"आक्रमकण हाच सर्वोत्तम बचाव" हे वाक्य आपण अनेकदा वाचले आहे. पण चीन हा देश या वाक्याला शब्दशः जगतो आहे. "चिनी कोरोना विषाणूच्या" पादुर्भाव आणि त्या बद्दल चीनने केलेल्या लपवाछपवी नंतर आंतराष्ट्रीय राजकारणात चीन याच उक्तीवर आपले मार्गक्रमण करत आहे. कारण एकदा का नमती भूमिका घेतली कि जग आपल्याला किती खाली खेचले याची भीती सतत चीनला वाटत आहे आणि म्हणूनच एका बाजूला जगातील बड्या देशाची चीन विरोधात आघाडी बनत असतांना, चीन पण आपल्या संभाव्य शत्रूंना घेरण्याची आक्रमक पणे तयारी करत आहे. अर्थात पहिले गोळी चालवायची चूक चीन स्वतः कधीच करणार नाही. पण दुसऱ्याच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन चीन गोळी नक्कीच चालवेल.
भारतामध्ये २०१४ च्या सत्ताबदला नंतर परराष्ट्र राजकरणात आक्रमक धोरण स्वीकारणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांच्या प्रत्येक कृतीवर चीनची बारीक नजर आहे आणि हे आक्रमक धोरण मोडून काढायचा प्रयत्न देखील चीन कडून सतत केल्या जातो. सर्वात दुःखाची बाब म्हणजे या सगळ्यात आपल्याच देशातील काही लोक चीनच्या कृतीला सकारात्मक असे प्रयत्न पण करतात.
जगाला कोरोना विषाणूच्या विळख्यात अडकवून चीन आपले विस्तारवादी धोरण कसे वाढवत नेत आहे आणि भारताने पाकव्याप्त काश्मीर संबंधी घेतलेल्या भूमिकेला चीन कसे प्रतिउत्तर देत आहे हे आपण मागील लेखात https://lavleledive.blogspot.com/2020/05/blog-post_15.html बघितलेच आहे. आता नेपाळच्या रूपात चीनने भारता करता अजून एक आघाडी तयार केली आहे आणि भारतात नेपाळच्या कृतीला समर्थन देणारी आघाडी सुद्धा कार्यान्वित केली आहे.
१९५० च्या नेपाळ सोबत झालेल्या "मैत्री आणि शांती करारा" मुळे जरी
आधुनिक काळात भारत आणि नेपाळ यांच्यातील आंतराष्ट्रीय संबंधांना नवीन आयाम
मिळाल्याचे सांगण्यात येत असले तरी, नेपाळशी भारताचे नाते हे त्यापेक्षा जुने आहे. संकसृतिक आणि धार्मिक धाग्याने
भारत आणि नेपाळ मधील जनता एकमेकांशी १९५० च्या अगोदर पण बांधील होती आणि आजही आहे.
१९५१ मध्ये जेव्हा नेपायमध्ये राजकीय पेच प्रसंग उभा राहिला तेव्हा तत्कालीन नेपाळ
नरेश महाराज त्रिभुवन हे भारतातच राजकीय मदत मागायला आले होते. या नंतर जवळपास २००१ पर्यंत भारत आणि नेपाळ
मधील राजनैतिक संबंधात अनेक चढ उतार आले असले तरी ते प्रामुख्याने भारताच्या
बाजूनेच झुकलेले होते. अर्थात याचे कारण भारतातील विविध भागात शिक्षणासाठी आलेल्या,
भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचे साक्षीदार असणाऱ्या
आणि भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर येथील लोकशाहीच्या स्थापनेला बघून त्या विचारांनीही
प्रभावित झालेल्या नेपाळी नेत्यांमुळे होते. या सगळ्या काळात पण नेपाळी राजकारणात
अनेक बदल झाले.
असे म्हंटल्या जाते कि पुढील संकट लक्षात घेत नेपाळचे महाराज त्रिभुवन यांनी
५० मध्ये जेव्हा नेपाळ अंतर्गत राजकारणामुळे भारतीय दूतावासात राजनैतिक शरण घेतली
होती आणि तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना भेटले तेव्हा नेपाळला भारतीय
संघराज्यात विलीन करून घ्या म्हणून विनंती केली होती, जी नेहरूनी आपल्या स्वप्नाळू आंतराष्ट्रीय राजकारणापाई नाकारली. असे असेल तर
चीनने भारताला आणि जगाला भीक न घालता तिब्बेतीवर सैनिक कारवाई करत ताबा मिळवल्याचा
पार्शवभूमीवर तत्कालीन नेतृत्वाची खूप मोठी चूक होती. १९६२ च्या चीनच्या आक्रमणानंतर
मात्र भारतीय नेतृत्व आपल्या स्वप्नरंजनातून बाहेर आले. ७० च्या दशकात चीनच्या
विरोधाला न जुमानता भारताने सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश या
भागांचा भारतात विलय करून घेतला आणि याच वेळेस नेपाळ आणि भारताच्या मध्ये राजकीय
संशय तयार व्हायला सुरवात झाली. तो संशय वाढवण्याचे काम चीनने इमाने इतबारे सुरु
ठेवले. हाच काळ होता जेव्हा नेपाळ पहिल्यांदा भारताविरोधात ठाम उभा राहिला, सिक्कीमचा भारतात झालेला विलय हा सर्वोभौम देशाच्या अधिकारावर भारताने आणलेली
गदा असल्याचा आरोप नेपाळचे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री श्री. जी. पी. कारकी यांनी
केला होता, अर्थात तेव्हा पण या सगळ्याच्या मागे चीन
होताच. लक्षात घ्या याच काळात भारताने बांगला देशची निर्मिती केली आणि आपली पहिली
अणुस्फोट चाचणी पण केली होती. १९६२ च्या चिनी आक्रमणात हरलेला हताश भारताचे एक
नवीन रूप समोर आले होते, तसेच दक्षिण आशिया क्षेत्रात भारताचा दबदबा
नुसताच वाढला नाही, तर भारत चीनचा योग्य पर्याय होऊ शकतो असा विचार
या भागातील अनेक देश करू लागले. नेमके हेच चीनला नको होते. १९७३ मध्ये तत्कालीन
नेपाळ नरेश वीरेंद्र महाराज यांनी नेपाळला "शांती क्षेत्र" म्हणून
मान्यता देण्याच्या एक प्रस्ताव नेपाळचे शेजारी आणि मित्र देशांसमोर ठेवला. त्यात
त्यांनी मुख्यतः नेपाळच्या सार्वभौमत्वा करता हा प्रस्ताव ठेवल्याचे सांगितले.
जवळपास ११५ देशांनी या प्रस्तावाचे समर्थन केले, चीन या प्रस्तावाचे
समर्थन करण्यात सगळ्यात समोर होता. पण भारत या प्रस्तावाच्या विरोधात होता, त्याचे कारणही स्पष्ट होते. भारत चीन युद्धा नंतर नेपाळचे सामरिक महत्व भारत
आणि चीन दोन्ही देशांना प्रकर्षाने लक्षात आले होते. चीनचा नेपाळच्या अंतर्गत
राजकारणात हस्तक्षेप पण वाढत चालला होता. त्या मुळे नेपाळ मधील लोकशाहीच्या
स्थापनेत अनेक अडथळे निर्माण होत होते. अश्या काळात जर नेपाळला "शांती
क्षेत्र" म्हणून घोषित केले तर नेपाळच्या भूमीचा उपयोग भारत विरोधी
कारवायांसाठी करण्यात येईल आणि भारत काहीही करू शकणार नाही. भारत आणि नेपाळ मधील
हि राजकीय खटपट ८० च्या दशकात पण कायम होती आणि नेपाळमधील कोणत्याही राजकीय-सामाजिक
संकटाचे खापर भारतावर फोडायची परंपरा पण!
