काँग्रेसचा जाहीरनामा - एक थोतांड!

             काँग्रेसचा जाहीरनामा हे एक थोतांड आहे. गेले पाच वर्षे सत्तेपासून दूर राहिल्या मुळे आणि सोबतच राहुल गांधी यांच्या सारखे विद्वान नेतृत्व लाभल्या मुळे काँग्रेसची विवेकी विचारशक्ती किती भरकटलेली आहे हेच या जाहीरनाम्यातून समोर येत आहे.

                 काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात सगळ्यात महत्त्वाची घोषणा "गरिबी पे वार, हर साल ७२ हजार" ह्या घोषणे सोबत आपल्या जोडली आहे. रीजर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर श्री रघुराम राजन यांनी या योजनेची कल्पना काँग्रेसला दिल्याचे ते बोलले. आता इतकामोठा अर्थतज्ञ सांगत असेल तर, ही योजना विचारपूर्वक सादर केली असेल असे वाटले होते. पण काँग्रेसचे अजून एक अर्थतज्ञ मुगवेकर यांनी लोकसत्ता मध्ये या योजने वरील लेख वाचला आणि युवराजाला खुश करण्यासाठी देशाची अर्थव्यवस्था बिघडली तरी हरकत नाही, पण युवराज खुश राहायला हवे अशीच या दोन्ही अर्थतज्ञ लोकांची समजुत असल्याचे दिसून येते.

                  मुळातच या योजने साठी लागणारा प्रचंड पैसा कुठून आणणार याचे कोणतेही समर्पक उत्तर काँग्रेसकडे किंवा या जगप्रसिद्ध अर्थतज्ञ लोकांकडे नाही! मुगवेकर लिहतात की, "सरकारचा अनुत्पादक खर्च कमी करू!" हा "अनुत्पादक" खर्च म्हणजे नक्की कोणता? संसद भवन मध्ये खासदारांना मिळणारे स्वतातले जेवण बंद करणार, की खासदारांना मिळणारी पेन्शन हे सरकार बंद करणार आहे? की खासदारांना दिलेल्या गाड्या काढून घेणार आहे? तर खरे सांगायचे तर असे काहीही न करता, सरकारची रस्ते, पूल, रेल्वे  या लोकउपयोगी कामाचे पैसे ते या योजने कडे वळतील. म्हणजे नवीन काम मंजूर करणार नाहीत का? असे नाही, यांना पण आपण "विकास केला" याचा आभास तर निर्माण करावा लागेलच ना? मग काम सुरू केल्याच्या "कोणशीला" तर बसवल्या जातील, पण ते काम पुढील काही वर्षे रखडल्या जाईल, कारण "अनुत्पादक" काम असेल यांच्या लेखी ते! खोट वाटत असेल तर आठवून बघा, मोदींनी गेल्या पाच वर्षात जितक्या कामांचे उद्घाटन केले, तेव्हा हेच काँग्रेसवाले या कामाची "कोणशीला" काँग्रेसच्याच पंतप्रधानांनी कशी ठेवली हे तुम्हाला रंगवून रंगवून सांगत श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत होते. उदाहरणच द्यायचे झाले तर पूर्वोत्तर भारतात सामरिक दृष्ट्या आणि अतिशय महत्वाचा बोगीबेल पूल स्व. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या कार्यकाळात २००२ साली मंजूर झालेला होता. २००४ ते २०१४ या UPA च्या कार्यकाळात हा पूल पूर्ण होऊ शकला नाही, या पुलाला जास्त महत्व देत २०१४ मध्ये मोदी सरकारने काम पूर्ण करून घेतले आणि तो जनते करता खुला केला. पण काँग्रेस रुडाल्या मात्र मनमोहनसिंग यांच्या काळात किती काम झाले या वरच रडत राहिल्या. जी गोष्ट बोगीबेल पुलाची तीच गोष्ट आसाम मधील "ढोला सादिया" पुलाची, त्या मुळे नवीन हायवे वगैरेची गोष्टच दूर. उदाहरण म्हणजे १९९५ साली महाराष्ट्रात युती सरकारच्या कार्यकाळात तयार झालेला मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गा नंतर असल्या मार्गाचे एकही काम नंतर सत्तेत असलेल्या काँग्रेस सरकारने केले नाही, त्या नंतर या द्रुतगती मार्गा सारखा दुसरा रस्त्याचे काम करायला पुन्हा युती सरकारच सत्तेत यावे लागले "समृद्धी महामार्ग" घेऊन! राज्य असो वा केंद्र काँग्रेसने असेच काम केले.

                       काँग्रेसने जे हाल देशाच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरची तीच गत देशाच्या सुरक्षेची, कारण देशाच्या सुरक्षेवरील खर्च हा पण काँग्रेस साठी "अनुउत्पादक" खर्चातच गणल्या जातो. त्याच मुळे गेल्या ५० वर्षात जुनी विमाने उडवतांना भारतीय वायू सेनेचे १७१ पेक्षा जास्त सैनिक मारल्या गेले (हा आकडा युद्धाचा नाहीये बर!) तरी "राफेल" सारखी नवीन विमाने घ्यायला काँग्रेसकडे पैसे नव्हते, जी गत विमानांची तीच सैनिकांसाठी लागणाऱ्या बुलेटप्रूफ जॅकेट पासून सुरक्षेसाठी आवश्यक रशियन S400 सारख्या सुरक्षा उपकरणांची. कारण पुन्हा तेच "गरिबांच्या कल्याणा साठी", पण "कल्याण" नक्की कोणाचे झाले ते तर आपण पहिलेच! 

                  काँग्रेसच्या या ७२ हजारी योजने साठी शेवटी "कर संकलन" वाढवावे लागणार! कसे वाढणार हे कर संकलन? अहो तुमच्या वरचे कर वाढवुन! हे मी नाही सांगत आहे लोकसत्तेत लिहलेल्या लेखात काँग्रेसचे जग प्रसिद्ध अर्थतज्ञ मुगवेकर स्वतःच सांगत आहेत. 

                     मुळातच ही योजना अत्यंत फसवी आणि कर भरणाऱ्या जनतेच्या तोंडाला पाने पुसणारी तर आहेच सोबत देशाच्या अर्थव्यवस्थे सोबत आणि देशाच्या सुरक्षे सोबत खेळ करणारी पण आहे.

या जाहीरनाम्यातील दुसरी महत्त्वाची घोषणा म्हणजे २२ लाख नोकऱ्या देण्याची, ते पण सरकारी! ही योजना तर निव्वळ धूळफेक आहे.  

               काँग्रेसनेच खुद्द जाहीरनाम्यात सांगितल्या प्रमाणे १ एप्रिल २०१९ पर्यंत फक्त ४ लाख नोकऱ्या उपलब्ध होणार आहेत. मग हे २२ लाख नोकऱ्या निर्माण कश्या करणार? तर शिक्षण आणि स्वास्थ या भागात नवीन पद निर्माण करून! या तील जास्त पद ही राज्य सरकारला निर्माण करावी लागणार, देशात सध्या तरी काँग्रेसचे सरकार आहे फक्त तीन राज्यात, मग काँग्रेसच्या या योजनेला इतर राज्य मान्यता देणार? बर पुढील काही वर्षात अजून किती राज्यात काँग्रेस सत्तेत येईल? आणि आली तरी त्या राज्यांची अर्थव्यवस्था इतकी नवीन पद निर्माण करून नोकऱ्या द्यायला खरेच सक्षम आहे का? याचा विचार हे आश्वासन देतांना काँग्रेसने केलेला दिसत नाही. 

                        काँग्रेसच्या पहिल्या दोन महत्त्वाच्या घोषणांचे खरे चित्र हे आहे, तर गरिबांसाठीच्या बाकी योजनांचे चित्र वेगळे कसे राहील. 

                      सध्या तरी काँग्रेस "अर्जुना" प्रमाणे फक्त "सत्ता मिळवण्यावर" वर लक्ष केंद्रित करून आहे. त्या पाई देशाच्या सुरक्षेविषयी, अखंडते विषयी त्याला विचार करण्याची अजिबात गरज नाहीये आणि म्हणूनच काँग्रेस "अस्फा", "देशद्रोह" सारख्या कायद्याविषयी आणि काश्मीरच्या "कलम 370" विषयी अनावश्यक आणि देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम करणारे आश्वासन देत आहे. गेल्या सत्तेत काँग्रेसने "हिंदू आतंकवादाची" बागुलबुवा उभा करून देशवासीयांची कशी दिशाभूल केली हे आपण बघितले आहेच. या आश्वासनाने याचा पुढील अंक सुरू करण्याचा काँग्रेसचा मानस समोर येत आहे.

               काँग्रेसने मनमोहनसिंग सारख्या जेष्ठ अर्थतज्ञाला अक्षरशः आपल्या पिंजऱ्यातील पोपट करून स्वतःचे खिसे कसे भरले हे आपण बघितले आहेच. म्हणूनच काँग्रेसच्या या आश्वासनाला भुलून चुकूनही चुकीचा निर्णय घेऊ नका. गेल्या पाच वर्षात देशाची उंचावलेली मान खाली जाऊ देऊ नका.