चीनचे चक्रव्यूह कि चक्रव्यूहातला चीन

चीनच्या राष्ट्रपतींनी आपल्या सैन्याला, "भारतासोबत कोणत्याही प्रसंगाला तोंड द्यायला तयार रहा" असे आदेश दिल्याच्या बातम्या येत आहेत. तसेही डोकलाम प्रकरण असो कि आता लडाख सीमे वरील पेच प्रसंग चीन भारताला नेहमीच १९६२ च्या युद्धाची आठवण करून देत असतो, असे करून चीन भारतासोबत एक मनोवैज्ञानिक युद्धच खेळत असतो. कदाचित आपल्या सैनिकांना चिनी राष्ट्रपतींनी दिलेला आदेश पण तसाच प्रकार असू शकतो. पण महत्वाचे म्हणजे आज चीनने सध्या विवाद सुरु असलेल्या भागात आपले सैन्य वाढवले आहे, हा आकडा ५ हजारा पर्यंत पोहचला आहे. भारताने पण आपले सैन्यबळ या भागात वाढवले आहे. सोबतच उपग्रहा तर्फे दोन्ही देश एकमेकांवर नजर ठेऊन आहे. पण तुम्हाला वाटत असेल कि चीन सध्या स्वतः बदनाम होत असताना भारतावर हल्ला करण्याचे आततायी प्रकार करणार नाही, तर तुम्ही पण १९६२ काळातील सरकार प्रमाणे स्वप्नाळू दुनियेत राहत आहात.चीनने भारतात असलेल्या आपल्या नागरिकांना भारत सोडायचे आदेश दिले असल्याच्या बातम्या येत आहेत, यातच सगळं आल.

भारतातील अनेकांचे मत असे कि भारताची अर्थव्यवस्था आणि चीनची अर्थव्यवस्था यात भरपूर फरक असल्याने, भारतात अजून गरिबी जास्त असल्याने भारताने चीन सोबत युद्ध करणे म्हणजे नसता साहसवाद आहे. पण या पैकी कुणीही हे नाकारू शकत नाही कि कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था ५-१० वर्षात मजबूत होत नाही. त्यातल्या त्यात चीन, भारत सारख्या मोठ्या आणि जास्त लोकसंख्या असलेल्या देशांची तर अजिबात नाही. तुम्हाला ९० च्या दशकानंतर जरी चीन अर्थव्यवस्थेत मोठा झालेला दिसत असला तरी त्याचे मूळ साधारण ७० च्या दशकात आहे. दुसरी गोष्ट हि चीन मधील राजकीय व्यवस्था हि भारताच्या राजकीय व्यवस्थे पेक्षा वेगळी असल्यामुळे तेथील अर्थ सुधारणांचा वेग काय राहिला. आपल्या येथे तर ज्या पक्षाने खऱ्या अर्थ सुधारणा सुरु केल्या, त्याच पक्षाने त्या अर्थ सुधारणे पासून अंतर ठेवले. १९६२ मध्ये चीनने भारतावर आक्रमण केले तेव्हा चीनची अर्थव्यवस्था मजबूत होती काय ? त्या अगोदर पण चीनने तिबेट घशात घातला, मंगोलिया पण घश्यात घालायचा प्रयत्न केला तेव्हा जगात चीनची ना अर्थव्यवस्था मजबूत होती, ना जगातील कोणत्या देशाची त्याला साथ होती.

 

त्या पेक्षा आता भारताची आर्थिक आणि जागतिक राजकीय स्थिती बरीच चांगली आहे. अर्थात युद्ध कोणालाच नको असते, अगदी डोकलाम विवादात पण भारताने ते टाळायचाच प्रयत्न केला आणि टाळले पण! युद्ध टाळण्याची मानसिकता हि दोन्ही कडे असायला हवी. सध्या तरी चीनची ती मानसिकता दिसत नाही आणि जगातील कोणताही देश त्या करता चीनवर दबाव टाकण्याच्या परिस्थितीत नाहीये हे पण सत्य आहे. जगातील काही देश विशेषतः आफ्रिका आणि युरोप मधील काही देश चीनच्या कर्जाच्या विळख्यात अडकले आहेत, त्या मुळे सध्या तरी ते चीनच्या विरोधात बोलणार नाही. पण अनेक आफ्रिकन देशात चीनी कंपन्या विरोधात जनतेनी दंगली झालेल्या आहेत. अनेक आफ्रिकी देशात साधारण २००० नंतर भारतीय कंपन्यांना मज्जाव केला गेला होता तेथे आता त्यांना पायघड्या घातल्या जात आहे.

अनेकांचा असा कयास आहे कि, चीन मधील अंतर्गत सत्तावादा वरून लक्ष बाजूला करायला, आपली सत्ता चीन मध्ये कायम राहावी म्हणून राष्ट्रपती क्षि जिंग पिंग भारत-चीन सीमा वाद उकरून काढत आहे. पण मला काही हे कारण पटत नाही,  कारण चीन मधील अंतर्गत सत्तेचे वाद हे नवीन नाहीत. अगदी माओ पासून असले वाद सुरु आहेत त्या मुळे भारतातचा आधार घेण्याची चीनला गरज नाही असे मला स्पष्ट पणे वाटते. या अंतर्गत राजकीय वादाशी लढण्याची चीनची, नव्हे तर प्रत्येक वामपंथी किंवा हुकूमशाही सत्तेची एक वेगळी पद्धत असते. फार कमी वामपंथी देशांनी अश्या अंतर्गत वादा करता बाह्य देशावर आक्रमण केले आहे. मागील वेळेस चीनच्या राष्ट्रपतींनी भ्रष्टाचारा विरोधात मोठी कारवाई केली होती. आता कदाचित अजून कोणत्या अंतर्गत तरी प्रश्नावर ते कडक भूमिका घेतील आणि आपल्या देशा अंतर्गत सत्ता समतोल साधतील. भारतावर हल्ला केला तर हे कदाचित तिसरे महायुद्ध होऊ शकते याची जाणीव चीनला नक्कीच आहे. चीनच्या आताच्या वागण्याला अंतर्गत राजकारणा पेक्षा अमेरिका - चीन - भारत यांचे राजकारण जास्त जवाबदार आहे.

लक्षात घ्या कि चीन मधून प्रसार झालेल्या कोरोना विषाणू मुळे चीनची जगात नाचक्की होत असतांना पण चीनने आपले आक्रमक धोरण अजिबात कमी केलेले नाहीये, उलट ते अधिक आक्रमक पणे राबवत आहे. दक्षिण चीन समुद्रा बाबतचे धोरण असो, कि हॉंगकॉंग मधील लोकशाही वादी जनतेचे आंदोलन असो. हॉंगकॉंग मध्ये गेल्या वेळेस शांत राहिलेला चीन या वेळेस आंदोलकांना कोणतीही सूट द्यायला तयार नाहीये. जी भूमिका चीन हॉंगकॉंग बद्दल घेत आहे. तीच भूमिका तैवान बद्दल पण, तैवानच्या डेमोक्रॅटीक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीच्या त्सी इंग वेन पुन्हा राष्ट्राध्यक्ष झाल्यावर चीनने तैवानच्या समुद्रात आपला सैन्य युद्धअभ्यास करण्याचा घाट घातला आणि पूर्णत्वास नेला, कारण तैवानच्या राष्ट्राध्यक्ष त्सी इंग वेन या चीनच्या "वन नेशन" थेअरीच्या कट्टर विरोधक आहेत. त्या निवडून आल्यावर आणि शपथ समारंभ झाल्यावर २० मे ला राष्ट्राला संबोधित करणार होत्या, त्या चीनवर टीका करणार आणि चीनच्या "वन नेशन" थेअरीच्या विरोधात बोलणार हे पक्के होते. पण त्या कदाचित तैवानला स्वातंत्र्य देश घोषित करतील अशी भीती चीनला होती आणि म्हणूनच चीनने तैवानच्या समुद्रधुनीची सैन्य युद्धअभ्यासच्या नावाखाली जवळपास नाकाबंदी केली होती. इतकेच नाही तर तैवान जवळील भागात आपले युद्धक विमाने पण चीनने तैनात केली आहे. विशेष म्हणजे तैवानच्या या कार्यक्रमाला कधी नव्हे ती भारतासकट जगातील जवळपास १०१ देशातील प्रतिनिधी ऑनलाईन उपस्थित होते, हि घटना म्हणजे एक प्रकारे तैवानला राष्ट्र म्हणून जागतिक समुदायाने मान्यता दिल्याचा प्रकार आहे.

त्यातच अमेरिकन संसदेने चीनचे पंख छाटायचा प्रयत्न सुरु केला आहे. आज अमेरिकन विमाने तैवान आणि हॉंगकॉंग जवळून उड्डाण करत आहेत, तर अमेरिकन - आस्ट्रेलियन युद्ध नौका दक्षिण चीन समुद्रात गस्त घालत आहेत. अमेरिकन संसदेने तिबेटला स्वतंत्र राष्ट्राचा दर्जा देणारे विधेयक मंजूर करायला घेतले  आहे. या सगळ्या प्रकारामुळे चीन चंगळच चवताळणार हे नक्की आणि भारत त्याच्या करता एकदम योग्य टार्गेट राहणार आहे. स्वतः पहिल्यांदा गोळी चालवणार का ? हे माहित नाही, कदाचित आपल्या सीमेवर सैन्य वाढवत नेत एकाबाजूला भारतावर दबाव निर्माण करत कदाचित पाकिस्थान किंवा नेपाळला भारतावर सोडून नंतर स्वतः पण यात उडी मारेल, कदाचित पुन्हा १९६२ प्रमाणे स्वतःच आक्रमण पण करेल. तसेही २०१४ पासून उत्तर देणारा भारत चीन आणि पाकिस्थान दोघांच्या पण डोळ्यात सलतो आहे. भारताला घेरण्याचा प्रयत्नात असलेल्या चीनच्या वाटेवर या सरकारने काटे पेरले आहेत. हळू हळू का होईना आता श्रीलंक, मालदीव हे चीनच्या मांडीत बसलेलं देश तेथून खाली उतरले आहेत. सोबतच इराण मधील बंदर कार्यान्वित करत भारताने पाकिस्थानच्या ग्वादारचे सामरिक आणि आर्थिक महत्व कमी केले आहे, त्याचा फटका पाकिस्थान प्रमाणे काही प्रमाणात चीनला पण बसला आहे. त्यातच भारताचे पाकव्याप्त काश्मीर बद्दलचे धोरण चीनच्या महत्वाकांक्षेला धोक्यात आणणारे आहे.  

हॉंगकॉंग, तैवान, तिब्बेट सारखी चीन करता भावनिक आणि राजकीय महत्वाच्या भागात अशांतता बाह्य शक्तीमुळे निर्माण होत असेल तर चीन अचाट साहस करायला घाबरणार नाही. सोबतच पाकव्याप्त काश्मीर मध्ये भारताने कारवाई केली तर चीनने तेथे केलेली आर्थिक गुंतवणूक रसातळाला जाईलच, पण श्रीलंका, म्यानमार, बांगलादेश, मालदीव हे देश जे अजून काही प्रमाणात चीनला मानतात ते चीनच्या प्रभावक्षेत्राच्या बाहेर जातील. त्या मुळे चीनच्या ग्लोबल पॉवर बनण्याच्या स्वप्नाला तिलांजली मिळेल आणि काही मिळवण्यासाठी मोठा त्याग करावा लागतो, साहस करावे लागते हे साहसवादी चीनला पक्के माहित आहे.

 

आपल्या देशाची विदेश नीती हि कधीच आक्रमक नव्हती (इथे आक्रमक म्हणजे नेहमी युद्धच करणे अपेक्षित नाही, आपल्या देशाच्या भल्यासाठी कठोर भूमिका घेणे अपेक्षित आहे). उलट १९४७ पासून आपली परराष्ट्र नीती एका "मेंटल ब्लॉक" मध्ये अडकली होती. इस्रायल सोबत उघड संबंध ठेवले तर अरब देशांना काय वाटेल ? इराण सोबत संबंध वाढवले तर अमेरिका चिडेल का ? अमेरिकेकडून शस्त्र घेतली तर रशिया रागवेल का ? पाकिस्थान मधील अतिरेक्यांना मारले तर पाकिस्थान युद्ध सुरु करेल का ? अणुबॉम्ब फोडेल का ? या सगळ्यातून बाहेर पडायला आपल्याला २०१४ उजाडावे लागले. २०१४ नंतर आपण यात आमूलाग्र बदल केला. आपण इस्रायल सोबत खुलेपणाने प्रस्थापित केले आणि जगाला दाखवले, तरी अरब राष्ट्रांसोबत आपले संबंध चांगलेच आहेत, रशिया कडून S ४०० घेत आहोत म्हणून अमेरिकेने आदळ आपट केली तरी आपण ते घेतलेच. इराण कडून अमेरिकेने बंदी घालून सुद्धा आपण तेल विकत घेतच आहोत, इतकेच नाही तर इराण मध्ये आपण पोर्ट उभा करत आपला आणि इराणचा फायदा करून घेत आहोत. म्यानमार, बांगलादेश, श्रीलंका, मालदीव या देशांना चीनच्या मगरमिठीतून आपण अंशतः का होईना आपल्या बाजूला वळवण्यात यशस्वी झालो आहोत ते याच आक्रमक विदेश नीतीने. आता या सगळ्याचे काही फायदे आहेत तसे तोटे पण आहे. सध्याचे चीन संबंध हा त्यातील एक तोटाच आहे. बाकी युद्ध नको बुद्ध हवा असे खुद्द चीन, जपान दोन्ही कोरिया पण कधी म्हणत नाही, फक्त भारतच का म्हणतो ? याचा विचार करायची गरज नाहीये का ?

लेख लिहीत असतांनाच चीनने अधिकृत पणे भारत आणि चीनमध्ये सीमे बद्दल काही समस्या आहेत, पण त्या मोठ्या नसून दोघेही यावर योग्य तोडगा काढतील असा आशावाद जाहीर केला आहे. सोबतच नेपाळने बदललेला आणि भारताच्या काही भागावर दावा सांगणारा आपला नवीन राजकीय नकाशा पण मागे घेतला आहे. नेपाळचे पंतप्रधान श्री. के. पी. शर्मा ओली यांनी आज तसे जाहीर केले. हा भारतीय आक्रमक परराष्ट्रीय राजकारणाचा विजयच म्हणावा लागेल. लवकरच चीन लडाख सीमे वरील आपले सैन्य डोकलाम प्रमाणेच मागे घेईल असे समजायला हरकत नाही.