ह्यांनी खरेच देशाचे संरक्षण केले असेल का?

              

           "सत्ता सर्वोपरी" हेच ब्रीद असणाऱ्या विरोधकांना आता आता सत्ते पासून आलेले अंतर सहन करणे जड झाले आहे. पक्षाच्या कोण्या कार्यकर्त्याने किंवा गल्लीतील नेत्याने आगा पिछा नसलेली वक्तव्ये केली तर हरकत नाही, कारण त्याला प्रशासन चालवण्याचा, लोकशाहीत सरकारच्या हातात असलेल्या निर्णय क्षमतेचा अंदाज नसतो. 

             पण जेव्हा सरकारमध्ये मंत्री राहिलेले दिग्गज म्हंटल्या गेलेले नेते विरोधासाठी विरोध म्हणून नसली वक्तव्ये करतात तेव्हा त्यांनी मंत्री म्हणून नक्की काय काम केले असेल? असा प्रश्न पडतो.

                   बपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुलवामा हल्ल्या नंतर "सेनेला कारवाई आदेश देण्यात आले असून त्या करता सेनेला पूर्ण अधिकार दिले आहे" असे वक्तव्य केल्या नंतर पुण्यातील एक नामवंत पर्यावरणवादी वीश्वंभर चौधरी यांनी, "राष्ट्रपती तिन्ही दलाचे प्रमुख असतांना, पंतप्रधानांना असे आदेश देता येतात का?" असा प्रश्न उपस्थित केला होता. आता चौधरींकडून असले वक्तव्य येणे विशेष नाही! कारण त्यांना प्रशासन कसे चालते हे माहीत नसेल, पर्यावरण क्षेत्रात त्यांचा अभ्यास चांगला असला तरी बाकी विषयात ते तसेच असतील असे मानणे मूर्खपणाचे ठरेल.

                  पण एके काळी संरक्षण मंत्री म्हणून काम केलेल्या शरद पवार सारखा, महाराष्ट्राचे राजकारण स्वतःच्या बोटावर नाचवणारा दिग्गज नेता "शोर्य कुणी केले, आणि छाती फुगवते कोण?" असा प्रश्न विचारत असेल तर सरळ सरळ यात दोनच गोष्टी समोर येतात. एक तर या सरकारने पाकिस्थान विरोधी पावलांमुळे हे गर्भगळीत झाले आहे. येणाऱ्या निवडणुकीत आता आपल्याला कोणी विचारणार नाही याची जाणीव झाल्यामुळे जनते मध्ये दिशाभूल होईल अशी वक्तव्ये करत आहे.

                               दुसरे म्हणजे यांनी संरक्षण मंत्री म्हणून काम करतांना देशाचे संरक्षण सोडून भलती कामे करण्यात वेळ घालवला आहे, त्या मुळे संरक्षण मंत्री, गृहमंत्री, विदेश मंत्री यांचे अधिकार आणि पंतप्रधान यांचे खरे काम याची जाणीवच शरद पवार यांना नाही!

                       दुर्दैवाने शरद पवार यांचा इतिहास बघता वरील दोन्ही कारणांपैकी पहिले कारण तर चपखल बसते, पण दुर्दैवाने दुसरे कारण अंशतः बरोबर आहे, कारण शरद पवार यांना संरक्षण मंत्र्यांचे अधिकार चांगलेच ठाऊक होते आणि त्याचा वापर त्यांनी आपल्या आरोपी मित्रांना आपल्या संरक्षण खात्याच्या विमानातूनच त्यांच्या इच्छित स्थळी सोडून दिले होते. यात त्यांचा विशेष स्वार्थ नव्हता मात्र मित्रांसमोर संरक्षण मंत्र्याला असणाऱ्या अधिकाराचे प्रदर्शन करायचे होते इतकेच!

                        असो, भारतीय सेनेचे शौर्य हे अतुलनियच आहे आणि त्याचे श्रेय सरकारने घेण्याचा प्रश्नच नाही! पण त्या शौर्याच्या मागे सरकार खंबीर आणि गंभीर पणे उभे राहिले हे सरकारचे श्रेय नक्कीच आहे. देशाबाहेरील आणि दुर्दैवाने देशातील पण दबावाला भीक न घालता पाकिस्थान वर कारवाई करण्यासाठी सेनेला मुक्त हस्त दिले ही पूर्णतः सरकारची कामगिरी आहे, यात काही वाद नाही.

                कारण 26/11 च्या भयानक मुंबई हल्ल्यात सामान्य माणूस, पोलीस आणि सेना चार दिवस लढत असतांना आपले तत्कालीन सरकार फक्त शांतीची वांझोटी कबुतर उडवत बसलेली आपण बघितली आहे.

           "राजकीय इच्छाशक्ती" म्हणजे काय ते फक्त या सरकारने दाखवून दिले आहे हे नक्की!