अर्थात तरी भारत आणि नेपाळचे व्यापारी, आर्थिक आणि सैनिकी
संबंधावर याचा खूप विपरीत परिणाम झाला नव्हता. याचे कारण होते नेपाळी जनता, नेपाळी जनतेच्या मनात नेपाळ नरेश बद्दल जितका आदर नेपाळ नरेश यांच्या बद्दल
होता, तितकाच भरता बद्दल पण! महत्वाचे म्हणजे नेपाळचा जगाशी
संपर्क कायम ठेवण्यासाठी भारताचा मार्गच नेपाळसाठी एकमेव होता. पण ९० च्या दशकात
या परिस्थिती झपाट्याने फरक पडत गेला.
९० च्या दशकात चीन धार्जिणे माओवादी कम्युनिस्ट
पक्षाचा पसारा पण नेपाळमध्ये वाढत चालला होता. १९९६ मध्ये सुरु केलेल्या सरकार
विरोधातील संघर्षाने केवळ ६ वर्षात जवळपास अर्धा नेपाळ आपल्या कवेत घेतला. हा
नेपाळ मधील रक्तरंजित क्रांतीचा काळ होता, विशेष म्हणजे या काळात
नेपाळ मधील अनेक सरकारे बदलली तरी या विद्रोहा वर नियंत्रण मात्र करू शकले नाही.
परिस्थिती अशी झाली कि नेपाळमधील अधिकांश भागात या माओवाद्यांनी समांतर सरकार
स्थापन केले. भारतात काय किंवा जगात दुसऱ्या देशात काय कम्युनिस्ट आणि
माओवाद्यांना लढण्यासाठी आणि आपल्या प्रभाव क्षेत्रातील लोकांना भीती दाखवण्यासाठी
एक काल्पनिक शत्रू हवा असतो, नेपाळमध्ये
जमनिदरी सोबतच राजेशाही आणि भांडवलदार भारत हे त्यांचे सगळ्यात मोठे शत्रू होते.
माओवाद्यांच्या ज्या प्रमुख मागण्या होत्या त्यात याचे प्रतिबिंब दिसते, माओवाद्यांनी सरकार समोर ठेवलेल्या प्रमुख मागण्या बघितल्या तर आपल्याला लगेच
लक्षात येईल. माओवाद्यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी पहिली मागणी होती भूमी सुधाराची
ज्याला व्यापक जण समर्थन प्राप्त झाले होते. पण लगेच दुसरी मागणी होती ती
भारतासोबत सुरु असलेले राजनैतिक संबंध तोडण्याची, तिसरी मागणी नेपाळ घेत
असलेली राजनैतिक, आर्थिक आणि सैनिकी विदेशी मदत घेणे ताबडतोब
थांबवण्याची आणि चवथी मागणी होती नेपाळ मधील राजाला नेपाळच्या सत्तेमधून पूर्णतः
बेदखल करण्याची. तुमच्या लक्षात आलेच असेल कि माओवाद्यांच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या
क्रमांकाच्या मागण्या पूर्णतः भारत विरोधी होत्या.
२००१ पर्यंत नेपाळ मध्ये माओवादी विरुद्धच्या गृह युद्धात जवळपास १९ हजार
सामान्य नागरिक आणि पोलीस, सैन्य जवान मारल्या गेले, जवळपास दीड ते दोन लाख नेपाळी जनतेच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न निर्माण झाला.
