स्थलांतरित परराज्यीय कामगार : राजकारण आणि कायदे

राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्रात काम करायला परवानगी घ्यावी लागेल असे विधान करून खळबळ माजविली. अर्थात सध्या परप्रांतीय मजुरांच्या स्थलांतराचा प्रश्न अतिशय गंभीर झाला आहे. त्या वरून देशातील प्रत्येक पक्ष आपापल्या परीने राजकारण करत दुसऱ्या पक्षाला गोत्यात आणायचा प्रयत्न करत आहे. हे मजूर ज्या राज्यात कामाला होते आणि हे मजूर ज्या राज्याचे आहेत अश्या दोन्ही बाजू या राजकारणात होरपळत आहेत, आरोप - प्रत्यारोप करत आहेत. त्यातच महाराष्ट्र राज्याच्या भूमीपुत्राच्या रोजीरोटी साठी नेहमीच आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या राज ठाकरे यांचा पवित्रा वेगळा नाही. राज ठाकरे यांच्या वक्तव्या नंतर पुन्हा काही लोकांना संविधान, कायदे, नियम आणि अधिकार असे सगळे आठवायला लागले आहेत. त्यातच कोरोना पूर्व काळात, "हम कागज नही दिखायेंगे" टाईप जी नाटक झाली होती, त्याचे पुनः प्रक्षेपण पण करायची अनेकांची इच्छा होत आहे.

 पण यात महत्वाचा मुद्दा हा कि या परप्रांतीय मजुरांच्या राज्य सोडून पलायना मागे सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे तो रोजगाराचा! राज्यातूल रोजगाराचा स्रोत बंद झाल्यामुळे या मजुरांना आपले जीवन व्यतीत करणे कठीण झाल्यामुळे या मजुरांनी स्वतःच्या जन्म राज्यात जाण्याचा निर्णय घेतला. आता राज्य सरकार पहिले दावा करत होती कि कोणीही मजूर उपाशी राहणार नाही, त्यांच्या साठी अनेक अन्न छत्रे आणि इतर सोयी पुरवल्या जातील, पण राज्य सरकार यात नापास झाली हे सत्य आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे पलायन करणाऱ्या मजुरांना योग्य सोई सुविधा उपलब्ध करून देण्यात पण राज्य सरकार अपयशी ठरली. राज्य सरकारचे हे अपयश फक्त कुठल्या भागात किती परप्रांतीय मजूर आहेत याची योग्य माहिती नसल्यामुळे आलेले आहे हे तरी या संविधान, कायदे, नियम आणि अधिकार याची पोपटपंची करणाऱ्या लोकांना माहित आहे का ? 

पण या सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा हा कि परप्रांतीय मजूर संघटित असो कि असंघटित क्षेत्रातील यांना राज्यात काम करायचे असेल तर त्यांची नोंदणी महाराष्ट्र सरकार कडे करणे आवश्यक आहे. तसा कायदा आहे हे आपल्याला माहित आहे काय ? राज ठाकरे यांचे वक्तव्य कितीही चुकीचे वाटत असले तरी ते चुकीचे बोल्ट नाहीये हे पहिले आणि राज ठाकरे सारख्या नेत्यांना जे नेहमी "सत्ता दिली तर राज्य सुता सारखे सरळ करेल" च्या वलग्ना करत असतात त्यांना पण हा कायदा किंवा नियम माहित नसेल तर हे तरी राज्य "सरळ" कसे करणार ?  

परप्रांतीय मजूर नोंदणी कायदा महाराष्ट्र राज्यात आहे. "आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार (रोजगार नियमन आणि सेवाशर्ती) अधिनियम १९७९" हा तो कायदा किंवा नियम. आता राज्य  सरकारच्याच माहिती प्रमाणे हा अधिनियम आंतरराज्य स्थलांतरित कामगारांच्या नियुक्तीचे नियमन करतो, व त्यांच्या सेवाशर्ती व त्यांशी संबंधित अन्य बाबींविषयी तरतुदी करतो. त्याचप्रमाणे, नोंदणी अधिका-याची नियुक्ती, काही विशिष्ट आस्थापनांची नोंदणी, नोंदणी न करता करण्यात आलेल्या आंतरराज्य स्थलांतरित कामगारांच्या नियुक्तीस प्रतिबंध, परवाना जारी करणारी प्राधिकृती, इत्यादींच्याही तरतुदी करतो. तसेच हा अधिनियम आंतरराज्य स्थलांतरित कामगारांच्या वेतनाचे दर आणि इतर सेवाशर्ती, यांचेही नियमन करतो. म्हणजेच यात संघटित आणि असंघटित हे दोन्ही क्षेत्रे यात येतात. या व्यतिरिक्त बांधकाम मजुरांकरता जे पूर्णपणे असंघटित क्षेत्रात येतात तिथे पण या स्थानांतरित, परप्रांतीय मजुरांच्या नोंदणीचे वेगळे कायदे आहेत. ह्या करता तर केंद्रीय आणि राज्य शासनाचे असे दोन्ही बाजूने कायदे आहेत. बरे आता हे सगळे परवाने आपण ऑन लाईन उपलब्ध करून घेऊ शकता. 

तरी पण राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांचे या स्थलांतरित मजुरांच्या बाबतीतले सगळे अंदाज चुकले, अजूनही महाराष्ट्र राज्य सरकार आपल्या राज्यात असलेल्या परप्रांतीय आणि स्थनांतरीत मजुरांचा योग्य आकडा देऊ शकत नाही, कारण फक्त कायद्याची योग्य अमलबजावणी न करणे, भ्रष्टाचार आणि सरकारी दिरंगाई हेच आहे. 

प्रत्येक वेळेस असे अटीतटीचे प्रसंग आले कि राज्य सरकार आणि विरोधक एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करतात, राजकीय कुरघडी करायचा प्रयत्न करतात, मग कोणीतरी उठून कायदा करू वगैरे आश्वासन देतो किंवा कायदा करा म्हणत एका नवीन वादाला सुरवात करतो, मग अनेकांना संविधान, कायदे, नियम आणि अधिकार याची आठवण येते आणि ते सांभाळण्याचा मक्ता घेतल्या सारखा त्यांचा आवाज पण कर्कश्य होतो. पण या सगळ्या गदारोळात मूळ मुद्दा मात्र कुठेतरी हरवून जातो आणि मग सगळे स्थिर स्थावर झाल्यावर पुन्हा येरे माझ्या मागल्या. 

कारण कामगार संघटने करता अश्या नोंदण्या करा म्हणण्या पेक्षा स्थायी-अधिकृत कामगारांचा पगार, बोनस वाढवण्यात जास्त फायदा दिसत असतो, आस्थापनांच्या संचालकांना याच भांडवलशाही आणि भांडवलशाही विरोधी राजकारण्यांना आपले आस्थापन व्यवस्थित सुरु राहावे म्हणून खंडणी द्यायची असल्या मुळे, त्यांना या परप्रांतीय स्वस्त मजुरांना नोंदणी न करता काम देणे स्वस्त पडते, त्याचे चार पैसे वाचतात आणि सगळ्यांचा फायदा होत असतांना आपणच का तोटा सहन करायचा असा प्रश्न कामगार अधिकाऱ्यांना पण पडत असेल कि नाही ? 

सोबतच "हम कागज नही दिखायेंगे" सारखी फोल आंदोलने आहेतच, NPR सारखा कायदा काँग्रेस सरकार आणते तेव्हा तो देशासाठी, देशातील लोकांसाठी फायद्याचा असतो, पण तोच कायदा जेव्हा भाजप सरकार राबवायचा प्रयत्न करते तेव्हा तो देशासाठी, देशातील लोकांसाठी घातक ठरतो हे चमत्कारिक नाही का ? तेव्ह राज ठाकरे, योगी आदित्यनाथ यांच्या वक्तव्यावर काहीही प्रतिक्रिया देण्या अगोदर भारतातील आणि विविध राज्यातील सगळे कायदे अभ्यास आणि मग बोला कारण हे सगळे कायदे संविधानाला धरूनच बनविले आहेत.