सत्तेच्या लाचारीत संजय राऊत शिवसेनेचा इतिहास विसरले

शिवसेनेचे स्वयंघोषित चाणक्य संजय राऊत यांनी परवा "मुस्लिमांना दुय्यम नागरिक मानता येणार नाही" असे वक्तव्य करून आपणच २०१५ साली घेतलेल्या "मुस्लिमांचा मतदानाचा अधिकार काढून घ्या" या वक्तव्याच्या बरोबर उलट भूमिका घेतली. अर्थात यात काही वेगळे नाही सध्या त्यांची उठबस "या हाताची थुंकी, त्या हातावर" करणाऱ्या लोकांसोबत रोजचे उठणेबसणे सुरु असल्यामुळेच त्यांना अशी उलट भूमिका घेणे जमले.पण महत्वाचे म्हणजे २०१५ साली "मुस्लिमांचा मतदानाचा अधिकार काढून घ्या" या वक्तव्य मागे एक खदखद होती, तशी खदखद आताच्या वक्तव्या मागे नसून या मागे सत्तेची लाचारी आहे हे स्पष्ट आहे. २०१५ च्या वक्तव्याच्या मागे असलेली खदखद हि होती कि "हिंदू हिताची" भूमिका घेतली म्हणून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना मतदानाच्या हक्का पासून वंचित केल्या गेले होते.

डिसेंबर 1987 साली मुंबईतल्या विलेपार्ले या विधानसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक होती. एका बाजूनं काँग्रेसचे नेते प्रभाकर काशीनाथ कुंटे होते तर दुसरीकडं अपक्ष उमेदवार डॉ. रमेश यशवंत प्रभू होते. डॉ. रमेश प्रभू यांना शिवसेनेचे म्हणजेच बाळासाहेब ठाकरे यांचं समर्थन मिळालं होतं. बाळासाहेब ठाकरे स्वत: डॉ. रमेश प्रभू यांचा प्रचार जात होते.

13 डिसेंबर 1987 रोजी मतदान झालं आणि दुसऱ्या दिवशी निकाल लागला. यात काँग्रेसचे नेते प्रभाकर कुंटे यांना रमेश प्रभू यांनी पराभूत केलं. पोटनिवडणुकीत पराभूत झाल्यावर काँग्रेस नेते प्रभाकर काशीनाथ कुंटे यांनी कोर्टात धाव घेतली. प्रक्षोभक भाषणं करून डॉ. रमेश प्रभू निवडणूक जिंकले, असा त्यांनी आरोप केला. त्यासंबंधित त्यांनी भाषणांचे पुरावेही कोर्टाच्या हवाली केले. 7 एप्रील 1989 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने डॉ. रमेश प्रभू आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी दोषी ठरवलं. तसंच विलेपार्ले पोटनिवडणूक निकाल रद्द केला. लोकप्रतिनिधी कायदा (The Representation of People Act - 1951) नुसार निवडणुकीत भ्रष्ट पद्धतींचा वापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर निशिचत करण्यात आला होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणारी याचिका डॉ. रमेश प्रभू यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केली.

पण 11 डिसेंबर 1995 ला सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम राखला. या प्रकरणावर निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती जगदीश सरन वर्मा यांनी डॉ. रमेश प्रभू आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची 29 नोव्हेंबर, 9 डिसेंबर आणि 10 डिसेंबर 1987 रोजीची भाषणं तपासली. त्यात एका सभेत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे, "आम्ही हिंदूंच्या रक्षणासाठी ही निवडणूक लढत आहोत. आम्हाला मुस्लीम मतांची पर्वा नाहीये. हा देश हिंदूंचा आहे आणि तो त्यांचाच राहणार," असं म्हणाले होते. या भाषणावरून दोघांनीही भ्रष्ट पद्धतींचा वापर केल्याचा आरोप सिद्ध झाल्याचं कोर्टाने म्हटलं. "गर्व से खो हम हिंदू है" हि घोषणा पण याच काळातली, विशेषतः भाजप आणि शिवसेनेने या घोषणेचा बराच उपयोग केला होता त्या निवडणुकीत. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या प्रकरणात 22 सप्टेंबर 1998 रोजी निवडणूक आयोगानं राष्ट्रपतींना पत्र लिहिलं. "न्यायालयाच्या निकालात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे दोषी आढळले आहेत. त्यामुळे 6 वर्षांसाठी त्यांचा मतदानाचा हक्क काढून घेण्यात यावा," असं निवडणूक आयोगानं राष्ट्रपतींना सुचवलं होतं. त्यावेळी डॉ. मनोहर सिंह गिल हे मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. निवडणूक आयोगानं दिलेल्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींनी जुलै 1999 मध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा मतदानाचा हक्क काढून घेतला. या निर्णयामुळे बाळ ठाकरे 1999 च्या लोकसभा आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत मतदान करू शकले नाहीत. 2004 मध्ये बंदी हटल्यानंतर पहिल्यांदा मतदान केलं होतं. कोण्या व्यक्तीचा मतदानाचा हक्क अश्या प्रकारे काढून घेणे म्हणजे त्याचा "नागरिकत्वचा अधिकार" काढून घेण्यासारखेच होते.

९ एप्रिल २०१४ ला लातूर येथे लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचे भाषण करतांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उपरोक्त शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मतदानाचा हक्क काढण्याची आठवण काढत काँग्रेसवर तोंडसुख घेत, "तुम्ही काँग्रेसवाल्यांनी बाळासाहेबांचं नागरिकत्व काढून घेतलं होतं. त्यांचा मतदानाचा हक्क हिसकावून घेतला होता," असे वक्तव्य केले होते. या वरून बराच गदारोळ पण झाला होता, मुख्य म्हणजे मतदानाचा अधिकार काढणे म्हणजे "नागरिकत्व" काढणे असे होते का? असा त्याचा रोख होता, अनेक कायदेतज्ञ मात्र पंतप्रधानांच्या या वक्तव्याला दुजोरा दिला होता. म्हणजेच शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा फक्त मतदानाचाच अधिकार काढला नव्हता तर त्याचा "नागरिकत्वाचा" अधिकार काढत त्याना देशाचे दुय्यम नागरिक पण ठरवले होते हे अतिविद्वान संजय राऊत यांना लक्षात आलेले दिसत नाही.

पण हे प्रकरण घडले तेव्हाच्या काळात राज्यात युतीचे आणि केंद्रात अटलबिहारी वाजपेयी याच्या नेतृत्वात NDA सरकार सत्तेत होते त्या मुळे या सगळ्या प्रकरणात काँग्रेसवर तोंडसुख घेण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका पण अनेक लीब्रांडू पत्रकारांनी त्या काळात केली होती. मग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकरणात काँग्रेस वर तोंडसुख का घेतले ? याचे कारण पण समजून घेतले पाहिजे.

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात NDA सरकार स्थापन झाल्यावर पण केंद्रीय प्रशासनात काँग्रेसची पकड बरीच मजबूत होती, अनेक निवृत्त उच्चपदस्थ सनदी अधिकाऱ्यांना, पत्रकारांना काँग्रेसची आपल्या पक्षात सामावून घेण्याची परंपरा खूप जुनी होती, त्यातही त्यांना खासदार-आमदार पदाची बक्षिसी तर मिळायचिच पण काहींना मंत्रिपद पण दिले जायचे, अजूनही केले जातेच. आता या परीप्रेक्षात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या उपरोक्त प्रकरणाकडे बघितले तर यात काँग्रेसचा हात होता हे कळेल! सगळ्या प्रकरणात भारतीय निवडणूक आयोगाचे तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त डॉ. मनोहर सिंह गिल यांची भूमिका महत्वाची होती, भारताच्या राष्ट्रपतींना शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची निवडणूक लढण्याची आणि मतदानाची पात्रता हिरवण्याची शिफारस यांनीच केली होती. हे डॉ. मनोहर सिंह गिल यांनी १९६६ साली त्या काळातील संयुक्त पंजाब प्रांताच्या राज्य प्रशासनात कामाला सुरवात केली. हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या राज्यात पण त्यांनी प्रशासकीय जवाबदाऱ्या सांभाळल्या, १९८५ ते १९८७ जेव्हा कॅप्टन अमरिंदर सिंग जेव्हा पंजाबचे कृषीमंत्री होते तेव्हा डॉ. मनोहर सिंह गिल पंजाबचे मुख्य कृषी सचिव होते. १९९६ ते २००१ पर्यंत डॉ. मनोहर सिंह गिल भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त होते. २००० साली त्यांना भारत सरकारने पद्म विभूषणने पण सन्मानित केल्या गेले होते. एप्रिल २००८ मध्ये मणिशंकर अय्यर यांच्या जागी डॉ.मनोहर सिंह गिल यांनी युवा कार्य आणि क्रीडामंत्री म्हणून कार्यभाग UPA सरकारमध्ये स्वीकारला. २००९ मध्येपण काँग्रेस नेतृत्वात पुन्हा UPA सरकार आल्यानंतर त्याच पदावर डॉ. मनोहर सिंह गिल यांची पुन्हा वर्णी लागली, पुढे मंत्रिमंडळात फेरबदल करतांना त्यांचे पद गेले.

शिवसेनेनेच नाही तर प्रत्येक "हिंदू हित" जपणाऱ्या राष्ट्रवादी व्यक्तीने हे प्रकरण नेहमी लक्षात ठेवावे याचे कारण शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर निवडणूक लढवण्याचा आणि मतदानाचा अधिकार काढून त्यांना नागरिकत्वाच्या अधिकारातून बेदखल करणारी कारवाई एकमेव आहे. माझ्या माहितीत अजून कोणावर अशी कारवाई कडक केल्याचे दिसत नाही. अगदी जम्मू - काश्मीरच्या फुटीरतावादी हुरियत नेत्यांवर पण निवडणुकीवर बहिष्कार, देशविरोधी कारवाया करून सुद्धा अशी कडक कारवाई कधीही केलेली नाही, किंवा नक्षलवादी संघटनांच्या एखाद्यावर पण अशी कारवाई केलेली नाही, त्या मुळे "हिंदू हित" जपत राजकारण करण्याचा मार्ग आपल्या देशात किती खडतर होता हे आपल्याला लक्षात येईल. या सगळ्यावर मात करत आज आपण इथवर पोहचलो त्याला नख लावायचा प्रकार शिवसेनेचे आजचे नेतृत्व करत आहे हे खेदाने म्हणावे लागेल, आजच्या नेतृत्वा साठी सत्ता आणि सत्तेतून येणार पैसा महत्वाचा ठरला आहे.

आता या सगळ्या प्रकरणाचा इतका मोठा इतिहास विद्वान संपादक, खासदार श्री संजय राऊत यांना माहित असायला हवा होता, अर्थात आता माहित असूनही काही फायदा नाही म्हणा आपल्या पक्षाच्या पक्ष प्रमुखाचा ज्यांनी नागरिकत्वाचा अधिकार काढून घेतला त्यांच्याच मांडीला मंडी लावून हे बसत आहे, याला काय म्हणतात आता हे आपण सांगायचे का?