१९६२ - देशाचा पराभव की देशाची फसवणूक?

                   मागच्या एका लेखात काँग्रेस मधील डाव्या विचारांच्या कंपू विषयी लिहले होते. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या काळात डाव्या विचारांचा एक कंपू काँग्रेसमध्ये कार्यरत होता. स्वतः नेहरू पण डाव्या विचारांनी बऱ्याच अंशी प्रेरित होतेच. त्या मुळे असेल पण भारता साठी चीन हा त्यांना शत्रू वाटत नव्हता. काँग्रेस मधील या डाव्या कंपूचे नेतृत्व कृष्ण मेनन सारखा महारथी करत होता.
http://lavleledive.blogspot.com/2019/05/blog-post.html?m=1
                              कृष्ण मेनन हे १९४७ ते १९५२ भारताचे  ब्रिटन मधील राजदूत होते. १९५३ मध्ये त्यांना राज्यसभेवर निवडून आणण्यात आले. पंडित नेहरू यांच्या अत्यंत विश्वासातील म्हणून त्यांचे नाव घेतल्या जायला लागले. १९५६ मध्ये बिनखात्याचे मंत्री म्हणून त्यांची वर्णी नेहरू यांच्या मंत्रिमंडळात झाली.
                            स्वातंत्र्य भारतातील पहिला घोटाळा, जो लष्करी उपयोगाच्या "जीप" खरेदी मध्ये झाला त्यात या कृष्ण मेनन यांचे नाव खराब झाले होते. तरी पंडित नेहरू यांच्या आशीर्वादा मुळे त्यांच्या वर योग्य कारवाई झाली नाहीच, पण भविष्यात त्यांना राजकीय बढती १९५८ मध्ये भारताचे संरक्षण मंत्री म्हणून मिळाली.

                         १९५८ तेच वर्ष होते जेव्हा चीन आणि भारतातील सीमा संघर्ष टिपेला पोहचला होता. १९५९ येत पर्यंत तर हा संघर्ष रक्तरंजित रूप घ्यायला लागला होता. लडाख मधील कोंगकाला भागात पहिल्यांदा चीन सीमेवर हिंसक प्रतिक्रिया आली होती.
                           एकीकडे चीनच्या कुरापती वाढत असतांना सुद्धा पंडित नेहरू १९५४ मध्ये चीन सोबत केलेल्या "पंचशील करार" आणि आपल्या अलिप्तवादाच्या स्वप्नात मश्गुल होते. त्यांना त्या स्वप्नातून बाहेर काढून सत्य दाखवायचे कर्तव्य कृष्ण मेनन यांनाच्या संरक्षण मंत्रालयाने केले नाही. 

                           इतकेच नाही तर १९६२ च्या युद्धाचे खापर भारतीय सेनेच्या तत्कालीन गुप्त विभागावर फोडण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण तो एक चुकीचा आरोप आहे, कारण वेळोवेळी चीनच्या सीमेवरील हालचाली  भारतीय सेना आपल्या संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठवत होती, ज्या कडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले गेले.
                         त्या नंतर मात्र कृष्ण मेनन यांच्या कडून एका मागून एक चुकीचे निर्णय घेतल्या गेले त्याची परिणीती १९६२ चीनच्या युद्धात झालेल्या पराजयाची कारणे लपलेली आहेत.
                            मुळातच भारतीय सेनेने चीनने तिब्बेत वर आपले वर्चस्व स्थापन केल्यावरच चीनच्या हेतू वर शंका व्यक्त केली होती. पण आपल्या अलिप्तवादाच्या अतिरिक्त प्रेमात पडलेले नेहरू आणि चीनच्या डाव्या क्रांतीच्या प्रेमात असणारे नेहरूंचे सल्लागार यांनी या कडे अजिबात लक्ष दिले नाहीच उलट चीन सोबत "पंचशील करार" करत चीनच्या सापळ्यात अडकत गेले.

                               याचीच परिणीती ही की, भारतीय सनेने चीनचा धोका समोर ठेऊन, चीन सोबत युद्ध करावे लागलेच तर कराव्या लागणाऱ्या तयारी साठी मागितलेली युद्ध सामुग्री पण भारतीय सेनेला मिळाली नाही. या करता कृष्ण मेनन स्वतः सरळ जवाबदार नक्कीच होते. 
                          याच बरोबर कृष्ण मेनन यांनी भारतीय सेनेत जे फेरबदल केले ते भारताच्या भारतीय सेनेमध्ये अक्षरशः दुफळी माजवणारे होते. भारतीय सेने मध्ये त्यांच्या कार्यकाळात बढती ही कामाच्या दर्जा वरून नाही तर "प्रेमाच्या दर्जा" वरून व्हायला लागली. 
                            कृष्ण मेनन यांनी सगळ्यात चुकीची नियुक्ती केली ती ब्रिज मोहन कौल यांची. आजचा अरुणाचल प्रदेश ज्याला त्या वेळी पूर्वोत्तर फ्रंटीयर म्हणून सेनेत म्हणले जाई त्याचे कमान कृष्ण मेनन यांनी या कौल साहेबांना दिली. ब्रिज मोहन कौल हे लष्करी नोकरशहा होते यांना प्रत्यक्ष युद्ध भूमीचा काडीचा अनुभव नव्हता. या कौल साहेबांनी पण आपल्या कमांड मध्ये सैनिकांना बढती देतांना कृष्ण मेनन यांचा "प्रेमाचा दर्जा" हाच कित्ता गिरवायला सुरवात केली. याचा वाद इतका विकोपाला गेला की तत्कालीन जनरल के. एस. थीमय्या यांनी या सगळ्याचा विरोध करत राजीनामा दिला. कसेतरी हा राजीनामा त्यांना मागे घेण्यास बाध्य केले गेले असले तरी, नंतर कृष्ण मेनन यांची पकड भारतीय सेनेत मजबूत झाली, कारण भारताचे पंतप्रधान पंडित नेहरू हे पूर्णतः कृष्ण मेनन यांच्या बाजूने असल्याचा संदेश भारतीय सेनेत पोहचला होता. त्या मुळे तिथून कृष्ण मेनन आणि कौल यांना होणारा विरोध मागे पडला.
                          पण चीनने आक्रमण केल्यावर भारताची पूर्व सीमा ज्यांच्या हातात होती ते लेफ्टनंट जनरल ब्रिज मोहन कौल हे तब्येतीच्या कारणावर दिल्लीत वापस आले. खरे तर हे सरळ सरळ युद्धातून पळ काढण्याचे उदाहरण होते आणि कौल यांच्या वर कारवाई करता आली असती. पण कृष्ण मेनन यांचा वरदहस्त आणि कृष्ण मेनन यांच्या मागे भक्कम पणे उभे असलेले पंडित नेहरू यांच्या मुळे कौल यांच्या वर काहीही कारवाई तर झाली नाहीच, उलट त्यांना आपल्या मोतीलाल नेहरू मार्गा वरील निवासस्थाना वरून "युद्ध संचालन" करण्याची जवाबदारी देण्यात आली.

                            मेनन यांची ही सगळ्यात मोठी चूक होती. प्रत्यक्ष युद्धाचा काहीही अनुभव नसलेल्या एका माणसाला जो युद्ध भूमी वरून पळून आला होता, त्याला युद्ध भूमी पासून हजारो किलो मीटर अंतरावरून युद्ध भूमी संचालित करायला सांगितले गेले. याचा सरळ परिणाम हा झाला की, भारतीय सेनेच्या युद्धक गरजा पण आपण वेळेवर पूर्ण करू शकलो नाही, लढणाऱ्या सैन्याला युद्धक सामान आणि रसद पुरवू शकलो नाही. आपली विमाने या युद्धात उडलीच नाही, कारण तसे आदेश युद्ध संचालन करणाऱ्यांकडून वायू सेनेला पोहचले नाही!

                           युद्ध सुरू असतांना ज्या सेना अधिकाऱ्यांना कौल आणि मेनन यांच्या चुकीच्या निर्णयाचा राग आला होता किंवा फटका बसला होता, त्यांचा जास्त वेळ प्रत्यक्ष युद्ध लढण्यापेक्षा मेनन आणि कौल यांचा विरोध करण्यात गेला. या सगळ्याचा परिणाम आपल्याला १९६२ च्या युद्धात पराजय सहन करण्यात भोगावा लागला.

                           खरे तर या सगळ्यात लेफ्टनंट जनरल कौल हे लष्करी कारवाई होत कारागृहात जायला हवे होते, आणि मेनन यांच्या वर पण कारवाई व्हायला हवी होती. पण पंडित जवाहरलाल नेहरू पाई कौल यातून सहीसलामत तर सुटलेच पण मेनन यांच्यावर पण संरक्षण मंत्री म्हणून राजीनामा देण्या व्यतिरिक्त काहीही कारवाई झाली नाही आणि ही कारवाई पण तत्कालीन राष्ट्रपती श्री राधाकृष्णन यांच्या तीव्र आक्षेपानंतर केल्या गेली. भारतीय सेना, विरोधी पक्ष आणि भारतीय जनता यांचा आकरप्श या बाबतीत कोमल हृदयी पंडित नेहरू यांच्या कांनापर्यंत पोहचत नव्हता हे विशेष! या नंतर पण जनरल माणेकशा यांच्या सोबत मेनन यांचे खटके उडाले. शेवटी नेहरू यांना या भांडणात मध्यस्थी करावी लागली, लक्षात घ्या माणेकशा हे १९७१ च्या लढाईतील हिरो म्हणून समोर आले. 

                              दुसरा कोणताही देश असता तर मेनन यांची राजकीय कारकीर्द संपली असती, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई झाली असती. पण भारतात मात्र कृष्ण मेनन यांना पदमविभूषण सारखा सर्वोच्च सन्मान दिल्या गेला. नेहरू हयात असे पर्यंत कृष्ण मेनन यांना काँग्रेस मध्ये पण कोणताही विरोध सहन करावा लागला नाही ही खरी शोकांतिका आहे. पंतप्रधान असलेल्या माणसाने देश विरोधी निर्णय घेणाऱ्या माणसाला कसे न वागवावे याचा उत्तम नमुना होते हे प्रकरण.

                            चीन हे काही अजेय राष्ट्र नाही. अमेरिकेला खडे चारणार्या व्हिएतनाम सारख्या चिमुकल्या देशाने पण १९७९ साली चीनचा युद्धात पराभव केला आहे. मात्र या आधी पण १९६७ साली चीन आणि भारताची नथुला जवळ चकमक झाली होती त्यात चीन ने सपाटून मार खाल्ला होता. त्या नंतर पुन्हा १९८७ साली चीन पुन्हा भारताच्या हद्दीत घुसखोरी करून बसला होता तेव्हा पण भारतीय सैन्याने त्याला असे उत्तर दिले कि चीन ला हु कि चू ण करता तोंड लपवून पळाला होता.

                            १९६२ च्या मानहानी कारक पराभवा नंतर अवघ्या तीन वर्षात पाकिस्थान बरोबर झालेल्या युद्धात हीच भारतीय सेना व्यवस्थित जिंकली, या नंतर १९७१ ला तर या सेनेने इतिहास रचला! मग फक्त १९४७, १९६२ संघर्षा मध्येच भारतीय सेनेने कचखाऊ भूमिका का घेतली? कारण ती भूमिका भारतीय सेनेची नसून कचखाऊ मनोवृत्ती असणाऱ्या भारतीय राजनेत्यांची आणि त्यांना दिशा दाखवणाऱ्या डाव्या विचारांची होती.

                              सोबतच अजून एक प्रश्न उभा राहतो की, कृष्ण मेनन सारखा विदेशी नीतीचा जाणकार, मुसद्दी, राजकारणी आपल्या कारकिर्दीत ज्या चुका करतो त्या खरच चुका असतात की, जाणून बुजून आपल्या विचारधारेपाई केलेली कारस्थाने असतात? 

टिप्पण्या