कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात झालेल्या घडामोडी म्हणजे "सत्तेचे उच्चदाब नाटकाची" सुरवात होती, काँग्रेस आणि जदसे यांची सत्ता म्हणजे या नाटकाचा पहिला अंक होता. हे नाटक अत्यंत उतकंठा वर्धक नक्कीच होते. या प्रकरणाच्या मागच्या लेखाला म्हणूनच "अंक १ ला" म्हंटले होते आणि सोबतच या लेखाचा शेवट करतांना खालील वक्तव्य केले होते.
"या सगळ्या प्रकरणातून सामान्य मतदाराने बोध इतकाच घ्यायचा कि येणाऱ्या काळात अजून नैतिक राजकारण जास्त दिसणार नाही. बहुमत नसतांना पण मुख्यमंत्री बसवणे हे भा.ज.प.चे वागणे जितके अनैतिक होते तितकेच अनैतिक जनतेने झिडकारल्या नंतरही कॉंग्रसने बाजूला न होता आपल्या पेक्षा कमी जागा असलेल्या पक्षाला “मुख्यमंत्री” पद देत सत्तेला चिटकून राहणे हि होय. म्हणून फक्त भा.ज.प.लाच “सत्ता पिपासू” म्हणण्याला काही अर्थ राहत नाही कॉंग्रेस पण तीत्कीत “सत्ता पिपासू” आहे यात किंचितही शंका कोणाच्या मनात राहू नये. त्यातल्या त्यात भा.ज.प. सगळ्यात मोठा पक्ष म्हणून समोर आल्यावर त्याला “हातपाय” हलवणे आवश्यक होते. मात्र भा.ज.प. कुमारस्वामींशी बोलला तर “घोडेबाजार” आणि कॉंग्रेस बोलला तर ते “राजकारण” असा दुप्पटी व्यवहार भारतीय प्रचार माध्यमे जरी करत असली तरी भारतीय मतदार जनतेने करू नये, हा “धडा” आपल्यासाठी."
या वाक्यांचा पूर्ण प्रत्यय कर्नाटक राज्यात येत होता. कमी जागा जिंकून सुद्धा "मुख्यमंत्री" पद मिळालेले कुमारस्वामी इतक्या महिन्यात कधीही सुखाने या मंत्रिपदाचा उपभोग घेऊ शकले नाही हे एक सत्य आहे. कधी भाजपचे येदीयुरप्पा यांची भीती, तर कधी काँग्रेसी सिद्धरमैय्या यांची भीती! काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री असलेले सिद्धरमैय्या तर कर्नाटकातील "सुपर मुख्यमंत्री" झाले होते. कर्नाटकच्या अधिकृत "मुख्यमंत्री निवासात" यांचा निवास कायम होता. कुमारस्वामी यांना कधी काँग्रेस तर कधी स्वतःच्याच पक्षातले आमदार वेगवेगळ्या प्रकारे "ब्लॅकमेल" करत होते. या बद्दलची तक्रार करतांना मुख्यमंत्र्यांना पत्रकारां समोर अश्रू काढतांना कर्नाटक वासीयांनीच नाही तर संपूर्ण देशाने बघितले.
कर्नाटक सत्ता स्थापनेच्या वेळेस भा.ज.प. विरोधकांनी केलेले शक्ती प्रदर्शनाचे छायाचित्र तुम्हाला लक्षात असेलच. २०१४ ची लोकसभा निवडणूक हरलेली काँग्रेस! मिजोराम, गोवा राज्यात निवडणूक जिंकून सुद्धा सत्ता गमावलेली काँग्रेस! तर उत्तर प्रदेश, जम्मू काश्मीर सारख्या राज्यात हरलेले इतर पक्ष, बिहार मध्ये सोबतीला आलेले नितीश कुमार पण अर्धवट डाव मोडून भाजपच्या सोबत जात विरोधकांना चांगलाच चटका लावून गेले होते. सोबतच पश्चिम बंगाल पाठोपाठ त्रिपुरा येथील आपली सत्ता घालवणारे डावे पक्ष, असे सगळे हताश पक्ष प्रमुखांकरता कर्नाटकात सत्ता स्थापन करणे म्हणजे स्वप्नातीत क्षण होता. कर्नाटक विजया मुळे या विरोधकांना ऊर्जा प्राप्त झाली होती. एकाएकी भारतातील सगळे भा.ज.प. विरोधी पक्ष दमदार पणे एकत्र आल्याचे चित्र निर्माण झाले.
भारतातील तथाकथित पत्रकारांनी पण या सत्ता स्थापनेचे कौतुक सुरू केले. मात्र प्रत्यक्ष कर्नाटकात मात्र परिस्थिती वेगळी होती. या सत्तेच्या रस्साखेची मध्ये कर्नाटकात सरकारी योजना यायच्या थांबल्या. बाहेरच्या कंपन्या सरकारी निविदा भरायला कचरत होत्या, कारण सरळ होते काँग्रेस आणि जदसे मध्ये काहीही चांगले नाही याची ग्वाही खुद्द मुख्यमंत्री देत होते, तर भा.ज.प. मध्येच सत्ता पक्षाचे काही आमदार आमच्या सोबत आहेत अशी हुल उठवत मुख्यमंत्र्यांची झोप उडवत होते. अश्या अस्थिर राजकीय वातावरणात राज्याचा गाडा थांबला होता. निवडून आलेल्या आमदारांना मात्र जनरोषाला सामोरे जावे लागत होते.
मध्य प्रदेश, राजस्थान राज्यात मिळालेला निसटता विजय आणि छत्तीसगड मध्ये मिळालेला संपूर्ण विजयाने भ.ज.प. विरोधी पक्षाच्या सत्ता आकांक्षाला धुमारे फोडणारा असला आणि काँग्रेसचा आत्मविश्वास वाढवणारा असला, तरी हाच विजय काँग्रेसला पुन्हा आपल्या मूळ स्वभावावर नेणारा होता. "भारतातील एकमेव मोठा पक्ष असल्यामुळे नेतृत्व आपणच करणार" हे या मागचे गणित! कर्नाटकात भा.ज.प. ला शह देण्याच्या नादात, आपल्या विरोधात लढून, कमी जागा मिळवून पण जदसे ला मुख्यमंत्री पद देणारी काँग्रेस आता मात्र असे पुन्हा करणार नाही असे राजकीय इशारे द्यायला लागली. याची परिणीती म्हणजे २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकी आधी विरोधकांची तुटलेली एकजूट. त्यातही आपण मोदी सरकार विरोधात उठवलेल्या भ्रष्टाचाराच्या कहाण्यांवर जनता विश्वास ठेवत आहे या भाबड्या स्वप्नात मश्गुल झालेले राहुल गांधी, आणि जमिनीवर मोदींनी नक्की काय काम केले हे न उमजलेले तथाकथित पुरोगामी पत्रकार आणि नेते. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे मोदी यांच्या नेतृत्वात भा.ज.प. ने मिळवलेला दणदणीत विजय!
कर्नाटकात सत्तेचा वाटा आपल्याला मिळत नाही आणि असेच राहिले तर मिळणार पण नाही अश्या मानसिक अवस्थेत कर्नाटकचे अनेक आमदार पोहचले होते. या सगळ्यांना खुश करणे ना कुमारस्वामी यांच्या हातात होते, ना सिध्दरमैय्या यांच्या! सोबतच लोकसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर काँग्रेसमध्ये गाजत असलेल्या "अंतर्गत राजीनामा" सत्रात गुंतल्यामुळे निर्णय क्षमतेचाअभाव निर्माण झाला आहे, या मुळे पण कर्नाटक प्रकरणात गुंतागुंत वाढण्यास कारणीभूत आहे. अध्यक्षा विना काँग्रेस कशी सामोरी जाणार? त्या मुळे या आमदारांच्या राजीनाम्यात नवीन असे काही नाही आणि या राजीनामा नाट्यामागे फक्त भा.ज.प. आहे असे म्हणणे पण धाडसाचे ठरेल.
राजीनाम्या नाट्या नंतर कर्नाटकचे आमदार ज्या ज्या राज्यात श्रमपरिहार करत आहे ती भा.ज.प. सत्तेत आलेली राज्य आहेत हे बघता भा.ज.प. चा या प्रकरणातील हात स्पष्ट आहे. पण अगोदर कर्नाटक प्रकरणात हात पोळले असल्यामुळे भा.ज.प. खुलेपणाने समोर येत नाहीये.
कर्नाटकातील पहिल्या अंकात राज्याचे राज्यपाल यांची भूमिका संशयास्पद होती, तर दुसऱ्या अंकात कर्नाटक विधानसभेच्या अध्यक्षांची भूमिका वादात आहे. राजीनामा देत राज्य सोडून गेलेल्या आमदारांचा राजीनामा अध्यक्षांनी अजून मंजूर केला नाही.
या राजीनाम्यानबाबत गुरुवारीच निर्णय घेण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष आर.के. रमेशकुमार यांना केली होती. पण तसे होणे शक्य नसल्याचे रमेशकुमार यांनी स्पष्ट केले. सोबतच राजीनामे योग्य पध्द्तीने दिले असले तरी, राजीनामे द्यावे या साठी आमदारांवर कोणता दबाव नाही ना हे तपासावे लागेल असे तर्कट अध्यक्षांनी दिले आहे.
मंगळवारी कर्नाटक मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सभागृहात शक्तीप्रदर्शनाला समोर जायचा निर्णय घेण्यात आला आहे. म्हणजे आता भा.ज.प., काँग्रेस, जदसे तिन्ही पक्ष आपल्या आमदारांसाठी "व्हीप" काढतील. राजीनामे देणाऱ्या आमदारांनी हा "व्हीप" नाकारला तर?
तर मात्र त्यांच्यावर पक्षविरोधी कारवाया केल्या म्हणून कारवाई करण्यात येईल, म्हणजे त्या आमदारांना बरखास्त करण्यात येईल. मग हेच होणार असेल तर राजीनामे का स्वीकारले नाही? तर फक्त स्वतःच्या चुका लपवत, भा.ज.प. च्या डोक्यावर या घडामोडीचे खापर फोडून स्वतःला "शहीद" म्हणून दाखवत सहानुभूती घ्यायला हा सगळा खटाटोप. एकूणच राजकारणात नैतिकतेचे स्तोम फक्त दाखवण्यापूरते असते, प्रत्यक्षात नैतिकता कुठेच नसते हेच कर्नाटकी नाटका मुळे लक्षात येते.
फक्त बघायचे इतकेच की हे नाटक दोन अंकी राहते की तिसरा अंक अजून कुठे लिहल्या जात आहे ते.
मस्त लिखाण
उत्तर द्याहटवाधन्यवाद
हटवा