देशाच्या संकटात मंदिरातील संपत्ती वापरायला हरकत नाहीच पण ....!

                               माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देशाच्या संकटाच्या वेळेस देशातील मंदिराच्या मालकीचे सोने सरकारने ताब्यात घ्यावे असे म्हणून गोंधळ उडवून दिला आहे. अनेक हिंदूना त्यांचे वक्तव्य खटकले, तर अनेक हिंदू ज्यांना मंदिरातील संपत्ती हि एका जातीच्या घशात जाते असे मनापासून वाटते त्यांनी लगेच ह्या वक्तव्याला उचलून धरले. पण या वर कोणतेही भाष्य करण्याआधी एकच गोष्ट आपण प्रकर्षाने लक्षात घ्यावी ती म्हणजे पृथ्वीजज चव्हाण राज्याचे मुख्यमंत्री झाले ते काँग्रेसच्या अध्यक्षांना गरज होती म्हणून, पण पृथ्वीराज चव्हाण हे खरे तर काँग्रेसच्या "थिंक टॅंक" मधील बडे प्रस्थ ! त्या मुळे असले वक्तव्य पृथ्वीराज चव्हाणांनी करावे यात काही वावगे नाही.

                               आता मूळ मुद्दा, पहिले तर हे लक्षात घ्यावे कि देशातील प्रत्येक मोठ्या मंदिरात जी काही संपत्ती जमा होते त्यावर तेथील पुजाऱ्याचा हक्क नाही, या सगळ्या मंदिरांचे व्यवस्थापन एक तर ट्रस्ट करतो किंवा हि मंदिरे ज्या राज्यात आहे त्या राज्याचे राज्य सरकार करते. दुसरी गोष्ट हि कि या मंदिरांच्या ट्रस्ट मध्ये पण एक तर कायदेशीररित्या राज्य सरकारचा एक प्रतिनिधी असतो किंवा मग मंदिर ज्या भागात आहे त्या भागातील नेत्याची अप्रत्यक्ष लुडबुड मंदिरातील ट्रस्ट मध्ये होतच असते. अगदी महाराष्ट्रात पण असली अनेक प्रकरणे आहेत आणि पुजारी हिशोबात गडबड करतात म्हणून व्यवस्थापन हातात घेऊन अफरातफर सुरु असल्याची पण उदाहरणे आहेत हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. म्हणूनच मंदिरातील सोने देशाच्या संकटात कामात पडत असेल तर काहीच हरकत नाही, देशात हिंदूंची संख्या जास्त आहे म्हणून देशातील प्रसिद्ध मंदिरात त्यांचा राबता पण जास्त आहे. हिंदूंनी आधुनिकतेची कास धरून स्वतःचा आर्थिक उत्कर्ष साधून घेतला, या आर्थिक उत्कर्षात देवाचा आशीर्वाद आहे असे सश्रद्ध हिंदूंना वाटते आणि त्याची उतराई म्हणून हिंदू मोठ्या प्रमाणात मंदिरात दान-धर्म करतो म्हणून हि मंदिरे श्रीमंत आहेत.

                           अर्थात देश बहुसंख्य हिंदूंचा असल्यामुळे देशातील मंदिरातील सोने आणि इतर संपत्ती हि देशाला संकटातून बाहेर काढायच्या कामात येणार असेल तर हि संपत्ती सरकारने ताब्यात घ्यायला काहीच हरकत नाही ! पण हिंदूंनी, हिंदू मंदिरांनी सोने - पैसे देऊन देशाला संकटातून बाहेर काढल्यावर हिंदूंच्या हातात नक्की काय पडणार ? आणि संकटात पडलेल्या देशवासियांमध्ये पण मदत मिळण्यासाठी अल्पसंख्यांकाचा पहिला हक्क राहणार का ? हे प्रश्न विचारण्याचा हक्क नक्कीच हिंदूंना आहे.

                           हे प्रश्न विचारायचा हक्क नक्कीच हिंदूंना आहे याचे कारण म्हणजे पृथ्वीराज चव्हाण ज्या पक्षाकडून बोलतात त्याच पक्षाचा या बाबतचा ट्रॅक रेकॉर्ड काही चांगला नाही. अनेक राज्यात आता हिंदू मंदिरांच्या ट्रस्ट मध्ये इतर धर्मीय घ्यायची सक्ती आहे किंवा अप्रत्यक्ष सक्ती करून घेतल्या गेले आहे. इतकेच नाही मंदिराच्या दैनंदिन कामे करण्यासाठी जो कर्मचारी वर्ग आहे तो पण अहिंदू ठेवण्यास सुरवात झाली आहे. म्हणजे एका अर्थाने हिंदूंच्या पारंपरिक हक्काच्या नोकऱ्या पण इतर धर्मियांना भलं करण्यात येत आहे. तसेही काश्मीर सारख्या राज्यात जिथे हिंदूंना धार्मिक प्रतारणा करत हाकलण्यात आले तेथील काही मंदिरांची देखभाल अहिंदू करतात आणि त्याला सहिष्णूता म्हणत हेच राजकीय पक्ष त्याचे कौतुक करतात.

                                मात्र अल्पसंख्यांक लोकांच्या धार्मिक संपत्तीच्या बाबतीत या राजकीय पक्षांचे धोरण मात्र पूर्णपणे वेगळे आहे. त्यांना आपली धार्मिक कर्तव्ये आणि धार्मिक प्रचार करण्यास जशी संवैधानिक मान्यता आहे, त्याच प्रमाणे आपली धार्मिक संपत्ती पण आपल्या धर्माच्या माणसाकडे राहील याची कायदेशीर तरतूद पण आहे. मुस्लिम वक्फ बोर्ड हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. वक्फ बोर्ड हि एक कायदेशीर संस्था आहे. याची स्थापना १९६४ साली भारत सरकारने १९५४ च्या वक्फ बोर्ड कायद्याखाली केली. या बोर्डाच्या स्थापनेचा उद्देश इस्लामिक इमारती, संस्था आणि चल-अचल संपत्तीची योग्य देखभाल व्हावी आणि या संपत्तीचा "योग्य" उपयोग व्हावा म्हणून केल्या गेली. या संस्थेत अध्यक्ष आणि सदस्य मिळून एकूण २० लोक असतात. केंद्र सरकारचे अल्पसंख्यांक मंत्रालय या सदस्यांची निवड करते. या खेरीज विविध राज्यांचे पण वेगळे वक्फ बोर्ड असतात. वक्फ सरकारी आणि खाजगी दोन्ही प्रकारचे असतात मात्र वक्फ बनवणारा आणि चालवणारा मुस्लिमच व्यक्ती असायला हवा. एका अंदाजा नुसार देशात जवळपास ५ लाख वक्फ आहेत, ज्यांच्या हातात जवळपास ६ लाख एकर फक्त जमीनच आहे आणि त्यातून जवळपास १० हजार करोड वार्षिक उत्पन्न मिळू शकते, लक्षात घ्या हा फक्त वक्फ कडे असणाऱ्या अचल संपत्तीचा अंदाज आहे, चल संपत्ती वेगळी.वक्फ बोर्डात पण शिया आणि सुन्नी असे दोन वेगवेगळे बोर्ड आहेत. मुख्य म्हणजे प्रत्येक गोष्टी करता इस्लामी कायदे -परंपरा पाळणारा मुस्लिम वक्फ करता मात्र सरकारने केलेले कायदे मानतो कारण इस्लामी कायद्यात वक्फ बनवण्याकरता कोणताही विशिष्ठ मार्ग सांगितलेला नाही.

                          २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी सरकार आल्या नंतर वक्फ बोर्ड हे वादाचे कारण ठरले. मुळातच केंद्र आणि राज्याच्या हातात असलेली वक्फ बोर्ड हे खरे तर बोर्ड चालवायला जी समिती असते त्या लोकांची वयक्तिक संपत्ती असल्यासारखी किंवा वक्फ ची संपत्ती ज्या भागात आहे त्या भागातील दबंग व्यक्तीची, भूमाफियाची धन झाल्या सर्दी झाली होती. नरेंद्र मोदी सरकारने यावर लगाम घालायचा प्रयत्न केला. या संपत्तीचा करा उपयोग मुस्लिम समाजातील गरिबांना आणि मदरशात शिकणाऱ्या गरीब मुस्लिम मुलाला आधुनिक शिक्षण देण्याच्या कामात यावा हे मत काही मुस्लिम वक्फ बोर्डाच्या लोकांना रुचले नाही, त्या वरून त्यांचे सरकार सोबत अजूनही कुरबुरी सुरु आहेत. इतके असूनही अनेक राज्य मदरश्याच्या मौलानाचे पगार आपल्या खिशातून करतात हे विशेष ! हि राज्य वेदशाळेला कधी मदत करतांना बघितले आहे का ?

                            जी गत मुस्लिम धार्मिक संपत्तीची तीच गत चर्चच्या संपत्ती बाबत पण आहे. मुळातच चर्चचा सगळं कारभार मोठ्या प्रमाणावर अजूनही व्हॅटिकन सिटी मधूनच चालवल्या जातो. मुस्लिमांना धार्मिक कार्यासाठी श्रीमंत मुस्लिम देशांकडून पैसे प्राप्त होतो, त्याच प्रमाणे चर्चला पण श्रीमंत इसाई देशांकडून पैसा प्राप्त होतो. इतर कोणत्याही धार्मिक समूह पेक्षा चर्च जास्त नियोजित पद्धतीने पैसा हाताळतो. धार्मिक प्रसारासाठी चर्च बेकायदेशीर कृत्य करायला पण घाबरत नाही. अनेक NGO च्या माध्यमातून चर्च आपला पैशाचे नियोजन करत असे. मात्र २०१४ नंतर नरेंद्र मोदी सरकारने असल्या काही बेकायदेशीर कामे करणाऱ्या NGO वर कडक कारवाई केल्याने चर्च गोत्यात आले. त्यातच झारखंड, छत्तीसगड भागात चर्चची काही बेकायदेशीर नक्षली चळवळीमध्ये मदत मिळत असल्याच्या संशयावरून चौकशी सुरु झाली याचा पण चर्चला राग आला होता, लक्षात घ्या हि दोन्ही राज्ये हातातून जाण्यात हे पण एक महत्वाचे कारण होते. सरळ आहे या दोन्ही राज्यांच्या जंगलात जिथे नक्षलवादी राज्य आहे तिथे भाजप किंवा कोणत्याही हिंदुत्ववाद्याला काम करणे म्हणजे जीव गमावणे हा हिशोब असतो, पण चर्चचे धर्म प्रसाराचे काम मात्र राजरोस सुरु असते. कारण एकच त्यांचा आकाशातील बाप त्यांना मदत करत असतो नाही ? इतकेच नाही तर आता चर्च मध्ये पण बिशप आर्थिक घोटाळे करायला लागले आहेत आणि छोटे नाही तर १० हजार करोड रुपयांचे ! चर्च ऑफ नॉर्थ इंडियाचे बिशप पिटर बलदेव आणि अजून एकावर चर्चची मालमत्ता विकून १० हजार कोटींचा घोटाळा केल्याचे प्रकरण न्यायालयात दाखल झाले आहे. या सगळ्यात चर्चची भूमिका संशयास्पद असल्यामुळे केंद्र सरकारने हे प्रकरण पण चांगलेच धरून ठेवले होते.

                                     आता तुम्हाला दोन गोष्टी नक्कीच लक्षात आल्या असतील पहिली तर धार्मिक संपत्तीच्या बाबतीत देशातील कोणताही धर्म कमी नाही. प्रत्येक धर्माकडे प्रचंड आर्थिक संपत्ती आहे, ती सरकारच्या ताब्यात आली तर देश कोणत्याही आर्थिक संकटाला योग्य तोंड देऊ शकतोच पण देशातील जनतेचे पुढील जीवन पण सुकर करू शकतो, देशातील वंचित सुखाचे चार घास खाऊ शकतो ! आणि दुसरे म्हणजे या लोकांचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सरकार बघणाऱ्या भाजपवर राग का आहे, हे सरकार जावे असे त्यांना का वाटते ? नरेंद्र मोदी यांना खरी ताकद हिंदूंकडून मिळत आहे आणि म्हणूनच हिंदूंच्या धार्मिक आस्थांवर हल्ले करण्यात हे समोर असतात जेणे करून हिंदूंचा धार्मिक मोहभंग व्हावा.

                                   मंदिराची संपत्ती देशा करता वापरावी हे वक्तव्य पण त्यातीलच, कारण या वरून हिंदूंमध्येच फूट पडेल हे त्यांना नक्कीच माहित आहे आणि म्हणूनच हि संपत्ती देशा करता वापरण्यात काहीच गैर नाही हे माझे मत आहे, फक्त हि संपत्ती देशा करता देतांना हिंदूंच्या हातात नक्की काय फायदा पडणार याचे स्पष्ट आणि कायदेशीर उत्तर पृथ्वीराज चव्हाणांनी द्यावे हीच इच्छा !