CAA चा विरोध तर मुस्लिम समाज केवळ अज्ञानापोटी आणि त्यांच्या रेम्या डोक्याच्या नेत्याच्या भाषणबाजी मुळे करत आहे. मुळातच स्वतःचे डोक न वापरता मुल्ला-मौलवीचे एकणाऱ्या आणि अनंत काळा पासून "इस्लाम खतरे मे" असल्याच्या मानसिकतेत असलेला हा समाज दुसरे काही करू शकत नाही हे पण तितकेच खरे.
काँग्रेस सकट संपूर्ण विरोधी पक्षाला मात्र या CAA आणि NRC च्या मुद्यात मात्र आपल्या सत्तेच्या पुनरस्थापणेची बीज दिसत आहे. त्यातल्या त्यात सत्तेसाठी हपापलेल्या काँग्रेसने तर या बाबतीत निव्वळ खोटा प्रचार आरंभला आहे. अर्थात हे काही नविन नाही, या अगोदर पण सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्याच्या निकालात दलित अत्याचार विरोधातील "अक्ट्रासिटी" च्या कायद्याच्या अमलबजावणीत काही मार्गदर्शक तत्वे लागू करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते, तेव्हा पण सरकारने हा "अक्ट्रासिटी" कायदाच रद्द केल्याचा कांगावा काँग्रेसने करत आपली राजकीय पोळी ग्वाल्हेर - मुरैना सकट संपूर्ण देश दंगली आणि बंदच्या आगीत झोकून शेकली होती.
पण काही नतद्रष्ट यात "धर्म" आणून अकारण वाद वाढवत आहेत. यात मुख्यतः बंगलादेश मधुन घुसखोरी करून आलेल्या मुसलमानांना स्थान नही याचे सगळ्यात जास्त दुःख या तथाकथित लिबरल बिरबल लोकांना झाले आहे.
हे लिबरल बिरबल या करता पाकिस्थान मध्ये धार्मिक प्रतारणा सहन करणाऱ्या इस्लामलाच सर्वस्व मानणाऱ्या "अहमादिया" पंथाच्या अनुयायांचे उदाहरण देत आहेत, पण हे बिरबल हे विसरतात की या तथाकथित "अहमदिया" पंथाच्या कुणाही अनुयायने त्याच्यावर इस्लामी धार्मिक अत्याचार होऊनही अजूनही एकदा पण इस्लामी नाही किंवा इस्लामी आत्याचारा विरोधात तोंड उघडले नाही आहे.
भारतीय मुस्लिम नेतृत्व अत्यंत दांभिक आहे. जगातील सगळे मुस्लिम एक आहे आणि त्यांची काळजी आपल्यालाच! हा एक भारतीय मुस्लिमांचा विचार, त्याच मुळे देशाच्या बाहेरील राजकारणाला देशात हिंसक विरोध दर्शवणे हा अत्यंत आवडता उद्योग! मग ती "सेव्ह गाझा" चळवळ असो, की बर्मा मधील "रोहिणग्या प्रश्न" असो, देशातील जनतेचा अर्थाअर्थी काही संबंध नसतांना, देशवासियांना मात्र या करता "हिंसा" सहन करावी लागते.
पण यात पण दुटप्पी भूमिका अशी की सीरिया, इस्राएल आणि बर्मा मधील मुस्लिमांची काळजी असणाऱ्या भारतीय मुस्लिमांना येमेन मधील मुस्लिमांची मात्र अजिबात काळजी नाही, कारण त्यांच्या वर अत्याचार करणारा देश हा भारतीय मुस्लिमांचा एक "आका" सौदी अरेबिया आहे, तसेच चीन मधील उघर मुस्लिमांवर होणाऱ्या अत्याचारा विरोधात पण भारतीय मुस्लिम जनमानस डोळे मिटून बसले आहे याचे कारण पण इतकेच की भारतीय मुस्लिमांना जवळचा असलेला देश पाकिस्थान पूर्णपणे चीनचा गुलाम आहे.
भारतीय हिंदूंनी कधीही कोणत्याही धार्मिक अत्याचार सहन करून देशात आश्रयाला येणाऱ्या शरणार्थीना कधीच दूर केले नाही, मग ते इराण मधून आलेले पारशी असो, की इस्रायल मधून हकलल्या गेलेले ज्यू असो! हिंदूंने त्यांना फक्त आश्रयच दिला नाही तर, त्यांना त्यांच्या धर्माचे पालन करण्याचे संपूर्ण धार्मिक स्वातंत्र्य पण दिले.
पण इतके असूनही आधुनिक भारतात जगभरातील शरणार्थी हिंदूना मात्र भारतातच आश्रय मिळवतांना भारतातच विरोध होतो ही मोठी शरमेची गोष्ट आहे.
कायदा मान्य नसेल तर विरोध दर्शवणे हा तुमचा संवैधानिक हक्क नक्कीच आहे, आणि त्या करता अनेक संवैधानी पर्याय पण उपलब्ध आहेत, पण त्या करता हिंसक आंदोलन करत सामान्य भारतीय नागरिकांना त्रास का? आणि तेही केवळ अज्ञानापोटी!
सध्या CAA च्या विरोधात प्रत्येक जण स्वतःच्या अकलेचे तारे पाजळत आहे. मुख्यतः पाकिस्थान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्थान या त्यांच्या देशाच्या कायद्यानुसार "मुस्लिम" किंवा "इस्लामीक" देश असलेल्या देशातून इतर धर्मियांना मिळणाऱ्या न्यून वागणुकीला कंटाळून आलेल्या हिंदू, शीख, पारसी, बौद्ध, जैन आणि ख्रिश्चन या धर्माच्या अनुयांनांना भारतीय नागरिकत्व मिळवंतांना येणाऱ्या अडचणी काही प्रमाणात सरकारने कमी केल्या आहेत इतकेच......! यातील हिंदू, शीख, बौद्ध आणि जैन या धर्माचा उदय तर याच भारतीय भूमीतील आणि फक्त बौद्ध धर्मच इतर देशांचा अधिकारीक धर्म आहे. पण हिंदू, शीख आणि जैन धर्मा तर कोणत्याच देशाचा अधिकारीक धर्म नाही आणि त्यांचे जन्म स्थान असलेल्या भारत देशात पण सर्वधर्मसमभावाच्या आणि धार्मिक समानतेच्या विचित्र कल्पनेपाई कोणी थारा देत नाही अश्या विचित्र परिस्थितीत या धर्माचे अनुयायी अडकले आहेत.
हिंदू धर्मीय लोकांना तर काश्मीर मधून धार्मिक विद्वेषापोटी आपल्याच देशात विस्थापित म्हणून लाजिरवाणे जिने जगावे लागत आहे, पण त्यांना काश्मीर मध्ये पुरस्थापित करण्याच्या सरकारच्या योजनेला विरोध हेच काँग्रेसी आणि विरोधी पक्ष प्राणपणाने करत आहे.
NRC चा देशव्यापी कायदा अजून संसदेत आला पण नाही, त्या मुळे त्या विषयी आताच विरोध करणे म्हणजे, "बाजारात तुरी, भट भटणीला मारी" या सारखे आहे. पण, जगातील प्रत्येक देशाचा या पद्धतीचा स्वतःचा कायदा आहे आणि त्याची अमलबजावणी करत हे देश आपापल्या देशातील अवैध प्रवासी नागरिकांना देशाबाहेर काढत असते, हा त्या त्या देशांचा हक्क असतो. याचा फटका अनेक अवैध पद्धतीने युरोप-अमेरिकेत गेलेल्या सर्व धर्मीय भारतीय लोकांना पण बसतो. पण भारतातील अश्या अवैध लोकांना बाहेर काढू नये म्हणणे मात्र आपल्याच देशाचे नुकसान करणे आहे.
होय, NRC कायद्याची अमलबजावणी कशी करायची आणि त्यातील सरकारी गलथानपणा कसा दूर करायचा हा वादाचा विषय नक्कीच होऊ शकतो, पण म्हणून कायदाच नाकारणे वेडेपणाचे ठरेल. पण देश हितापेक्षा सत्तेच्या उबेची जास्त काळजी असणाऱ्या पक्षांना या बाबतीत काही देने घेणे नाही. "इस्लाम खतरे मे" च्या गदारोळात मुस्लिमांनी पण देशाच्या हिताला तिलांजली न देता, मुल्ला-मौलवींच्या नादी न लागता, स्वतःच्या डोक्याने विचार करावा इतकेच!
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा