रघुराम यांची भारतीय रिजर्व बँकेचे अध्यक्ष म्हणून कारकीर्द खरे तर एकदम कुचकामी ठरली होती. २००४ ते २०१४ पर्यंत सत्तेत असलेल्या UPA सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात रघुराम राजन यांची रिजर्व्ह बँकेचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती झाली होती. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीचे ३ वर्षे (२००३ ते २००६) प्रमुख अर्थशास्त्री आणि संशोधन संचालक राहिलेले आणि २००८ पासून पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी आर्थिक सल्लागार म्हणून काम दिलेले रघुराम राजन २०१३ मध्ये भारतीय रिजर्व बँकेचे अध्यक्ष म्हणून रुजू झाले, २०१३ ते २०१६ असा त्यांच्या अध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ होता.
खरे तर रिजर्व्ह बँकेचे एक माजी अध्यक्ष आणि जगप्रसिद्ध अर्थशास्त्री मनमोहनसिंग हे पंतप्रधान आणि त्याच्याच तोलामोलाचा अधिकारी भारतीय रिजर्व्ह बँकेचा अध्यक्ष असतांना भारतीय बँकिंग क्षेत्राने भरारी मारायला हवी होती. पण नेमके झाले उलटे. यांच्याच काळात भारतीय बँकांचे NPA वाढत गेले, त्यावर ते नियंत्रण ठेऊ शकले नाहीत. इतकेच नाही तर याच कार्यकाळात चुकीच्या पध्द्तीने आणि बेकायदेशीररीत्या मोठी मोठी कर्जे भारतीय बॅंकांतर्फे वाटण्यात आली या वर पण रिजर्व्ह बँक अंकुश ठेऊ शकले नाही.
UPA सरकारने आपल्या पहिल्या कार्यकाळात केलेल्या भ्रष्टाचारांची पोलखोल सुरु झालेली असतांना, सरकार काही विशिष्ठ लोकांना बेकायदेशीर पद्धतीने मोठी कर्जे देत आहे हे या जगप्रसिद्ध अर्थशास्त्री रघुराम राजन यांच्या लक्षात आले नाही काय ? २००८ पासून जर पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांचे ते आर्थिक सल्लागार होते, म्हणजेच त्यांना भारतीय रिजर्व्ह बँकेचे अध्यक्ष होण्या अगोदरच UPA सरकार कसे भ्रष्टाचारात लिप्त आहे याचा अनुभव नक्कीच असणार. पण या जगप्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञाने त्या विरोधात पावले उचलत कधीही सरकारचा रोष पत्करला नाही असे का ? २००६ मध्ये भारताच्या आर्थिक वेगाची गती मंदावली होती, तरी भारतीय बँका स्वतःच्या वाढीचा जो आलेख दाखवत आहे तो कुचकामी आहे हे पण त्यांच्या खरेच लक्षात आले नाही, कि लक्षात येऊनही त्यांनी त्या कडे जाणून बुजून दुर्लक्ष केले?
पण भारताचे माजी आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमनियम, हो तेच ज्यांनी आर्थिक सल्लागार पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर विरोधी पक्षांनी विधवा विलाप करायचा प्रयत्न केला होता, यांच्या म्हणण्यानुसार रघुराम राजन यांनी भारतीय बँक व्यवस्थेमधील निर्माण झालेल्या NPA समस्येला चांगल्या पद्धतीने ओळखले होते. पण मग असे काय कारण होते कि समस्या ओळखून पण रघुराम राजन त्या समस्येला आळा घालू शकले तर नाहीच उलट ती वाढली?
पण माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग आणि रघुराम राजन यांनी आपल्या उच्च शिक्षणाचा सगळ्यात चांगला उपयोग काय केला असेल तर त्यांच्या कारकिर्दीत झालेल्या भ्रष्टाचाराचा अनियमितपणाचा एकही शिंतोडा अंगावर उडू दिला नाही! म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मनमोहनसिंग यांच्या करता जी "रेनकोट घालून आंघोळ" ची उपमा दिली होती, त्या रेनकोट खाली रघुराम राजन पण सामावले होते. त्यातही रघुराम राजन अजून बिलंदर निघाले याचे कारण म्हणजे रिजर्व्ह बँकेच्या अध्यक्षपद सोडल्या नंतर ते अमेरिकेत गेले. २०१८ मध्ये भारतीय ब्यांकांच्या आर्थिक घोटाळे आणि वाढलेल्या NPA च्या चौकशी करता भाजपाचे जेष्ठ नेते मुरली मनोहर जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक संसदीय समिती गठीत झाली होती, या समितीने रघुराम राजन यांना समितीसमोर उपस्थित राहून या प्रकरणाबाबत अधिक माहिती देण्याचे सांगितले होते. मात्र रघुराम राजन यांनी भारतात येऊन संसदीय समिती समोर उभे न राहता आपले उत्तर पत्राव्दारे कळवले आणि या सगळ्या भ्रष्टाचाराला आणि वाढत्या NPA ला UPA सरकारच जवाबदार असल्याचे सांगत, आपल्या अंगावरील बालंट UPA सरकारवर ढकलून मोकळे झाले होते. अर्थात त्यांनी समितीसमोर उभे राहण्याचे टाळल्यामुळे अधिक चौकशी काही झाली नाही.
तर आपल्या करता वर सांगितलेली ओळख असणारे पण काँग्रेसचे खासदार यांच्यासाठी जागतिक कीर्तीचे अर्थशास्त्री रघुराम राजन यांनी भारताच्या "चायनीज कोरोना विषाणू" विरोधाच्या लढाईच्या पार्शवभूमीवर होणाऱ्या आर्थिक हानी बद्दल आणि त्या मुळे भारतातील जनतेवर होणाऱ्या आर्थिक परिणामांवर काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांच्याशी बातचीत केली. यात त्यांनी या लढाईत होणाऱ्या आर्थिक हानीचा आढावा घेत विद्यमान सरकारला फक्त गरिबांसाठी ६५ हजार करोड रुपये खर्च करण्याचे आवाहन केले, अर्थात बातचीत राहुल गांधी यांच्याशी असल्यामुळे हा निरोप राहुल गांधी यांनी सरकारला देणे अपेक्षित आहे.
खरे तर काही दिवसांपूर्वी राहुल गांधी यांनी गाजावाजा करत पत्रकारांना मुलाखत दिली होती, त्यात अगदी गौप्यस्फोट केल्याच्या अविर्भावात भारतात गंभीर आर्थिक संकट येणार असल्याची भविष्यवाणी केली होती आणि सरकार त्या करता गंभीर नसल्याचा आरोप करत आगपाखड केली होती. तेव्हा राहुल गांधी यांच्या कडे समस्या आहे पण त्यावरील उपाय मात्र नाही अशी खिल्ली उडवल्या गेली. कारण सरळ आहे जवळपास दोन महिने देशात सुरु असलेल्या "लॉक डाऊन" मुळे देशाचे आर्थिक चक्र पुर्णतः थांबलेले आहे. जी गत देशाची आहे तीच जगाचाही आहे, त्या मुळे जागतिक मंदी हि येणारच आणि त्याची झळ देशाला लागणारच हि काळ्या दगडावरची रेष आहे. पण यावर उपाय काय ? तर, "६५ हजार करोड रुपये गरिबांवर खर्च करा." तेही एक जगप्रसिद्ध अर्थशास्त्री सांगतो, पण हे ६५ हजार करोड उभे कसे करायचे ? बर आर्थिक झळ देशातील प्रत्येक माणसाला बसणार आहे, मग फक्त गरीबच का? कारखाने, उद्योग धंदे बंद आहेत त्यांचे पण प्रचंड आर्थिक नुकसान झालेले आहे, त्यांच्या करता काहीच नाही काय? कारण हे उद्योग धंदे बंद झाले तर गरीब पैसे कमवणार कशाच्या बळावर? आणि ते राहुल गांधी रघुराम राजन यांचा निरोप सरकारला देणार ज्यांचा काँग्रेस पक्ष एकीकडे सरकारला प्रशासकीय खर्च कमी करण्याचा सल्ला देतो, आणि सरकारने प्रशासकीय खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने कर्मचाऱ्यांचा वाढीव महागाई भत्ता देण्याचे पुढे ढकलल्यावर मात्र सरकारवर ताशेरे ओढतो, मग या सगळ्यासाठी पैसे येणार कुठून हा खरा प्रश्न आहे.
आता "इतके लाख करोडची" अर्थव्यवस्था म्हणजे तितके पैसे सरकार आपल्या तिजोरीत घालून, कुलूप लावून, निवांत बसली आहे हे राहुल गांधी यांना नक्कीच वाटत असेल, तर रघुराम राजन यांनी राहुल गांधी यांना तसे सांगायला हवे होते, अर्थात रघुराम राजन यांनी अजून पर्यंत राहुल गांधी यांना आपण पण २००९ ते २०१४ या काळात पण UPA सरकारने पण १ लाख ४५ हजार २२६ कोटी रुपयांची कर्जे "राईट ऑफ" केली होती हे पण अजून सांगितले नाहीये! त्या मुळे रघुराम राजन राहुल गांधी यांच्याशी इतके खरे आणि स्पष्ट बोलू शकले आसतील का ? हि पण शंकाच आहे. अर्थात रघुराम राजन पडले नौकर माणूस या पहिले पण त्यांना इतके खरे बोलणे जमले नव्हते त्या करता भारत बाहेर जाऊन पत्र लिहून तिसऱ्याला सांगावे लागले, मग राहुल गांधी यांना तोंडावर कसे सांगणार? पण दुसरी बाजू हि पण आहे कि, मुळातच योग्य प्रश्न विचारण्याची योग्यता नसलेल्या माणसाला रघुराम राजन दुसरे चांगले उत्तर कोणते देऊ शकत होते?
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा