दिसते तसे नसते, म्हणूनच जग फसते

"दिसते तसे नसते, म्हणूनच जग फसते" अशी एक म्हण आहे आपल्या कडे. कालच्या वांद्रे आणि मुंब्रा प्रकरणात पण काहीसा असाच प्रकार होत नसेल कश्या वरून?

कारण यात काही मूलभूत प्रश्न उभे राहतात, मुंबई म्हणजे नक्की कोणती? मुंबईत हातावर पोट असणारे परप्रांतीय काय फक्त वांद्रा आणि मुंब्रा येथेच आहे काय?

                           कुलाब्या पासून दहिसर, मुलुंड या मुंबई महानगर पालिका क्षेत्रात सोबतच, मीरा-भाईंदर महानगर पालिका, वसई-विरार महानगर पालिका, ठाणे महानगर पालिका, कल्याण-डोंबिवली महानगर पालिका, उल्हासनगर महानगर पालिका, नवी मुंबई महानगर पालिका, पनवेल महानगर पालिका या सोबतच कसारा पासून कर्जत पर्यंत अनेक नगर पालिका, ग्रामपंचायत क्षेत्रे ज्याला आपण मुंबई महानगर प्राधिकरण क्षेत्र म्हणून ओळखतो. या सगळ्या ठिकाणी परप्रांतीय राहतात. मग गर्दी फक्त वांद्रे आणि मुंब्रा येथेच का? ती गर्दी काही हजाराच्याच घरात कशी काय होते? संपूर्ण मुंबई प्राधिकरण क्षेत्रातून लाखो परप्रांतीय मजूर फक्त वांद्रे येथेच नाही तर मुंबईतील प्रत्येक स्थानकावर जमा व्हायला हवी होती मग ती का झाली नाहीत?

                                    छ.शी.म.स्थानक, लोकमान्य टिळक स्थानक, कुर्ला, दादर (मध्य रेल्वे) स्थानक, ठाणे स्थानक आणि कल्याण स्थानक ही मध्य रेल्वे तर, मुंबई सेंट्रल, दादर (पश्चिम रेल्वे), वांद्रे, बोरिवली स्थानक इतक्या ठिकाणी ही गर्दी व्हायला हवी होती. मुख्य म्हणजे वांद्रे स्थानक येथे जी गर्दी झाली होती ते मुंबई लोकलचे स्थानक होते, बाहेर गावी जायला रेल्वे जिथून सुटतात ते वांद्रे टर्मिनल्स त्या गर्दी केलेल्या जागेपासून जवळपास २ ते २.५ किलो मिटर दूर आहे. बरे वांद्रा वरून सुटणारी कोणतीही गाडी ही उत्तर प्रदेश-बिहार कडे जाणारी नाही, दिल्ली पर्यंत गाड्या जात असल्या तरी उत्तर प्रदेश आणि बिहार करता थेट गाड्या तेथून नाही. उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल करता थेट गाड्या फक्त मध्य रेल्वे वरील स्थानकांवरून सुटतात. त्या मुळे ही गर्दी वांद्रा येथे होण्याचे नक्की प्रयोजन काय? मुंब्रा येथे तर तसली गर्दी जमायचे काहीच कारण नाही. याच मुळे पुढे अधिक प्रश्न निर्माण होतात.

                                विनय दुबे याने "चले घर की ओर" नावाचे आंदोलन चालवले होते. अर्थात हे आंदोलन त्याने का चालवले? आणि त्याने हे आंदोलन चालवावे म्हणून त्याच्या मागे नक्की कोण उभे राहिले? याची उत्तरे शोधायलाच हवी कारण विनय दुबेच्या तथाकथित व्हीडीओ मध्ये तो ज्या स्थानकाचे नाव घेत आहे ते वांद्रा टर्मिनल्स नसून, लोकमान्य टिळक टर्मिनल्स जे कुर्ला येथे आहे आणि त्याच्या आंदोलनाची तारीख तो १७/०४/२०२० घेत आहे. म्हणजेच याला मोहरा बनवून कोणत्या तरी दुसर्यानेच १४ तारखेला आपला कार्यभाग उरकायचा प्रयत्न केला आहे. त्या मुळे या विनय दुबे याच्या या आंदोलना मागील अदृश्य हात नक्कीच शोधावा लागेल.

                                  जी गोष्ट विनय दुबेची तीच ABP माझा या मराठी वृत्तपत्रवहिनीचे पत्रकार राहुल कुलकर्णी यांने रेल्वे गाड्या सुरू होणाऱ्या बाबत दिलेल्या बातमी बद्दल आहे. रेल्वे खात्या अंतर्गत एका अधिकाऱ्याने दुसऱ्या अधिकाऱ्याला पाठवलेल्या एका पत्रावरून "सुता वरून स्वर्ग गाठत" ही बातमी बनविली गेली. सोबतच सदर वृत्तवाहिणीच्या संपादकाने त्याची कोणतीही शहानिशा न करता सादर करू दिली. मुळातच सध्याच्या काळात "खोट्या बतम्यांपासून" दूर राहण्याचे आवाहन करणाऱ्या बातम्या स्वतः मात्र असल्या "खोट्या बातम्यांचा" आधार घेतात हे विशेष आहे. कमीत कमी रेल्वेच्या अधिकृत ट्विटर हॅंडल जरी त्यांनी बघितले असते तरी ही बातमी प्रसारित झाली नसती. पण असे झाले नाही त्या मुळे त्या वृत्त वहिनीच्या एका राहुल कुलकर्णीला अटक करून काही होणार नाही तर वहिनीच्या संपादकाला पण अटक करण्यात यावी कारण या प्रकरणात खरी जवाबदारी ही संपादकांचीच आहे.

                                    या आधी पण आणीबाणीच्या प्रसंगी वृत्त वाहिन्या अत्यंत बेजवाबदरीने वागतात हे सत्य आहे. मग २६/११ च्या मुंबई हल्ल्याच्या वेळेस झालेले थेट प्रक्षेपण असो, किंवा पठाणकोट इस्लामी आतंकवादी हल्ल्याच्या वेळेस केलेले थेट प्रक्षेपण असो. बरे त्यातही या वृत्तवाहिन्या आणि त्यांचे संपादक-पत्रकार स्वतःला लोकशाही मधील "पवित्र गाय" समजतात, त्या मुळे त्यांनी कसेही वागले आणि काहीही केले तरी त्यांच्या वर कोणतीही कारवाई सरकार करणार नाही अशी त्यांची अपेक्षा! आणि कारवाई केली तर मग आठवा त्यांचा आक्रस्थाळेपणा "बागो मे बहार है?" वाला!

                                                   असो, तर ABP माझा ची बातमी असो की विनय दुबे ने केलेले आंदोलनाचे आवाहन याला या परप्रांतीयांनी खरेच मनावर घेतले असते तर काही करोड जरी नाही तर काही लाखांची मजूर संख्या मुंबई आणि मुंबई महानगर प्राधिकरण क्षेत्रातून मुंबई आणि परिसरातील वर सांगितलेल्या प्रत्येक स्थानकात जमा झाली असती, ही प्रक्रिया काही तासाची नाही तर सकाळ पासून सुरू झाली असती आणि पोलिसांनी वापस पाठवल्यावर रात्रभर सुरू राहिली असती. फक्त काही हजार परप्रांतीय मजूर फक्त दोन ठिकाणी कसे काय जमा होतात? आणि फक्त काही तासात कसे पंगतात, बरे हे नाटक फक्त २-३ तासात संपते आणि तेव्हढ्या वेळात समाज माध्यमांवर सतत सक्रिय असलेले डावे लिब्रांडू लगेच गरीब परप्रांतीय मजूर, त्यांची भूक, त्याची होणारी मानसिक घालमेल, त्यांची होणारी परवड यावर लगेच PFD केल्या सारखे लेख लिहायला सुरुवात करतात हे कसे?

                                               बाकी राज्य सरकारचा या सगळ्या कडे बघण्याचा दृष्टिकोन अत्यंत बालिश असा आहे. साधी गोष्ट आहे की "लॉक डाऊन १.०" चा कार्यकाळ हा १४/०४/२०२० च्या रात्री १२:०० पर्यंत होता आणि हा काळ संपण्या आधीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दूरचित्रवाणी वरून भारतीय जनतेला संबोधित करत "लॉक डाऊन" पुढे ३/५/२०२० पर्यंत वाढवत असल्याचे घोषित केले होते, त्यात त्यांनी कोणत्याही पध्द्तीने काही दिवस काय काही तासही या "लॉक डाऊन" मधून सुट दिल्याचे सांगितले नसतांना पण या संबोधनाच्या जवळपास ३-४ तासानंतर अशी गर्दी जमा होणे आणि याची जवाबदारी राज्य सरकारने केंद्र सरकारवर ढकलणे हे अत्यंत बेजवाबदार आणि बालिशपणाचे आहे.

                                     मुळातच राज्य सरकारला अजून ही या "चायनीज कोरोना विषाणू संसर्गाचे" गांभीर्य लक्षात आल्याचे दिसत नाहीये, नाही तर मुंबई सारख्या महानगरात "लॉक डाऊन" मध्ये माणसांचे थवे बाहेर फिरतांना दिसले नसते, जी गत मुंबईची तीच गत राज्यातील इतर शहरातील आहे. कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही, एक मंत्री मारझोड करत कायदा हातात घेत आहे तरी मुख्यमंत्री त्याला जाब विचारायला धजत नाहीये, त्याच मंत्र्याला कोरोना संसर्ग असल्याचे एक त्यांच्याच पक्षातील नगरसेवक सांगत आहे आणि राज्य सरकार गप गार आहे. गृह मंत्री, आरोग्य मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांचा समन्वय तर काय सांगावा? दिल्लीतून राज्यात आलेल्या "जमाती" पैकी सगळे पकडल्याचे मुख्यमंत्री सांगतात, तर गृहमंत्री अजून ५०-६० जण पकडल्या गेले नसल्याचे त्याच दिवशी घोषित करतात. मुख्य म्हणजे यांचे सुप्रीमो साहेब "जमातीची" वेगळी आकडेवारी का देत आहात याची तक्रार करतात तेव्हा पासून राज्य सरकार अशी आकडेवारी देण्या पासून स्वतःचा बचाव करत सत्य लपवत आहे. पण नागपुरात आज जवळपास ५७ झाली आहे आणि त्यातील मोठी संख्या ही या "जमाती" मुळे वाढलेली आहे. जे कोरोना बाधित यांच्या बाबतीत तेच गरिबांना मिळणाऱ्या अन्नधान्या बाबतीत, पहिले म्हणाले केंद्राने धान्य दिलेले नाही, मग म्हणाले आम्ही धान्य वाटले, कालच्या गर्दीचे म्हणणे आहे की आम्हाला मिळालेच नाही, या व्यतिरिक्त अनेक संघटना गरिबांना अन्नधान्य वाटप करत आहेत. काही आपल्या वयक्तिक खर्चाने पण कमी अधिक प्रमाणात हे काम करत आहे, इतकेच नाही तर पोलीस पण बंदोबस्ता सोबत मानवतेच्या दृष्टिकोनातून अनेकांना अगदी वयक्तिक पातळीवर पण मदत करत असल्याचे चित्र आहे तरी सरकार अपुरे पडत असल्याचे चित्र दिसणे महाराष्ट्रा सारख्या प्रागतिक राज्याला भूषणवाह नाहीये.

                                     या सगळ्या प्रकरणात नक्की कोणाचा काय अदृश्य अजेंडा होता? आणि या सगळ्या साखळी मागे कोणाचा अदृश्य हात होता? हे शोधून काढणे अत्यावश्यक आहे. कारण "सुपारी" घेऊन खून करणारा जेव्हा पकडल्या जातो तेव्हा खरा दोषी हा "सुपारी" देणारा असतो, म्हणून त्या "सुपारी" देणार्याला पकडून शिक्षा होणे महत्त्वाचे असते तेव्हाच खरा "न्याय" होत असतो. म्हणूनच म्हणत आहे "दिसते तसे नसते........."