नेपाळ सारख्या गरीब देशाकरता हा आकडा पण खूप मोठा होता. पण या काळात भारतीय राजकीय
नेतृत्व मात्र या सगळ्याकडे दुर्लक्ष करत बसले होते. हा काळ भारतात राजकीय-सामाजिक
धामधुमीचा तर होताच, पण चीनचा आर्थिक, राजकीय आणि लष्करी दबदबा
वाढण्याचा पण होता. याच काळात चीनने तिब्बेत मध्ये रेल्वे आणि रस्त्यांचे जाळे
विणायला सुरवात केली होती. नेपाळच्या सीमेवरील दुर्गम समजल्या जाणाऱ्या भागात पण
चीनने पक्के बारमाही रस्ते बनवत नेपाळला जगाशी संपर्क ठेवण्यासाठी भारता
व्यतिरिक्त दुसरा पर्याय उपलब्ध करून दिला.
२००१ मध्ये नेपाळच्या रॉयल पॅलेस मध्ये एक मोठे हत्याकांड झाले. हे हत्याकांड
कोणी केले, कशाला केले या बद्दल अनेक दावे आजपर्यंत केल्या
गेले आहेत. पण नेपाळ माओवादी नेता पुष्प कमल दाहल (प्रचंड) ने या हत्याकांडा मागे
भारतीय गुप्तहेर संघटना रॉ असल्याचा दावा केला होता. नेपाळचे माजी पॅलेस सेक्रेटरी
विवेक शहा यांनी पण या हत्याकांडा नंतर ९ वर्षाने असाच दावा आपल्या लिहलेल्या 'माइले देखेको दरबार' (राजमहाल, मी जसा बघितला तसा) या
पुस्तकात केला. राजकीय इतिहासाला या हत्याकांडाने एक नवीन दिशा मिळाली, लवकरच नवीन राजे महाराज दीपेंद्र यांना नेपाळमध्ये विरोध व्हायला लागला, माओवाद्यांचे वाढते वर्चस्व जसे या मागे होते
तसेच महाराज दीपेंद्र यांचा लोकशाही विरोधी आणि हुकूमशाही युक्त कारभार पण या मागे
होते. अर्थात नेपाळमधील माओवाद्यांचा विद्रोह समाप्त करण्यासाठी राजे देवेंद्र
यांनी लोकशाहीवादी सरकार बरखास्त करून आपल्या हातात पूर्ण सत्ता घेतल्याचे म्हंटले
होते. मात्र २००५ मध्ये राजे देवेंद्र यांच्या विरोधात नेपाळी जनतेने आंदोलन केले
आणि नवीन संविधान सभेने पण नेपाळची जगातील एकमेव "हिंदू राष्ट्र" हि ओळख
पुसत नेपाळला "सर्वधर्मसमभाव" वाले राष्ट्र बनवले, तसेच नेपाळची दुसरी ओळख नेपाळची राजेशाही पण कायमची संपवली. अर्थात या
सगळ्याच्या मागे माओवाद्यांची भूमिका अशी कि नेपाळी राजांचे कौटुंबिक संबंध नेहमीच
भारतातील माजी राजघराण्यांशी राहिले आणि भारतीय राज घराणे भारतीय लोकशाहीत पण
राजकारणात चांगलेच सक्रिय आहेत. म्हणूनच नेपाळ नरेशांचा जास्त झुकाव हा भारताकडे राहतो.
पण या सगळ्या नेपाळ मधील राजकीय घडामोडी नंतर नेपाळ मध्ये भारताचे महत्व कमी
होत चीनचे वर्चस्व वाढायला लागले. भारत विरोधी माओवादी नेता पुष्प कमल दाहल
(प्रचंड) दोन वेळेला नेपाळचे पंतप्रधान झाले. प्रत्येक वेळेस त्यांचा प्रयत्न
भारता सोबत असलेले नेपाळी जनतेचे संबंध कमी करणे हाच होता. पण भारताची भूमिका काय
होती ? माओवादी राजकारणाचा आणि हिंसेचा भारतात अनुभव असताना पण
नेपाळला या प्रभावापासून दूर ठेवण्याचा आणि या विरोधात लढणाऱ्या नेपाळ काँग्रेसला
मदत करण्याचा प्रयत्न भारताने केला नाही. कदाचित जग काय म्हणेल या भीतीने या
सगळ्यात प्रत्यक्ष सहभाग पण घेतला नाही, या मुळे भारतीय
राजनेत्यांनी नेपाळ नरेश त्रिभुवन यांच्या सोबत केलेल्या मैत्री करारालाच हरताळ
फासले, उलट २००१ पासून भारत विरोधात असलेल्या माओवाद्यांना फायदाच
होईल अश्या प्रकारे नेपाळ मध्ये शांती करार करण्याच्या प्रयत्नात पडद्या आडून मदतच
केली. २०१६ मध्ये पुरोगामी पत्रकार निखिल वागळे यांच्या चर्चेच्या कार्यक्रमात
"डाव्या विचारसणीच्या" भारतातील राजकीय भवितव्यावर प्रकाश टाकतांना
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नवाब मलिक यांनी वक्तव्य करतांना, "डावी वैचारसरणी देशातून संपली नाहीये." असे सांगत पुढे
म्हणाले,"अजूनही देशात डावी विचारसरणी आहे, फकीर ती मार्क्सवादाकडून माओवादाकडे झुकली आहे." पुढे अत्यंत धोकादायक
विधान करत म्हणाले कि, "माओवाद्यांनी आता बुलेट ला मार्ग सोडून, बॅलेटचा मार्ग धरावा आणि नेपाळचा जसा उद्धार केला, तसा भारताचा पण उद्धार करावा." (इच्छुकांनी खात्री करून घ्यावी साधारण २०
मे २०१६ चा कार्यक्रम असावा.) आता भारतातील तथाकथित पुरोगामी राज्याच्या नेत्याचे
विचार असेल तर, २००१ साली भारताची नेपाळमधील गृहयुद्धाच्या
संकटात भारताच्या तथाकथित पुरोगामी नेतृत्वाचे विचार काय असतील यांचा विचार करावा.
या सगळ्या काळात नेपाळने भारतीय सैन्यासोबत होत असलेले नियमित कार्यक्रम, अभ्यास कमी करत चीन सैन्यासोबत कार्यक्रम, अभ्यास वाढवत नेले. पण
भारतीय नेतृत्व या सगळ्या काळात शांत बसून होते, पण नेपाळमधील लोकशाहीवादी
नेत्यांमध्ये पण आश्वासक जागा तयार करू शकले नाही. या काळात नेपाळ आपण चीनला
पूर्णतः आंदण दिल्याचीच आपली भूमिका होती.
२०१४ मध्ये भारतात नरेंद्र मोदी सरकार आल्यावर मात्र भारताने आपल्या
आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या धोरणात आमूलाग्र बदल केला. पण सरकारच्या या काहीशा
भारत केंद्री आणि आक्रमक धोरणाला भारतात आणि भारताबाहेर विरोध करण्याचे काम
भारतातीलच मंडळी करायला लागली. तुम्हाला आठवत असेलच कि नेपाळ-भूतान-भारत यांची
सीमा जिथे मिळतात अश्या लष्करी दृष्ट्या महत्वाच्या डोकलाम भागात जेव्हा चीन समोर
भारत उभा ठाकला होता, तेव्हा भारत सरकारवर ताशेरे ओढणारे विरोधी पक्ष
काँग्रेसचे राजकुमार मात्र लपत छपत चिनी दूतावासात भेट आणि चर्चा करून आले होते.
हे प्रकरण बाहेर आल्यावर असले काही झालेच नसल्याचे छातीठोक पणे सांगत होते. जेव्हा
चिनी दूतावासाने राहुल गांधी यांचे दूतावासातील फोटो आपल्या वेबसाईटवर टाकले
तेव्हा कुठे काँग्रेसने अशी भेट झाल्याचे नाईलाजाने मान्य केले. तेव्हा पासून
आजपर्यंत ना काँग्रेसने, ना राहुल गांधी यांनी चिनी दूतावासात डोकलाम
विवाद सुरु असतांना, भारत संकटात असतांना, गुपचूप जाऊन नक्की कोणत्या विषयावर चर्चा केली हे जाहीर केले नाहीये.
याच धाग्याला समोर नेत भारतीय डावे आणि तथाकथित पुरोगामी नेपाळमधील "मधेशी आंदोलनाला" भारताची भूमिका कशी चुकीची होती, याचा पाढा वाचत आहे आणि नेपाळ बद्दल भूतकाळात केलेल्या चुकांचा, आकलनांना इतिहास विसरत नेपाळ सोबतच्या बिघडलेल्या संबंधांना केवळ २०१५ मधील मधेशी आंदोलन संदर्भात भारत सरकारने घेतलेली भूमिका कशी कारणीभूत आहे हे ठरवण्यात मग्न आहेत. अगोदरच भारत विरोधी धोरणाविषयी आणि त्या पाई त्यांनी नेपाळच्या राजेशाही विरोधात उचललेल्या पावलां विषयी सांगितले आहेच. पण याचा सगळ्यात मोठा परिणाम भोगावा लागला नेपाळमधील "मधेशी समूहाला" ! मूळ भारतीय वंशाच्या असलेल्या आणि भारतासोबत अजूनही नाळ जोडून ठेवलेल्या हा समूहावर माओवादी सत्तेवर आल्यावर संघर्षाची पाळी आली. नेपाळच्या साधारण २००३ मधील संविधान सभेने नेपाळ मधील मधेशींचे हक्क डावलण्यास सुरवात केली, २०१३ च्या नवीन संविधान सभेने पण मधेशींचे हक्क डावलण्याचा, मधेशी प्रांतांना पुरेशी स्वायत्ता न देण्याचा निर्णय घेतला. या विरोधात मधेशींनी नेपाळची आर्थिक नाकेबंदीचे आंदोलन सुरु केले. मधेशी समूह मोठ्या प्रमाणात भारतीय सीमेवरील राज्यात राहत असल्यामुळे आणि भारतातून नेपाळचा व्यापार मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे साहजिकच या आंदोलनाची झळ नेपाळला मोठ्या प्रमाणावर बसली. त्यातच भारतीय सरकारने मधेशींना त्यांचा योग्य अधिकार मिळायला हवा हि भूमिका घेतल्या मुळे, नेपाळ मधील माओवाद्यांना आणि चीनला पण या आंदोलनाला भारताची फूस असल्याचा गवगवा करता आला, याला साथ भारतातील तथाकथित पुरोगामी नेत्याची, पत्रकारांची आणि डाव्या विचारांच्या बुद्धिवाद्यांची मिळाली. पण भारताशी थेट संबंध असलेल्या आणि नेपाळ सीमेवरील राज्यात कौटुंबिक संबंध असलेल्या मधेशी समूहाच्या आंदोलनाचे व्यापकपरिणाम भारताच्या भागात पण होतील याचा विचार मात्र कोणीही केला नाही. त्या मुळे या विषयावर पक्की आणि योग्य भूमिका घेणे भारताला आवश्यक होते.
पण २०१४ नंतर भारताने घेतलेल्या नेपाळविषयी भूमिकेला नेपाळ पेक्षा भारतातून
कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीने सुरुंग लावण्याचे काम पद्धतशीर होत आहे. याला मोदी
सरकार विरोधातील द्वेष समजायचा,
कि भारतातील वाढती
माओवादी विचारसरणीचा, कि १९६२ मध्ये चीनला भारताचा उद्धार करायला येत
असल्याची भावना दाखवणारी विचारसरणीचा खेळ समजायचं हे तुम्ही बघा.
तुम्हाला आठवत असेल २५ एप्रिल २०१५ ला सकाळी ११:५६ वाजता नेपाळला एका भयानक
भूकंपाने हादरा दिला. नेपाळच्या इतिहासातील १९३४ नंतरचा हा सगळ्यात मोठा भूकंप
होता. जवळपास ८००० मृत्यू आणि १९००० हजार जखमी आणि भयानक वित्तहानी नेपाळने अनुभवली.
तेव्हा खऱ्या मित्रा सारखा भारत नेपाळच्या मागे खंबीर उभा झाला. भारतीय वैद्यकीय
आणि इतर मदत अगदी त्याच दिवशी दुपारी नेपाळमध्ये पोहचून मदतकार्याला सुरवात केली
होती. असे म्हणतात कि भूकंपानंतर जुजबी डागडुजी करून काठमांडूचे विमानतळ भारतीय
दलाने सुरु केलेच पण तिथे उतरणारे पहिले विमान पण भारतीय मदत कार्यांचेच होते. या
मदत कार्यामुळे नरेंद्र मोदी आणि भारत सरकार विषयी नेपाळी जनतेच्या मनात
भारताविषयी निर्माण झालेल्या आपलेपणाच्या भावना, नरेंद्र मोदी यांची
जगभरात झालेली प्रशंसा कोणाच्या तरी डोळ्यात खुपली आणि चारच दिवसात या भावनेची
जागा द्वेषाने, रागाने घेतली, कारण होते भारतीय वृत्त
वाहिन्यांची नेपाळ मधील वागणूक! आधीच भारत
विरोधी सरकार, ते चीन कडे डोळे लावून बसले असतांना भारताने
घेतलेला पुढाकार या सरकाच्या पचनी पडत नव्हता, त्यातच भारतीय
वृत्तवाहिन्या तेथे पण आपल्या TRP
च्या खेळाचे निर्लज्ज
प्रदर्शन करत होत्या, भारतात जसे थेट प्रक्षेपणाच्या नावाखाली गोंधळ
घातल्या जातो, त्याच प्रकारचा गोंधळ नेपाळच्या भूमीवरून पण
व्हायला लागला. शेवटी नेपाळच्या मंत्र्यांनी भारतीय मीडियाला "रक्त
शोषक" उपमा देत, नेपाळच्या भूमी वरून चालते व्हा म्हणावे लागले.
पण याचा परिणाम म्हणून भारताने केलेल्या मदतीवर पण पाणी फेरले गेले आणि नेपाळ
संबंध ताणलेलेच राहिले.
अनेक डाव्या विचारसरणीचे कंपू नेपाळने आपले "हिंदू राष्ट्राची" ओळख
बदलून "सर्वधर्म समभाव" वाली ओळख केल्या मुळे मोदी सरकार नेपाळचा राग
करते हा सूर लावतात, पण प्रत्यक्षात नेपाळ हे सर्वोभौम राष्ट्र
असल्यामुळे त्याने कोणती ओळख ठेवावी हा त्याचा प्रश्न आहे आणि हि ओळख नेपाळने २०१४
च्या आधीच म्हणजे मोदी सरकार येण्याच्या बरीच आधी बदललेली आहे. पण हि ओळख बदलल्या
नंतर नेपाळ हि भारत विरोधी गटाची स्वर्ग भूमी झाली आहे हे मात्र हा कंपू विचारात
घेत नाही. पाकिस्थानानी गुप्तचर संस्था आपली पाळेमुळे या देशात खोलवर रुजवून बसली
आहे. भारतातील अतिरेक्यांना लपण्यासाठी, घातपात करण्यासाठी या
भूमीचा उपयोग करून घेत आहे. इतकेच नाही भारतातील माओवाद्यांना, पथ्थरगडी चळवळ या माओवादी समर्थित चळवळीला नेपाळच्याच भूमीवरून मदत मिळत आहे
हे पण विसरल्या जाते. नेपाळच्या भूमीचा असा भारत विरोधी उपयोग होईल म्हणूनच
नेपाळचा "शांती क्षेत्राचा" प्रस्ताव तत्कालीन काळात भारताने फेटाळला
होता, पण नंतर मात्र पुरोगामी आणि डाव्या विचारांनी भरलेल्या
सरकारने अप्रत्यक्षपणे नेपाळ कडे दुर्लक्ष करत "शांती क्षेत्र" च्या
योजनेवर शिक्कामोर्तब करत आपल्या देशाच्या पायावर कुर्हाड मारून घेतली आहे.
एकूणच गेल्या अनेक वर्षात नेपाळच्या अंतर्गत राजकारणात "भारत विरोध"
हा परवलीचा शब्द झाला आहे. येत्या काळात नेपाळ मध्ये निवडणूक होणार आहे. एका
अंदाजा नुसार या निवडणुकात नेपाळ मध्ये भारताविषयी प्रेम असलेल्या नेपाळ काँग्रेस
विजयी होण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच नेपाळचे विद्यमान पंतप्रधान के. पी. शर्मा
ओली यांच्यात आणि माजी पंतप्रधान पुष्पकमल दहल (प्रचंड) यांच्यात रस्सीखेच सुरु
आहे. या दोन्हीतुन मार्ग काढण्यासाठी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी भारतासोबत
सीमावाद उकरून काढला, संध्यच्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीत चीनला पण
नेपाळची भूमिका पथ्यावर पडणारी असल्यामुळे चीनही नेपाळच्या मागे अप्रत्यक्ष पणे
उभा राहिला आहे. या प्रश्नावर नक्की काय भूमिका घ्यायची हे नेपाळ काँग्रेसला कळत
नाहीये आणि कदाचित म्हणूनच नेपाळ काँग्रेसवर प्रभुत्व असलेल्या कोईराला कुटुंबाचा
हिस्सा असलेली भारतात राहणारी अभिनेत्री मनीषा कोईराला ने नेपाळच्या भूमिकेला
समर्थन दिले आहे. काय असेल ते असो,
पण हा खेळ दिसतो तितका
साधा नक्कीच नाही, जेव्हा चीन आणि भारताचे सैन्य याच भागात आमने
सामने उभे असतांना तर नक्कीच नाही
"सॉफ्ट
स्टेट" राहणे हे कधीही चांगलेच पण कुठवर "सॉफ्ट" राहायचे याचे
तारतम्य लक्षात न आल्यानेच हि वेळ आली. आज चीनच्या मांडीवर बसत नेपाळ सारखा देश पण
तुम्हाला डोळे दाखवत आहे. एकीकडे चीन, नेपाळ ऐतिहासिक संदर्भ
दाखवत देशाचे लचके तोडून स्वतःच्या सीमा वाढवायचा प्रयत्न करत आहे आणि आपण मात्र
स्वातंत्र्य मिळवल्यापासून आपल्या हक्काच्या जमिनीवर कधी धर्माच्या, तर कधी "सॉफ्ट स्टेटच्या" नावाखाली पाणी सोडत आहे. चीनने आपल्या याच भूमिकेचा पुरेपूर फायदा आज
पर्यंत उचलला आहे. आता पण पाकव्याप्त काश्मीर संबंधात भारताने घेलेल्या भूमिकेवर
भारताच्या मागे इतर सीमा प्रश्न लावत शरसंधान करायचा प्रयत्न करत आहे. हे सगळे
माहित असून सुद्धा भारताच्या भूमिकेचा विरोध करत नेपाळ आणि चीनची तळी उचलणारे
तथाकथित पुरोगामी पण याच भारतात आहेत. आजही नेपाळने सुरु केलेल्या सीमा वादात
नेपाळची भूमिका कशी योग्य आहे हे सांगणारे आपलेच पुरोगामी पत्रकार आहेत. आता या
सगळ्या प्रकारात चूक नक्की कोणाची याचा विचार तुम्हाला करायचा आह. विदेश नीती
मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समोर नक्की काय वाढून ठेवले आहे, त्यांचा मार्ग किती खडतर आहे याचा विचार नक्कीच करा आणि मुख्य म्हणजे या
विरोधात देशातून उठणाऱ्या आवाजाचा प्राणपणाने विरोध करा.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा