पुन्हा एकदा "मंदिरातील सोने"

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देशातील धार्मिक ट्रस्ट मधील सोने सरकारने ताब्यात घ्यावे असे म्हंटले आणि त्या वर धुराळा उडाला, त्यावरचे मत आपण अगोदरच्या https://lavleledive.blogspot.com/2020/05/blog-post_45.html लेखात वाचलेच.

पण या वक्तव्यानंतर एका चाणाक्ष राजकारणी जे करतो तेच चव्हाण यांनी केले, म्हणजे जनतेची दिशाभूल ! आपल्या वक्तव्यावरून आपल्यावर होणारे शाब्दिक हल्ले परतवायला पृथ्वीराज चव्हाण यांनी भाजप सरकारनेच माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात  "गोल्ड डिपॉजीट स्कीम" आणि विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी "गोल्ड मॉंनेटाझन स्कीम" स्वतःच मंदिरातील सोने सरकारने वापरात आणण्यासाठी योजना आणली होती असे म्हणत हिंदूंना या विषयावर कात्रीत पकडायचा प्रयत्न केला. आता आपल्या नेत्यानेच असे म्हणाले म्हणून त्यांचे कार्यकर्ते जोमाने या योजनेच्या कागदाचे स्क्रीन शॉट जोमाने समाज माध्यमांवरून फिरवायला लागले. 

मंदिरातील सोने देशाच्या भल्या करता वापरायला काही हरकत असण्याचा प्रश्नच नाही, पण पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जे विधान केले ते राजकारणाने प्रेरित होऊन केले, त्यातच वाजपेयी आणि नरेंद्र मोदी सरकारने आणलेल्या योजनेला चुकीच्या पध्द्तीने सांगण्याचा प्रयत्न करत हिंदुत्व वाद्यांना मूर्ख ठरवण्याचा प्रयत्न केला, पण मुळातच अभ्यास करण्याची सवय नसलेले पृथ्वीराज यांचे कार्यकर्ते स्वतःच मूर्ख ठरले. कारण पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या वक्तव्यात आर्थिक आणि कायदेशीर दिशाभूल करणाऱ्या बाबी आहेत. ते कसे समजवून घ्यायला पुढील मुद्दे बघा.  

१) पृथ्वीराज चव्हाण यांनी "धार्मिक ट्रस्ट मधील सोने" असा उल्लेख केला, जो स्पष्ट पणे हिंदू मंदिरांकडे निर्देश देतो, कारण देवाला सोने अर्पण करण्याची सवय मुख्यतः हिंदू धर्मातच आहे. पण भारतातील इतर धर्मात तसे होतच नाही असे नाही. पण चर्च आणि मुस्लिम मुख्यतः जमीन दानात जास्त घेतात. त्यातही मुस्लिम धर्मात धार्मिक ट्रस्ट" कायदा नसून वेगळा "वक्फ कायदा" आहे. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी वरील वक्तव्य ऐवजी "देशातील सगळ्या धार्मिक संस्थांची संपत्ती" असा शब्द वापरला असता तर त्यांच्या विचारधारे नुसार झाले असते.

२) धर्मादाय कायद्यप्रमाणे ज्या त्या सांप्रदायिक ट्रस्ट चे उत्पन्न त्या त्या संप्रदायासाठीच वापरायचे असते . कारण एका धर्मविशेष श्रद्धेपोटी ते दान दिलेले असते. हिंदू मंदिराचा पैसा हिंदूसाठीच वापरावा असा तर्क कायद्यातून निघू शकतो.

३) हिंदू धार्मिक ट्रस्टच्या कायद्या प्रमाणे मंदिरातील "देव" याचा पण या संपत्तीत एक मोठा हिस्सा असतो, लक्षात घ्या "राम मंदिर प्रकरणात" एक वादी म्हणून स्वयंभू श्रीराम साक्षात होते. त्या मुळे उद्या मंदिरातील देवाने सरकारवर जबरदस्ती संपत्ती लुटल्याचा आरोप करत न्यायालयात प्रकरण आणले, तर सरकारला ते परवडणार आहे का ?

४) भारतातील प्राचीन मंदिरात (साईबाबा मंदिर, सिद्धिविनायक मंदिर सारखे बोटावर मोजता येणारी काही मंदिरे सोडून) सोने आहे ते दागिन्यांच्या रूपात आहे आणि हे दागिने हे प्राचीन आणि पारंपरिक असल्यामुळे त्याला "अँटिक ज्वेलरी" चे महत्व आहे. उदा. तिरुपती बालाजी मंदिरातील सोन्याच्या दागिन्यांचा जेव्हा किंमत काढल्या जाते तेव्हा त्यात आजची सोन्याची किंमत आणि त्याची "अँटिक ज्वेलरी" ची किंमत एकत्र करून सांगितली जाते. त्या मुळे फक्त सोन्याची किंमत काढली तर तो आकडा बराच कमी निघेल. (हे का सांगत आहे याचे कारण खाली कळेल)

वरील २ आणि ४ क्रमांकाच्या झाल्या कायदेशीर आणि आर्थिक बाजू.आता भाजपच्या दोन सरकारने आणलेली सोन्याची योजना नक्की काय ते बघा, म्हणजे मुद्दा क्रमांक ४ का सांगितलं हे कळेल.

५) भाजप सरकारने आणलेल्या सोने योजना, वाजपेयी सरकारची "गोल्ड डिपॉजीट स्कीम" आणि आता मोदी सरकारने आणलेली "गोल्ड मॉंनेटाझन स्कीम" या दोन्ही योजना या ऐच्छिक स्वरूपाच्या होत्या. त्यात परतावा हा पृथ्वीराज चव्हाण सांगतात त्या पेक्षा बराच जास्त होता. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे या योजना फक्त मंदिरातील सोने सरकार कडे जमा करण्यासाठी नव्हत्या, मुख्यतः देशातील सामान्य जनतेकडे असलेले सोने त्यांनी सरकार कडे जमा करावे म्हणून या योजना आहेत असे सरकारने जाहीर केले होते, पण धार्मिक ट्रस्ट पण या योजनेचा फायदा घेऊ शकणार होते आणि देशातील मोठ्या हिंदू मंदिरांनी त्याचा फायदा घेतला पण. या योजनांमध्ये सोने ठेवणाऱ्यांना मिळणारा परतावा हा पृथ्वीराज चव्हाण सांगतात त्या पेक्षा बराच जास्त होता.

६) "गोल्ड डिपॉजीट स्कीम" मध्ये जवळपास १० टन आणि "गोल्ड मॉंनेटाझन स्कीम" मध्ये जवळपास २० टन सोने सरकारने आपल्याकडे ठेवले आहे.या मध्ये तिरुपती बालाजी मंदिराचे जवळपास ४ टन सोने जमा आहे.

७) (मुद्दा क्रमांक ४ का लक्षात ठेवायला सांगितला ते आता कळेल) सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे या दोन्ही योजनात सरकार कडे जमा सोने हे सरकारकडे जरी दागिन्यांच्या किंवा अजून कोणत्याही स्वरूपात आले असले तरी सरकारने त्या सोन्याला वितळून त्याच्या शुद्ध स्वरूपातील सोन्याच्या वीट/सळी स्वरूपात स्वतः कडे जमा केले आहे. या योजनांना सरकारच्या अपेक्षेपेक्षा कमी प्रतिसाद लाभला त्याचे कदाचित हे मोठे कारण आहे. अर्थात मोठ्या प्रमाणात आणि जास्त काळ सोने साठवायचा हाच उत्तम मार्ग आहे. मंदिरातील जास्त सोने हे "अँटिक ज्वेलरी" म्हणजेच ऐतिहासिक महत्व असलेले आहे.

याच सगळ्या कारणांनी देशातील जनता आणि मंदिरे सोने पैसे भरून बँकांच्या लॉकर मध्ये ठेवते पण सरकारच्या योजनेत ठेवत नाही. राजकारणात जन्म घालवलेले आणि मुख्यमंत्री सोबतच अनेक मोठी पदे भूषविलेल्या पृथ्वीराज चव्हाण यांना यातील हि गुंतागुंत माहित नसेल असे वाटत नाही. याचाच अर्थ असा कि पृथिराज चव्हाण यांची सगळी वक्तव्ये केवळ आणि केवळ दिशाभूल करणारी आणि राजकारणाने प्रेरित अशी होती. सध्या "लॉक डाऊन" परिथितीत सरकारमध्ये असून सुद्धा काँग्रेसचे नेते आपली विशेष  काम दाखवू शकत नाहीये, सोबतच चुकून विशेष काम करून नाव झालेच तर उगाच काँग्रेसच्या राजकुमार आणि राजमातेचे रोष अंगावर यायचा, त्या पेक्षा राजकुमार जसे काही न करता याच्याशी त्याच्याशी बोलत सरकारवर नसते आरोप आणि अर्तक्य मागण्या करत असतात तोच कित्ता पृथिराज चव्हाण यांनी गिरवला असे काहीच हरकत नाही.