साधारण जुलै २०१९ च्या शेवटच्या आठवड्यात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल काश्मीर दौऱ्यावर गेले आणि तेथून वापस येऊन त्यांनी काश्मीरला १०,००० सैनिकांची कुमक तैनात करण्याचे जाहीर केले. लगेच या निर्णयावर अंमल पण करण्यात आला.
या बरोबरच काश्मीर प्रश्न पुन्हा कळीचा प्रश्न बनला. तसेही भा.ज.प. ने नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात पुन्हा सरकार स्थापन केल्या नंतर, काश्मीर प्रश्नी हे सरकार आपल्या पहिल्या कार्यकाळापेक्षा जास्त कडक भूमिका घेईल याची जाणीव प्रत्येकालाच होती. त्यात मोदी सरकार ०.२ मध्ये गृहमंत्री म्हणून अमित शहा यांनी वर्णी लागल्याबरोबरच काश्मिरी फुटीरतावादी नेते आणि देशातील त्यांचे सहानभूतीदार यांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली होतीच. अमित शहा यांनीही त्यांचा भ्रमनिरास अजिबात केला नाही.
नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी पहिल्या दिवशी पासूनच काश्मीर प्रश्नी आपली पकड बनवत, एकप्रकारे "मनोवैज्ञानिक दबाव" बनवायला सुरवात केलीच आणि त्यात यशस्वी पण झाले. काश्मीरवरचे वादग्रस्त कायदे आणि भा.ज.प. परंपरागत ज्या मुद्यांना विरोध करत होता त्या "३७० आणि ३५ - अ" या मुद्द्यांना चर्चेत आणले. अगदी वर्तमानपत्रा पासून संसदे पर्यंत या मुद्यांवर धमासान चर्चा, आरोप-प्रत्यारोप बघायला मिळाले.
हे सगळे एकीकडे सुरू असतांना तिकडे काश्मीरमध्ये फुटीरतावादिंच्या मुसक्या आवळतांनाच, दहशतवादयांच्या विरोधात कारवाया आणि त्यांना त्यांच्या "७६ हुरांकडे" पाठवायाचा कार्यक्रम जोमात सुरू असतांनाच, J & K बँकेतील घोटाळेबाज आणि त्यातून फुटीरतावाद्यांना होणारा आर्थिक स्रोत पण आटवण्यात सरकारला यश आले.
यातच २ ऑगस्ट ला भारत सरकारने अचानक काश्मीर मध्ये सुरू असलेली अमरनाथ यात्रा रद्द केली, कारण दिले की पाकिस्थान पुरस्कृत दहशतवादी गट या यात्रेवर आणि काश्मीर मध्ये आलेल्या पर्यटकांवर जोरदार हल्ले करू शकतात. या करता अमरनाथ यात्रेच्या रस्त्यावर जप्त केलेल्या बंदुका आणि बॉम्ब एका पत्रकार परिषदेत समोर ठेवण्यात आले. लक्षात घ्या या अगोदर पण अमरनाथ यात्रा दहशतवाद्यांचे लक्ष होत राहिली आहे, पण कधीही ती या प्रकारे रद्द करण्यात आलेली नाही!
काश्मीर मधील धार्मिक यात्रेकरू, देशी आणि विदेशी पर्यटक यांना ताबडतोब काश्मीर सोडण्यास सांगण्यात आले. इतकेच नाही तर काश्मिरी शाळा आणि महाविद्यालयांना पुढील सूचना मिळेपर्यंत सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. देशाच्या अन्य राज्यातून शिक्षणाकरिता काश्मीर मध्ये आलेल्या विद्यार्थ्यांनी पण आपापल्या घरची वाट धरली आहे.
यातच भारतीय सेनेने पाकव्याप्त काश्मीर मध्ये नीलम-झेलम संगमावर पाकिस्थान चीनच्या मदतीने बांधत असलेल्या धरणावर तोफगोळे डागले आहे. हे धरण प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या ३० ते ३५ किलोमीटर आत आहे. याचे दोनच अर्थ निघतात, पहिला अर्थ हा की, फक्त युद्धकाळात सीमेवर आणला जाणारा लांब पल्ल्याचा तोफखाना भारताने नियंत्रण रेषेवर उभा केला आहे किंवा दुसरा अर्थ हा की भारताने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडत हलक्या तोफखान्या सह हा हल्ला केला आहे.
या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीमुळे दोन जण सगळ्यात जास्त घाबरलेले आहेत. पहिला घाबरलेला आणि अतीषय गोंधळलेल्या मनस्थितीत पोहचलेला पाकिस्थान. पहिले हे लक्षात घ्या की भारत सरकार अगदी पहिले पासून संपूर्ण राज्य म्हणून जम्मू आणि काश्मीर असा उल्लेख करते पण पाकिस्थान मात्र फक्त काश्मीर घाटी या मुस्लिम बहुल भागाला जास्त महत्व देत आला आहे, त्याच्या अंदाजाने हिंदू बहुल जम्मू आणि बुद्ध बहुल लदाखला किंचितही महत्व नाहीये, काश्मीरी आपल्या सोबत आले तर हे भूभाग पण आपसूक आपल्या पदरात पडतील! पण या उलट मोदी सरकारने लदाख आणि जम्मू या भागांना स्वतःचे वेगळे अस्तित्व द्यायला हलकेच सुरवात केली. राजकीय दृष्ट्या पण जम्मू आणि लदाख मध्ये मतदार संघ वाढवायचा विचार बोलून दाखवण्यात आला. असे झाले तर काश्मीर घाटी प्रमाणेच जम्मू आणि लदाख मध्ये विधानसभेच्या जागा वाढतील आणि त्या मुळे आज पर्यंत ज्या राज्यावर मुस्लिम बहुल काश्मीर भागाचे वर्चस्व होते ते संपुष्टात येईल. जे सध्याच्या जम्मू काश्मीर राज्याच्या राजकारणाचा धार्मिक आणि राजकीय अक्ष पूर्णतः फिरवून टाकेल. या मुळे या राज्यात पाकिस्थान करत असलेल्या अप्रत्यक्ष राजकारणावर मोठा प्रभाव पडेल, जे पाकिस्थानला नको आहे.
सध्याच्या आपल्या ढासळलेल्या आर्थिक परिस्थितीत आणि जागतिक स्तरावर दहशतवादाच्या मुद्यावर एकाकी पडलेला असतांना भरताविरोधात युद्धाला पण पाकिस्थान अनुकूल नाही. या परिस्थिती युद्ध झाले आणि भारताने पाकिस्थांची एक इंच जमीन पण जिंकली नाही तरी, पाकिस्थानला जबरदस्त आर्थिक, राजकीय, सामाजिक असंतोषाला तोंड द्यावे लागेल आणि कदाचित या मुळे पाकिस्थानच्या मांडीखालील काश्मीर हातातून जाईलच पण सोबत हक्काचे सिंध आणि बलुचिस्थान पण जाईल.
काश्मीर मधील भा.ज.प. विरोधी आणि भारत विरोधी पक्ष जरी "३७० आणि ३५-अ" रद्द करण्यासाठी भारत सरकार अश्या प्रकारे वातावरण निर्मिती करण्याचा प्रयत्न करत आहे अशी ओरड करत असले तरी, त्यांचे खरे दुःख आपला राजकीय मुद्दा संपत आल्याचे आहे. काही भारतविरोधी तत्व काश्मीर मध्ये सक्रिय असल्यामुळे त्याची भीती भारताला दाखवत हे नेते नेहमीच स्वतःचा राजकीय आणि आर्थिक फायदा करत आले आहे. यात शोषण मात्र ज्यांच्या भल्या करता लढण्याचे नाटक ही नेते मंडळी करतात त्या गरीब जम्मू आणि काश्मीरच्या सामान्य लोकांचे होत आहे.
खरे तर संवैधानिक पद्धतीने सध्या तरी जम्मू काश्मीरचे "कलम ३७०" पटकन रद्द करता येऊ शकत नाही. कारण हे कलम रद्द करतांना जम्मू काश्मीर राज्याच्या घटना समितीची शिफारस लागेल, अशी समिती आता अस्तित्वात नाही.
तसेच "३५-अ" चा वाद पण सर्वोच्च न्यायालयात आहे, तेव्हा न्यायालयाचा निकाल येण्या अगोदर भारत सरकार या वर पण तडकाफडकी निर्णय घेऊन आपल्याच न्यायालयाचा अपमान करण्याचा आरोप आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या रोष पत्करणार नाही. बाबरी प्रकरणा प्रमाणेच न्यायालयाचा निकाल लागल्यावरच या प्रकरणावर पुढील निर्णय घेईल.
जम्मू आणि काश्मीरचे त्रिभाजन करणे पण भारत सरकारसाठी सोपे नाही. या करता संवैधानिक पद्धतीमध्ये या कथित त्रिभाजन करण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या विधानसभेत मान्य व्हायला हवा. सध्या जम्मू काश्मीर मध्ये राष्ट्रपती शासन असल्यामुळे विधानसभा भंग आहे.
मग भारत सरकार नक्की करणार काय? काश्मीर मधील निवडणुकीत भाग न घेता, फक्त भारत विरोधी भूमिका घेत काश्मिरी राजकारणात आपला दबदबा तयार करणाऱ्या हुरीयतचा आवाज भारत सरकारला यश आले आहे. अशातच भारत सरकारच्या कमालीच्या गोपनीय खेळी मुळे PDP आणि NC या तेथील प्रस्थापित पक्षाच्या नेत्यांच्या घशाला कोरड पडली आहे. आपल्या राजकीय अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असल्याच्या भीतीने यांच्या कडून अफवांचे पेव उठवण्यात येत आहे.
पण तितकेच वेगवेगळे तर्क जम्मू काश्मीर राज्या बाहेरील जनता सुद्धा लढवत आहे. काश्मीर प्रश्नावरील तणाव क्षणा क्षणाला वाढत आहे. ५ ऑगस्ट सकाळ पासून श्रीनगर येथे संचारबंदी लागू करण्याची सूचना आहे. तेथील इंटरनेट आणि मोबाईल, फोन व्यवस्था थांबवण्यात आली आहे. महबुबा मुफ्ती आणि ओमर अब्दुला यांना आपल्या घरात कैद केल्याचे वृत्त येत आहे.
नक्कीच काश्मीर मध्ये मोठा धमाका होणार आहे! पण कोणता? याचा जम्मू काश्मीरच्या प्रश्नावर, राजकारणावर, समाजकारणावर नक्की काय प्रभाव पडणार आहे? पाकिस्थान वर या मुळे नक्की काय प्रभाव पडणार आहे? भारतात या मुळे कोणती सामाजिक आणि राजकीय उलथापालथ होईल? या कडेच सगळ्या देशाचे लक्ष लागले आहे.
एक मात्र या मुळे पक्के आहे की मोदी सरकारची प्रशासनावर पकड मागील सरकरपेक्षा अधिक आहे. इतके दिवस प्रयत्न करून सुद्धा कोणालाही सरकारच्या मनाचा थांग लागला नाहीये! सोबतच सरकारने "मनोवैज्ञानिक युद्धात" पहिल्यांदा बाजी मारली आहे! आणि इतिहासात पाहिल्यादाच काश्मीर प्रश्नी भारत सरकार एका आक्रमक भूमिकेत आहे! या बद्दल सरकारचे नक्कीच अभिनंदन करायला हवे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा