काँग्रेसने आपल्या लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात देशद्रोहाचे कलम १२४ अ रद्द करणार म्हणून जाहीर केले आहे. हे कलम रद्द केले तर काय? आणि नाही केले तर काय? हे आपल्याला समजून घ्यावे लागेल.
कलम १२४ अ मुख्यतः हे "देशद्रोह" म्हणून वापरात येणारे एकमेव कलम नाही. तर भारतीय दंड विधान मधील प्रकरण ६ मध्ये कलम १२१, १२१ अ, १२२, १२३, १२४, १२४ अ, १२५, १२६, १२७, १२८, १२९ आणि १३० इतक्या कलमात देशाविरुद्ध कारस्थान केले तर शिक्षा होऊ शकते.
कलम १२१, १२१ अ, १२२, १२३ ही कलमे देशा विरोधात युद्ध पुकारणे किंवा त्या साठी मदत करणे, या कामासाठी पैसा, दारुगोळा लपवणे किंवा देशा विरोधात युद्ध करण्याची योजना लपवणे अशी गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल होतात.
यातील कलम १२५ नुसार तर भारताचे मैत्रीपूर्ण संबंध असलेल्या कोणत्याही एशियायी सत्तेविरुद्ध भारताच्या भूमीचा वापर करणे किंवा या सत्तेविरुद्ध लढाईत भाग घेणे हा गुन्हा आहे. तर कलम १२६ नुसार भारताचे ज्या देशांशी शांततेचे संबंध आहेत त्या देशात खून, दरोडा, लूटमार आदी करणे किंवा तशी योजना आखली तरी शिक्षा होऊ शकते.
पण या प्रकरणातील कलम १२४ अ सगळ्यात जास्त बदनाम आणि जुने म्हणजे ब्रिटिश राजवटी पासून आजच्या सरकार पर्यंत सगळ्यांनी या कलमाचा उपयोग किंवा दुरुपयोग केला आहे. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक, महात्मा गांधी, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या पासून गीतकार मझजर सुल्तानपुरी ते व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदी पर्यंत सगळ्यांवर या कलमाचा वापर झाला आहे.
कलम १२४ अ मध्ये नक्की काय आहे?
हे कलम म्हणते, जो कोणी भारतामध्ये कायदेशीर स्थापन झालेल्या शासनाबद्दल द्वेषाची किंवा तुच्छतेची भावना निर्माण करतो अगर तसा प्रयत्न करतो. अगर अप्रीतीची भावना चेतवितो, अगर प्रयत्न करतो. त्याकरिता तोंडी किंवा लेखी शब्दांमार्फत अथवा खुणांमार्फत अगर दृश्य देखाव्यामार्फत अथवा अन्य मार्गांचा वापर करतो- तर त्याला आजन्म कारावासाची शिक्षा होईल आणि सोबत द्रव्यदंड पण लादता येईल अगर तीन वर्षेपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची कोणत्याही कारावासाची शिक्षा होईल.
या व्यतिरिक्त पण व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्वे २०१५ या वर्षी हे कलम लावतांना आखून दिली आहे. तसे परिपत्रक प्रत्येक राज्याला आपल्या पोलीस दलाला देण्यास सांगितले आहे आणि त्याची अमलबजावणी योग्य प्रकारे होईल याची काळजी घेण्याचे यात म्हंटले आहे. या नुसार २७ ऑगस्ट २०१५ रोजी काढलेल्या महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रक क्रमांक फौरिया ०४१५/१२७२/प्र.क्र.६३/वी शा १ अ नुसार ती मार्गदर्शक तत्वे खालील प्रमाणे आहेत.
1) तोंडी किंवा लेखी शब्दांद्वारे अथवा खुणांद्वारे अथवा दृष्य अथवा अन्य मार्गांमार्फत केंद्र अथवा राज्य शासना बद्दल द्वेष अथवा तुच्छता अथवा अप्रीती अवमान अथवा असंतुष्टी अथवा शत्रुत्व अथवा द्रोहीभावना अथवा बेइमानी याची भावना दर्शवत असली पाहिजे. अशा प्रकारचे शब्द, खुणा अथवा प्रदर्शन अभिव्यक्ती हिंसाचारास प्रवृत्त करणारी
अथवा जनतेत असंतोष निर्माण करणारी असली पाहिजे.
2) सदर लेखी अथवा तोंडी शब्द, खुणा अथवा कोनत्याही प्रकारची अभिव्यक्ती यामधून राजकारणी अथवा लोकसेवक हे शासनाचे प्रतिनिधी असल्याचे ध्वनित होईल त्या वेळीच सदर कलम लावण्यात यावे.
3) शासनामध्ये कायदेशीर मार्गाने फेरबदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने द्वेषाची अथवा तुच्छतेची अथवा अप्रीतीची भावना न चेतवता किंवा तसा प्रयत्न न करता तयांच्याबद्दल नापसंती व्यक्त करण्यासाठी केलेली टीका कलम 124 क अंतर्गत राष्ट्रद्रोह म्हणून
गणली जाऊ नये.
4) केवळ बीभत्सता अथवा अश्लीलता ही बाब कलम 124 क लावण्याच्या वेळी ग्राह्य ठरविण्यात येऊ नये.
5) सदर कलम लावण्याअगोदर संबंधीत जिल्यातील विधी अधीकारी यांचा लेखी सल्ला घेण्यात यावा. तद्नंतर दोन आठवड्यांचा आत राज्याच्या सरकारी अभीयोक्ता यांचा सल्ला घेण्यात यावा.
इतके स्पष्ट निर्देश या कलमात असतांना या कलमाच्या विरोधात आक्षेप का? तर या कलमात असलेल्या अभिप्रेत "देशद्रोह" या संकल्पनेत "देश" न म्हणता "शासन" असे म्हंटले आल्यामुळे अनेक केंद्र आणि राज्य शासनाने अनेकदा या कलमाचा दुरुपयोग केल्याचे या कलमाच्या विरोधकांचे म्हणणे आहे.
मुळातच या कलम १२४ अ या करता गदारोळ नेमका आताच का केला जात आहे याची पार्श्वभूमी बघावी लागेल. दिल्ली येथील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ येथे ९ फेब्रुवारी २०१६ ला काही विद्यार्थ्यांनी डाव्या संघटनेच्या मदतीने एक कार्यक्रम केला, यात देशविरोधी घोषणा देण्यात आल्या, या विरोधात सरकारने पाऊल उचलत डाव्या संघटनेचा विद्यार्थी नेता कन्हैया कुमार याला अटक केली. या विरोधात डाव्यांसकट तमाम विरोधी पक्ष सरकार विरोधात एकत्र आले आणि हे सरकार "अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या" विरोधात असल्याचा आरोप केला गेला. तसेच या प्रकरणात वरील देशद्रोहाचे कलम १२४ अ सरकार वापरेल अशी भीती व्यक्त केल्या गेली, फक्त भीती नाही तर सदर कलम सरकारने वापरल्याची अफवा पसरवण्यात आली. मात्र अजूनही सरकारने या कलमा खाली वरील प्रकरणात गुन्हा दाखल केला नाही.
अर्थात कलमाच्या वरील अभ्यासा नंतर "भारत तेरे तुकडे होंगे हजार" आणि "हमे चाहीये आझादी" ह्या घोषणा हे कलम लावण्यास पुरेश्या आहेत हे नाकारण्यात अर्थ नाही. पण हुशारीने नंतर "हमे चाहीये आझादी" म्हणतांनाच "भारत से नही, भारत मे आझादी चाहीये" असे स्पष्टीकरण खुद्द कन्हैया कुमार याच्या कडून देण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालय पण सरकारवर टीका, टिप्पणी करणाऱ्यांवर हे कलम लावायला मज्जाव करत आहे. म्हणजे आपण सरकारवर टीका करूच शकतो, या कलमाची भीती बाळगण्याचे कारण नाही. मग या कलमाची भीती आहे नक्की कोणाला?
तर त्याचे सरळ उत्तर असे आहे की जे कायदेशीर आणि संवैधानिक पद्धतीने सत्तारूढ झालेल्या शासनाच्या विरोधात सतत कारवाई करत असतात त्यांना म्हणजेच डाव्या विचारांच्या बुद्धिवाद्यांना आणि पत्रकारांना या कलमाची सतत भीती वाटत असते, त्या करता हे सतत या कलमा विरोधात गरळ ओतत असतात. याचा नमुना आपण कोरेगाव-भीमा प्रकरणात "शहरी नक्षली" कश्या प्रकारे "बुद्धिवादी", "मानव अधिकारवादी" आणि "स्वतंत्र विचारसरणीवदी" च्या रुपात पत्रकार, समाजसेवक आणि कवी म्हणून राजरोस समाजात विष कालवतात, ते देशा विरुद्ध न बोलता, देशाच्या कायदेशीर शासना विरोधात वातावरण निर्मिती करण्यासाठी या कलम १२४ अ मध्ये समाविष्ठ सगळे गुन्हे करतात आणि म्हणूनच हे कलम या तथाकथित पुरोगामी लोकांसाठी अत्यंत गैरसोयीचे असे आहे.
होय, काही प्रमाणात राज्य सरकारने आणि काँग्रेसच्या काळात केंद्र सरकारने पण या कलमाचा दुरुपयोग नक्कीच केला आहे, पण विचार करण्यासारखी गोष्ट ही की कोणत्याही कायद्याचा दुरुपयोग काही प्रमाणात होतच असतो!, मग ते महिला संरक्षणासाठी असलेले कायदे असो किंवा ओक्ट्रासिटी सारखे वंचितांच्या न्यायासाठी बनवलेले कायदे असो! पण न्यायालयीन प्रक्रियेत या दुरुपयोगाला केराची टोपली पण दाखवण्यात आली आहे. या कायद्यात योग्य सुधारणा करण्याला नक्कीच वाव आहे, पण त्या ऐवजी कलंच रद्द करणे म्हणजे "रोगा पेक्षा इलाज जालीम" अशी अवस्था करण्या सारखी आहे हे खरे.
बाकी आपल्या विवेक बुद्धीचा वापर करत या कलमा वर आपले मत प्रगट करावे!
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा