"राईट ऑफ" च्या निमित्याने "शिळ्या कढीला ऊत"!

तत्कालीन केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री श्री शिव प्रताप शुक्ल यांनी संसदेत दिलेले उत्तर 


                                                                  दिवंगत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या कार्यकाळात २.४१ लाख करोड रुपयांचे बड्या कर्ज बुडव्या धेंडांचे कर्ज माफ केल्याचे आरोप कॉग्रेस पक्षाने खळबळ उडवून दिली होती. त्यांनी तेव्हा शब्द वापरला होता "वे ऑफ". आपल्या इथल्या विद्वान संपादकांनी पण हा आरोप हातोहात घेत या आरोपाची बातमी बनवत याला मराठीत "कर्ज माफी" असे लिहीत बातमी बनविली होती. तेव्हा तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत संबंधित आरोपांना उत्तर देत विरोधकांची बोलती बंद केली होती. अरुण जेटली यांनी संसदेत या "कर्ज माफीच्या" आरोपांना उत्तर देतांना त्या कर्जाला "राईट ऑफ" केल्याचे सांगितले होते. सोबतच काँग्रेसने आरोप करतांना जो शब्द "वे ऑफ" वापरला तो चुकीचा तर आहेच पण काँग्रेसच्या खोट्या आणि हीन मनोवृत्तीचे दर्शन घडवणारा आहे अशी पुस्तीही जोडली होती.

                                                   तर हा "राईट ऑफ" नक्की काय प्रकार आहे? थोडक्यात सांगायचे तर "राईट ऑफ" एक लेखा क्रिया आहे जी एकाच वेळी उत्तरदायित्वाच्या खात्यावर डेबिट करताना मालमत्तेचे मूल्य कमी करते.हे मुख्यत: न चुकता कर्जाच्या जबाबदा .्या, न मिळालेल्या प्राप्तीयोग्य वस्तू किंवा संचयित मालवरील नुकसानाची भरपाई करण्याचा व्यवसाय करणार्याब व्यवसायांद्वारे सर्वात शाब्दिक अर्थाने वापरला जातो. साधारणपणे याला मोठ्या प्रमाणावर असेही म्हटले जाऊ शकते जे वार्षिक कर बिल कमी करण्यास मदत करते.

                                     संसदेत उत्तर देतांना केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री श्री शिव प्रताप शुक्ल यांनी सांगितले होते कि, " कर्ज "राईट ऑफ" करणे म्हणजे "कर्ज माफ" करणे नाही. २०१४ - २०१५ च्या आर्थिक वर्षांपासून सप्टेंबर २०१७ मधील जवळपास २.४१ लाख करोड रुपयाचे कर्ज "राईट ऑफ" केल्या गेले होते. म्हणजेच हे "फसलेले कर्ज" म्हणजेच NPA, "राईट ऑफ" म्हणजेच "बट्टा खात्यात" टाकले होते. या कवायतीने बँकांना आपल्या "वही खात्यांना" बरोबर करत "टैक्सेशन इफीशिएंसी" मिळवायला मदत होईल, हि एक सामान्य प्रक्रिया आहे आणि या करता "भारतीय रिजर्व बँकेची" मार्गदर्शक तत्वे पण आहे, आणि हि २.४१ लाख करोड रुपयाची कर्जे "राईट ऑफ" करतांना रिजर्व बँकेची मार्गदर्शक तत्वे पूर्ण पाळल्या गेली आहे. तसेच थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी सरकार कुठेही तडजोड करत नाहीये, आणि या "राईट ऑफ" कोणताही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष फायदा "कर्ज बुडव्यांना" होणार नाहीये.

                                                आता हे सगळे सांगायचे कारण काय? तर पुन्हा "शिळ्या कढीला ऊत" आणायचा प्रकार देशातील विरोधकांनी आणि विद्वान संपादकांनी केला आहे, कारण कोण्या साकेत गोखले नावाच्या माणसाने RTI अंतर्गत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देतांना भारतीय रिजर्व बँकेने वरील माहिती देतांना गेल्या वित्तीय वर्षातील एकूण ६८ हजार करोड रुपयाची फसलेली कर्जे "राईट ऑफ" केल्या गेली असे असे सांगितले. त्या बरोबर पुन्हा काँग्रेस आणि विद्वान संपादकांनी पुन्हा," "कर्ज बुडव्या" बड्या धेंडांची "कर्जे माफ" " म्हणत उर बडवायला सुरवात केली. एक तर काँग्रेस कडे असलेले तथाकथित जगप्रसिद्ध अर्थशास्त्री यांना व्यवस्थित अर्थशास्त्र शिकवीत नाहीत किंवा हे अर्थशास्त्री कॉप्या मारून पास झालेले असायला हवे. निदान काँग्रेसने आपण अगोदर संसदेत काय प्रश्न विचाले आणि त्यावर आपल्याला काय उत्तर आले होते हे तपासून तरी पाहायला हवे होते.सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे कर्जे "राईट ऑफ" करणे २०१४ च्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजप सरकारमध्ये सुरु झाले असे काँग्रेसला वाटत असेल तर काँग्रेसवाल्यांचा "राईट ऑफ" चा अभ्यास कमी पडतो आहे. कारण UPA सरकारच्या कार्यकाळात जगप्रसिद्ध अर्थशास्त्री मनमोहनसिंग पंतप्रधान असतांना, जगातील सगळ्यात हुशार दुसरे अर्थशास्त्री रघुराम राजन भारतीय रिजर्व बँकेचे अध्यक्ष असतांना आणि भारतातील सगळ्यात चांगले अर्थमंत्री, पी. चितांबरम यांच्या कार्यकाळात २००९ ते २०१४ या काळात पण UPA सरकारने पण १ लाख ४५ हजार २२६ कोटी रुपयांची कर्जे "राईट ऑफ" केली होती. 

                                  असल्या तथ्यहीन आरोपाने फक्त धुराळा उडण्याखेरीज काहीच हातात लागत नाही. खरी गोष्ट अशी आहे कि UPA काळात विचार न करता, बेकायदेशीर रित्या दिलेली कर्जेच आज NPA बनून बँकांवर बसली आहे आणि अशी कर्जे ॠणकोंच्या मालमत्तेची विक्री करून वसूल करणे शक्य व्हावे यासाठी कायदेशीर तरतूद करणारे ' Insolvency and Bankruptcy Code' वर्तमान सरकारनेच आणले. त्याअंतर्गत आजवर लाखो कोटींची बुडीत कर्जे वसूलही करण्यात आली आहेत. भारतातील बँकांचे देश बाहेर पळून गेलेल्या "कर्ज बुडव्यांची" संपत्ती तर जप्त केलेलीच आहे, सोबत त्यांना देशाअंतर्गत किंवा देशा बाहेर कायदेशीर कारवाईला तोंड पण द्यावे लागत आहे.

                            तेव्हा पुन्हा पुन्हा तोंडावर पडणाऱ्या काँग्रेस आणि विद्वान अर्थशास्त्रींनीं आपल्या अभ्यास पूर्ण करावा आणि नंतर अधिक चांगल्या कायद्याचे निकष पूर्ण करणाऱ्या पुराव्यानिशी सरकारवर आरोप करावे.

टीप : प्रत्येक बँक एका मर्यादे पर्यंतच NPA ठेऊ शकतात. त्या लिमिटच्या पुढे NPA गेला तर रिजर्व बँक moratorium impose करते. पण आता "चायनीज कोरोना विषाणू" विरोधात लढतांना केलेल्या "लॉक डाऊन" मुळे याचा आर्थिक फटका उद्योगांना बसणार आहे. याच कारणाने सरकारला अर्थव्यस्था सावरायला या उद्योगांना अधिक कर्ज द्यावे लागणार आहेत, म्हणून खूप जुनी आणि समस्या असलेली NPA "राईट ऑफ" केली आहेत, सोबत आता NPA मर्यादा पण वाढवण्यात येणार आहे.

टिप्पण्या