राज्य सरकार आता हिशोब देणार का ?

१) गरीब कल्याण पॅकेज - १६५० कोटी रुपयाचे गहू, २६२० कोटी रुपयाचे तांदूळ, १०० कोटी रुपयाची डाळ आणि स्थानांतरित मजुरांकरता म्हणून १२२ कोटी रुपयाचे अन्न धान्य. असे जवळपास ४५९२ कोटी रुपयाच धान्याची मदत केंद्राने महाराष्ट्र राज्याला दिली.

२) प्रधानमंत्री किसान संन्मान योजने अंतर्गत १७२६ कोटी रुपये केंद्राने थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात टाकले.

३) महिलांच्या जनधन खात्यात १३०८ कोटी रुपये पोहचले आहे आणि अजून ६५० कोटी रुपये पोहचायचे आहे, सोबतच विधवा, परित्यक्ता, विकलांग आणि ज्येष्ठ नागरिक यांना ११६ कोटी रुपये असे थेट ३८०० कोटी रुपयाची मदत केंद्र सरकारने राज्यातील जनतेला केली आहे.

४) उज्वला योजने अंतर्गत राज्यात ७३ लाख १६ हजार सिलेंडर मोफत दिल्या गेले आहे, याची किंमत आहे १६२५ कोटी रुपये.

५) BOCWO मधून २४३ कोटी रुपये आणि EPFO मधून ७५८ कोटी १००१ कोटी रुपयाची मदत केंद्राने राज्यातील जनतेला दिली.

६) परराज्यात जाणाऱ्या कामगारांसाठी ज्या श्रमिक रेल्वे चालवल्या गेल्या त्या जवळपास ६०० रेल्वे गाडयांपोटी ३०० कोटी रुपये केंद्र सरकारने रेल्वेकडे भरले.

७) SDRF १६११ कोटी, लेबर कॅम्प आणि त्यांचे जेवण देण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारला थेट दिले.

८) आरोग्य विभागाला आवश्यक असलेले १० लाख PPE किट, १६ लाख N ९५ मास्क केंद्राने राज्य सरकारला दिले, सोबतच राज्याला स्वतःला खरेदी करता यावे म्हणून ४४८ कोटी रुपये राज्य सरकारला थेट दिले.

९) डीम्यूल्युशन ऑफ टॅक्सेस" अंतर्गत एप्रिल आणि मे ५६४८ कोटी रुपये राज्य सरकारला दिले. खरे तर या टॅक्सेस मध्ये राज्य सरकारचा वाटा ४१% असतो. केंद्राने टॅक्सेस भरायची मुदत वाढवून दिल्या मुळे केंद्राकडे अजून पूर्ण टॅक्स जमा व्हायचा आहे. जमा झालेल्या रकमे नुसार केंद्राने राज्य सरकारला फक्त ११४८ कोटी रुपये देणे होते, पण बजेट मध्ये अपेक्षित जी रक्कम धरली होती त्या प्रमाणे ५६४८ कोटी रुपये राज्य सरकारला दिले. याचा अर्थ ४५०० कोटी रुपये केंद्राने ऍडव्हान्स मध्ये राज्य सरकारला दिले आहेत.

१०) शेतमाल खरेदी करता केंद्राने राज्य सरकारला कापसाच्या खरेदी साठी ५६४७ कोटी रुपये, धानाच्या खरेदीसाठी २३११ कोटी रुपये, तूर डाळ खरेदी साठी ५९३ कोटी रुपये, चना - मका खरेदी साठी १२५ कोटी रुपये केंद्राने राज्य सरकारला दिले. सोबतच पीक विम्याचे ४०३ कोटी रुपये पण केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिले.

११) GST नियमाप्रमाणे राज्याचे २०१६ साली जे उत्पन्न होते ते गृहीत धरून त्या मध्ये दरवर्षी १४% ची वाढ ५ वर्षापर्यँत म्हणजेच २०२२ पर्यंत दिले जातात. आता जमा झालेल्या पैसे जर या नियमाच्या आकड्या पेक्षा कमी असेल तर राज्य सरकारला उर्वरित रक्कम "कल्पनसेशन सेस" मधून दिल्या जातात. सध्याच्या परिस्थितीत केंद्र सरकारकडे या "कल्पनसेशन सेस" मध्ये पैसे नसतांना पण केंद्र सरकारने कायद्याच्या बाहेर जात आपल्या खात्यातून नोव्हेंबर पर्यंतचे "कल्पनसेशनचे"पैसे दिले आहेत. उर्वरित पैसे द्यायला सध्या रक्कम नाही, त्या मुळे हे पैसे कसे द्यायचे या वरील निर्णय घ्यायची प्रक्रिया सुरु आहे, महत्वाचे म्हणजे हा निर्णय केंद्र सरकार नाही तर GST कॉन्सिल घेणार आहे.

१२) कोरोना मुळे राज्यात निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी राज्याला कर्जाची सीमा वाढवत १ लाख ६० हजार कोटी कर्जाऊ म्हणून मिळू शकतात, तसेच "व्हेजन मीन्स" म्हणजे ऍडव्हान्स म्हणून ५,३६० कोटी रुपये मिळू शकतात ४.४% व्याज या वर द्यावे लागते. पण या दोन्ही योजनांचा फायदा घेण्यासाठी अजूनही राज्य सरकार काहीही हालचाल करत नाहीये.

हे झाले केंद्राने राज्य सरकारला - राज्यातील जनतेला केलेली प्रत्यक्ष मदत आहे, या व्यतिरिक्त पण केंद्र सरकारने जे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले आहे त्यातून पण महाराष्ट्र राज्याचा खालील प्रमाणे फायदा होऊ शकतो.

१३) १४-१५ हजार कोटी रुपये हे केंद्राच्या MSME पॅकेज मधून राज्यात येऊ शकतात.

१४) केंद्राने कोरोना काळात वीज कंपन्यांच्या होणाऱ्या तोट्याला कमी करण्यासाठी जे पॅकेज दिले आहे, त्यातून राज्याच्या वीज मंडळाला ९ हजार कोटी रुपये मिळू शकतात.

१५) नरेगा मधून राज्याला जवळपास ५ हजार कोटी रुपये येऊ शकतात.

१६) IRDF आणि इतर योजनांतून पण राज्य सरकारला १५०० कोटी रुपये राज्य सरकारकडे उपलब्ध होऊ शकतात.

१७) फार्म गेट इन्फ्रास्ट्रकचर मधून १०००० कोटी रुपये महारष्ट्र राज्यात येऊ शकतात.

विरोधी पक्ष नेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी दिलेली माहिती. आता केंद्राने जे थेट जनतेला वेगवेगळ्या रूपात जे पैसे दिले ते आणि केंद्राच्या पॅकेज मधील म्हणजे क्रमांक १३ च्या पुढील पैसे सोडले तरी, राज्य सरकारने निदान १६११ कोटी रुपये जे गरीब आणि मजुरांच्या जेवणासाठी केंद्र सरकारने दिले त्याचा तरी योग्य ठिकाणी खर्च झाले कि शिवथाळी मध्ये याला गुंडाळल्या गेले. कारण सरकार व्यतिरिक्त अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी पण महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात अन्न छत्र चालवलेले आहे. मग सरकारने नक्की कुठे आणि किती खर्च केले ?

महत्वाचे म्हणजे राज्य सरकारने राज्यातील जनतेला नक्की काय मदत केली? किती रुपये जनतेला वाटले? जनतेच्या कल्याणा करता राज्य सरकारने नक्की किती खर्च केले ? याचा पण हिशोब द्यावा.

नाहीतर निदान खंजीर, कोथळा, लढाई,मावळे, मर्द, युद्ध, तलवार वगैरे वापरत एक भाषण तरी फेसबुकवर येत कराव..... बाकी मुख्यमंत्र्यांनी पण एक पत्रकार परिषद आता घेऊनच घ्यावी.