विस्तारवादी चीन : कालपण आणि आजपण

देशाची मानसिकता तयार करायला देशाचे राज्यकर्ते किती महत्वाचे असतात ते आपल्याला चीनच्या उदाहरणा वरून लक्षात येईल आणि आपण गेले ७० वर्षे कोणत्या स्वप्नात वावरत होतो ते पण. कारण जे राज्यकर्ते आपल्या देशाचे तुकडे निमूटपणे पडू देतात, ज्या राज्यकर्त्यांना आपल्या देशाच्या जमिनीवर दुसऱ्या देशाने कब्जा केला आहे याचे सोयर सुतक वाटत नाही. ते राज्यकर्ते तिबेटला चीनने घशात घातले म्हणून युद्ध करणार नव्हतेच ! पण त्यांच्या राज्यकर्त्या  वंशजांनी निदान आपल्या पूर्वजांनी तिबेटला स्वतंत्र देश मानले होते हे तरी लक्षात ठेवायचे तर, त्यांनी पण तिबेट चीनचा अविभाज्य भाग असल्याचे मान्य केले. आता असे कच खाऊ भूमिका असलेले राज्यकर्ते असल्यावर देशाच्या जनतेची मानसिकता काय बनेल?

चीन हा अत्यंत विस्तारवादी देश आहे हे आपल्याला प्रत्येक जण ऐकवते आणि आपण माना डोलवतो, अनेक जण आपला असा समज करून देतात की चिनी साम्यवादी क्रांती नंतर मजबूत देश म्हणून समोर आला, त्याची महत्वाकांक्षा वाढली आणि तो विस्तारवादी झाला, पण तुम्ही तसा विचार करत असेल तर तो मनातून लगेच बाहेर काढा कारण असे अजिबात नाही.

चीनवर राज्य केलेला प्रत्येक राजवंश या विस्तारवादी मानसिकतेचा होता. तिबेट चीनच्या याच मानसिकतेचा बळी आहे. १९०६ मध्ये नेपाळ आणि तिबेट मध्ये झालेल्या युद्धात तिबेट हरले आणि तिबेटवर दरवर्षी नेपाळला खंडणी द्यायची वेळ आली. या खंडणी पासून बचाव होण्यासाठी म्हणून तिबेटने चीनला मदत करायची विनंती केली. तत्कालीन चीनच्या राजाने तिबेटला सहर्ष तत्काळ मदत करत नेपाळला खंडणी देण्यापासून वाचवले. पण तिबेटला आपले मांडलिक बनवले. तत्कालीन दलाई लामाचे धार्मिक अधिकार सोडून बाकी अधिकार आपल्या हातात घेतले.

पुढे जेव्हा चीन मधील राजेशाही संपुष्टात आली तेव्हा १९१२ मध्ये तिबेटने चिनी सैन्याला वापस पाठवत स्वतःला स्वतंत्र घोषित केले. तेव्हा पासून जवळपास १९४० पर्यंत चीन आपल्या अंतर्गत राजकारणात आणि गृयुध्दात, परचक्रात अडकलेला असल्यामुळे त्याचे तिबेट कडे दुर्लक्ष झाले, पण तिबेटला विसरला अजिबात नाही, तिबेट मध्ये अधून मधून ढवळाढवळ करत तो आपले अस्तित्व दाखवत राहिला. अर्थात या काळात चीन स्वतः एकीकडे लोकशाहीवादी, हुकूमशाहिवादी आणि साम्यवादी क्रांतीवाले यांच्या गृहयुध्दात अडकला होता, तर दुसरीकडे जपानच्या विस्तारवादी युद्धात जखमी होत होता. पण जेव्हा चीन थोडा स्थिरस्थावर झाला तेव्हा त्याने तिबेटच्या अंतर्गत राजकारणात पुन्हा ढवळाढवळ सुरू केली. चीन मध्ये क्रांती करून माओ ने चीनवर पकड मजबूत केल्यावर १९५० मध्ये तिबेट मध्ये आपले सैन्य घुसवले. लगेच १९५१ पर्यंत तिबेटच्या काही राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांना आपल्या बाजूने वळवत तिबेटला एक १७ कलमी करार करत चीनचे स्वायत्त राज्य म्हणून जबरदस्ती सामावून घेतले. याला तिबेटी जनतेचा होणारा विरोध अत्यंत क्रूर पणे मोडून काढला. शेवटी १९५९ ला तिबेटचे राजे आणि धार्मिक मुख्य १४ वे दलाई लामा यांनी भारतात राजकीय आश्रय घेतला आणि तिबेटचे चीन अंतर्गत स्वायत्त राज्य म्हणून वेगळेपण पूर्ण पणे लयाला गेले.

मग त्यात भारत कुठे आहे? लडाख हा तिबेटचा भाग, काश्मीर नरेशांनी आपल्या ताब्यात घेतला साधारण १९ व्या शतकाच्या सुरुवातीला. तसेच अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीम यांनी तिबेटच्या धार्मिक सत्तेला आपले मानले असले तरी याच काळात या प्रदेशावर भारतीय राजे किंवा तेथील स्थानिक राजे राज्य करत होते, पर्यायाने नंतर इंग्रजांचे वर्चस्व तेथे राहिले. १९१३ मध्ये तिबेट - चीन - ब्रिटिश भारत यांच्यात करार झाला आणि तिबेटचे दोन भाग झाले अंतर्गत तिबेट आणि बाह्य तिबेट, यातील अंतर्गत तिबेट म्हणजेच "इनर तिबेट" याला चीनचा प्रदेश म्हणून मान्यता देण्यात आली आणि बाह्य तिबेटला राजधानी ल्हासा सह स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता देण्यात आले. 

पण माओच्या चीनने या कराराला कधीच पूर्ण मान्यता दिली नाही, पर्यायाने निर्धारित सीमांना पण! त्याच मुळे चीनने तिबेटला ऐतिहासिक काळात चीनच्या राजाचे मांडलिक राज्य म्हणजे आजचा चीनचा प्रदेश असा हिशोब लावत दादागिरीने आपल्यात सामील करुन घेतले. 

याच न्यायाने भारताचा भाग असलेला लदाख, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश हा ऐतिहासिक काळात तिबेटचा भाग होता म्हणून हे भाग पण चीनचा अविभाज्य भाग असल्याचा दावा चीन करतो आणि सतत भारतातील या भागात घुसखोरी करतो. आता तुम्हाला चीन आणि भारताचा सीमा वाद आणि चीन अरुणाचल प्रदेश, लडाख या भागावर का हक्क सांगतो ते कळेल. 

गंमत म्हणजे चीन असा वाद फक्त भरतासोबत नाही तर मंगोलिया, लाओस, व्हीएतनाम, रशिया इत्यादी देशामध्ये जमिनी करता, तर जपान, फिलिपिन्स सारख्या देशांशी समुद्री सीमे करता घालतो या सगळ्या वादाला चीन जवळ त्याचे स्वतःचे असे ऐतिहासिक संदर्भ आहेत. 

विशेष म्हणजे आपला जवळचा मित्र असल्याचा उल्लेख किंवा चीनच्या भरवश्यावर राहणाऱ्या उत्तर कोरिया सोबत पण चीनचा असाच सीमावाद आहे. कोरियन द्वीपकल्प हे पहिले चीनचे तर नंतर जपानचे मांडलिक देश होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर चीनने पुन्हा त्यांना ताब्यात ठेवायचा प्रयत्न केला, पण त्यात देशाचे दोन तुकडे झाले. कोणाला असे वाटत असेल की उत्तर कोरिया साम्यवादी आहे म्हणून चीन त्याला मदत करते, तर लक्षात ठेवा चीनच्या ऐतिहासिक संदर्भानुसार कोरिया, सध्या जो काही उत्तर भाग ताब्यात आहे तितकाच, चीनचा मांडलिक आहे आणि त्याने तसेच राहावे यातच त्याची भलाई आहे.

आणि आपण आपली स्वतःची जमीन तोडून दुसरा देश बनवायला परवानगी देतोच, पण त्यांच्या ताब्यात असलेली कायदेशीर हक्काची जमीन पण वापस घ्यायला युद्ध करायचे म्हंटले तर, आपल्यातीलच काही "युद्ध नको, बुद्ध हवा" चे वायफळ तत्वज्ञान पाजत राहतात. 

तुम्हाला दुसऱ्या महायुद्धात महत्वाची भूमिका बजावणारे तत्कालीन ब्रिटिश पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांचे एक प्रसिद्ध संबोधन आहे,", "जे देश लढून मरतात, ते फिनिक्स सारखे पुन्हा जिवंत होतात, पण जे देश न लढता आत्मसमर्पण करतात, ते नष्ट होतात, आपले अस्तित्व हरवून बसतात." त्या मुळे युद्ध करायला जरी आवडत नसले तरी शत्रूवर वचक बसवायला, आपले शक्तिप्रदर्शन करायला अशी युद्ध गरजेची आहेत. पण त्या करता राज्यकर्ते, राजकारणी यांनी आपल्या जनतेचे आणि लष्कराचे मनोबल वाढवणे अत्यंत गरजेचे आहे नाहीतर पुन्हा ब्रिटिश पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांनी सांगितलेल्या,  "देश युद्ध दोन वेळा हरतो, सगळ्यात पहिले हरतो तो सेना अधिकाऱ्यांच्या - राजकारण्यांच्या मनात आणि नंतर रणांगणावर." या उक्तीचा अनुभव घ्यावा लागतो आणि आपण कमजोर असल्याचे लक्षात आल्या बरोबर एखादा चीन तिबेट प्रमाणे आपला घास घ्यायला टिपूनच बसला असतो इतकेच लक्षात घ्यायचे.