष सुरू झाला होता. तेव्हा पहिल्यांदा भारत आणि चीन उघडपणे दुसऱ्या देशातील सत्ता संघर्षात एकमेकांसमोर आले होते. मालदीवचे माजी राष्ट्राध्यक्ष नाशीद यांनी भारताला लष्करी हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली होती. पण भारताने या मागणी कडे दुर्लक्ष केले होते. या वरून पण काँग्रेसने पंतप्रधानांना १९८८ साली भारताने मालदीव मध्ये केलेल्या धाडसी कमांडो कारवाईची आठवण करून दिली होती आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या "५६ इंच छाती" च्या वक्तव्याची आठवण पण करून दिली होती, पण पंतप्रधान शांतच राहिले, भारताच्या या भूमिकेचे अमेरिकेने कौतुक केले होतेच, सोबतच भारत आणि अमेरिका या मालदीव प्रकरणावर बारीक लक्ष ठेऊन असल्याचे सांगितले जात होते. या काळात भारत आणि चीन दोन्ही देशांचे राजनैतिक या मालदिवच्या कुटनीती युद्धात पहिल्यांदाच समोर आले होते. त्यातही चीन सोबत तत्कालीन मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष गयुम उभे होते. भारतीय कंपन्यांना मिळालेले ठेके रद्द करत त्यांनी चीनची तळी उचलली होती. 

पण महत्वाचे म्हणजे या राजनैतिक युद्धात भारताचा विजय झाला होता. चीन समर्थक राष्ट्रपती गयुम यांना पायउतार व्हावे लागले, ते पण मालदिवच्या संविधान आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने! नंतर मालदीव मध्ये पुन्हा निवडणूक घेण्यात आली आणि या निवडणुकीत इब्राहिम मोहम्मद सालेह हे भारता विषयी आस्था असलेले राष्ट्रपती निवडून आले आणि भारत-मालदीव राजनैतिक संबंध सुरळीत झाले, चीनला भारताने मोठी कूटनैतिक हार दाखवली. गलवान संघर्षात भारतीय सैनिकांच्या विरमरणावर ज्या देशांनी भारताला सांत्वना दिली, भारताच्या मागे उभे असल्याचे सूतोवाचन केले त्यात मालदीव पण एक देश आहे. 

मग प्रश्न हा पडतो की हिंद महासागरातील एक छोटासा देश, जो सध्या वातावरणीय बदलात स्वतःचे आस्तित्व टिकवण्यासाठी धडपडत आहे, जगाला स्वतःला जगवायचे आवाहन करत आहे. त्या देशा करता भारत आणि चीनने इतकी शक्ती का खर्ची घालायची ? चीन मालदीव कडे गेला तर भारताचा तोटा काय? आणि महत्वाचे म्हणजे आपल्या देशाच्या इतक्या दूर असलेल्या मालदीव मध्ये चीनला इतका रस का? याचा विचार केला आहे कुणी ? बरे भारत, चीन आणि मालदिवच्या संघर्षात अमेरिका का मध्ये पडली? 

या सगळ्याचे कारण शोधायचे तर पहिले हे लक्षात घेतले पाहिजे की चीन आणि भारतातील संघर्ष नक्की काय आहे! चीनचा फक्त भरतासोबत सीमा विवाद आहे म्हणून चीन भारताची कुरापत काढत आहे असे तुम्हाला वाटत असेल तर ते सपशेल चुकीचे आहे. 

भारतात एक मोठा वर्ग त्यातही स्वतःला लिबरल्स म्हणवून घेणारा, डाव्या विचारांचा तथाकथित बुद्धिवादी वर्ग पाकिस्थान आणि चीनच्या सीमा विवादाबाबत या विचाराचा आहे की भारताने काही जमीन या देशांना देत या देशांबद्दलचा सीमा विवाद सोडवला तर भारत शांततेने मार्गक्रमण करू शकेल आणि या देशांशी आपले संबंध सुधारतील. पण हा पण एक स्वप्नरंजनाचा भाग आहे ते कसे हे बघू. भारत चीन संघर्षाचे खरे कारण चीनच्या प्रत्येक राज्यकर्त्याने बघितलेले स्वप्न! या राज्यकर्त्यात आधुनिक चीनचे राज्यकर्त्यांसकट चीनचे ऐतिहासिक राजघराण्याचे राज्यकर्ते पण आलेत, त्याच्याच पुण्याईने आज चीन भारता सकट आपल्या सगळ्या शेजाऱ्यांना ऐतिहासिक पुरावे देत त्यांच्या देशाच्या जमिनीवर, बेटांवर, समुद्रावर हक्क सांगतो आणि त्या करता कोणत्याही थराला जायची त्यांची तयारी हेच आहे.

हिंद महासागरातील व्यापारी मार्ग, जे जगातील सगळ्यात जास्त रहदारीचे मार्ग आहेत, जगातील ८०% खनिज तेल याच मार्गावरून जाते 

आज चीन भारताशी संघर्ष करत असतांना "गलवान खोरे" आमचे आहे म्हणत आहे. हाच चीन १९८४ पर्यंत नथुला खिंड आमचीच म्हणत होता. चिनी क्रांतीचा हिरो आणि साम्यवादी चीनचा पहिला प्रमुख माओ ने स्वप्न बघितले होते ते हिंदी महासागरावर वर्चस्वाची. कारण जेव्हा हिंदी महासागरावर वर्चस्व तयार होईल तेव्हाच चीन आशिया, आफ्रिका खंडा वर वर्चस्व प्राप्त करू शकेल इतकेच नाहीतर या मुळे थेट युरोप आणि अरब आखातात त्याला प्रवेश मिळेल हा त्याचा विश्वास होता. चीन वेगवेगळ्या क्लुप्त्या करत याचा मार्ग शोधत आहे. मग कधी "पर्ल रूट" च्या नावाखाली, मलेशिया, बांगलादेश, श्रीलंका, म्यानमार आणि मालदीव येथे आपली बंदर स्थापन करत, पैसे ओतत तेथील राज्यकर्ते खिशात टाकतो. तर कधी CPEC च्या माध्यमातून पाकिस्थांच्या ग्वादर बंदरात आपले आस्तित्व दाखवतो. बरे ही सगळी बंदर तो वेगप्रसंगी आपल्या नौसेने साठी पण वापरायचे करार करतो ते याच करता. चीन आफ्रिकेतील केनिया, टांझानिया या देशात पण आपले आस्तित्व वाढवत आहे. याचे कारण पण हेच आहे कि मालदीव पासून या देशांचे समुद्र किनारे जवळ आहे आणि या देशांची बंदरे चीन करता "गेट वे ऑफ आफ्रिका" बनू शकतात. 

मालदीवचे हिंद महासागरातील स्थान 

पण या सगळ्यात चीनच्या स्वप्नाच्या मार्गात उभा राहिला आहे तो भारत! जश्या चीनच्या काही इच्छा आहेत तश्या भारताच्या पण आहे. कुणी मान्य करो अथवा न करो पण आशिया खंडात चीनला टक्कर देऊ शकेल असा एकच देश आहे तो म्हणजे भारत. हिंद महासागरात एकदम मोक्याच्या ठिकाणी असलेला देश आणि खऱ्या अर्थाने या महासागराचा रक्षक. भारत सहजा सहजी आपला या महासगरा वरील हक्क सोडणार नाही याची पूर्ण जाणीव चीनला आहे. बांगलादेश आणि श्रीलंके सोबत संबंध वाढवत भारताच्या या सरकारने ते सिद्ध केले आहेच, पुन्हा मालदीव मध्ये पण चीन समर्थक सरकार घालवून आपण पण अजून रेस मध्ये असल्याची जाणीव चीनला करून दिली आहे. सोबतच भारताला स्वतःचा मध्य आशियात जाणारा मार्ग पण तयार करायचा आहे. कारण जसे चीनला हिंद महासागर खुणावत आहे तसे भारताला मध्य आशिया खुणावत आहे. जिथे चीनने अगोदरच "सिल्क रूट" च्या काही भागाचे पुनर्जीवन करत आपले वर्चस्व तयार केले आहे.

"स्ट्रिंग ऑफ पर्ल" च्या योजनेखाली चीन स्थापन करत असलेली बंदर 

त्याच मुळे भारत इराण मधील चकबहार बंदरा मार्फत अफगाण आणि समोर मध्य आशियात जायचा मार्ग सुरू करतो तेव्हा पाकिस्थान पेक्षा त्याचा त्रास चीनला जास्त होतो. त्यातच भारत सरकार जेव्हा पाकव्याप्त काश्मीर बाबत काही वक्तव्य करते तेव्हा चीन सावध होतो कारण चीनचा पाकिस्थान सोबतचा CPEC याच पाकव्याप्त गिलगिट बाल्टिस्थान मधून गेलेला आहे. चीनने मोठ्या प्रमाणात तिथे आर्थिक गुंतवणूक केलेली आहे, भारताच्या भूमिकेमुळे ती एका फटक्यात धोक्यात येत आहे.

पाकिस्थानातून जाणारी CPEC योजना 

त्यातच भारत आपल्या सीमे जवळ जाणारे कायम स्वरूपी रस्ते तयार करत असेल तर भारताची सामरिक बाजू भक्कम होणार जे चीनला कधीच पसंत पडणार नाही आणि हे सगळे थांबवायला आज चीन भारताला दम भरत आहे ही खरी कहाणी आहे.

सध्या अफगाण पर्यंत असणारी पण पुढे थेट रशियाच्या मास्को पर्यंत वाढवता येणारी भारतीय चाकबहार योजना 

गेल्या सरकारांनी चीनच्या महत्वाकांक्षे कडे दुर्लक्ष केलेच, पण काही प्रमाणात त्याला मोकळे रान दिले. अर्थात कारण काँग्रेस सरकारने चीनी कम्युनिस्ट पक्षाशी केलेला करार हा कश्या करता होता? राजीव गांधी फाऊंडेशनला चिनी सरकार का देणगी देत होते? यातून हे दुर्लक्ष करणे लक्षात येते. पण वर्तमान सरकार चीनला कोणतीही सूट द्यायला तयार नाहीये आणि हीच चीनची खरी पोटदुखी आहे. भारताने शांत रहात सूट दिली तर चीन पण शांत राहील असे नाही. कारण त्याचे लक्ष अरुणाचल नाहीये, तर हिंद महासागर आहे! आता लक्षात घ्या नक्की भारतात कोणाचे सरकार हवे! 

पण नेमके हिंद महासागर का? आणि मालदिवचे भांडण का हे पण समजून घेतल्या शिवाय यातील गुंतागुंत लक्षात येणार नाही. हिंद महासागर हा सामरिक दृष्ट्या खूप महत्त्वाचा आहे. जगात जो काही तेलाचा व्यापार होतो त्यातील ८०% व्यापार हा या हिंद महासागरातून जातो. या महासागरात अरब अमिराती नंतर पाकिस्थान, भारत, इंडोअशिया ते अस्ट्रेलिया पर्यंत तेलाचे मोठे साठे आहेत, त्यातील काही साठ्यांचे दोहन भारत, इंडोअशिया ते अस्ट्रेलिया नियमित करत आहे. म्हणजेच हा महासागरावर सत्ता असेल तर अजूनही खनिज तेलावर अवलंबित जगाला वेठीला धरता येते. तसेच दक्षिण पूर्व आशिया ते आफ्रिका, अरब आखात (ओमानचे आखात, इराणचे आखात) आणि एडनच्या आखतातून सुवेझ मार्फत थेट युरोपा पर्यंत आपल्या लष्कराचा दबदबा चीन उभा करू शकतो. सध्या या मार्गावर भारतीय नौसेनेचे नियंत्रण आहे, याच मुळे भारतीय नौसेना जगातील "ब्लु वॉटर नेव्ही" चे बिरुद अभिमानाने मिरवत आहे. नेमके या करता मालदिवचे स्थान खूप महत्वाचे आहे आणि म्हणूनच मालदीव मध्ये झालेल्या भारत आणि चीनच्या राजनैतिक भांडणात अमेरिकेला पण स्वारस्य होते. 

चीनच्या पोटात नक्की आताच का दुखत आहे त्याचे कारण, २०१४ नंतर भारतीय नौसेनेची वाढलेली मुशाफिरी 

मालदीव चे हिंद महासागरातील स्थान हे सामरिक दृष्ट्या चीन करता अत्यंत महत्वाचे आहे. देशापासून दूर मोक्याच्या ठिकाणाचा एक नौसेना तळ म्हणून! आपण नकाशात मालदीव बघितले तर पाकिस्थानच्या ग्वादर बंदरापासून मालदीव पर्यंत मध्ये काहीच नाही. म्हणजे चिनी नौसेनेला हिंद महासागरातून आपल्या पाकिस्थानातील ग्वादर चे रक्षण करता येते. सोबतच भारताच्या पश्चिम किनारपट्टी भागातील नौसेनेच्या हालचालीवर मर्यादा आणू शकतो.

भारताच्या मित्र देशांसोबत वाढलेल्या लष्करी कवायती, आपण आपले आस्तित्व प्रत्येक ठिकाणी दिसत आहे

मालदीव मध्ये चीन शिरकाव करू शकला तर चीन एका फटक्यात भारत आणि आशिया, आफ्रिका, युरोप आणि जगातील तेल व्यापार मार्गावर आपले वर्चस्व तयार करेल. जे भारताला तर नकोच आहे, पण अमेरिका, फ्रांस, इंग्लंड या देशांनाही नको आहे. चीन जर यात यशस्वी झाला तर दक्षिण चीन समुद्रापासून थेट हिंद महासागर ते आफ्रिका, युरोप पर्यंत आपले साम्राज्य वाढवेल.

आता तुम्हीच विचार करा की "गवताचे पाते ही उगवत नाही" म्हणून जमीन चीनला देऊन टाकायची की आपली जमीन आहे म्हणून त्याला मागे रेटायचे नक्की कोणती भूमिका योग्य? हिंदी महासागरात चीनला मोकळीक देऊन आपण घरी बसायचे की आपल्या देशाच्या नावावर ज्याचे नाव आहे त्या हिंद महासागराचे सम्राटपद आपण भोगायचे?