खरेच "डर का माहोल" आहे?

                  १२ जुलै १९७९ ह्या तारखेचा जगाने धसका घेतला होता, भारतात पण या तारखेला काय घडणार या भीतीने भारत सरकारने सगळ्या राज्याच्या पोलिसांना "हाय अलर्ट" वर ठेवले होते. इतकी दहशत कोणत्या कारणाने होती?

              ही दहशत होती एका अमेरिकन अंतराळ प्रयोगशाळेची, त्याला आपण "स्कायलॅब" म्हणून ओळखतो. साधारण १९७३ साली ही "स्कायलॅब" नामक अंतराळ प्रयोगशाळा अमेरिकेने अंतराळात पाठवली होती, मानवी अंतराळ इतिहासातील ही सगळ्यात मोठ्या घटने पैकी एक घटना! पण दुर्दैवाने १९७७-७८ च्या मध्यात केव्हातरी अंतराळात आलेल्या एका सौर वादळात हिचे मोठे नुकसान झाले. "स्कायलॅब" ला ऊर्जा पुरवणारे सौर पंख निकामी झाल्यामुळे, नासाला तिला नियंत्रित करण्यास अडचण जाणवायला लागली, या वर उपाय करण्याच्या अगोदर ती आपल्या कक्षेतून निसटली आणि पृथ्वीच्या दिशेने पडू लागली. अमेरिकेने "स्कायलॅब" ची स्थिती समजून घेत, तिचे पृथ्वीवर पडण्याच्या स्थानाचा आणि तारखेचा अंदाज वर्तवत संभाव्य धोक्याची जाणीव करायचा प्रयत्न केला. तीच ही वर सांगितलेली तारीख! या अंदाजित स्थानाच्या यादीत "भारत" पण होता. पहिले तर भारतीयांना याच्याशी काही देणे घेणे नव्हते, पण जशी जशी ही संभाव्य तारीख जवळ यायला लागली तसे तसे भारतात एक "भीतीची लाट" आली, आणि जणू संपूर्ण पृथ्वी नष्ट होणार या प्रमाणे काही भारतीय वागू लागले, आणि इतरांना पण भीती घालू लागले. मग काय? कोणी जे आवडते ते खात सुटला, कोणी आपल्याजवळ असलेला पैसे जे जीवनात कधी केले नाही त्या वर उडवायला लागला, असे अनेक दाखले आहेत त्या काळाचे! पण ज्या लोकांचा शास्त्रज्ञा आणि विज्ञान या वर पूर्ण विश्वास होता ते शांत राहिले, त्यांना माहीत होते असे काही होणार नाही. "कायमत का दिन" अजून खूप दूर आहे आणि झालेही तसेच, ही "स्कायलॅब" हिंद महासागरात ऑस्ट्रेलियाच्या जवळ पडली, हा त्याच्या काही भाग ऑस्ट्रेलिया च्या जमिनीवर पडला खरा पण त्या मुळे कोणाचा जीव गेला नाहीच पण मालमत्तेचेही काहीही नुकसान झाले नाही! ना पृथ्वी वरील जीवनावर काही प्रभाव पडला! ती निव्वळ अनाठायी भीतीच ठरली!

                    हे आठवायचे कारण! विरोधी पक्षातील एकाने पुन्हा आरोप केला की, "मोदी हुकूमशाही आणणार" आणि भारतीय वृत्त माध्यमे लगेच त्याची री ओढायला लागले, एकजात सगळे तथाकथित पुरोगामी उच्च स्वरात अनुमोदन करायला लागले, तसेही त्याच्या मता नुसार "डर का माहोल है।"

               पण खरेच असे होऊ शकते का? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पक्ष यांच्या वर सतत होणाऱ्या काही आरोपात, यांना संविधान बदलायचे आहे आणि मनुस्मृतीचे राज्य आणायचे आहे, सोबतच हे देशात आणीबाणी आणून हुकूमशाही आणणार आहे, हे मुख्य आरोप आहेत.

                       मुळातच जे असले आरोप करतात त्यांचा भारताच्या संविधानावर आणि या संवैधानिक ढाच्या अंतर्गत येणाऱ्या संसद आणि न्यायव्यवस्था यावर विश्वास नाही हेच खेदाने म्हणावे लागेल.

                     अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वात प्रथम भाजप जेव्हा सत्तेत आला तेव्हा पण "संविधान खतरे मे" च्या आरोळ्या उठल्याच होत्या, पण तसे काहीही झाले नाही! २०१४ नंतर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजप पूर्ण बहुमत घेऊन सत्तेत आल्यावर मात्र "संविधान खतरे मे" चा आवाज अजून वाढला, कारण वाजपेयी सरकार बाह्य पाठींब्यावर होते, पण मोदी सरकारला मात्र पूर्ण बहुमतावर!

                        पण असा आरोप करणारे एक विसरतात की संविधान निर्मात्यांनीच संविधानाला परिवर्तनीय ठेवले आहे, म्हणजे संविधानात बदल करता येतोच, नव्हे तर तसा बदल भारतीय जनतेच्या भल्यासाठी वेळोवेळी केला गेलाच आहे. २६ जानेवारी १९५० ला संविधान लागू झाल्यावर या संविधानात जवळपास 103 वेळा बदल करण्यात आले, पण या बदलाची क्रिया खूप जटिल तर आहेच पण संवैधानिक व्याख्ये नुसार हे कोणतेही बदल संविधानात दिलेल्या "मूलभूत तत्वाला" डावलून केलेले नको. तरी संविधानात बदल करायचेच तर संसदेच्या दोन्ही सदनात दोन त्रितीअंश बहुमताने मंजूर झाले पाहिजे, त्या नंतर प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेने पण त्याला बहुमताने मंजुर केल्या जायला हवे, नंतर राष्ट्रपतींच्या मंजुरी नंतरच हे बदल लागू होतात. पुन्हा या बदलला न्यायालयात आव्हान पण देता येते, भारतासारख्या अवाढव्य देशात हे शक्य आहे का? की कोणत्या पक्षाला वाटले म्हणून वाटेल तसे बदल करायला?

                      भारतात "आणीबाणी" लागू करण्याचे पाप ज्या पक्षाच्या माथी आहे, तोच काँग्रेस पक्ष आज जनतेला "आणीबाणी" येण्याची भीती दाखवत आहे. पण खरे हे आहे की १९७७ साली इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी उठवली आणि या नंतर झालेल्या निवडणुकीत विजयी झालेल्या जनता पार्टी सरकारने सर्वप्रथम देशात "आणीबाणी" लागू करण्याच्या नियमात मोठे बदल केले! ते मोठे बदल म्हणजे देशात बाहेरून मोठे "आक्रमण" किंवा "देशांतर्गत यादवी", "गृहयुद्ध सदृश्य परिस्थिती" आली तरच "आणीबाणी" लावता येणार आहे.

                    भारताच्या संविधान निर्मात्यांनी संविधानाच्या "मूलभूत तत्वातच" या देशाच्या लोकशाहीची बीजे आहेत, पण त्या करता भारतीय जनतेने पण आपल्या संवैधानिक कर्तव्याची पूर्तता करणे अत्यावश्यक आहे. जनता कर्तव्याचे पालन करणार असेल तरच न्यायालय योग्य तो चाप सरकारवर लावू शकतो, हे वेळोवेळी लक्षात आले आहे.

                       त्या मुळे अश्या कोणत्याही भीतीला बळी पडू नका, भारतात कोणीही संविधानात आपल्या मर्जीने कोणतेही बदल करू शकत नाही, केव्हाही मनात आले म्हणून "आणीबाणी" लागू करू शकत नाही, आणि त्याच मुळे भारतात कोणी "हुकूमशहा" पण बनू शकत नाही. फक्त त्या करता आपल्या "संविधानावर" आणि "संवैधानिक ढाच्यावर" पूर्ण विश्वास हवा, आणि आपण जसे संवैधानिक हक्कांसाठी जागरूक असतो, तसेच आपल्या संवैधानिक कर्तव्याची जाणीव ठेवा!

                   आणि भीती दाखवणाऱ्याला वरील "स्कायलॅब" ची कथा सांगा.