गिलगिट-बाल्टीस्थान - बाण मारला पाकिस्थानला लागला चीनला !

भारतीय जम्मू - काश्मीरचे आजचे खरे स्वरूप 

                                            ५ मे ला पाकव्याप्त काश्मीर बाबत आणि खास करून गिलगिट - बाल्टीस्थान बाबत भारताने घेतलेली कडक भूमिका जितकी पाकिस्थानच्या जिव्हारी लागली आहे तितकीच ती चीनच्या पण जिव्हारी लागली आहे. या घडामोडीत पाकिस्थान भयभीत असतांनाच चीन मात्र आपल्या मित्राची काळजी दूर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. अर्थात आज पर्यंत देशाच्या या दोन्ही शत्रूंना आपल्या सत्ताधार्यांनी फार कमी वेळेला योग्य संदेश द्यायचा प्रयत्न केला आहे आणि म्हणूनच हे शिरजोर झालेत. 

                                                 आपण ज्याला पाकव्याप्त काश्मीर म्हणतो त्याचे तीन भाग आहेत. भारताच्या ताब्यात असलेल्या काश्मीर पेक्षा ३% नि मोठा भाग हा पाकिस्थानच्या ताब्यात आहे. पाकिस्थानने यातील मोठा भूभाग प्रशासकीय कारण देत तथाकथित "आझाद काश्मीर" पासून वेगळा काढला, गिलगिट-बाल्टीस्थानच हा तो वेगळा काढलेला भाग आहे. २००९ पर्यंत या भागाला "नार्दन एरिया" म्हणत याचे प्रशासन केंद्रीय सरकार मधून एका वेगळ्या मंत्रालयाकडून होत होते. पण २००९ मध्ये पाकिस्थानने या भागाला गिलगिट - बाल्टीस्थान नावाने स्वायत्त प्रांतीय व्यवस्था म्हणून मान्यता देत तिथे २४ सदस्यांची विधानसभा उभी केली, ज्या अंतर्गत एक मुख्यमंत्री तेथील प्रशासन बघतो, पण या विधानसभेला खूप कमी अधिकार आहेत आणि या वर पाकिस्थान केंद्र सरकारचाच जास्त वरचष्मा आहे. या भागात शिया मुस्लिम बहुसंख्य आहेत आणि त्यांच्यावर सतत धार्मिक अन्याय केला जातो, आणि म्हणूनच तेथे कधी कधी पाकिस्थान विरोधात घोषणा दिल्या जातात, ज्याचे व्हिडीओ आपल्या कडे व्हायरल होत असतात. याच कारणाने गिलगिट - बाल्टीस्थान भागातील शिया मुस्लिम भारतीय भागात पण मोठ्या प्रमाणावर शरण घेत आहेत.

                                                आता ज्याला पाकिस्थान जगा समोर आणि भारतातील काश्मिरी लोकांसमोर मोठ्या खुबीने "आझाद काश्मीर" म्हणून समोर ठेवत असतो आणि स्वतःला त्यांचा तारणहार म्हणवून घेत असतो, काश्मीरच्या लोकांच्या अधिकाराच्या गप्पा मारतो, त्याच पाकिस्थानने काश्मीरचा एक मोठा भाग पाकव्याप्त काश्मीर पासून तोडला, त्यातील काही भाग परस्पर चीनला आंदण दिला आणि तथाकथित आझाद काश्मीरचे मुझफराबाद या आपल्या राजधानीत बसलेले पंतप्रधान किंवा इकडे भारतात राहून भारताविरोधात गरळ ओकत "स्वतंत्र काश्मीरची" वकिली करणारे तथाकथित बुद्धिवाद्यांनी किंवा काश्मिरी फुटीरतावाद्यांनी इतक्या वर्षात एका शब्दाने पण पाकिस्थानचा साधा निषेध पण व्यक्त केला नाही. ना २००९ मध्ये पाकिस्थान ने केलेल्या या आगळिकीचा भारताच्या तत्कालीन सरकारने पण काही पत्र इकडून तिकडे पाठ्वण्या व्यतिरिक्त दुसरी कडक भूमिका घेतली नाही, मात्र हेच लोक भारत सरकारने काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द केल्यावर मात्र आकांततांडव करत होते.

