वाद NRC चा आणि वितंडवाद BBC चा !

             आसाम राज्यात सुरू असलेल्या NRC (नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन) म्हणजेच "नागरिकत्वाची नोंद"  या नोंदणीत जवळपास १९ लाख नागरिक हे बेकायदा भारतात राहत असल्याचे आढळले आणि एका नवीन वादाला तोंड फुटले. 

               आधी NRC म्हणजे नक्की काय? हे समजून घ्यायला हवे. भारताची जनगणना जी १९५१ ला झाली होती, त्या जनगणनेला आधार मानत ही "नागरिकत्वाची यादी" तयार करण्यात आली आहे. आसाम भारतातील असे पहिले राज्य आहे ज्या राज्याकडे अशी "नागरिकत्वाची यादी" आहे आणि याच आधारावर असे ठरवण्यात आले की २५ मार्च १९७१ म्हणजेच बांगलादेश स्वातंत्र्य झाल्याच्या आधी जे भारतात आले ते भारताचे नागरिक आहे. 

               तत्कालीन पूर्व पाकिस्थान मधील राजकीय स्थितीचा सगळ्यात जास्त त्रास हा आसाम राज्याला झाला. या राज्यात निर्वासितांच्या झुंडी येऊन स्थायिक झाल्या, इतकेच नाही तर या मुळे तेथील अनेक भागात सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, राजकीय समस्या उभ्या राहिल्या. या विरोधात १९७९ मध्ये "ऑल आसाम स्टुडंट युनियन" म्हणजेच AASU ने बेकायदा निर्वासितां विरोधात जबरदस्त आंदोलन सुरू केले. हे आंदोलन जवळपास सहा वर्षे चालले. शेवटी १५ ऑगस्ट १९८५ ला तत्कालीन काँग्रेसचे पक्षाचे नेते आणि देशाचे पंतप्रधान स्व. राजीव गांधी यांनी AASU बरोबर एक करार केला, यालाच आपण "आसाम करार" म्हणून ओळखतो. या करारात आसाम राज्यात NRC लागू करायचे आश्वासन देण्यात आले. पण काँग्रेसचे लक्ष नेहमीच देश हिता पेक्षा स्वतःच्या राजकीय हिता कडे जास्त असल्यामुळे, आणि येणारा लोंढा हा "मुस्लिम मतपेढी" म्हणून वापरता येत असल्यामुळे, काँग्रेसचे धोरण या बाबतीत "थंडा करके खाओ" असेच राहिले. यातील विशेष बाब अशी की NRC हे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशा नुसार होते आणि आहे. गंमतीची पण तितकीच गंभीर गोष्ट अशी की एकवेळेस याच अनधिकृत निर्वासित लोकांमुळे देशाला धोका आहे असे, NRC ला पाठींबा देणारी ममता बॅनर्जी मात्र आता या NRC च्या विरोधात आहेच पण या मुळे देशात गृहयुद्ध होण्याच्या धमक्या पण देत आहे.

                     अर्थातच या NRC चा सगळ्यात मोठा असर हा आसाम मधील मुस्लिम जनसंख्येवर होणार आहे आणि म्हणूनच देशातील तमाम राजकीय पक्ष आणि तथाकथित पुरोगामी बुद्धिजीवी या NRC च्या विरोधात आहे. सोबतच NRC मध्ये अनेक नाव गाहाळ झाल्याची तक्रार जनता करत आहे, पण या करता जनतेला भारतीय न्याय व्यवस्थेत तक्रार करण्यास पूर्ण मुभा आहे. सोबतच ही सगळी कवायत वर सांगितल्या प्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीत सुरू आहे.

                    काश्मीर मधील ३७० कलम आणि ३५ - अ रद्द केल्यावर देशातील अनेकांची भाषा पाकिस्थान सरकारच्या प्रवक्त्या नुसार झाली आहे, तेव्हा या NRC चे राजकीय भांडवल अगदी आसामची राजधानी गुहात्ती पासून थेट पाकिस्थानची राजधानी इस्लामाबाद पर्यंत केल्या गेले. पाकीस्थानचे पंतप्रधान इम्रान खान याने तर "मुस्लिमांवर अत्याचार करण्यासाठी आलेला कायदा!" असे वक्तव्य या NRC बद्दल केले.

               आता जे पाकिस्थानला आवडत नाही ते भारतातील प्रतिष्ठित (?) पत्रकार आणि राजकीय नेत्यांना पण आवडत नाही, त्याच मुळे भाजप वगळता सगळे राजकीय पक्ष जसे विरोधात आहेत, तसेच अनेक पत्रकार सुद्धा विरोधात आहे आणि या विरोधात अनेक हास्यास्पद दावे करत आहे. 

                   BBC या जागतिक स्तरावर नावाजलेल्या वृत्तपत्र वाहिनीची भारतातील हिंदी शाखा तर भारत सरकार विरोधात अजेंडा ठेवूनच मार्गक्रमण करीत आहे. त्या मुळे BBC हिंदी या NRC च्या विरोधात अनेक हास्यास्पद दावे करत आहे.

https://bbc.in/2jP3nxP

                नुकताच या वहिनीच्या पोर्टल वर पाकिस्थानी पत्रकार वुसतुल्लाह खान यांनी लिहलेला या प्रकरणा वरील लेख प्रसिद्ध केला, या लेखात त्यांनी विदेशात वसलेल्या भारतीयांना अश्या प्रकारे दुसऱ्या देशाने बाहेर काढले तर तुम्ही काय कराल? असा प्रश्न गृहमंत्री अमित शहा यांना विचारला आहे. हा प्रश्न विचारतांना यांना आठवण झाली ती युगंडाचा जगप्रसिद्ध क्रूरकर्मा हुकूमशहा ईदी अमीन याने १९७२ मध्ये आशियाई लोकांना एका रात्रीत देश सोडण्याचा जो आदेश दिला त्याचा. या काळात युगंडात तीन पिढ्यांपासून स्थायिक झालेल्या भारतीय, पाकिस्थानी आणि बांगलादेशी जनतेवर सरळ असर पडला होता, एका रात्रीत त्यांना युगांडा आपल्या अंगावरील वस्त्रनिशी सोडावे लागले होते. या घटनेची सांगड आसाम मधील NRC सोबत करण्याचा आणि बुद्धिभ्रम करण्याचा प्रयत्न आहे. 

                       मुळातच एखाद्या देशात प्रवेश करायचे काही आंतराष्ट्रीय कायदे आहेत आणि त्याचा वापर करत देशात कोणाला आश्रय द्यायचा आणि नाही द्यायचा हे ठरवण्याचा अधिकार नक्कीच त्या त्या देशाकडे असतो. निर्वासितांना अनुकंपा तत्वावर देशात आश्रय दिला तरी, किती निर्वासितांना आश्रय द्यायचा हे आपल्या देशाच्या भौगोलिक आर्थिक गणिताच्या आधारावर प्रत्येक देश हा निर्णय घेतो. 

               जगातील प्रत्येक देशात या बाबतीत कायदे आहेतच. BBC चा मूळ देश ग्रेट ब्रिटन पण आपल्या देशात अवैध पध्द्तीने घुसलेल्या लोकांना कायदेशीर कारवाई करत बाहेर काढतोच! 

                    युगांडा च्या प्रकरणात इदी अमिनने कायदेशीर रित्या युगंडात स्थायिक झालेल्या लोकांना धार्मिक आणि वांशिक भेदभाव करत बाहेर काढले होते. इथे भारतात मात्र बेकायदेशीर पद्धतीने आलेल्या लोकांना देशा बाहेर सरकार घालवू पाहत आहे, यात चूक काहीच नाहीये. या प्रकरणाला उगाच धार्मिक रंग देणे हे चुकीचेच.

                           अर्थात या सगळ्यात महत्त्वाची ज्ञानबाची मेख अशी की गेल्या ७० वर्षात सत्तेत असलेल्या काँग्रेस सारख्या पक्षाने आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी या अवैध घुसखोरांकडे दुर्लक्ष केले, इतर पक्षांनी पण त्याचीच पुनरावृत्ती केली, इतकेच नाही तर आपल्या भ्रष्ट व्यवस्थेने त्यांना भारतीय नागरिकांना मिळणाऱ्या रेशन / आधार/ पॅन कार्ड सारख्या सुविधा उपलब्ध करत देशातील संसाधन लुटण्याचे पाप मात्र केले. याचीच परिणीती ही की घुसखोरी करणारे पिढ्यानपिढ्या इथे राजरोस जगले आणि आजची समस्या उभी राहिली. पण या बांगलादेशी आणि रोहींग्या बेकायदेशीर नागरिकांपैकी अनेक राष्ट्र विरोधी आणि बेकायदेशीर व्यवसायात गुंतलेले आढळले आहेत. त्याच बरोबर या बेकायदेशीर नागरिकांमुळे देशातील अनेक राज्यात धार्मिक आणि सामाजिक प्रश्न पण उभे राहिले आहेत. त्या मुळे या सगळ्या बेकायदेशीर घुसखोरांवर कारवाई करणे आवश्यकच आहे.

                 अर्थात NRC च्या कारवाईत काही त्रुटी नसतीलच असे नाही. पण त्या दूर करण्या करता भारतीय न्याय व्यवस्था नक्कीच मजबूत आहे. मात्र सरकारच्या या कठोर निर्णयाचे स्वागत नक्कीच व्हायला हवे.