तेलतुंबडे प्रकरण आणि डाव्यांचा विधवा विलाप

"एल्गार परिषद" प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा यांचा अटक पूर्व जामीन फेटाळला सोबत त्यांना लवकरात लवकर आत्मसमर्पण करण्यास सांगितले आहे. या वरून आता डावे आणि स्वतःला समाजवादी म्हणवणारे लिब्रांडू आता चांगलेच पेटलेले दिसत आहे.

न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या पीठाने या दोघांवर पोलिसांनी लावलेले आरोप प्राथमिक दृष्ट्या योग्य वाटत असल्याचे मत नोंदवत जामीन अर्ज फेटाळला, त्यामुळे आता आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा यांच्या समोरील अटक टाळण्याचे कायदेशीर मार्ग पूर्णपणे बंद झाले आहेत. त्या मुळे आता हे लिब्रांडू भारताच्या न्याय व्यवस्थेवरच विश्वास नसल्याचा दावा करत आहेत, अर्थात हे काही नवीन नाहीये.

खरे तर प्रश्न हा आहे की आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा सारखी हिंसाचाराची भाषा करणारी माणसे खरच लोकशाहीची बुज राखणारे आणि संवैधानिक कायद्याचा आदर करणारे आहेत काय? या तथाकथित बुद्धिवाद्यांनी सतत जंगलातून भारताच्या संवैधानिक सरकार विरोधात लढणाऱ्या नक्षलवादी म्हणजेच माओवाद्यांची बाजू घेत आले आहेत. माओवादी फक्त सरकार विरोधातच लढत नाहीयेत तर लोकशाहीचा अपमान कारत जे गरीब आदिवासी यांच्या विचारधारेला विरोध करत लोकशाहीच्या बाजूने मत टाकतात त्यांचेही जीवन संपवत आहे. त्या साठी जंगलात "कांगारू कोर्ट" चालवून वाटेल त्याला गोळ्या घालून मारायचा "न्याय" हे नक्षली आमलात आणतात. त्याच माओवादींना संरक्षण आणि त्याना शहरातून कायदेशीर, आर्थिक आणि मनुष्यबळाची मदत करण्याचा गुन्हा या "शहरी नक्षलवाद्यांच्या" नावावर जमा आहे.

आनंद तेलतुंबडे हे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या वंशजांच्या नात्यातील आहे म्हणून लोकशाहीची बुज राखणारा आणि संवैधानिक कायद्याचा आदर करणारा आहे म्हणणे हे हास्यास्पद आहे. सध्या नागपूर कारागृहात असलेला आणि गडचिरोली पोलिसांनी मेहनतीने तपास करून जमवलेल्या पुराव्यामुळे जनठेपेची शिक्षा झालेला शहरी माओवादी साईबाबा यांच्या समर्थनार्थ उभा राहिला होता. इतकेच नाही तर पोलिसांना हवा असलेला इनामी माओवादी मिलिंद तेलतुंबडे यांचा सख्खा भाऊ हा आनंद तेलतुंबडे आहे, हे पण नातेसंबंध लावणाऱ्यांनी विसरू नये.

बरे या आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलखा यांना अचानक न्यायालयाने जामीन ना मंजूर करत अटक करायचा आदेश दिला आहे काय? तर याचे उत्तर नाही असेच आहे कारण ३१ डिसेंबर २०१७ ची एल्गार परिषद आणि त्याच्या दुसऱ्या दिवशी १ जानेवारी २०१८ ला कोरेगाव भीमा दंगलीतील यांचा सक्रिय सहभाग निश्चित झाल्यापासून जवळपास २ वर्षांने न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. वेगवेगळ्या न्यायालयात हार मिळत याची अखेर सर्वोच्च न्यायालयात झाली. म्हणजे यांना आपले निर्दोषत्व सिद्ध करायला बराच अवधी मिळाला आहे त्यामुळेच लिब्रांडूचे हे न्यायालया विरोधातील रडगाणे किती तकलादू आहे हे कळते.

एकीकडे डावे लिब्रांडू स्वतःला अहिंसावादी-मानवतावादी, लोकशाही-संविधानवादी म्हणून जनते समोर नाटक करतात आणि दुसरीकडे याच लोकशाही आणि संविधानाचा हिंसक विरोध करणाऱ्यांच्या पाठी उभे राहतात याला कोणता न्याय म्हणायचा?

गंमत म्हणजे एल्गार परिषद आणि कोरेगाव भीमा प्रकरणा नंतर हिंदुत्ववादी संघटना आणि नेत्यांवर वाटेल तसे खोटे आरोप करणारे ब.वं.आ. चे नेते प्रकाश आंबेडकर पण यात सामील आहेत, अर्थात ते कधी या कंपूच्या बाहेर नव्हते. पण आज पुन्हा भारताच्या न्याय व्यवस्थेवर प्रश्न चिन्ह लावणाऱ्यां सोबत उभे राहतांना याच प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या आयोगा समोर मात्र हे साहेव कोणतेही पुरावे सादर करू शकले नव्हते हे पण लक्षात घ्यावे.

अर्थात भारताच्या वाईटावर टपलेल्या या लिब्रांडू माकडांना "चायनीज कोरोना विषाणू" च्या काळात सरकार विरोधात काहीच हातात लागले नव्हते. त्यांनी जे काही खोटे आरोप केले त्यातील तथ्य बाहेर येत आहेत म्हणून आधीच वैतागलेल्या लिब्रांडूना हा न्यायालयाने दिलेला जोरदार धक्का दिला आहे. त्या मुळे या लिब्रांडूना आग लागली आहे.