भारत सरकारने "कोरोना व्हायरस" च्या रूपात भारतात आलेल्या संकटाचा सामना करण्यासाठी "एपीडिमिक डिसीज ऍक्ट १८९७" या जवळपास १२३ वर्षे जुन्या कायद्याचा आधार घेतला, या कायद्यातील "सेक्शन २" लागू करण्यात आला आहे. या ब्रिटिश निर्मित या कायद्याचा आधार घेतला म्हणून सरकारवर पुरोगामी बुद्धीजंत वेगवेगळ्या पध्द्तीने तुटून पडत आहे.
काय आहे हा कायदा? या कायद्यात एकूण ४ "सेक्शन" आहेत. या कायद्याच्या "सेक्शन २" अंतर्गत काही विशेष अधिकार राज्य शासनाला आणि "सेक्शन २ (अ)" अंतर्गत काही विशेष अधिकार केंद्र शासनाला मिळतात, जेणे करून देशात आणि राज्यात पसरणाऱ्या संसर्गजन्य साथीच्या आजारावर सरकार नियंत्रण आणू शकेल. या सेक्शन अंतर्गत केंद्र सरकार विमानतळ, बंदर या ठिकाणी बाहेरून येणाऱ्या संशयित व्यक्तीस किंवा कोणालाही प्रवेश द्यायला अटकाव करू शकते.
याच कायद्याच्या "सेक्शन २ (ब)" अंतर्गत राज्य शासनाला अधिकार आहेत की, कोणत्याही वाहतूकीच्या साधनाने प्रवास करून येणाऱ्या प्रवाशा विषयी संसर्गाची शंका आल्यास, निरीक्षक अधिकारी त्या संशयितास दवाखान्यात किंवा वेगळ्या निर्माण केलेल्या अस्थायी निवासात पाठवू शकतो. तसेच संबंधितांची वैद्यकीय चाचणी घेण्याचे, उपचार करण्याचे संपूर्ण अधिकार त्या निरीक्षक अधिकाऱ्याला राहतात. शाळा, महाविद्यालये, आस्थापने आणि सार्वजनिक ठिकाणे जिथे सरकारला वाटत असेल की, जिथे संसर्गजन्य रोग लवकर पसरेल ती ठिकाणे सरकार तत्काळ प्रभावाने बंद करू शकते.
या कायद्यातील "सेक्शन ३" हा यातील सगळ्यात महत्वाचा भाग आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने या संसर्गजन्य रोगराईला अटकाव करण्यासाठी घालून दिलेले नियम आणि आदेश न मानणाऱ्या व्यक्ती, संस्थेवर सरकार IPC १८८ अंतर्गत गुन्हा दाखल करून कारवाई करू शकते.
आता या कायद्याच्या सरकारच्या वापरामुळे हे तथाकथित पुरोगामी इतका का मनस्ताप करून घेत आहेत? याला कारण आहे भारतात पसरविण्यात येणारी जातीयता! कोरेगाव-भीमा आणि एल्गार परिषद याच्या पर्शवभूमीवर महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या पद्धतीने जातीय विखार पसरवण्याचे प्रयत्न झाले. त्याचाच भाग म्हणून काही हिंदू नेते, त्यातही ब्राम्हण नेत्यांवर चुकीचे आरोप करत त्यांना बदनाम करण्याचे, त्यांचे प्रतिमा हनन करण्याचे काम डावे विचारजंत इमाने इतबारे करत होते आणि आहे. याचाच भाग म्हणून लोकमान्य टिळक यांनी पुण्यातील प्लेगची साथ आटोक्यात आणण्यासाठी याच "एपीडिमिक डिसीज ऍक्ट १८९७" कायद्याच्या आधारे कारवाई करणाऱ्या वॉल्टर चार्ल्स रँड हा ICS अधिकाऱ्याच्या विरोधात जनमत तापवून, त्याची हत्या चाफेकर बंधुकडून घडवून आणली. या प्रकरणात रँड याला तो आपले कर्तव्य करत असल्याचे भासवत त्याला पूर्णतः निर्दोष भासवत लोकमान्य टिळकांवर मात्र राजनैतिक म्हत्वाकांक्षेचा आरोप केला जात आहे. तर रँडची हत्या करून हुतात्मा होणाऱ्या चाफेकर बंधूंना माथेफिरू म्हणून त्याचेही प्रतिमा भंजन केल्या जात आहे. पण यात नक्की सत्य काय होते?
सन १८९६-९७ मध्ये पुण्यात आलेल साथीवर" नियंत्रण आणण्यासाठी तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने वरील "एपीडिमिक डिसीज ऍक्ट १८९७" या कायद्याचा वापर केला. खरे तर पुण्याच्या अगोदर मुंबईत या प्लेगच्या साथीने थैमान घातले होते. तेव्हा मुंबई इलाक्याचे तत्कालीन गव्हर्नर लॉर्ड सँडहर्स्ट यांनी एतदेशीय हिंदी सोजिरांच्या मदतीने कोणताही वाद न निर्माण करता याच कायद्याच्या आधारे प्लेग आटोक्यात आणला होता.
पुण्यातील प्लेगची साथ आटोक्यात आणण्यासाठी प्लेग कमिटी नेमून वॉल्टर चार्ल्स रँड हा ICS अधिकारी तिच्यावर नेमण्यात आला, त्याच्या सोबत कर्नल फिलिप्स आणि कॅप्टन बीव्हरीज हे अधिकारी आणि पण या कामात या अधिकाऱ्यांनी देशी सोजिर न घेता शेकडो गोरे सोजिर निवडले आणि यांनी प्लेग निर्मूलनाच्या नावाखाली पुण्यात धुमाकूळ घातला. सुरवातीला कदाचित काही प्रमाणात व्यवस्थित काम करणारे जनरल रँडचे सोजिर हळू हळू या कायद्याचा आधार घेत जनतेवर अत्याचार करायला लागले, प्लेगची "गाठ" बगलेत आणि जांघेत येत असल्यामुळे या "गाठीची" तपासणी ही खाजगी बाब होती. पण हे इंग्रज सोजिर स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही सगळ्या समक्ष, उघड्यावर तपासणी करण्यास भाग पाडू लागले. आजही आधुनिक युगात आपल्या कपड्यांच्या बाबतीत लाजेच्या व्याख्या बदलेल्या असल्या तरी कोणत्याही स्त्री किंवा पुरुषाची अशी कपडे काढून शरीराची तपासणी उघड्यावर करणे नक्कीच होणार नाही हे लक्षात घ्यावे, त्यातही स्त्रीची अशी तपासणी पर पुरुषाकडून आजही होऊ शकत नाही. साधे विमान प्रवासा अगोदरची सुरक्षा तपासणी करतापण स्त्रियांसाठी स्त्री अधिकारीच नेमली असते, पण लोकमान्य टिळकांनी बदनामी करतांना हे विचारातच घेतल्या गेले नाही. या उप्परपण प्लेग तपासणीच्या नावाखाली घरात जाऊन सामानाची नासधूस करणे, चीजवस्तू लुबाडणे, फक्त संशय आला म्हणून कोणतीही तपासणी न करता, घरातील समान बाहेर काढून जाळून टाकणे, असले अत्याचार सुरू झाले.
पुण्यात रँडचे हे वर्तन मात्र जुलमी होते. त्याने केलेल्या अत्याचाराची अनेक वर्णने आहेत, फक्त विस्तार भयाने इथे लिहीत नाही. लोकमान्य टिळक यांनी त्याच मुळे रँडविरोधात कारवाईची मागणी केली, लोकमान्य टिळक तसेही जहालवादी होते, पण पुण्यातील नेमस्त सुधारकांनी या रँडविरोधात आवाज उठवला होता. "सुधारक" च्या १२ एप्रिल १८९७ च्या अंकात संपादक म्हणतात “इतके दिवस चोरीवरच भागत होते, पण आता बायकाच्या अब्रूवर हात टाकेपर्यंत ह्यांची मजल गेली आहे आणि तरी आमचे लोक शांतच. अरे तुम्ही इतके नि:सत्व कशाने झाला आहात? पृथ्वीच्या पाठीवर आमच्या सारखे नामर्द लोक सापडणार नाहीत.आडदांडास कायदा शिकवा.” तर १० मे १८९७ रोजी "सुधारक" म्हणतो “इतके सगळे झाले तरी आमच्याने प्रतिकार करवत नाही. हे कशाचे लक्षण! सर्व जगातील रानटी पासून ते सभ्य समाजातील लोक ज्या एका बाबतीत संवेदनशील असतात त्या तुमच्या स्त्रियांच्या अब्रूचे धिंडवडे काढून जाहीर विटंबना केल तरी तुम्ही स्वस्थ ते स्वस्थच. धिक्कार असो तुमचा. अरे जनावरानाही इतका सोशिकपण शक्य नाही.” आता या सगळ्याचा परिणाम पुण्यात काही भागात या गोऱ्या सोजिरांवर हल्ले होण्यात झाला, आणि सरते शेवटी चाफेकर बंधूंनी रँडचा खून केला. या नंतर इंग्रज अजून चवताळले आणि पुण्यात चाफेकर बंधूंच्या तपासाच्या निमित्याने जोर जबरदस्ती करण्यास सुरुवात केली, या विरोधातच लोकमान्य टिळकांनी त्यांचा प्रसिद्ध "सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?" हा लेख लिहिला. लोकमान्य टिळकांनी आपल्या राजकीय म्हत्वाकांक्षेपाई लोकांना रँडच्या प्लेग निर्मूलनाच्या पुण्यकामत अडथळे आणायला लावणे म्हणजे एक थाप आहे, आपल्या जातीय विखरातून लोकमान्य टिळकांची प्रतिमा मलिन करण्याचा भाग आहे.
याच सगळ्या जातीय विखारी षड्यंत्रचा भाग असणारे तथाकथित पुरोगामी आता सरकारने आता पसरत असणाऱ्या "कोरोना" या संसर्गजन्य साथीच्या रोकधामासाठी म्हणून लागू केलेल्या "एपीडिमिक डिसीज ऍक्ट १८९७" या कायद्याच्या आडून आपल्या अकलेचे तारे तोडत आहेत.
कायदा वापरणे हे काही चुकीचे नाही पण त्या कायद्याची अमलबजावणी कशी होते हा महत्वाचा प्रश्न असतो! भारताच्या संविधानसभेत संविधान निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या भाषणात हाच मुद्दा घेत सांगितले होते की," संविधान कितीही चांगले असले तरी ते राबवणाऱ्या राज्यकर्यांनी ते अत्यंत प्रामाणिकपणे राबवले तरच ते जनतेच्या भल्यासाठी काम करेल." नेमका हाच मुद्दा या "एपीडिमिक डिसीज ऍक्ट १८९७" कायदा राबवण्यामध्ये होता.
आज जरी हे जातीयवादी या कायद्याचा आणि तो कायदा अत्यंत अमानुष पणे राबवणाऱ्या जनरल रँड चा कैवार घेत लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांची बदनामी करत असले तरी, तत्कालीन परिस्थितीत जनरल रँड याने हा कायदा अत्यंत जुलमी पद्धतिने वापरला होता. आज सरकारने हा कायदा पूर्णपणे नाही तर अंशतः लागू केला आहे. लोकशाही मध्ये सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो ते देशाचे सरकार असते, त्याच्यावर देशातील जनतेची जवाबदारी असते आणि ते जनतेला उत्तरदाई असते. त्या मुळे या कायद्याने सरकार जुलूम करेल असे नाही, मुळातच १८९६ नंतर पुण्यात पुन्हा प्लेगच्या साथी आल्या तत्कालीन ब्रिटिश सरकारने तेव्हा पण त्या साथीचा बंदोबस्त करण्यासाठी हाच "एपीडिमिक डिसीज ऍक्ट १८९७" कायदा वापरला, पण त्या नंतर जनतेचा रोष उत्पन्न होईल असा व्यवहार कोणत्याही ब्रिटिश अधिकाऱ्याकडून पण झाला नाही हे विशेष.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा