आता हा राज्य सरकारचा किती मानवतावादी दृष्टिकोन होता ना ? पण राज्यातील कोण्या पत्रकाराला सरकारचा हा दृष्टिकोन काही मानवाला नाही, त्याने लगेच याची वृत्तपत्र वाहिनीवर याची बातमी बनविली. आता राज्य सरकार योग्य रीतीने चालवण्यासाठी अश्या आपली आणि राज्याची सर्वांगीण उन्नतीसाठी झटणाऱ्या लोकांची काळजी सरकारने नाही घ्यायची तर कोणी घ्यायची? पण नाही पत्रकाराने या मानवतावादी मदतीला अत्यंत हिडीस रूप दिले. "लॉक डाऊन" मध्ये मुंबईतील आर्थिक गुन्हेगारीची पाश्र्वभूमी असलेले वाधवान कुटुंबियांना मुंबई ते महाबळेश्वर असा प्रवासाचा पास देण्यात आला असे म्हणत सरकारवर दोषारोपण सुरु केले. पत्रकारांनी या सरकारच्या मानवतावादी मदतीच्या बाबतीत घेतलेली भूमिका विरोधकांनी पण लगेच उचलून धरली.
अर्थातच चिनी कोरोना विषाणूच्या संसर्गाच्या कधीं प्रसंगी पण विरोधी पक्ष सरकारच्या मागे उभा न राहता, प्रत्येक गोष्टीत राजकारण करत सरकारच्या, विशेषतः मुख्यमंत्र्यांच्या छबीला मलीन करायचा सतत प्रयत्न करत होता, त्यांच्या करता सरकारने दाखवलेली मानवता मात्र भ्रष्टाचार ठरली. आता सरकार धोक्यात येण्यासाठी राजकारणच करायचे तर विरोधक काय, काहीही आरोप करूच शकतात!
आधीच चिनी कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाने राज्य आणि राज्यातील जनता संकटात असल्यावर, पुन्हा विरोधी पक्षाच्या राजकारणामुळे सरकारवर आणि त्या मुळे जनतेवर अजून संकट यायला नको म्हणून आपल्या कठोर मुख्यमंत्र्यांनी अतिशय कठोर भूमिका घेतली. पहिले तर वाधवान कुटुंबियांवर कायदेशीर कारवाईचे आदेश दिल्या गेले, त्यांना आपल्या स्वाक्षरीने महाबळेश्वर पर्यंत प्रवासाची अनुमती देणारे अमिताभ गुप्तांना सक्तीच्या रजेवर पाठवायला सांगितले, सोबतच या सगळ्या प्रकरणाची पाळमूळ शोधून काढायला या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचेही आदेश देण्यात आले. खरे तर या सगळ्या प्रकरणात राजकारण करणाऱ्या विरोधकांनी अमिताभ गुप्ता यांना सक्तीच्या रजेवर पाठ्वण्यापेक्षा निलंबनाची कारवाई करण्याचा आग्रह धरत पुन्हा राजकारण करायचा प्रयत्न करत होते. मात्र आपले कठोर मुख्यमंत्री विरोधकांच्या या राजकारणाला बळी पडले नाही आणि आपला मानवतावादी दृष्टिकोन कायम राखत अमिताभ गुप्ता यांची सक्तीची रजाच कायम ठेवली.
अर्थात सरकारच्या पाठिराख्यांची सरकारची मानवतावादी दृष्टीकोनाची बाजू समाज माध्यमांवर चांगलीच लावून धरली. त्यांचे आभार तर सरकारने नक्कीच मानायला हवे! या काळात अमिताभ गुप्ता कसे विरोधी पक्ष नेत्याच्या म्हणजेच पूर्व मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीतील आहे, नियमांकडे दुर्लक्ष करत कशी अमिताभ गुप्ता यांची नियुक्ती या पूर्व मुख्यमंत्र्यांनी केली, सरकार बदलल्या नंतर पण ते कसे या सरकारचे निर्देश मानत नाही, आणि महत्वाचे म्हणजे वाधवान कुटुंबियांच्या प्रकरणात मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांना न विचारताच कसा सरकारच्या मानवतावादी दृष्टिकोनाचा दुरुपयोग करत विरोधकांना राज्याच्या या संकटकाळात राजकारण करायला संधी दिली असे सांगत सरकारच्या पाठिराख्यांनी विरोधकांचे दात त्यांच्यात घश्यात टाकले.
पण कौतुक करायचे तर आपल्या दमदार गृहमंत्र्यांचे! या सगळ्या प्रकरणात आपल्या कठोर मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाचे अत्यंत दमदार आणि प्रामाणिक पणे गृहमंत्र्यांनी पालन केले. दमदार गृहमंत्र्यांनी अमिताभ गुप्ता यांची एक उच्च स्तरीय चौकशी सुरु केली, तुम्हाला ती फक्त उच्च स्तरीय वाटत असली तरी ती एक अतिउच्च स्तरीय चौकशी होती, मग आहेच आमचे गृहमंत्री इतके दमदार!
पण सरकारचा मानवतावादी दृष्टिकोन किती महत्वाचा असतो ते बघा. या प्रकरणात झालेल्या अतिउच्च स्तरीय चौकशीत अमिताभ गुप्ता यांनी अत्यंत नम्रपणे आपणच वाधवान कुटुंबियांना प्रवासाचे पत्र आपल्या स्वाक्षरीने दिल्याचे मान्य केले. अर्थात या मागे त्यांचा आणि सरकारचा मानवतावादी दृष्टीकोन कसा होता हे तर आपल्याला माहीतच आहे. आपले मुख्यमंत्री कठोर निर्णय घेत असो, गृहमंत्री कितीही दमदार पद्धतीने आपले खाते सांभाळत असो, पण त्यांच्या अंगात मानवतावादी दृष्टिकोन मात्र अगदी ठासून भरला आहे आणि मग त्याच मानवतावादी दृष्टीकोनातून या सरकारने अमिताभ गुप्ता यांची सक्तीच्या रजेची शिक्षा रद्द करत अमिताभ गुप्ता यांना पुन्हा आपल्या जुन्या मुख्यगृह सचिवांच्या पदावर रुजू करून घेतले, जेणे करून त्यांना त्यांच्या आणि सरकारच्या मानवतेच्या दृष्टिकोनातुन राज्याच्या जनतेची सेवा करता येईल.
पण विरोधी पक्षांचे आणि त्यांच्या पाठिराख्यांचे काय ? त्यांना फक्त राजकारणच करता येते, त्यांना सरकारचा मानवतावादी दृष्टिकोन कसा कळणार ?
मुख्यमंत्री जोमदार! गृहमंत्री दमदार!
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा