भारताचे "आर्थिक पॅकेज" खरेच छोटे आहे काय ?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी "चिनी कोरोना विषाणू" च्या काळात जगात आणि देशात तयार झालेल्या अभूतपूर्व आर्थिक कोंडीतून मार्ग काढायला "२० लाख करोड" चे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. आता या पॅकेजचे वाटप कसे होणार हे कळेलच, अर्थात या पॅकेजचा काही भाग काल अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केला आहेच! पण पॅकेजचा आकडा बघून किंवा आकार बघून काही महाभाग त्या वर विनोद करत आहेत, अर्धवट माहितीवर इतर देशांच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांच्या आर्थिक केलेल्या तरतुदी समोर आणत आहे. अर्थात पंतप्रधांनी नरेंद्र मोदी यांनी निवेदनात हे आर्थिक पॅकेज देशाच्या GDP च्या म्हणजेच एकूण आर्थिक उत्पन्नाच्या १०% आहे असे सांगितले. काही स्वयंघोषीत आर्थिक विद्वानांनी पंतप्रधानांच्या या वक्तव्यावर पण विनोद करत जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.

पण हे सगळे करतांना एक लक्षात घ्या "सगळी सोंग आणता येतात पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही" आठवत का ? आपले जगप्रसिद्ध अर्थशास्त्री आणि माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी असेच वाक्य बोलले होते "पैसे पेड पर नही लागते"! त्यामुळेच भारताला पण आपले एकूण उत्पन्न किती या वरूनच आपण नागरिकांना किती "आर्थिक पॅकेज" देऊ शकतो हे बघावे लागते. पण पुढील काही आकडेवारी देत आहे बघा. सरकारच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असतो तो टॅक्स मधून आणि म्हणूनच देशाच्या GDP च्या तुलनेत देशाला मिळणारा टॅक्स म्हणजेच Tax To GDP Ratio आपल्याला बघावा लागेल.

तर भारताला एकूण GDP च्या तुलनेत मिळतो १०.९% टॅक्स ! म्हणजेच भारताचा Tax To GDP Ratio आहे १०.९% ! आता जगातील काही मोठ्या अर्थव्यवस्था असणाऱ्या देशांचा Tax To GDP Ratio बघा १) चीनचा आहे २०.२%, २) अमेरिकेचा आहे २४.३%, ३) इंग्लंडचा आहे ३४.४%, ४) जर्मनीचा आहे ४४.५%, ५) रशियाचा आहे १९.५%, ६) ब्राझीलचा आहे ३४.४%, तर ७) साऊथ आफ्रिकेचा आहे २६.९%, अगदी आपल्या बाजूचा आर्थिक परिस्थिती डबघाईस आलेल्या पाकिस्थानचा Tax To GDP Ratio पण आपल्यापेक्षा जास्त आहे ११.०% अर्थात हे सगळे आकडे अंतरजालात उपलब्ध आहेत. यांच्यात अर्थ असा कि भारत सरकारने सध्या आपल्या उत्पन्नाचा सारा स्रोत या देशाच्या उन्नतीसाठी आणि आर्थिक कोंडी फोडण्यासाठी या पॅकेजच्या रूपात लावला आहे, कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बोलले तसे "जान है तो जहान है".

आता या आर्थिक पॅकेजचा आकार ज्यांना लहान वाटत आहे त्यांनी लक्षात घ्यावे कि "चिनी कोरोना विषाणू" परिस्थितीत आर्थिक कोंडी फोडण्यासाठी जवळपास सगळ्याच देशांनी त्यांच्या उत्पन्नानुसार आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे. प्रत्येक देशाने त्या पॅकेजची तुलना स्वतःच्या GDP शीच केली आहे. जसे भारताचे आर्थिक पॅकेज हे देशाच्या GDP च्या १०% आहे, हे आज पर्यंत घोषित केलेल्या "कोरोना आर्थिक पॅकेज" मधील जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचे "आर्थिक पॅकेज" आहे. आपल्या पेक्षा जास्त फक्त अमेरिका आणि जपानने जास्त आर्थिक पॅकेज दिले आहे. जपानने देशाच्या GDP च्या २१% तर अमेरिकेने देशाच्या GDP च्या १३% ! एकूण जगातील काही १४१ देशांची अर्थव्यवस्था एकत्र केली तर त्याचा आकार जितका असेल तितका मोठा आकार भारताच्या "आर्थिक पॅकेजचा" आहे. पाकिस्थानच्या एकूण GDP इतके हे "आर्थिक पॅकेज" आहे ! इतकेच नाही तर मुंबई शेअर बाजारात सूचिबद्ध कंपन्यांच्या बाजार भांडवलाच्या २० पट हा आकडा आहे. अर्थात हे नक्कीच मान्य आहे कि हे आर्थिक पॅकेज पण कदाचीत कमी वाटू शकेल किंवा या पॅकेजचा उपयोग करतांना अनेकांना आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना होईल, पण सध्याच्या परिस्थितीत "आकाशच फाटले आहे, जेव्हा ठिगळ तरी कुठे लावणार?" असा प्रकार आहे.

अर्थात या सगळ्यात काँग्रेस पक्ष सगळ्यात समोर आहे, पैसे वाटा, कर्ज माफ करा असल्या तथाकथित लोकप्रिय मागण्या करत आहे आणि याला अधिष्ठान प्राप्त करायला म्हणून काँग्रेसचे राजकुमार आणि खासदार जगातील काही अर्थशास्त्री म्हणवल्या जाणाऱ्या काही महान लोकांशी जाहीर रीत्या बोलले. त्यात भारताचे माजी रिजर्व्ह बँकेचे अध्यक्ष रघुनाथ राजन यांनीही कर्ज माफी द्यायचे, बँकांना सरकारने या कर्जाच्या बदल्यात "बेल आउट पॅकेज" द्यावे वगैरे ज्ञान दिले होते, त्या नुसार आपले राहुल गांधी पण "माफ करा" आणि "पैसे हातात द्या" वगैरेचा घोष लावत आहे, पण "दिव्या खाली अंधार" कसा असतो बघा! आता एप्रिल महिन्यातच रघुराम राजन यांची वर्णी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या १२ सदस्यीय सल्लागार समितीमध्ये झाली, त्या करता भारतात त्यांच्या भक्तांनी पुन्हा त्यांची स्तुती सुरु केली होती, याच परिप्रेक्षातच राहुल गांधी यांनी त्यांची मुलाखत घेतली. पण इकडे "कर्ज माफी" करता गळ घालणाऱ्या रघुराम राजन सल्लागार समितीत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा कर्जमाफी बद्दल मत बघा.

आंतराष्ट्रीय नाणेनिधीला पाकिस्थान आणि त्यांच्या सारख्या अनेक गरीब देशांनी आपण नाणेनिधी कडून घेतलेली कर्जे माफ करा म्हणून गळ घातली आहे. अर्थात अर्थव्यवस्था संकटात असतांना, हातात असलेला पैसा देशातील जनतेची काळजी घेण्यासाठी खर्च करायचा कि नाणेनिधीच्या कर्जाचा हप्ता फेडण्यासाठी ? हा खरा महत्वाचा पेच या देशांसमोर उभा आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या शर्यतीत असणारे बर्नी सँडर्स यांनी नाणेनिधीकडे कर्जमाफी करता धाव घेणाऱ्या देशांच्या ३०० लोकप्रतिनिधींच्या वतीने पुढाकार घेतला आहे. पण सध्या तरी आंतराष्ट्रीय नाणेनिधीने या सगळ्या "कर्ज माफीच्या" मागणीला केराची टोपली दाखवली आहे, याचे कारण देतांना नाणेनिधीच्या म्हणणे आहे कि, "गरीब देशांना शक्य तितकी सगळी आर्थिक मदत पुरवण्यास आम्ही बांधील आहोत आणि ती आम्ही करू, मात्र आता या देशांचे कर्ज माफ केले तर त्या देशांची आर्थिक पत आणि मानांकन घसरेल आणि असे झाले तर पुढील काळात या देशांना अत्यल्प दरात पतपुरवठा उपलब्ध करून देतांना मर्यादा येतील."

आता आंतराष्ट्रीय नाणेनिधी ज्याच्या सल्लागार समितीत रघुराम राजन सारखे भारताचे जगप्रसिद्ध अर्थशास्त्री आहेत तिचा असा विचार आहे तर आपण कसा विचार करायला हवा.