EVM चे रडगाणे

                 भारतीय निवडणूक आयोग आणि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय यांच्या समोर भाजप विरोधी पक्ष पुन्हा EVM चे रडगाणे गात गेले आणि तोंडावर आपटले. 

                      खरे तर भारतात निवडणुका आणि EVM याचे अतूट नाते तयार झाले आहे. भारतात निवडणूक काळात होणाऱ्या अवैध मतदानास या मशीनने बऱ्याच प्रमाणात आळा तर घातलाच पण निवडणूक प्रक्रिया आणि मतमोजणी प्रक्रिया पण जलद केली. 

                    पण २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप प्रचंड बहुमताने दिल्लीत निवडून आली, आणि त्या नंतर झालेल्या राज्यांच्या निवडणुकीत आपला विजय रथ भाजपने कायम ठेवला. या मुळे विरोधकांच्या पायाखालची वाळू सरकायला लागली. आपली राजकीय चूक न बघता, विरोधक आपल्या पराजयाचे खापर EVM वर फोडायला लागले.

                     "EVM हॅकिंग" हा परवलीचा शब्द झाला! खरे तर भारतातील अशिक्षित लोकांनी असा शब्द वापरला तर कळण्यासारखे आहे, पण सुशिक्षित भाजप द्वेषी जनता पण हाच शब्द या करता वापरत असेल तर तो हास्यास्पद ठरतो! कारण कोणताही संगणक हॅक करायचा असेल तर त्याला "नेटवर्क" सोबत जोडणे आवश्यक असते, ती जोडणी एकतर नेटवर्क केबल किंवा वाई फाई अथवा ब्लु  त्रुथ सारख्या माध्यमातूनच होऊ शकते. पण EVM अश्या कोणत्याही माध्यमांनी जोडलेले नसते. त्या मुळे कॉग्रेसचे  उच्चविद्याविभूषित पृथ्वीराज चव्हाण सारखे नेते EVM करता मोबाईल टॉवर बंद करायची गोष्ट करतात, तेव्हा ह्याच्या हातात आजपर्यंत सरकार कसे चालत होते या करता स्वतः च्या कपाळावर हात मारून घ्यावासा वाटतो.

                            खरे तर EVM चा वापर भारतात १९८२ साला पासून होत आहे. १९८२ साली केरळ मध्ये या मशीनचा वापर केला गेला, त्या नंतर टप्प्या टप्प्याने संपूर्ण भारतात त्याचा वापर सुरू झाला. EVM मशीनचा वापर आणि त्या करता तयार करण्यात आलेली "संरक्षण प्रोसिजर" ही काही २०१४ साली तयार झाली नसून, ती १९८२ पासूनच लागू आहे. निवडणुकीला तयार मशीन कश्या पोहचवायची, त्याला प्रत्यक्ष मतदाना साठी कशी लावायची, त्या करता कोणती काळजी घ्यायची, हे सगळ करतांना साक्षीदार कोण ठेवाययचे, मतदान झाल्यावर मशीनला सील कसे लावायचे, तेव्हा साक्षीदार कोणाला ठेवायचे, मशीन ठेवल्यावर त्याचा पहारा कसा ठेवायचा ही सगळी पध्द्त तेव्हा पासूनच लागू आहे, कदाचित येणाऱ्या अनुभवा मुळे त्यात सुधारणाच झाली असेल. पण एक मात्र नक्की या सगळ्या प्रक्रियेत प्रत्येक उमेदवार किंवा त्याचे समर्थक सहभागी असतात. इतकी ही प्रक्रिया पारदर्शक आहे. आता तर त्याची VVPAT च्या रूपाने पारदर्शकता अजून वाढली आहे. दिलेले मत बरोबर गेले की नाही हे आपण स्वतः चिठ्ठीवर छापिल स्वरूपात बघू शकतो.

                   पण त्याच बरोबर १९९८ पासून मोठ्या प्रमाणावर आणि २००४ पासून पूर्णपणे निवडणुका EVM च्या मदतीने होत आहेत. २००४ पासून २०१४ पर्यंत ज्या राजकीय पक्षांना EVM चांगल्या वाटत होत्या त्याच पक्षांना २०१४ नंतर EVM खराब वाटायला लागल्या यातच सगळे आले. 

                     पण भाजप आणि मोदी विद्वेषा पाई आपल्याच कर्तृत्वाने तयार झालेली भारतीय निवडणूक आयोग आणि निवडणूक प्रक्रिया आता भारतातील राजकीय पक्षांना मात्र दोषपूर्ण दिसत आहे हे अतिशय दुःखद आहे.

                            निदान काँग्रेसने तरी छातीठोक पणे सांगावे की आम्ही EVM मध्ये गडबड करूनच सतत सत्तेत राहिलो आणि तोच कित्ता आता भाजप गिरवत आहे. तर मग काँग्रेस आणि इतर पक्षांच्या रडगण्याला पक्का आधार तयार होईल.

                     असो, मात्र एकदा EVM नसतांना मतपत्रिकेवर होणाऱ्या मतदानाविषयी पण जाणून घ्या. त्या वेळेस होणारे "बूथ कॅपचरिंग" या बद्दलचे तत्कालीन कहाण्या तुम्हाला मायाजाला वर मिळतीलच. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान सारखे राज्य तर या प्रकारांकरता बदनाम होते. EVM आल्यावर या सगळ्या बजबजपुरीवर लगाम आला हे खरे दुःख आहे आणि म्हणूनच पुन्हा मतपत्रिकेची मागणी हे विरोधक करत आहेत.

                     भारतीय निवडणूक प्रक्रिया भारतीय निवडणूक आयोग अत्यंत पारदर्शकपणे आणि काळजीपूर्वक जवाबदरीने राबवतो या वर नक्कीच विश्वास ठेवावा.