                                        भारताने पाकिस्थानला पाकव्याप्त काश्मीर म्हणजेच गिलगिट-बाल्टीस्थान रिकामे करण्याचा इशारा दिला आहे अश्या बातम्या येत आहे. एकीकडे भारतात "चिनी कोरोना विषाणू" मुळे परिस्थिती बिकट असतांना भारताला सरकारला हे असले कोणते उद्योग सुचत आहे असा विचार हि मनात येऊ शकतो, किंवा असा इशारा दिल्याने पाकिस्थान खरेच गिलगिट-बाल्टीस्थान रिकामे करणाऱ्यातील आहे का? असाही विचार मनात येऊ शकतो. मग आताच भारत सरकारने प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष असा इशारा पाकिस्थानला देत नक्की काय मिळवले ? या सगळ्याचे उत्तर म्हणजे सध्या जगात "चिनी कोरोना विषाणू" मुळे निर्माण झालेली परिस्थिती! तुम्हाला हे वाचून आश्चर्य वाटेल पण खरे कारण हेच आहे.

चीनचा बहुचर्चित CPEC  प्रकल्प पाकिस्थानच्या या असा जातो 

                                       चीनमध्ये विषाणू कश्या प्रकारे आणि किती पसरला? त्याला त्याने कसे काबूत ठेवले? चीनचे या विषाणू मुळे किती नुकसान झाले? चीनने जगापासून या विषाणू विषयी कशी लपवाछपवी केली ? या सगळ्यावर अगोदरच अनेक वेळेला लिहून झाले आहे त्या मुळे त्या वर लिहण्यात काही अर्थ नाही. मात्र चीनने कितीही नाकारले तरी त्याने जाणून बुजून जगाला फसवले या बाबा जागतिक मत पक्के आहे आणि त्या बद्दल चीन विरोधात रोष पण आहे. त्यातच चीनने अनेक देशांना "चिनी कोरोना विषाणू" विरोधातील लढाईला मदत म्हणून किंवा अगदी फायदा घेत जे वैद्यकीय उपकरण देऊ केले ते पण निकृष्ठ दर्जाचे देत संबंधित देशांच्या संकटात भरच घातली, या बद्दल पण चीन विषयी राग देशांमध्ये आहे.

                                             लक्षात घ्या कि चीनने जाणतेपणे आणि जागतिक आरोग्य संघटनेला हाताशी धरत जगाला या "चिनी कोरोना विषाणू" च्या विळख्यात अडकवले. अख्खे जग या "कोरोना" पाई "लॉक डाऊन" परिस्थितीत पोहचले, या मुळे जगातील सगळ्या देशात मनुष्य हानी बरोबरच, आरोग्य व्यवस्था आणि अर्थव्यवस्थेचे खूप मोठे नुकसान झाले आहे. या सगळ्या परिस्थितीत जगातील अनेक देशाचे लष्कर आपल्याच देशात आपत्कालीन व्यवस्थेत अडकून बसले आहे किंवा सरकारला आपल्या लष्करी गरजांकडे लक्ष द्यायची अजिबात सवड नाही आहे. अनेक देशात तर त्यांचे लष्कर पण या "चिनी कोरोना विषाणू" च्या विळख्यात सापडले आहे. पण मग सध्या चीन काय करत आहे?

दक्षिण चिनी समुद्राच्या याच भागात चीन आपली दादागिरी करत आहे

                                           जगाला "चिनी कोरोना विषाणू" च्या जाळ्यात अडकवून चीन मात्र जागतिक वादाचा विषय असलेल्या दक्षिण चीन समुद्रात बीजिंग आपली वर्चस्ववादी भूमिका अधिक आक्रमक पद्धतीने मांडतांना दिसत आहे. जग "चिनी कोरोना विषाणू" मध्ये अडकलेले असतांना चीनने दक्षिण चीन समुद्रातील अनेक विवादित समुद्रांतर्गत आणि पाण्याच्या वरती दिसणाऱ्या अनेक जागांची नवे बदलायचा सपाटा लावला आहे, जेणे करून त्या नावांमुळे ती ठिकाणे चीनच्या संस्कृतीच्या जवळची वाटून त्यावर चीनचा दावा अधिक पक्का होईल. तसेही चीनने २०१२ पासून या समुद्री भागात कुत्रिम बेटे उभारत आपल्या समुद्री सीमा वाढवण्यास सुरवात केली होतीच. नेमक्या याच कारणा मुळे दक्षिण चीन समुद्रातील चीनचे शेजारी देश ज्यांच्या सोबत चीनचे समुद्री सीमेबाबत भांडण आहे अश्या व्हिएतनाम, मलेशिया, फिलिपिन्स या देशांच्या खोड्या काढण्यास सुरवात केली आहे. चिनी कोस्ट गार्डच्या बोटीने व्हिएतनामी मच्छीमार बोटी बुडवल्या, मलेशियन समुद्री सीमे मध्ये चीनने आपले संशोधन बेकायदेशीर पणे सुरु केले. तैवान जवळ पण चीनने २३ एप्रिलला आपली लढाऊ विमाने तैनात केली आहे. दक्षिण चिनी समुद्रातील कुत्रिमरित्या वाढवलेल्या आपल्या हद्दीचा आधार घेत आता चीन आपल्या युद्ध नौका हिंदी महासागरात तैनात करण्याचा प्रयत्न करत आहे हि भरतासाठी अत्यंत धोक्याची परिस्थिती आहे. तसेही भारतीय संस्थांनी खनिज तेल संशोधन आणि दोहन या साठी व्हिएतनाम सोबत केलेला करार पण या सगळ्या पार्श्वभूमीवर धोक्यात आला आहे. चीन ज्या समुद्री भागा वर आपले नियंत्रण प्रस्थापित करू इच्छित आहे तो भाग जागतिक समुद्री व्यापारासाठी महत्वाचा आहे आणि म्हणून ह्या घटना अधिक संवेदनशील रूप घेतात.

                                     अमेरिका जेव्हा या विषाणू संदर्भात चीन विरोधात प्रखर झाला, अमेरिकन परराष्ट्रमंत्र्यांनी चीन विरोधात वक्तव्य करत असतांनाच अमेरिकेने जागतिक आरोग्य संघटनेचा निधी अडविला, या सोबतच जगात चीन विरोधात एक आघाडीने जन्म घेतला. एकीकडे जर्मनीने चीनकडे नुकसान भरपाईची मागणी केली, तर दुसरी कडे जपानने चीन मधून आपला बाडबिस्तरा आवरणाऱ्या जपानी कंपन्यांना आर्थिक पॅकेज देऊ करत आहे. अमेरिकन आणि आस्ट्रेलियन नौदलाने व्हिएतनाम जवळील चिनी समुद्रात आपली कवायत सुरु केली आहे, ज्यात अमेरिकन F - ३५ विमाने पण सोबत करत आहे. एकूण काय तर प्रत्येक देश सध्या चीनच्या दादागिरी विरोधात आपली भूमिका पक्की करत चीन वर दबाव आणायचा प्रयत्न करत आहे. चीन आणि चीनच्या मित्र देशांना घेरण्याची भूमिका आपापल्या पद्धतीने निभावत आहे. आतच उत्तर कोरिया आणि दक्षिण कोरिया यांच्यामध्ये अनेक वर्षानंतर सीमेवर चकमकी झाल्या ए पण लक्षात घेतले पाहिजे, लक्षात घ्या सारखी गोष्ट अशी कि उत्तर कोरिया बीजिंगच्या पाठींब्याशिवाय काहीही करत नाही.

                                     भारतीय सेनेच्या तिन्ही अंगाने वरवर जरी संपूर्ण भारतात "कोरोना वोरीययर्स" सन्मान करण्याची भूमिका घेत कवायत केली असली तरी अप्रत्यक्ष पणे भारताने आपली लष्करी ताकद, विशेषतः वायुसेना आणि नौसेनेची तयारी लोकांना दाखविली आहे. त्याच बरोबर पाकिस्थानला दिलेली धमकी हि अप्रत्यक्ष पणे चीनला दिलेला इशारा असू शकतो. कारण पाकिस्थान हा सध्यातरी पूर्णतः चीनचा अंकित झाला आहे. त्यातच या विषाणू संकट काळात पाकिस्थानी खोड्या थांबण्या ऐवजी उलट वाढल्या आहेत, कारण सरळ आहे त्याला बीजिंगची फूस आहे. सोबतच पाकिस्थांच्या ग्वादार बंदरात चिनी नौसेनेची गेल्या महिन्यापासून होणारी वाढती हालचाल पण भारतासाठी डोकेदुखी वाढवणारीच आहे. सोबतच भारतातील प्रतिबंधित माओवादी नक्षली यांच्या कडे पण चिनी बनावटीची हत्यारे सापडू लागली आहेत. आतापर्यंत ईशान्य भारतात चिनी हस्तक्षेप उघड होता. मात्र माओवाद्यांना वैचारिक बैठक देण्याशिवाय चिनचा सहभाग खूप मोठ्या प्रमाणात बाहेर आला नव्हता पण आता आर्थिक आणि हत्याराच्या रूपात तो सक्रिय पाठींबा देत आहे, हे भारत सरकार साठी, देशासाठी अत्यंत धोकादायक आहे. चीन लष्करीदृष्ट्या आपल्या खूप समोर आहे आणि त्याच मुळे थेट त्याला आव्हान देण्यापेक्षा त्याच्या मर्मस्थळावर घाव घालावा हे जास्त फायदेशीर आहे. त्या करता पाकिस्थानला गिलगिट-बाल्टीस्थान मोकळे करण्याचा इशारा देत अप्रत्यक्ष पणे चीनला त्याने तिथे असलेला CPEC प्रोजेक्ट भारत धोक्यात आणू शकतो असा इशारा आहे. या पद्धतीने चीनला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पणे घेरण्याचा जागतिक प्रयत्नात हि आपली भूमिका आहे.

                           आता भारत सरकारने गिलगिट - बाल्टीस्थान बाबत नुसती कडक भूमिकाच घेतली नाही तर त्या विरोधात कडक पावले पण उचचली आहे. हा भाग पाकिस्थान करता जितका महत्वाचा आहे तितकाच महत्वाचा चीन साठी पण आहे. पाकिस्थान - चीन मैत्री दृढ करणारा "काराकोरम मार्ग" याच भागातील! पण या मैत्रीची पुढील पायरी म्हणून चीनने भारताच्या विरोधाला न जुमानता चीनने पाकिस्थानच्या मदतीने आपला CPEC प्रकल्प तेथे रेटला होता, सोबतच ग्वदार बंदर पण वापरायला आणि आपली सप्लाय चेन थेट दक्षिण आशिया पर्यंत आणून व्यापारी आणि लष्करी दबदबा कायम करण्याचा हा चीनचा मोठा प्रयत्न आहे. भारताने पत्येक वेळेस या CPEC प्रकल्पाच्या विरोधातच भूमिका घेतली आहे. पण आता भारत सरकारने घेतलेली कडक भूमिका हि पाकिस्थान पेक्षा पण चीनला जास्त धोक्याची आहे. CPEC प्रकल्प निमित्य चीनने पाकिस्थानात केलेली आर्थिक गुंतवणूक तर वांध्यात येईलच, पण चीनला अपेक्षित लष्करी फायदा पण गोत्यात येईलच सोबत चीनची साख पण धोक्यात येईल. भारताने पाकिस्थान विरोधात कारवाई केली तर सध्या तरी पाकिस्थान भारताला प्रखर उत्तर देऊ शकेल या दृष्टीने ना आर्थिक, ना लष्करी, ना राजकीय परिस्थितीत आहे, त्या मुळे पाकिस्थानचा खरा मित्र म्हणून आणि आपली तेथील गुंतवणूक स्थायी राहावी म्हणून चीनला हालचाल करावी लागणार होती.

                             आता चीन ती हालचाल करत आहे. चिनी सैनिकानीं अरुणाचल प्रदेश मध्ये सीमा ओलांडण्याचा केलेला प्रकार आणि त्याला भारतीय सैन्याने दिलेले प्रतिउत्तर प्रकाराची शाई सुकण्याच्या आतच चीनच्या हेलिकॉप्टरने भारताची सीमा ओलांडण्याची घटना घडली आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखत भारतीय वायुसेना पण अलर्ट मोड वर आहे. चीन भारताची खोडी अधून मधून काढत असतो, पण एकामागोमाग खोड्या काढत नाही, सध्या रोज चीन अशी आगळीक सतत करत असेल तर गिलगिट - बाल्टीस्थान बद्दल चीन किती गंभीर आहे हे तर लक्षात येतेच, सोबतच आंतराष्ट्रीय समुदाय कितीही चीनच्या विरोधात गेला असला तरी चीन कोणत्याही पध्द्तीने नमते घेणार नाही उलट आपल्या बाजूने अधिक आक्रमत बनेल हे पण लक्षात घ्या. त्या मुळे पुढील वाटचाल अधिक बिकट राहणार आहे, काश्मीर मुद्दा जसा आपल्या माजी राज्यकर्त्यांनी चुकीचा निर्णय घेत जितका गुंतागुंतीचा बनवला त्या पेक्षा जास्त गुंतागुंतीचा पाकिस्थानने चाणक्षपणे निर्णय घेत बनविला आहे इतके लक्षात ठेवा. त्या मुळे गिलगिट - बाल्टीस्थान बाबतीत सरकारने काही प्रतीकामात्मक पावले उचलली असली तरी उधील पावले अधिक वेळ घेत काळजीपूर्वक उचलावी लागणार आहे. आपले विरोधी पक्ष मात्र या बाबतीत सरकारवर पुन्हा "५६ इंचाचे" रडगाणे गायला सुरवात करणार हे नक्की.